संसद्‌मा रास्वपाको माग : विद्युतीय भुक्तानी नि:शुल्क, स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारी निरन्तरता

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद्‌मा विद्युतीय भुक्तानी नि:शुल्क बनाउन र स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारी निरन्तरताका लागि सरकारसँग माग गरेको छ ।

संसद्‌को शून्य समयमा बोल्दै सांसद निशा डाँगीले विद्युतीय भुक्तानी नि:शुल्क बनाउन माग गरेकी हुन् । यस्तै, सांसद तोसिमा कार्कीले सरकारले स्वास्थ्य बीमा बन्द गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

सांसद डाँगीले विद्युतीय भुक्तानीलाई नि:शुल्क बनाउन आफूले पटक-पटक माग गर्दै लिखित पत्र दिँदासमेत सुनुवाइ नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

विद्युतीय कारोबारलाई नि:शुल्क बनाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नआउँदा सरकारप्रतिको विश्वास तोडिएको उनले बताइन् । “प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत विद्युतीय भुक्तानीलाई नि:शुल्क बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । ६ महिनाअघिको उहाँले दिएको वचन कार्यान्वयन नहुँदा सरकारप्रतिको विश्वास तोडिएको छ,” डाँगीले भनिन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत भदौ ३० मा सानो रकम विद्युतीय भुक्तानी गर्दा लाग्ने शुल्कलाई नि:शुल्क बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

“साना डिजिटल कारोबार गर्दा नि:शुल्क गर्ने विषयमा म सम्बन्धित अधिकारीसँग छलफल गर्दैछु । तपाईंहरुका समस्या सरकारलाई यसरी नै जानकारी गराउनुहोला । हामीलाई सधैं झकझकाउनुहोस् । सरकारले त्यसतर्फ काम गर्दै जानेछ,” उनले फेसबुकमा लेखेका थिए ।

विद्युतीय भुक्तानी गर्दा बैङ्कहरूल ११ रूपैयाँ शुल्क काट्ने गरेका छन् । यो शुल्क हटाउने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएपछि रास्वपा सांसद डाँगीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।

केही दिनअघि चीनसँगको खेलमा घाइते भएका खेलाडीको उपचारका लागि पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।

यस्तै, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रोक्न खोजेको भन्दै सांसद कार्कीले आपत्ति जनाइन् । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत अस्पताललाई भुक्तानी दिन नसिकने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिप्रति उनले विरोध गरेकी हुन् ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै त्यसको दायित्व पाँचलाखसम्म पुर्‍याउने भनेका मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रोक्ने खोजेको भन्दै कार्कीले विरोध गरिन् । “स्वास्थ्य बीमाको दायित्व पाँच लाखसम्म पुर्‍याउँछु भन्ने मन्त्रीले अहिले अस्पताललाई भुक्तानी दिन नसकिने भन्दै लाचार बन्न खोज्नुभयो,” उनले भनिन् ।

स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य बीमाको पहुँच २६ देखि २८ प्रतिशतसम्म मात्रै रहेकोमा यसलाई विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “स्वास्थ्य बीमा रोक्ने होइन, यसलाई प्रभावकारी बनाउने हो । सरकारलाई सल्लाह चाहिएको भए हामी सल्लाह दिन तयार छौँ,” उनले भनिन् ।

सुरुमा स्वास्थ्य बीमाको जस लिँदै अहिले बन्द गर्न खोज्नु जायज नभएको कार्कीको भनाइ छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले केही दिनअघि लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गतको दायित्वको भुक्तानी दिने अवस्थामा सरकार नरहेको बताएका थिए ।

बीमा कार्यक्रमको दुरूपयोग हुँदा सरकार माथिको दायित्व थप भएको र भुक्तानी क्षमता नभएकाले यसलाई बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउनसक्ने बताएका थिए ।