सरकारले रकम व्यहोर्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम धरापमा !

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम खारेज गर्न लागिएकाे भन्दै संसद्‌मा आपत्ति प्रकट भएको छ ।

अस्पताललाई बीमा दाबी भुक्तानी रकम दिन नसक्ने अवस्थामा सरकार नरहेकाले बीमा कार्यक्रम रोकिने स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठेको हो ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा‍. तोसिमा कार्कीले स्वास्थ्यमन्त्रीले स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम अलपत्र पारेको आरोप लगाइन् ।

उनले भनिन्, “बीमाको दायरा एक लाखबाट बढाएर पाँच लाख पुर्‍याउँछु भन्ने महत्त्वाकाङ्क्षी सपना बाँड्ने स्वास्थ्यमन्त्रीले अब यो भुक्तानी गर्न सकिएन, बजेट पुगेन, स्वास्थ्य बीमा बन्द हुन लाग्यो भन्ने लाचार भएर दिनुभएको अभिव्यक्ति सुन्दा दुःख लागेको छ ।”

सांसद कार्कीले कार्यक्रम चल्दासम्म जस स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले लिनु र अहिले बजेट छैन भन्दै अलपत्र पार्नु सही नहुने धारणा राखिन् ।

यसबीच स्वास्थ्य बीमा सुरु गरेका अस्पतालहरूले दाबी भुक्तानी समयमा नपाउने भन्दै बिमितको उपचार गर्न आनाकानी गरेका घटना बाहिर आइरहेका छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग नै भुक्तानीको लागि रकम नरहेको खुलेको छ ।

स्वयं स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले नै केहीदिन अघि नेपाल औषधि थोक व्यवसायी सङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै बीमा भुक्तानीका लागि रकम नभएको बताएका थिए ।

“अब भुक्तानी हुँदैन, भुक्तानी सम्भव नै छैन । राज्यले कमिटमेन्ट गरेको कति हो, साढे ७ अर्ब होइन ? आज कति खर्च भएको छ,” स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले भने, “यो वर्षको बजेटमा हुँदै नभएको शीर्षक अघिल्लो वर्षको बक्यौता भनेर कसरी तिर्ने ? १६ अर्ब रुपैयाँ अघिल्लो वर्षको बक्यौता । म आइसकेपछि यो वर्ष जति खर्च गर्न पाउने थियो त्यो सबै भुक्तानी भइसक्यो ।”

उनले स्वास्थ्य बीमाका लागि छुट्टाइएको बजेट खानामा अचारजस्तो मात्र भएको बताएका थिए । बीमा रकमको दायरा एक लाखबाट बढाएर पाँच लाख पुर्‍याउने घोषणा गरेका पौडेल अहिले बजेट सकिएको भन्दै पन्छिने प्रयत्नमा छन् ।

बोर्डको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै

सरकारले नै रकम निकासा नगर्दा अस्पतालहरूलाई भुक्तानी दिन नसकिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

बोर्डका सूचना अधिकारी बिकेश मल्लकाअनुसार बोर्डले हालसम्म देशभरका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई १५ अर्ब बराबरको बीमा दाबी भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

उनी भन्छन्, “हामीले चालु आवमा मात्रै चौथो पटकसम्म भुक्तानी पठाइसकेका छौँ । अब जम्माजम्मी १५ अर्ब जति बाँकी छ । यो त बीमा दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने रकम मात्र हो ।”

त्यसमाथि सरकारले बेहोर्दै आएको अति अशक्त, अपाङ्गता, एचआईभी भएका, ७० वर्ष कटेका व्यक्ति तथा महिला स्वयंसेविकाहरूको योगदान बापतको रकम पनि २ वर्षदेखि भुक्तानी भएको छैन ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई बर्सेनी साढे ७ अर्ब रुपैयाँ दिने गरेको छ । बीमितबाट ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने गरेको छ । उता बोर्डको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार १३ अर्बभन्दा बढी रकम एक वर्षको स्वास्थ्य बीमामा खर्च हुने गरेको तथ्याङ्क छ ।

बोर्डका अनुसार हाल देशभरका ८९ लाख १६ हजार ४५३ जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै झापाका बीमित रहेको देखिन्छ । त्यहाँ मात्रै ७ लाख ५८ हजार ७४७ जना बीमित छन् ।

सबैभन्दा थोरै पाँच हजार ४ जना डोल्पामा बीमित छन् । तथ्याङ्कअनुसार बीमा गर्नेमा पुरुषभन्दा महिलाको सङ्ख्या धेरै छ ।

स्वास्थ्य बीमा योजना बन्द हुन्छ ?

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले लामो समयदेखि भुक्तानी नपाउँदा बीमितलाई सेवा दिन आनाकानी गरिरहेको अवस्था छ । यस्तोमा धेरैले अब स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थगित हुनसक्ने आशङ्का गरिरहेका छन् ।

अझ स्वास्थ्यमन्त्री स्वयंले नै भुक्तानी दिन पैसा सकिएको बताएपछि आशङ्का बढाएको छ । पाटन अस्पतालका प्रशासन विभाग प्रमुख तीर्थ भुजेलले पनि बीमाको रकम समयमा भुक्तानी नहुनाले अस्पतालले समस्या खेपिरहेको बताएका थिए । जुन नेपालभ्युजको अघिल्लो स्टोरीमा सार्वजनिक भइसकेको छ ।

पाटन अस्पतालले बीमा नियमावली नमान्दा रोकियो नवजात शिशुको उपचार 

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मात्र नभएर स्वास्थ्य बीमा लागू गरेका सबै स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले यो समस्याको सामना गरिरहेका छन् । हाल देशभर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका स्वास्थ्य संस्था ४८२ वटा छन् ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गत शुक्रबार एक सूचना नै जारी गर्दै ११ करोड बीमा दाबी भुक्तानी नपाएकाले बीमाबापतको सुविधा नै कटौती गरेको जनाएको थियो ।

सूचनामा लेखिएको छ, “बीमित बिरामीलाई औषधि उपलब्ध गराउन र विभिन्न जाँच गर्न आवश्यक केमिकल खरिद गर्न प्रतिष्ठानमा समस्या भइरहेको छ,” बीमा बोर्डबाट ११ करोड दिन बाँकी रहेको भुक्तानी पनि कहिले आउने हो भन्ने अनिश्चित भएकाले सेवालाई स्थगित गरिएको छ ।’’

त्यस्तै, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ६ महिनादेखि यो कार्यक्रम बन्द भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल बीमा योजना बन्द गर भनेर बन्द नहुने तर बिस्तारै चल्दै नचलेपछि आफैँ बन्द हुने बताउँछन् ।

“कतिपय सरकारी फार्मेसीले बीमाबाट औषधि नै दिन छाडिसके । नगद पैसा तिर्दा बिरामीको दर्ता ५० रुपैयाँमा हुन्छ । तर, बीमाबाट सेवा दिँदा ८० रुपैयाँ काटिन्छ । यस्तै पैसा तिरेर बेडमा बस्दा ३ सयले हुन्छ । तर, बीमाबाट २ हजार तिर्नुपर्छ,” मन्त्री पौडेलले भने, “उपभोक्ताले पनि मेरो जाने होइन भन्दै जति लिइदिए पनि मतलब नै गर्दा रहेनछन् । अस्पतालले उपचार नै नगराई उपचार गराए भनेर पैसा बुझ्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थाबाट बीमा कार्यक्रम चल्दैन ।”

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अमिल्दो कानुन : उल्झनमा अस्पताल, मारमा जनता