पत्रकारको पारिश्रमिक निर्धारणका लागि कानुन संशोधनमाथि छलफल

काठमाडौं ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन र ऐन संशोधनमाथि छलफल भएकाे ।

आयोजित कार्यक्रममा संञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पृथ्वी सुब्बा गुरूङले ऐन संशोधनमा जान मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेकाे भन्दै प्रेस स्वतन्त्रता जोगाउन आफु अडिग रहेको बताएका छन् ।

मन्त्री सुब्बाले ३० बर्ष देखि कानून परिवर्तन नभएको र गणतन्त्रनै नआएको मन्त्रालयय संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय छ । श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकका बिषयमा ६ बर्ष देखि कुनै तलब बढेको छैन । यस बिषयमा कानूनमै परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले घनिभूत रुपमा पत्रकार, व्यवस्थापक, प्रकाशक, सम्पादकसहित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, संचार मन्त्रालय, सरकारका सरोकारवाला निकालयकाबीच छलफल गरि आवश्यकता अनुसार ऐन संशोधन गर्न आफु तयार रहेको र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई निर्देशन समेत दिएकाे बताएका छन् ।

उनले सामाजिक सद्भाव खलबलिनु हुन्न । नेपाल सामाजिक सद्भाव भएको मुलुक हो । सामाजिक संजाल, टिकटक, युटुबमा आएका अभिव्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणका लागि कानून ल्याउन लागेको भएपनि प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्धमा नभएको बताउँदै लोकतन्त्रको विकल्प अराजकता नभएकाे बताएका छन् ।

मन्त्री सुब्बाले कुनै समूहले नेपाललाई टुक्याउन खोज्दैछन । यस्तो बिषयमा राज्य चुप लागेर बस्दैन । धर्मका नाममा मुलुक टुक्रयाउने दुस्प्रयास भएकोछ । हाम्रो देश अनुपम धर्म मान्ने देश हो । नेपालमा हिन्दु, बुद्धिष्ट, मुस्लिम मिलेर सबै धर्मको सम्मान गर्दै मान्छौ । हामी सबै धर्मालम्बीहरु दही जस्तै जमेको देख्न नसक्ने तत्वले देश टुक्र्याउँने खेल खेल्दैछन । यस्ता तत्वलाई कानूनी रुपमै कारवाही गर्नुपर्छ उनकाे भनाइ छ ।

सोही अवसरमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकको बिषयले कम महत्व पाएको थियो । यो छलफलले श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न बनेको समितिले अधिकार स्थापित गर्न सामाजिक सुरक्षाकोषले उठाएका बिषय महत्वपूर्ण रहेको र मन्त्रालयका तर्फबाट श्रमजीवी र संचार प्रतिष्ठान, व्यवस्थापन, संचार मन्त्रालय, संचार रजिष्टारको कार्यालयसँग समन्वय गरि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले २०८० मा पेश गरेर श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक लागु गर्न ऐन संशोधन र कार्यान्वयनका लागि गम्भीर हुनुपर्छ । कानून परिमार्जन मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेकोछ । श्रमजीवी पत्रकार र श्रमिकलाई सम्बोधन गर्न संचार प्रतिष्ठान गम्भीर हुनु जरुरी छ भने ।

सोही अवसरमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका पहिलो अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेश आचार्यले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको नाम परिवर्तन गरि पत्रकार पारिश्रमिक निर्धारण समिति बनाएर फराकिलो दृष्टिकोण सहित अनुगमन र कार्यान्वयनको अधिकार सहित निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।

त्यसैगरि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका पूर्व अध्यक्ष तथा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले ऐन कार्यान्वयनमा इच्छा शक्ति र कानूननमा जटिलता छ । ऐन कार्यान्वयन गराउँनका लागि संशोधन जरुरीछ भन्नुभयो । सोही अवसरमा नेपाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । २०५१ साल देखि अहिले सम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन । यसको टुंगो लगाउँन प्रकाशकहरु पनि छलफलमा जुट्नुपर्छ भनेका छन् ।

त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्याकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले कोषमा २० लाख भन्दा बढी आवद्ध भएका छन् । १ खर्ब ६ अर्ब रकम जम्मा भैसकेको र १३ अर्ब सुविधा गैसकेको छ । यसले स्वास्थ्य उपचारमा पनि निकै मदत गरेकोछ । ऐनमा व्यवस्था भएकाले कार्यान्वयन गर्दा संचार प्रतिष्ठान र श्रमिक दुबै जिम्मेवार बन्नुका साथै भविष्य सुनिश्चित हुन्छ । यस्को जिम्मेवारी संचार प्रतिष्ठान र संचार मन्त्रालयले लिनुपर्छ बताए।

वरिष्ठ पत्रकार बविता बस्नेतले संचार प्रतिष्ठानको आर्थिक अवस्था खलबलिएको बेला छ । यतिबेला सामाजिक सुरक्षा कोष लागु गर्दा प्रतिष्ठान, श्रमिक र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति सबैको महत्व बढ्ने रहेछ । पारिश्रमिकका कारण पत्रकारिताको गुणस्तर खस्कदो अवस्थामा छ सामाजिक सुरक्षाका बिषयमा नेपाल पत्रकार महासंघले सबै प्रतिष्ठानलाई बुझाउँन पहल गरोस । यो बिषय प्रदेश र जिल्लामा पनि पुर्याएर मिडियाको महत्व र जिम्मेवार बुझाउँनु जरुरी छ भइन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक नै कार्यान्वयन भएको छैन । यस बिषयमा संचार मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ । महासंघले समन्वयात्मक भूमिका खेल्न सधै तत्पर रहनेछ । आर्थिक कारणले नै मिडिया माथी अविस्वास बढ्दोछ । आज काम गरेको श्रमिकले भोलीदेखि प्रतिष्ठानले विदा गर्दा रित्तो हात फर्कनुपर्ने अवस्था छ । व्यवसायीक पत्रकारितामा विश्वसनीयताको खाँचो छ । पत्रकारको पारिश्रमिक एउटा अधिकृत सरहको हुनुपर्छ । काममा धेरै खट्ने पारिश्रमिक चित्तबुझ्दो नपाउँदा विश्वस्नीयतामा कमी आउनु स्वभाविक हो ।

कार्यक्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगिता खड्काले हाल सम्मको अवस्था र कार्यान्वयनमा आएका समस्याका बारेमा प्रष्ट पारिन् । त्यसैगरि सामाजिक सुरक्षा कोषका उपमहानिर्देशक रोहित रेग्मीले सामाजिक सुरक्षा कोषका बारेमा संविधानको धारा ३४ मा व्यवस्था भएको र कतिले कार्यान्वयन गर्दै आएको र कतिले नगरेको अवस्थाका बारेमा प्रष्ट्याए । उनले श्रमजीवी पत्रकार ऐन राम्रोछ तर कार्यान्वयनमै अलमलिएकोछ भने ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले संचार प्रतिष्ठानलाई र श्रमिक दुबैलाई ठूलो आर्थिक सहयोग पुग्ने उनले बताए । सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक प्रदीप परियार लगायतका वक्ताले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकका बिषयमा गम्भिर भएर कार्यान्वयनमा लानुपर्ने बताएका थिए । सहभागीहरुले विद्यमान अवस्था र समाधानका उपायका बारेमा पनि सुझाव दिएका थिए ।