‘ग्रे लिस्ट’बारे अर्थमन्त्रीले संसद्‌मा श्वेतपत्र ल्याउने

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्स टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ‘ग्रे लिस्ट’बाट मुलुकलाई समयअघि नै हटाउने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको छ ।

संसद्‌मा बोल्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दुई वर्षको समसीमा भएपनि सरकारले त्यसअघि नै मुलुकलाई सूचीबाट निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

वर्तमान सरकारका कारण मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको आरोप झुटो दाबी गर्दे उनले यसबारे संसद्‌मा श्वेतपत्र प्रस्तुत गर्ने बताए । “ग्रे लिस्टको मुद्दा आयो । म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु, दुई वर्षको समयसीमा भएपनि त्यसअघि नै मुलुकलाई यो सूचीबाट सरकारले बाहिर ल्याउनेछ,” उनले भने ।

कुन-कुन सरकारको कालखण्डमा भएका गतिविधिले मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्‍यो भन्ने विषयमा सदन श्वेतपत्रसहित उपस्थित हुने उनको भनाइ छ । “कुन सरकारको कालखण्डका गतिविधिले मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’मा पुर्‍यायो भन्ने विषयमा म संसद्‌मा श्वेतपत्रसहित छिट्टै उपस्थित हुनेछु,” उनले भने ।

‘ग्रे लिस्ट’बाट मुलुकलाई हटाउनका लागि सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको उनले बताए । गत फागुन ९ मा एफएटीएफको पेरिसमा भएको महासभाले नेपाल आगामी दुई वर्षसम्म ‘ग्रे लिस्ट’मा रहने घोषणा गरेको थियो ।

नेपाल विसं २०८० देखि एफएटीएफको सुक्ष्म निगरानीमा थियो । नेपाललाई एकवर्षभित्र सुधारको मौका दिएपनि मापदण्डअनुसार सुधार नभएपछि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ परेको हो ।

६ वटा विषयमा सरकारले काम नगर्दा एफएटीएफले ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको हो । सरकारले सहकारी र घरजग्गाको कारोबारमा निगरानी नगर्दा, राष्ट्रबैंक, धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणबाट एफएटीएफले उठाएका सवालमा कारबाही नहुनु र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रभावकारी नहुँदा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको हो । यस्तै, कानुनी कारबाहीमा कमजोरी, नेता तथा उच्पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्तिमाथि छानबिन नहुनु र कसुरजन्य व्यक्तिले सम्पत्ति उपभोग गरिरहेकोले मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’ धकेलेको हो ।