ट्रम्प ‘सम्बोधन’को अन्तर्य : तीव्र आक्रामकता, अस्पष्ट कार्यदिशा

काठमाडौं । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मङ्गलबार अमेरिकी काङ्ग्रेसलाई दोस्रो कार्यकालको पहिलो औपचारिक संसदीय सम्बोधन गरे । उनको यो सम्बोधनप्रति विश्वव्यापी जिज्ञासा र उत्सुकता थियो ।

विशेषतः फेब्रुअरी २८ गते युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग ओभल अफिस असफल वार्ता र युरोपेली देशको ध्रुवीकरणबारे उनले के भन्लान् भन्ने सर्वत्र चासो थियो ।

सम्बोधन अपेक्षाकृत लामो भयो । १ घन्टा ४४ मिनेट लामो । उनको पहिलो कार्यकालको सम्बोधन १ घन्टाको थियो । सम्बोधनको साँझ उनले सत्ता सम्हालेको ४४ औं दिन थियो । जनवरी २० मा उनी ह्वाइट हाउस प्रवेश गरेका थिए ।

ट्रम्पले भने कि उनका यी ४४ दिनमा यति धेरै काम भए, त्यति त कतिपय राष्ट्रपतिले ४ वर्ष वा ८ वर्षमा पनि गर्न सकेका थिएनन् । उनले आफूले जारी गरेका ४०० भन्दा बढी कार्यकारी आदेशलाई देशको ऐतिहासिक सर्वाधिक धेरै काम भनेर प्रशंसा गरे ।

आफ्ना नीति, निर्णय र कारबाहीको प्रतिरक्षा वा प्रशंसा सबैजसो राजनीतिज्ञले गर्छन् । ट्रम्पका लागि पनि यो स्वाभाविकै होला ।

सम्बोधनको क्रममा ट्रम्पले पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडनलाई गाली गर्न बाँकी राखेनन् । उनले बाइडनलाई ‘सबैभन्दा खराब राष्ट्रपति’ भने । प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल वा नेताको आलोचना पनि बहुदलीय लोकतान्त्रिक राजनीतिको स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो ।

मुख्य कुरा– ट्रम्पले जारी युद्धमा युक्रेनको आलोचना त गरे तर, युद्ध रोक्ने कुनै प्रष्ट योजना अघि सार्न सकेनन् । चुनाव अभियानका क्रममा उनले आफू ह्वाइट हाउस प्रवेश गरेको भोलिपल्टै युद्ध रोकिने दाबी गरेका थिए । उनको यस्तो दाबीको कुनै बलियो आधार थिएन भनेर ४४ दिनले पुष्टि गर्‍यो ।

युक्रेन युद्ध मात्र हैन, त्यसले निम्त्याएको नयाँ ध्रुवीकरणबारे पनि ट्रम्पले प्रष्ट धारणा राख्न सकेनन् । उनले भने कि अमेरिका र रुस गम्भीर संवादमा छन् । रुसले शान्तिको पक्षमा सोच्न थालेको छ । युक्रेन युद्धविराम गर्न सहमत नभए गम्भीर नकारात्मक परिणाम भोग्न पर्ने छ ।

ट्रम्पको यो भनाइ सत्य हो ? के रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन त्यसरी नै सोचिरहेका होलान्, जसरी ट्रम्पले भन्दैछन् ? कि पुटिन कुटिलतापूर्ण स्थितिको उपयोग गर्दैछन् ? शान्तिको अर्थ के रुसी अधिनस्थ क्षेत्र युक्रेनले गुमाउनु पर्ने हो वा रुस पछि हट्न तयार भएको हो ?

ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई वार्तामा फर्किन र दुर्लभ खनिज सम्झौताका लागि तयार हुनु आग्रह गरे । तर, यो सवालको अन्तर्यमा भएको गम्भीर प्रश्नलाई उनले सम्बोधन गर्न सकेनन् ।

मानौँ कि युक्रेन वार्तामा फर्कियो र दुर्लभ खनिजबारे अमेरिकासँग सम्झौता गर्न राजी भयो, त्यसपछि रुसलाई नजिक बनाएर चीनलाई एक्ल्याउने ट्रम्पको विदेश नीतिको योजना के हुन्छ ? के त्यसपछि ट्रम्पले बाइडन प्रशासनकालमा जस्तै युक्रेनलाई युद्ध सहायता गर्न राजी हुनेछन् ? यदि हुने छन् भने उनले बाइडन प्रशासनको आलोचना गर्ने नैतिक अधिकार कति कायम राख्लान् ? ट्रम्पको सम्बोधनले यी पक्षलाई छुँदैनथे ।

ट्रम्पमा इलोन मस्क र उनले हेरिरहेको सरकारी विभाग ‘डोज’ प्रतिको धेरै ठूलो विश्वास र आशा देखिन्थ्यो । सङ्घीय सरकारको खर्च कटौती गर्ने सन्दर्भमा मस्कको विभागले गरिरहेका कामको उनले उच्च प्रशंसा गरे । तर, विश्वभरि यूएसएड र एमसीसीजस्ता सहयोग नियोग र परियोजना अवरुद्ध हुँदा अमेरिकी भूमिका वा त्यसको प्रतिस्थापन असर कस्तो हुन्छ ? यसबारे पनि ट्रम्पको कुनै प्रष्ट परिकल्पना वा चासो देखिएन ।

ट्रम्पले ‘गोल्ड कार्ड’ योजनाको आम्दानीले देशको सबै सार्वजनिक ऋण तिर्न सक्ने दाबी गरे । अमेरिकाको सार्वजनिक ऋण ३३.१ ट्रिलियन डलर बराबर छ, जो संसारकै सबैभन्दा धेरै देशको जिडिपीको १२३ प्रतिशत हो । सन् २०२० मा सबैभन्दा धेरै जिडिपीको १२६.३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।

ट्रम्पले सार्वजनिक ऋण दबाबरहित सानो आकारको राज्य बनाउन चाहेको प्रष्ट हुन्छ । भारिभरकम सरकार संसारभरि नै आलोचित हुन थालेको छ । ठूलो आकारको सरकार पाल्न नागरिकले धेरै कर तिर्न पर्ने, फलतः उद्यमशीलता निरुत्साहित भई अर्थतन्त्र शिथिल हुने, सार्वजनिक ऋणभार चुलिने र ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमै सरकारको वार्षिक बजेटको ठूलो अंश खर्च हुने समस्याबाट संसारका धेरै देश पीडित छन् । अमेरिका पनि यस्तो समस्याबाट ग्रस्त हुँदै गएको राज्य हो ।

 ‘गोल्ड कार्ड’ ५० लाख डलरमा विश्वभरिका मानिसलाई अमेरिका बसोबास र पेशा व्यवसायको अधिकार दिने योजना हो– जसले अमेरिकी नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियालाई पनि सहजीकरण गर्दछ ।

उनले अवैध आप्रवासीको ‘डिपोर्टेशन’ लाई उच्च महत्त्वको काम माने । भनिन्छ– अमेरिकामा करिब १ करोड १० लाख अवैध आप्रवासी छन् । तर, यो मुद्दालाई ट्रम्पले बढी नै अतिरञ्जित गरे । उनले बाइडन प्रशासनकालमा प्रतिमहिना १० लाखभन्दा बढी अवैध आप्रवासी अमेरिका छिरेको र २ करोड १० लाखभन्दा बढी अवैध आप्रवासी भएको तथ्याङ्क पेश गरे ।

ट्रम्पको व्यापार असन्तुलन तथा घाटा आक्रोश मूलतः चीन, क्यानडा र मेक्सिको लक्षित हुन्थ्यो । यसपटक उनले यी देशकै हाराहारीमा भारतलाई पनि राखे । भारतलाई अमेरिकी निर्यातमा १०० प्रतिशतसम्म शुल्क लगाउने देशका रुपमा चित्रण गरे । र, आफूले पनि भारतीय निर्यातविरुद्ध अप्रिलदेखि त्यस्तै चर्को शुल्क लगाउने घोषणा गरे ।

ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा भारत–अमेरिका सम्बन्ध सुमधुर मानिएको थियो । यहाँसम्मकी मोदी–ट्रम्प मित्रताको चर्चा खुबै हुन्थ्यो । हिन्द–प्रशान्त रणनीति, क्वाड र चीन विरुद्धको सहकार्यमा ट्रम्पले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग घनिष्ठ सम्बन्धमा रहेर काम गरेका थिए । तर, यसपटक भारतप्रतिको ट्रम्पको दृष्टिकोण केही फरक हुँदै गएजस्तो लाग्छ ।

सम्बोधनका क्रममा पाकिस्तानको चर्चा गरेबाट सायद उनले भारतप्रतिको आफ्नो बढ्दो असन्तुष्टि सङ् केत गरेका हुन् । ट्रम्पले सन् २०२१ मा अफगानिस्तानमा भएको एक घटनालाई लिएर पाकिस्तानलाई ‘धन्यवाद’ दिए, जो अहिले खासै सान्दर्भिक र स्मरणयोग्य घटना थिएन ।

 ट्रम्पले शीतयुद्धकालीन भन्दा उल्टो अमेरिकी रणनीतिलाई भने प्रष्ट सङ्केत गरे । शीत युद्धकालमा सोभियत सङ्घसँगको प्रतिस्पर्धाको कारणले अमेरिकाले अर्को ठूलो कम्युनिष्ट मुलुक चीनलाई नजिक बनाएर सोभियत सङ्घलाई एक्ल्याउने नीति लिएको थियो । अहिले ट्रम्प युक्रेन युद्धमा रुसका लागि सहजता सृजना गरेर चीनलाई एक्ल्याउने रणनीतिमा लागेका छन् ।

युक्रेन युद्धको प्रारम्भ, बाइडन प्रशासनका नीति र पश्चिमा प्रतिबन्धपछि रुस चीनसँग नजिकिएको थियो । चीनले युक्रेन युद्धको विरोध वा समर्थन गरेको छैन ।

रुसलाई नजिक बनाउने शर्तमा आफ्ना परम्परागत साझेदार टाढा धकेलिए भने त्यसले अमेरिकालाई कसरी फाइदा गर्ला ? यसबारे ट्रम्पमा कुनै प्रष्टता देखिएन । बिच्किँदै गएको युरोपबारे उनको कुनै ठोस धारणा आएन । युरोपेली साझेदार अमेरिकाबाट टाढा हुँदै जाँदा नाटोमा केकस्तो असर पर्दछ ? र त्यसले विश्व सुरक्षा सन्तुलनमा कस्तो नयाँ समीकरण सृजना गर्दछ भन्ने आकलन पेश गर्न ट्रम्प असमर्थ रहे ।

मार्च ३ को लन्डन बैठकले युरोपेली देश अमेरिकाप्रति असन्तुष्टि हुँदै गएको सन्देश दिएको थियो । यसको सम्बोधन गर्नु सायद ट्रम्पको कर्तव्यभित्र पर्दथ्यो ।

ट्रम्पले ग्रीनल्याण्ड र पनामा नहरमाथि कुनै न कुनै प्रकारको नियन्त्रण कायम गरिने दाबी गर्न छोडेनन् । तर, यस्तो कारबाहीले सृजना गर्ने भूराजनीतिक प्रभावको कुनै आकलन पेश गरेनन् ।

 उनले गाजा पुनर्निमाणको कुरा उठाए । यसको अर्थ गाजाबाट प्यालेस्टिनी नागरिकलाई धपाउने योजनामा उनी अझै दृढ रहेछन् । जबकि यो योजनाको विश्वव्यापी रुपमा चर्को विरोध भइरहेको छ । करिब २० लाख प्यालेस्टिनीलाई गाजाबाट जोर्डन, इजिप्ट र अन्य अरब देशतिर धपाउने अनधिकृत कार्य दोस्रो विश्वयुद्ध अवधिमा नाजी जर्मनीले यहुदीमाथि गरेयताकै सबैभन्दा ठूलो नरसंहार मानिने धारणा विश्वभरि बलियो छ ।

समग्रमा यो भन्न सकिन्छ ट्रम्पको सम्बोधन जति उत्सुकतापूर्ण थियो, त्यतिकै प्रष्ट र दूरदृष्टियुक्त भने थिएन । ट्रम्पको सम्बोधनले त्यस्ता थुप्रै प्रश्नलाई अनुत्तरित छोड्थ्यो, उसले उत्तर सुन्न विश्व आतुर थियो ।

सम्बोधनपछि पनि ट्रम्पको तीव्र आक्रामकता स्पष्ट दृष्टिकोणको अभावले ‘सृजनात्मक’ भन्दा बढी ‘अवरोधक’ कारबाहीमै सीमित हुने जोखिम कायमै रह्यो ।