संशोधनअघि संविधानको समीक्षा गर्नुपर्छ : नेता सिटौला

ललितपुर । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा आवश्यक भइसकेको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाका सांसदसमेत रहेका सिटौलाले संविधान संशोधनको बहस चर्चामा आइरहँदा संशोधन अघि समीक्षा आवश्यक पर्ने धारणा राखे ।

संसदीय मामिला पत्रकार समाजद्वारा ‘सङ्घीयता सृदृढीकरण र समावेशी कानुन निर्माणमा राष्ट्रियसभाको भूमिका’ विषयक दुईदिने अन्तरक्रियाअन्तर्गत शुक्रबारको कार्यक्रममा नेता सिटौलाले सबै राजनीतिक दलबीच संशोधनका लागि साझा मुद्दा तयार गर्नुअघि अहिलेसम्म संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने बताए ।

‘साझा नजरले हेर्दा पनि संशोधन आवश्यक भइसकेको छ । संशोधनका लागि साझा ‘एजेन्डा’ पनि तयार गर्न सकिन्छ । साझा एजेन्डा तयार गरेर संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने समयमा बहुमत (दुई तिहाइ) पुग्नुपर्छ । त्यो पुग्न पनि अहिलेसम्म संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा समीक्षा हुनु आवश्यक छ’, उनले भने, ‘संविधान संशोधन पार्टीका लागि हैन जनताका लागि हुनुपर्छ ।’

सबै राजनीतिक दलको सहमति र समन्वयमा समीक्षा गरी सोका आधारमा राज्य सञ्चालन प्रणालीमा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउन सकिने सांसद सिटौलाले धारणा राखे । साथै जहाँ संविधानले जनताको हितमा काम गर्न बाधा गरेको छ, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘संविधान कार्यान्वयन किन भएन, किन कानुन बनेन, संविधानअनुसार जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरेर किन प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन,’ उनले भने, ‘संवैधानिक आयोगहरूले के काम गरे, उनीहरूले दिएका सुझावहरू के कति कार्यान्वयन गर्न सक्यौँलगायत विषयमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । समग्रमा संविधान कार्यान्वयको समीक्षा गर्नुपर्छ ।’

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेएका सिटौलाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पनि केन्द्रीकृत मानसिकता बाधक बनिरहेको बताए । ‘प्रदेशले आफ्नो अधिकार कार्यान्वयन गर्न सकेन । कानुन निर्माणको अधिकार संविधानले परिभाषित गरेको छ । तर किन बनाउँदैन ? किनकि व्यवहारमा केन्द्रीकृत छ, मानसिकतामा केन्द्रीकृत छ’, उनले भने ।

उनले सांसदहरूले दलीय सीमा नाघ्न नसक्ने धारणा व्यक्त गरे । सदन दलीयकरणको प्रभावबाट मुक्त हुने राजनीतिक परिस्थिति बनिनसकेको सांसद सिटौलाको भनाइ छ । त्यसको प्रभाव कानुन निर्माणमा पर्दै गएको उनले बताए ।

‘सांसदहरू राजनीतिक दलप्रति जवाफदेही हुन्छन्, दलीय सीमा नाघ्न सक्दैनन् । संसद्ले गर्ने मुख्य काम सरकारलाई नियन्त्रण हो’, नेता सिटौलाले भने, ‘दलको निर्णय अवज्ञा गर्नेलाई सदनबाटै निष्कासन गर्न सक्छ । दलीय ह्विप लाग्छ । त्यसलाई हामी तत्काल परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ ।’

उनले संविधान संशोधन पनि दलहरूबीच सहमतिका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

संसदीय मामिला पत्रकार समाजद्वारा शुक्रबारदेखि सुरु भएको छलफल कार्यक्रम आज सम्पन्न भएको हो । राष्ट्रियसभाको औचित्य, कानुन निर्माणका चरण, सांसदको भूमिकालगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।