काङ्ग्रेसमा संविधान संशोधनका सुझाव : प्रस्तावनामै हिन्दू राष्ट्र, सांसद सङ्ख्या कटौती

काठमाडौं । नेपाली काङ्ग्रेसले संविधान संशोधनका लागि सुझाव तयार गरेको छ । काङ्ग्रेसले संविधान संशोधनका लागि १५ बुँदे सुझाव तयार गरेको हो ।

सातवटै प्रदेशमा दुई महिनासम्म छलफल गरेर तयार गरिएको सुझाव प्रतिवेदन सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत हस्तान्तरण गरिएको छ ।

काङ्ग्रेसको पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभाग प्रमुख डिला सङ्ग्रौलाको संयोजनमा सातवटै प्रदेशमा छलफल र सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो । काङ्ग्रेसले संविधानको प्रस्तावना, मौलिकहरू, धर्मसम्बन्धी व्यवस्था, सङ्घीयता, आरक्षण सम्बन्धमा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदा तयार गरेको हो ।यस्तै, महिला सहभागिता, नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्र, संवैधानिक आयोग, स्थानीय तहका विषयमा पनि संशोधनका मुद्दा सङ्कलन गरिएको छ । यस्तै, सामाजिक सुरक्षा, जातीय तथा वर्ग, कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र अन्य विषयमा पनि संशोधनका बुँदा समावेश छन् ।

काङ्ग्रेसले १६५ निर्वाचित सांसद रहने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । प्रदेशमा समानुपातिक पूर्णरूपमा हटाउनुपर्ने भनेको छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिको शैक्षिक योग्यता र उमेर हद समेत तोकिनुपर्ने सुझाव छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कम्तीमा प्रवेशिका अध्ययन गरेका व्यक्तिमात्र निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने । ७० वर्ष उमेर पुगेकाले जनप्रतिनिधि हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने ।”

जनप्रतिनिधिलाई तलबको सुविधा दिन नहुने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

संविधान संशोधन गर्दा संविधानको  प्रस्तावनामै हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने सुझाव पेस गरेको छ । यता धर्म निरपेक्षताको विषयमा भने देशभरि छलफल गर्दै पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएका शब्द तथा भाषा व्यक्ति तथा समूहलाई अपमान हुने भएको कार परिमार्जन गरिनुपर्नेछ । संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दु राष्ट्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।”

सङ्घीयताको सन्दर्भमा प्रशासनिक खर्च धेरै भएकाले खर्च कटौती हुनेगरी संशोधन गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरेर एकल र साझा अधिकारको विषय टुङ्ग्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । आरक्षण विषयमा कुन कुन क्षेत्रमा राख्ने सो विषय संविधानमै स्पष्ट पार्न भनिएको छ ।

महिला अधिकारका सम्बन्धमा

काङ्ग्रेसको संविधान संशोधन सुझाव समितिले संविधान संशोधन मार्फत राज्यको हरेक निकायमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत गर्न सुझाएको छ । स्थानीय तहमा मात्रै नभएर सबै तह र निकायमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “राज्यको कार्यकारी पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्दछ । स्थानीय निकायको प्रमुख पदमा महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ ।” आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र

निर्वाचन क्षेत्रका सवालमा महिलाका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव छ । भूगोललाई पनि आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने भनिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “जनसङ्ख्यालाई मात्रै ध्यान दिइयो भने पहाड र हिमाली प्रदेश खाली हुनसक्दछ ।”

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्दै  राष्ट्रियसभामा  दलित र महिलालाई ३३ प्रतिशत सहभागिता गर्दा आलोपालो प्रणाली लागू गर्नुपर्ने भनिएको छ । संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने सुझाव छ ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र राष्ट्रिय पार्टीको थ्रेसहोल्डबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “प्रतिनिधि सभा पूर्णरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने र राष्ट्रिय पार्टीको सङ्ख्या घटाउन थ्रेसहोल्ड वृद्धि गर्ने ।”

संवैधानिक आयोग

काङ्ग्रेसले संवैधानिक आयोग थप गर्ने सुझाव दिएको छ । जातीय आयोगहरू हटाएर समावेशी आयोग मात्रै गठन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “हाल व्यवस्था भएको संवैधानिक आयोगमा संशोधन जरुरी छ । श्रम आयोगको व्यवस्था संविधानमा गरिनुपर्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

संविधानको धारा ४२ मा भएका ८ समूहमा श्रमिक समूह थपेर ९ वटा आयोग बनाउन काङ्ग्रेसको सुझाव छ ।

स्थानीय तह

स्थानीय तहमा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरिनुपर्ने सुझाव छ । स्थानीय निकायको चुनाव दलविहीन हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ । सुझाव प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउन भनिएको छ । “स्थानीय तहहरूको सङ्ख्या घटाइ वडाहरूको सङ्ख्या वृद्धि गरिनुपर्दछ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

काङ्ग्रेसले दशनामी समाजको आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । समानुपातिक प्रणालीमा संशोधन गरेर वास्तविक पिछडिएको वर्गलाई समावेश गर्नुपर्ने सुझाव छ, कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि भूमि, सिँचाइ, वन, सहकारी क्षेत्र एकीकृत गरी कृषि मन्त्रालय बनाउने सुझाव छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता सार्वजनिक महत्वका क्षेत्रलाई प्रदेशबाट झिकेर सङ्घअन्तर्गत राख्न सुझाव दिइएको छ ।

संयोजक सङ्ग्रौलाले संविधान संशोधन कार्यदलमा संविधान संशोधनका लागि यी बुँदाहरू प्राथमिकताका आधार बनाउन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । “संविधान संशोधनको कार्यदल बन्दै छ । त्यो कार्यदलमार्फत यी विषय प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न म अनुरोध गर्दछु,” उनले भनेकी छिन्

काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सुझाव सहितको प्रतिवेदन संविधान संशोधनका एजेन्डा तयार गर्न महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताएका छन् । “संविधान संशोधनका लागि यस प्रतिवेदनले निकै सहयोग पुर्‍याउने छ भन्नेमा म आशावादी छु,” उनले भने ।

संविधान संशोधनका लागि सत्तारूढ दल काङ्ग्रेस र एमालेले ५-५ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।