प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्री : पहिले आक्रोशित, यसपटक संयमित

काठमाडौं । अघिल्लो पटक अर्थात् ४ फागुनको प्रतिनिधि सभा बैठकमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम’ आलोचित बन्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सांसदको प्रश्नमा आक्रामक रूपमा पेस भएपछि आलोचना खेप्नुपरेको थियो ।

४ फागुनमा प्रधानमन्त्रीसँग १० जना सांसदले प्रश्न सोध्ने कार्यसूची रहेको थियो । दश जनामध्ये अन्तिममा प्रश्न गर्ने सांसद थिए, प्रभु साह । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका साहसँग प्रधानमन्त्री रिसाए ।

‘संसद् जस्तो गरिमामय ठाउँमा यस्तो भाषा, तपाईंलाई के लाभ भयो, विदेश युवा पठाएर जस्ता भाषा ? म म्यानपावर कम्पनीको मान्छे हो ?,’ साहको प्रश्नमाथि रिस पोख्दै प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएका थिए ।

करिब आठ वटा प्रश्न गरेका साहको कुनै पनि प्रश्नको जवाफ ओलीले दिएका थिएनन्, त्यो बेला । जवाफ नपाएको झोकमा रहेका सांसद साहले आज (बिहीबार) कार्यसूचीमा रहेको प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई कार्यसूचीबाटै हटाउन माग गरे ।

शून्य समयमा बोलेका साहले ‘सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ नै नदिने औचित्यहीन कार्यक्रम कार्यसूचीबाट हटाइयोस्’ भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सभामुखले कार्यसूचीबाट न हटाएपछि साहले बैठक बहिष्कार गर्दै निस्किए ।

अघिल्लो पटक सांसदको प्रश्नको जवाफ नदिएको भन्दै आलोचना खेपेका प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार भने सबै सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिए, त्यो पनि नझर्की । जसमा अघिल्लो पटकको जस्तो ओलीले रिस भने देखाएनन् ।

एमाले सांसद भगवती चौधरीको प्रश्नबाट जवाफ दिन थालेका ओलीले रास्वपा सांसद मनीष झाको प्रश्नको जवाफ दिँदै बिट मारेका थिए ।

चौधरीको प्रश्न मूलतः मुलुक युवाविहीन बन्दै गइरहेकोमा केन्द्रित थियो । ‘कक्षा १२ पास गर्ने बित्तिकै उच्च शिक्षाका लागि र वैदेशिक रोजगारीका लागि हजारौँ विद्यार्थीहरू विदेशिरहेको बताउँदै चौधरीले यसलाई रोक्न सरकारले कस्तो योजनाहरू बनाउँदै छ,” भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् ।

ओलीले स्वदेशमै उत्पादन र उत्पादकत्व विस्तार गरी आन्तरिक रोजगारीको दिगो आधार तयार गर्न सरकार जुटेको, सहुलियत ब्याजदरमा उद्यमीलाई स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्ने योजना सुनाए । त्यस्तै, संसार ग्लोबल भिलेज बनेको बताउँदै आफ्नो रुचिअनुसार समेत मान्छेहरु विदेश जाने गरेको बताए ।

त्यस्तै, अर्का सांसद वासुदेव घिमिरेले लुम्बिनीलाई बर्थिङ हब बनाउने भन्ने सरकारको घोषित कार्यक्रमको विषयमा प्रश्न गरेका थिए । त्यस्तै, उनले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दिगो सञ्चालनको विषयमा समेत सोधेका थिए ।

जवाफमा ओलीले सुविधा सम्पन्न बर्थिङ हस्पिटल निर्माण गर्नका लागि नेपाल सरकार, थाइल्यान्ड अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग र यूएनएफपीए नेपालको सहकार्यमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको बताए । साथै, लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता सुनाए ।

विमानस्थल चलाउन आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै ओलीले जवाफ दिए, “यो विमानस्थल केवल देखाउनको लागि होइन, सञ्चालनको लागि निर्माण गरिएको हो र यसलाई अवश्य सञ्चालन गरिनेछ ।”

नेकपा एसका सांसद भानुभक्त जोशीले ओलीलाई उत्तरतर्फको नाका कहिले खुल्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । जोशीको प्रश्न थियो, “कोभिडपछि बन्द भएका नेपालको उत्तरी सीमाना तिब्बतसँग जोडिएका सीमा नाकाहरू अन्य नाकाहरू कहिलेसम्म खुल्छ ?”

जोशीको प्रश्नमा ओलीले परम्परागत व्यापारिक नाका पुनः सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल-चीनबीच सन् २०१९ मा हस्ताक्षर भएको बताए । चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका नेपाली नागरिकहरूलाई चीन आवागमन अनुमति पत्र (प्रवेशपास) उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ कार्यान्वयनमा रहेको ओलीले बताए ।

माओवादी सांसद विमला सुवेदीले शान्ति प्रक्रियाको अधुरा विषयहरू कहिले टुङ्गो लाग्छ भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । पछिल्लो समय ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को तेस्रो संशोधन’ पारित भए पनि आयोग निर्माणको काम अड्किएर बसेको छ ।

त्यसैमाथि प्रश्न गर्दै सुवेदीले भनिन्, “ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिमका आयोगहरू किन गठन नभएका हुन् ? यी आयोगहरू कहिले गठन भई आम द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउँछन् ? बेपत्ता योद्धाहरू कहिले सार्वजनिक हुन्छन् ? सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन के काम गरिरहेको छ ?”

जवाफमा ओलीले प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटेपछि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी विषय अघि बढ्ने बताए । आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया यथाशक्य छिटो टुङ्ग्याउने समेत ओलीले बताए । “यसमा अहिले पनि म प्रयासरत छु । मैले विपक्षी दलका नेताज्यूसँग सम्पर्क गर्न पटक-पटक प्रयास गरेको छु, तर उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण सम्पर्क हुन नसकेको जानकारी पाएको छु,” ओलीले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीमाथि रास्वपा सांसद विनिता कठायत र मनीष झा कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । रास्वपा सांसद कठायतले चुच्चे नक्सा माथि प्रश्न गरेकी थिइन् ।

“प्रधानमन्त्रीज्यूले चुच्चे नक्सा हामीले ल्यायौँ भनेर त धेरै प्रचार गर्नुभयो । तर, अझै पनि धारचुलाका मान्छे आफ्नो घर जान भारतको बाटो भएर जानु पर्ने अवस्था छ ? लिपुलेक लिम्पियाधुराका मान्छेले कहिले नेपालको बाटो प्रयोग गर्न पाउँछन् ?,” कठायतले प्रश्न गरिन् ।

जवाफमा ओलीले दार्चुलाको विकट गाउँ छाङ्गरुमा घोडेटो बाटो निर्माणको काम भइरहेको बताए । स्थानीयहरूको मागबमोजिम सडक निर्माणका लागि पाँच करोड बजेट निकासा भएको ओलीले बताएका थिए ।

“दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गाबाट उत्तरपट्टि नेपालका छाङ्गरुलगायतका गाउँहरू छन् । नेपाल सरकारलाई थाहा छ छाङ्गरु जानका लागि बाटो रैनछ, अहिले नभएको होइन इतिहासदेखि नै थिएन,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “…हामीलाई घोडेटो बाटो बनाउन सहयोग गरियोस् भनेर उहाँहरूले भने बमोजिम पाँच करोड रकम निकास गरेर अहिले आफ्नै देशबाट आफ्नो भू-भाग जाने बाटो धमाधम निर्माण भइरहेको छ ।”

रास्वपा कै अर्का सांसद मनीष झाको प्रश्नमा भने ओलीले तथ्यमा रहेर प्रश्न गरिदिन आग्रह गरेका थिए । झाले कर्मचारीहरूलाई कार्यसम्पादनको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा आफ्ना मान्छेलाई सत्तामा राख्ने विकृत अभ्यासले सुशासन तहसनहस बनाएको आरोप लगाएका थिए ।

“Right man In the right place को सिद्धान्तको सट्टा My man in my place को गलत अभ्यासले सरकारलाई असफल बनायो । अब प्रश्न उठ्छ, सरकारले आफैँलाई असफल बनाउने कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्ने छ कि नगर्ने छ ? यदि कारबाही गर्छ भने कहिले सम्म र कसरी गर्नेछ ?” झाले प्रश्न गरे ।

जवाफमा ओलीले कर्मचारी आफूले नियुक्त नगर्ने बताए । “माननीयज्युले “मैले नियुक्त गरेका कर्मचारी” भन्नु भयो । तर, माननीयज्युको जानकारीका लागि– मैले कर्मचारी नियुक्ति गर्ने गरेको छैन । कर्मचारीहरूको नियुक्ति लोकसेवा आयोग मार्फत हुन्छ,” ओलीले जवाफ दिए ।

आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेको भन्ने विषयसमेत आरोप रहेको ओलीले जवाफ दिए । सरकारी संयन्त्रहरूमा हुने सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा नातावाद कृपावाद नभएको ओलीले जिकिर गरे ।

“यसअघि भएका गलत अभ्यासहरूलाई तोडेर सरकारले मेरिट बेसमा बढुवा र नियुक्तिको काम गरेको छ । सानो उदाहरण दिन्छु – नेपाल प्रहरीका प्रमुख नियुक्त गर्दा यसअघि कस्ता कस्ता कुरा सुन्ने पर्थ्यो ? यस पटक त्यस्तो सुन्नु, देख्नु परेन,” ओलीले भने ।

राप्रपाका सांसद बुद्धिमान तामाङले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतसँग सम्बन्धित/विवादित रहेको दुई विषयको प्रश्न गरेका थिए ।

तामाङको पहिलो प्रश्न “चुच्चे नक्सामा समेटिएको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा भ्रमणमा कहिले जानुहुन्छ ?” भन्ने रहेको थियो । जवाफमा ओली आफ्नो भ्रमणको तत्काल योजना नरहेको बताए । “अहिले तत्काल योजना बनेको छैन, पछि जान सकिन्छ,” त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले तामाङलाई प्रतिप्रश्न गर्दै भने, “माननीयज्युको योजना बनेको छ कि के हो ? योजना बनेको भए राम्रो कुरा हो ।”

तामाङले ‘ईपीजी प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीले नबुझी नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि बुझ्न नमिल्ने’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ओलीले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बताए । यसअघिका भ्रमणका क्रममा भारत सरकारको उच्च तहमा उठाइएको बताउँदै ओलीले भने, “समझदारीमार्फत दुवै पक्षबाट यो प्रतिवेदन बुझ्नेतिर हामी लाग्ने छौँ ।”

ओलीलाई बिहीबार १० सांसदहरूले प्रश्न गरेका थिए । सत्तापक्षका चार जना सांसदहरू थिए । नेकपा एमालेबाट भगवती चौधरी, वासुदेव घिमिरे, भीमप्रसाद आचार्य र नेपाली काङ्ग्रेसबाट विनाकुमारी थनैत रहेकी थिइन् ।

त्यस्तै, प्रश्नकर्ता मध्ये छ जना विपक्ष मोर्चाका सांसदहरू थिए । जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू विन्दवासिनी कङ्साकार, विनिता कठायत, मनीष झा थिए भने माओवादी केन्द्रबाट विमला सुवेदी, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट भानुभक्त जोशी र राप्रपाका बुद्धिमान तामाङले प्रश्न गरेका थिए ।