भूकम्प पीडितका आठ लाख घर बनाइदिने सुशील, चार वर्षमा १५ खर्ब लगानी भित्र्याउने योजना बनाउँदै

काठमाडौं । लगानी बोर्डको कार्यकारी अधिकृतमा सुशील ज्ञवाली नियुक्त भएको पाँच महिना पनि भएको छैन । तर, यो छोटो अवधिमै बोर्डले केही परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा फड्को मारेको छ । हालै मात्र अध्यादेशमार्फत लगानीलाई सहजता दिलाउने कानुन संशोधन भएर आएको परिप्रेक्ष्यमा लगानी बोर्डले कतिपय परियोजनामा ‘ब्रेक थ्रु’ नै गरेको कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली बताउँछन् ।

‘तत्काल आयोजनामा लगानी जुटाउने हिसाबले र अर्को लगानीको तयारीको हिसाबले काम भइरहेको छ । जस अनुसार लामो समयदेखि लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।’ उनी सुनाउँछन् ।

सुशीलको लक्ष्य छ, आउँदो चार वर्षभित्र कम्तीमा १५ खर्ब बराबरको लगानी भित्र्याउने र थप २५ खर्ब बराबरको लगानी भित्र्याउने आयोजनाहरूको तयारी गर्ने । यसैगरी निजी क्षेत्रले लगानी प्राप्त गर्न विशेषः आर्थिक मोडलको निर्माण गर्ने पनि उनको तयारी छ । लगानी बोर्डलाई सरकार र निजी क्षेत्रको क्षमता वृद्धि, लगानी प्राप्त गर्नसक्ने वातावरण निर्माण र लगानी प्रवर्द्धन गरेर संसारभरका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने खालको रणनीतिका साथ काम अघि बढाएको उनी बताउँछन् ।

सिइओ ज्ञवालीका अनुसार अब केही समयभित्रै लगानीकर्ताले बोर्डको एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवा प्राप्त गर्नेछन् । यसैगरी प्रस्तावित आयोजनाहरू डिजिटल प्रणालीमार्फत स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यसैगरी बोर्डले दीर्घकालीन लगानी हेतु विशेष कोष स्थापनाको पहलकदमी लिइरहेको छ । र, तीनवटै तहमा निजी सार्वजनिक साझेदारी बमोजिम लगानी गर्ने परिपाटी बनाउनेतर्फ पनि बोर्डले तदारुकता देखाइरहेको छ ।

लगानी बोर्डमा उत्साहका साथ काम गरिरहेका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको आर्थिक समृद्धि र विकास योजनामा यो पहिलो अनुभव भने हैन । जिल्ला विकास समितिदेखि नगरपालिकासम्म, पुनर्निर्माण प्राधिकरणदेखि विकासका अनेक परियोजनामा सफलताका साथ काम गरेको लामो अनुभव छ, उनीसँग ।

यो आलेखमा ज्ञवालीको व्यक्तित्व, भिजन र उनको योगदान तथा प्रभाव समष्टिगत रुपमा समेटिएको छ : 

सानैदेखिको लक्ष्य ठूलो

२०२७ साल पौष १४ गते पाल्पाको तत्कालीन कुसुमखोला गाविसमा जन्मिएका सुशील माता पिताका चार दाजु भाइ र एक बहिनीमध्ये माइला हुन् । पिताजी माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षण पेशामा आवद्ध भएकाले जागिरका सिलसिलामा विभिन्न ठाउँहरूमा सरुवा भइरहन्थ्यो । पिताजीको सरुवासँगै सुशीलको अक्षरारम्भ केही समय निजगढ र मलङ्गवामा भयो । पाँच वर्षको उमेरमा २०३२ सालतिर उनी पुनः कुसुमखोलामै फर्किएर पढ्न थाले । कक्षा चारमा पुगेपछि मात्र उनले राम्ररी अङ्ग्रेजीको एबीसिडी पढ्ने मौका पाएका रहेछन् ।

सन्तानको पढाईबारे पिताजी निकै गम्भीर । सुशील कक्षा ६ मा पढ्दाको प्रसङ्ग हो, उनी पढाईको साटो खेलकुदमा बढी भुलेको खबर पिताजीले पाएछन् । पिताजीले सोझै केही नभने पनि शिक्षकबाट नराम्ररी गाली खाएको उनी सम्झन्छन् र त्यो गालीले नै उनलाई पढाईप्रति झन गम्भीर हुन प्रेरित गर्‍यो । फलस्वरुप कक्षामा प्रथम र द्वितीय हुँदै गए । तानसेनको जनता माविमा तत्कालीन प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) को केन्द्र परेको थियो । तानसेनमै परीक्षाको तीन महिनाअघि डेरा लिएर गहन तयारी गरे । अन्ततः २०४३ सालमा उनले प्रथम श्रेणीमा उत्तिर्ण गरे । त्यो वर्ष प्रथम श्रेणी ल्याउने आफ्नो स्कुलका उनी एक मात्र विद्यार्थी थिए ।

बाल्यकालदेखि नै सुशीलको अभ्यन्तरमा इन्जिनियर बन्ने अभिलाषा थियो । पाल्पामा खानेपानी, सडक र अन्य क्षेत्रमा काम गर्न गाडी लिएर आउने इन्जिनियर देखेपछि उनमा पनि त्यस्तै बन्ने सपना पलाएको थियो । त्योबेला इन्जिनियर बन्न दुईवटा बाटा थिए । एउटा त पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा भर्ना भएर ओभरसियर पढ्ने, अर्को भौतिक शास्त्र लिएर आइएससी पढ्ने ।

सुशीलले दोश्रो विकल्प रोजे र बतासे डाँडास्थित कलेजबाट आइएससी गरे । काठमाडौं आएर अमृत साइन्स कलेजमा बिएससी भर्ना भएर इन्जिनियरिङ्का लागि ‘इन्ट्रान्स’ दिए । नभन्दै विज्ञान पृष्ठभूमिका उत्कृष्ट ४८ जनामा उनको नाम निस्कियो । २०४७ सालको ब्याचमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा भर्ना भएर उनले सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्न थाले ।

विद्यार्थी राजनीतिले बदलेको स्वभाव

होस्टलमा बसेर पढिरहेकै बेला सुशीललाई राजनीतिक हावाले पनि गाँज्यो । २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रह र २०४६ सालको परिवर्तन अनि विभिन्न राजनीतिक गतिविधिबारे उनी जानकार थिए । भर्खर बहुदल आएको बेला थियो । पुल्चोक क्याम्पस विद्यार्थी राजनीतिको केन्द्र नै थियो । दोश्रो वर्ष पढ्दै गर्दा साथीहरूकै आग्रहमा उनी अनेरास्ववियुका तर्फबाट स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापति पदमा खडा भए । 

नेकपा (एमाले)मा त्योबेला नौलो जनवाद र बहुदलीय जनवादको बहस चलिरहेको थियो, सुशील त्यही वैचारिक विवादको घानमा परे र सभापतिमा हारे । पढाईमा कहिल्यै हार खान नपरेको तर, विद्यार्थी राजनीतिमा पराजय भोगेको तोडमा उनी अखिलको सङ्गठन निर्माणमा कुन हदसम्म लागे भने पढाई पुरा भएर कलेज छाड्ने बेलामा अनेरास्ववियुले दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर जित्ने अवस्था निर्माण भयो ।

विद्यार्थी राजनीतिको त्यो सक्रियताले सुशीलको स्वभाव र सोच्ने शैलीमै आमूल परिवर्तन ल्याइदियो । जन सम्पर्क र मानिसहरूबीचको अन्तरघुलनबाट उनमा नेतृत्व कौशल विकास भयो । आत्मकेन्द्रित, सङ्कोची र सार्वजनिक मञ्चहरूमा बोल्नुपर्दा ‘नर्भस’ हुने सुशीलको व्यक्तित्वमा निखार आयो । हक्की, स्पष्टवक्‍ता, सक्रिय र खुला स्वभाव उनको विशेषता बन्न पुग्यो । कुनै पनि विषयलाई वस्तुगत, वृहत र समग्रतामा मूल्याङ्कन गर्ने शैली मौलायो । विषयको समग्रतामा विश्लेषण, उत्पन्न हुनसक्ने जटिलताको गहन आकलन, त्यसलाई चिर्ने प्रभावकारी योजना या खाका निर्माण र व्यवस्थापनको भिजनरी सोचको विकास उनमा कलेज जीवनमै पलाएको हो, जुन आजसम्म उपयोगी बन्दैछ ।

डुम्रे–बेसीशहर सडक : अनुभवको पहिलो जग

इन्जिनियरिङमा मास्टर्स तहसम्मको पढाई भर्खर सुरु हुँदै थियो । इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गर्नैपर्छ भन्ने चलन पनि थिएन, त्योबेला । अब जागिर खानुपर्छ भन्ने भएपछि उनले डुम्रे–बेसीशहर खण्डमा सडक र पुल निर्माण परियोजनामा केही समय काम गरे । करिब ९ महिनाको त्यो मेहनत र खटाई उनका लागि सच्चा इन्जिनियरिङ अभ्यास बन्न पुग्यो ।

पाहुँदी, मजुवा आदि क्षेत्रका पुलहरू र सडकको उनले त्यसबेला सर्भे गरेका थिए । कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूसँग सहकार्य र कामदारहरूसँगको घनिष्ठ घुलमिलबाट सुशीलले कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूले कसरी रकम दाबी, खरिद र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउँछन् भन्नेबारे गहिरो जानकारी हासिल गरे ।

डुम्रे–बेसीशहर खण्डमै काम गर्दाको प्रसङ्ग हो । पहाड काटेर बीचबाट बाटो निकालिएको एउटा ठाउँमा उनको सर्भे स्टेसन थियो । एक दिन सर्भे गरिरहेकै बेला उनी चिप्लिए । धन्न, कसोकसो सर्भेका लागि गाडिएको काठको एउटा स्तम्भ समातेकोले उनी तल गुल्टिन पाएनन् ।

उनी सम्झन्छन्, ‘यसो पछाडि फर्केर हेर्दा त डरलाग्दो भीर अनि कहाँ हो कहाँ मर्स्याङदी नदी । मेरो त सातोपुत्लो उड्यो । घस्रिँदै घस्रिँदै माथि आएँ । म उठ्नसक्ने अवस्थामा पनि थिइनँ । अन्य स्टाफलाई बोलाएँ । शकका कारण हलचलसमेत गर्न नसकेकाले मलाई बोकेरै गाडीमा राखेर तल झारिएको थियो । त्यही घटनाले हुनसक्छ, अहिले पनि मलाई उचाइमा पुग्दा तल पानी देखेपछि डर लाग्ने हाइट फोवियाजस्तो हुन्छ ।’

त्योबेला काममा उनी कुन हदसम्म लिप्त् भएछन् भने घरमा पितासँग फोन सम्पर्कसमेत हुन छाडेछ । सेलफोनको जमाना थिएन । एक महिनासम्म घरमा फोन नगरेकाले आत्तिएर उनका पिताजी त हालचाल बुझ्न फिल्डमै पुगेछन् । यो देखेपछि सुशीलले अब घर आसपासकै क्षेत्रमा काम गर्ने निधो गरे ।

त्योबेलासम्म पिताजीको सरुवा कपिलवस्तुमा भइसकेको थियो । पाल्पा, कुसुमखोलाबाट कपिलवस्तुको पिपरामा घर–जग्गा जोहो गरीवरी परिवार सिफ्ट भइसकेकाले सुशीलले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्र त्यतै कतै बनाउने भए ।

विकास योजनामै व्यस्त : जिविसदेखि नगरपालिकासम्म

२०५३ सालतिरको प्रसङ्ग हो । सुशील रूपन्देही जिल्ला विकास समितिमा यूएनडीपीद्वारा सञ्चालित ‘सहभागितामूलक जिल्ला विकास कार्यक्रम’को पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने कार्यक्रम अधिकृत चयन भए । जिविसमा आएपछि उनले समग्र रूपन्देही जिल्लाकै विविध क्षेत्रका विकास योजनाको खाका कोर्ने अवसर पाए । निर्माणको योजनापछि अब उनले योजनाको अनुभव बटुले ।

यसैबीच लुम्बिनी विकास कोषमा इन्जिनियरको खाँचो पर्‍यो । रूपन्देही जिल्लाको ‘प्लानिङ फ्रेमवर्क’ निर्माण गरेर बुझाएपछि उनी लुम्बिनी विकास कोषमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रको प्राविधिक इन्चार्ज भए । कोषमा रहँदा उनले विश्वकै प्रख्यात योजनाकार प्रोफेसर केन्जो टाँगेले तयार गरेको योजनामा काम गर्ने मौका पाए ।

कोषको डिल्लीबजारस्थित अफिसमा केन्जो टाँगेले तयार गरेका दस्तावेजहरू अलपत्र र किराले खाइरहेको अवस्थामा रहेछन् । त्योबेलासम्म दस्तावेजहरूको डिजिटलाइजेसन प्रविधि थिएन । सुशीलले ति सबै दस्तावेज निकाले, सफा गरे र त्यसमा भएका भिन्न भिन्न ‘कम्पोनेन्ट’ सङ्कलन गरेर व्यवस्थित ढङ्गले सुरक्षित गर्दै डिजिटलाइजेसन प्रक्रिया सुरु गरे ।

सरकारले बजेट एक–दुई करोड मात्र दिन्थ्यो, योजना चाँहि अर्बौँको । लागू गर्न रकम थिएन । सुशीलले १९८७ मा तयार गरिएका सबै प्रोजेक्टको लागत र प्रारूप कम्पोनेन्टलाई वर्तमान सन्दर्भमा ढालेर निकाले । यसो गर्दा उनले दुईदेखि चार करोडसम्मका प्याकेज योजना छुट्याए । लुम्बिनी आउने विभिन्न बौद्ध संस्था, अन्तराष्ट्रिय समुदाय र सरकारका मन्त्रीहरूसमक्ष लुम्बिनीको वृहत्त गुरुयोजना तेर्स्याउनुको साटो उनले ससाना प्याकेज योजना अघि सारे, जसमा लगानी भित्र्याउन सहज पनि भयो ।

लुम्बिनीमा विहार क्षेत्रको निर्माणलाई व्यवस्थित गरियो । विहार क्षेत्र निर्माणको गुरु योजनालाई जमिनको प्लट–प्लटमा ढालेर निर्माण अघि बढाउने काम उनकै पहलमा भयो । अहिले पनि उनी लुम्बिनीको विकासका लागि दत्तचित्त छन् र कुनै न कुनै ठाउँ खोजेर उनी लुम्बिनीमा योगदान गर्न कटिबद्ध छन् ।

‘ग्यारेजजस्तो बुटवलको कायापलट

करिब आठ महिना कोषमा कार्यरत रहेपछि सुशीललाई बुटवल नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख भोजप्रसाद श्रेष्ठले ‘शहरको कायापलट गर्न इन्जिनियरिङ क्षेत्रबाट तपाईंले हेर्नुपर्‍यो’ भन्ने आग्रह गरेछन् । २०५४ सालमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूमा विकासप्रतिको हुटहुटी र जोस राम्रै थियो । उनी पनि हौसिए र २०५४ साल कार्तिकमा बुटवल नगरपालिकाको प्राविधिक सल्लाहकार भए ।

पहिला जलश्रोत इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गर्ने रुचि राख्ने सुशीललाई जिविस र लुम्बिनी विकास कोषका विकास योजनामा सक्रिय भएपछि भने शहरी विकासतर्फ रुचि बढ्दै गएको थियो । नगरपालिकामा शहरी विकासकै जिम्मेवारी पाएकाले उनी बुटवल शहरको समग्र विकासको योजना निर्माणमा सक्रिय भए । चार–पाँच घन्टा सुत्नेबाहेक अरुसमय उनी काममै दत्तचित्त हुन्थे ।

बुटवलको मुहार फेर्न त्योबेला उनले धेरै रचनात्मक उपाय र तौरतरिका अपनाएको अहिले पनि देख्न पाइन्छ । उनी नगरपालिकामा आउनुअघिसम्म बुटवल शहर कुनै खुला ग्यारेजजस्तो प्रतीत हुन्थ्यो । शहरमा जता हेर्‍यो उतै थोत्रा बस र ट्रक, कङ्कालजस्ता पाटपुर्जा खोतलखातल पारिएका साधनका बडीहरू तथा टायर र कवाडहरूको थुप्रो । यसले शहरको सौन्दर्य नै धरापमा पारेको देखेपछि सुशीलले ग्यारेजलाई मैनाबगर किनारमा सार्ने योजना बनाए र त्यो अनेक अवरोधपछि लागू भएरै छाड्यो ।

ग्यारेज सार्नुको पनि रोचक प्रसङ्ग छ । बुटवलमा इन्जिनियरिङ एशोसिएसन र रूपन्देही उद्योग सङ्घको संयुक्त आयोजनामा औद्योगिक प्रदर्शनीको आयोजना हुने भयो । तत्कालीन युवराजाधिराज दिपेन्द्रलाई प्रमुख अतिथिका रुपमा उद्घाटनका लागि आमन्त्रण गर्ने र हेलिकोप्टर अवतरण गरेपछि सैन्य ब्यारेकदेखि प्रदर्शनीस्थल (हालको बसपार्क रहेको क्षेत्र ) सम्म पैदलै अवलोकन सवारी चलाउनेबारे सल्लाह भयो । तर, बाटोका दुवैतर्फ थोत्रा गाडी, टायर र ग्यारेज भएकाले युवराजलाई त्यस्तो दृश्य कसरी देखाउने भन्ने कुरा आयो । अनि बीचको बाटो व्यापक सरसफाइ गरेर सडकका दुवैतर्फ टेन्ट जस्तोले बार्ने उपाय सुझाइयो । 

युवराजको भ्रमण अगावै सुशीलले जिविसमा काम गर्दा ताकका सहकर्मी रुक्माङ्गत बस्याललाई करारमा नगरपालिकामा ल्याएर उनकै सहयोगमा मर्मत केन्द्रहरू सार्ने सारा ‘मास्टर प्लान’ बनाइसकेका थिए । मैनाबगरस्थित ल्यान्डफिल साइटको मैदान सम्याएर शहरभरिबाट गाडी मर्मत केन्द्रहरू त्यहाँ स्थानान्तर गर्ने योजनामा अन्ततः नगरप्रमुखलगायत सबै पक्ष सहमत भए । करिब दुई वर्ष लगाएर बुटवलका करिब ४ सय वर्कसप मैनाबगर सारियो । बुटवलको सौन्दर्यमा बेग्लै चमक थपियो । 

सुशीलकै योजनामा बुटवलमा ‘सघन सरसफाइ कार्यक्रम’ सुरु गरियो । घरघरमा बाल्टी वितरण गरेर कुहिने र नकुहिने फोहोर सङ्कलन अभियान थालियो । नकुहिने फोहर बिक्रीको पद्धति बसाइयो । यसरी अटो भिलेजको स्थानान्तरण र सरसफाइ अभियानका कारण बुटवल शहरको मुहार नै बदलियो । 

बुटवलले ‘क्लीन र ग्रीन सिटी’मा फड्को मार्‍यो । यसैगरी सुशीलले बुटवलमा सडक सुधार योजनाको खाका कोरे । ६ फिट र १२ फिटका बाटाहरू मात्र देखिन्थे । नयाँ निर्माण हुने बाटाहरू २० फिटभन्दा कम नगर्ने प्रावधानसहित समग्र सडक सञ्जाल प्रणालीको योजना बनाए । यही ‘२० फुटे बाटो अनिवार्य’को नियम बुटवलमा मात्र हैन, कालान्तरमा देशभरीका नगरपालिकामा लागू भयो । 

अमरपथलगायत केही सडक र राजमार्गबाहेक अन्यत्रका बाटा पिच थिएनन् । उनले नै बुटवलका सडक पिच गर्ने अभियान सुरु गरे । त्यसका निम्ति उनले जनसहभागिताको कार्यक्रम बनाए । सुशील नै यस्ता इन्जिनियर हुन् जसले उपभोक्ता समितिबाट काम लिने परम्परा बसाले । २५ लाख रुपैयाँको कोष खडा गरेर कुनै पनि योजनामा २० प्रतिशत रकम जुटाएर आउने उपभोक्ता समितिलाई बाँकी ८० प्रतिशत रकम नगरपालिकाले दिने योजना लागू भयो । फलस्वरुप त्योबेला धेरै सडक कालोपत्रे सम्पन्न भएको उनी सम्झन्छन् । 

सही काम गर्नेविरुद्ध ठेकेदार माफिया पनि लाग्ने नै भयो । ठेक्कामा नदिएर उपभोक्ता समितिमार्फत गराइएको काम गुणस्तरीय नभएको भन्दै उनीविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर पनि गरियो । तर, अलकत्रा लगायत अनेक परीक्षणपछि कामको गुणस्तर उच्च रहेको प्रमाणित भएपछि उनले ‘क्लीन चिट’ पाए । उपभोक्ता आफैँले विकासमा साझेदारी जनाउने लहर कुन हदसम्म चल्यो भने सुशीलले नगरपालिका छाड्ने बेलासम्म उपभोक्ता समितिले ७० प्रतिशत रकम जम्मा गरेर नगरपालिकाले जम्मा ३० प्रतिशत मात्र दिए पुग्ने अवस्थासम्म बन्यो । 

बुटवलमा धमाधम सडक पिच हुन थाले । खानेपानीका पाइप जोडिन थाले । तटबन्ध, ढल र नालीहरूको निर्माण अभियानले तिव्रता लियो । कहाँसम्म भने नयाँ बसपार्कसमेत सुशीलकै योजना मुताबिक निर्माण भयो । फूलबारी पार्क, हिलपार्कको डिजाइन मात्र हैन, अहिले चलिरहेको केबलकारको परिकल्पनासमेत सुशीलकै हो । 

वसन्तपुर र नुवाकोटमा हिल स्टेसन बनाउने योजना उनकै अवधारणा हो । बुटवलको स्वरुप आज जेजस्तो छ, त्यसको पृष्ठभूमिमा सुशीलले अहोरात्र र अथक रुपमा कोरेका प्रारूप र गरेका मेहनतको खात छ, जसलाई बुटवलका बासिन्दाले सम्झिइरहेका छन् ।

संविधान निर्माण र स्थानीय सरकारको पक्षपोषण

स्थानीय निकायमा विकासको लहर सुरु भएको थियो । स्थानीय जनप्रतिनिधिमा पनि उत्साह थियो । एक से एक योजना धमाधम कार्यान्वयनमा आइरहेकै बेला राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासन सुरु भयो । नगरपालिकामा राजाको टिका लगाएका मानिस आउन थाले । विकासको लहर ‘ब्रेक’ भयो । काम गर्ने वातावरण नदेखेपछि सुशील मास्टर्स पढ्न पुल्चोक क्याम्पसमै भर्ना मात्र भए । ‘शहरी योजना’ विषयमा उनले मास्टर्स डिग्री हासिल गरे ।

राजाको चुरीफुरी धेरै टिकेन । आन्दोलनका बलमा लोकतन्त्र स्थापनापछि मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भयो र नयाँ संविधान निर्माणको क्रम पनि सुरु भयो । त्योबेला डोरमणि पौडेल नगरपालिका सङ्घको अध्यक्ष थिए । उनले नै सुशीललाई सङ्घमा सल्लाहकारका रुपमा काम गर्न डाके । काम गर्दै जाँदा उनलाई सङ्घको कार्यकारी सचिव पनि बनाइयो । साढे ३ वर्षको उनको कार्यकालमा नगरपालिका सङ्घ अर्को उचाइमा पुग्यो ।

त्यहाँ कार्यरत रहँदा उनले सिटीनेट अन्तरगत ‘एमडिजी लोकलाइजेशन’को दक्षिण एसिया क्षेत्र हेर्ने कार्यक्रमको नेतृत्व गर्न पाए । संविधान निर्माणकै क्रममा उनले ‘सङ्घीय प्रणालीमा स्थानीय सरकारको संरचना’बारे ३२ जना विज्ञमार्फत अध्ययन गराई खाका तयार गरे । गाउँपालिका, जिल्ला विकास समिति र नगरपालिका सङ्घ तीनवटैको संयन्त्र बनाएर सहमतिका आधारमा खाका तयार गरियो ।

उतिबेला स्थानीय सरकारलाई प्रदेश अन्तर्गत राख्ने कुरा थियो, तर सुशीललगायतको लविइङ’का कारण तीन तहको सरकारको संरचना बमोजिम स्थानीय निकायलाई संविधानको अङ्गकै रुपमा स्थापित गरियो । नयाँ संविधानमा अहिले स्थानीय निकायको जुन खाका छ, त्यसका लागि सुशीलको त्योबेलाको पहलको भूमिका थियो ।

आत्मनिर्भर भयो नगर विकास कोष

संविधान निर्माण प्रक्रियाका कारण नयाँ जनप्रतिनिधि नभइरहेकाले नगरपालिका सङ्घमा जागिरे मात्र भएर काम गर्नुको सार्थकता नदेखेपछि उनले नगर विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा प्रतिस्पर्धाबाट नाम निकाले । जर्मन बैङ्क ‘के.एफ.डब्ल्यू.’ले नगर विकास कोषलाई ठूलो मात्रामा अनुदान दिएको थियो । अनुदान परिचालन गर्न कोषले कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नुअघि ‘के.एफ.डब्ल्यू’को अनुदान लिनुपर्ने प्रावधान रहेछ । राजनीतिक हस्तक्षेप नभएकै कारण उनी प्रतिस्पर्धामार्फत कोषमा नियुक्त हुन पाएका रहेछन् ।

नगर विकास भनेको नेपालका नगरपालिकाहरूको पूर्वाधार विकासमा अनुदान, ऋण र प्राविधिक सहयोग गर्ने संस्था । जर्मनहरूको अनुदानबाट मात्र सञ्चालन हुँदै आएको कोषलाई सुशीलले आत्मनिर्भर बनाउने मोडल अघि सारे । अहिले पनि उनलाई सम्झना छ, त्यो बेला नगर विकास कोषले वार्षिक ११ करोड रुपैयाँ मात्र लगानी गर्थ्यो । त्यो रकमको ‘रिकभरी रेसियो’ ३८ प्रतिशत मात्र थियो । ‘इक्विटी’ जम्मा १ करोड २९ लाख मात्र थियो । रिभोल्भिङ फन्ड जम्मा १७–१८ करोड मात्र थियो ।

सुशील ज्ञवालीले वार्षिक लगानी ११ करोड ८० लाखबाट बढाएर चार वर्षमा एक अर्ब, इक्विटी एक अर्ब र ‘रिपेमेन्ट रेसियो’ पनि ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रस्ताव अघि सारे । महत्वाकाङ्क्षी योजना भनिए पनि अन्ततः चार वर्षमा सुशीलले अघि सारेको लक्ष्य साकार भएरै छाड्यो । कोष आत्मनिर्भर भयो । यसै क्रममा उनले खानेपानी आयोजनाहरूमा नयाँ रणनीति अघि बढाए । उपभोक्तालाई लगानी गर्न लगाएर उपभोक्ता समितिमार्फत खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो मोडल नेपालमा सुरु भयो ।

चार वर्षको कार्यकाल पुरा गरिसकेपछि कार्यावधि थप नगरी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनैपर्ने प्रावधान बमोजिम उनी परीक्षाका चरण पार गरेर पुनः कार्यकारी निर्देशक चुनिए । नगर विकास कोषमा रहँदा साढे ३ अर्बको ‘इक्विटी’ खडा गरे । वार्षिक लगानी पनि साढे ३ अर्ब बढी पुग्यो ।

‘यसलाई ‘रिफर्म’ गरेर शहरी विकास बैङ्कको रुपमा अगाडि बढाउने पहल थालिरहेकै थिएँ । शहरको पुनसंरचना र शहरी विकासको समग्र खाका बनाइसकेको थिएँ । त्यही बीचमा २०७२ सालको भूकम्प गयो’, उनी सम्झन्छन् ।

भूकम्पपछि पुनःनिर्माणको गौरवमय चरण

अब राहत, उद्धार र पुनः निर्माणको चरण सुरु भयो । सुशीलले शहरी विकास मन्त्रालयको एउटा टिमको नेतृत्व पनि गरे । ‘विपत्तिपछिको पुननिर्माण प्रक्रिया’बारे उनले अध्ययन गरिसकेका थिए । नगर विकास कोषको कामसँगै उनले पुननिर्माणको क्षेत्रमा पनि विज्ञसँग अध्ययन, परामर्श र बहसको प्रक्रिया पनि जारी राखे । फलस्वरुप उनले पुनःनिर्माणबारे एउटा रणनीति पत्र नै तयार गरे । 

पुननिर्माण प्राधिकरण गठन भयो, तर केही समय यसको प्रक्रिया गिजोलियो । उच्च तहका धेरै मानिस प्राधिकरणको सिइओ बन्न लालायित थिए । यस्तैमा एक दिन प्रधानमन्त्रीले उनलाई भेट्न डाके । सुशीलले पुनःनिर्माणबारे राखेका अवधारणा र योजना प्रमलाई चित्त बुझ्यो ।

‘अरु सबै भिजन बिना पद मात्र माग्न आउँछन्, एउटा युवा योजनासहित प्रस्तुत भएको छ, उसलाई नै जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो होला, मलाई नै नियुक्त गर्नुभयो’, सुशील सम्झन्छन्, ‘पुननिर्माण प्राधिकरणमा गएपछि हालसम्म आर्जेको प्रतिष्ठासमेत गुम्नसक्ने भन्दै कतिपयले मलाई जिम्मेवारी स्वीकार नगर्न सल्लाहसमेत दिएका थिए । तर, संविधानसभा निर्वाचनताका गृहमन्त्री रहनु भएका माधव घिमिरेले मलाई हौसला र प्रेरणा दिनुभयो । उहाँले पाल्पाको हावापानीमा नैतिकताको उर्जा छ, तिमी काम गर्नसक्छौ भनेपछि मैले जिम्मेवारी स्वीकारेँ ।’ 

प्राधिकरणमा उनले शून्यबाट काम थाल्नुपर्‍यो । गतिलो कार्यालय नै थिएन । कर्मचारी थिएनन् । कानुन र ऐनको खाका मात्रै थियो । जनताको अपेक्षा उच्च थियो, तर प्राधिकरणसँग त्यसका लागि साधन र श्रोत केही थिएन । सुशीलले कठोर मेहनत गरेर प्राधिकरणलाई चुनौती सामना गर्न योग्य बनाए । कयौँ रात उनी सुतेनन् । प्राधिकरणका नीति, पञ्चवर्षीय योजनाका खाका, सङ्गठन संरचना, कार्यविधि तयार गरे ।

समग्र डाटाबेस निर्माण, सूचना प्रणालीको विकास, बैङ्किङ प्रणालीमार्फत रकम वितरणको तारतम्य मिलाउनु कम चुनौतीपूर्ण थिएन । गाउँ गाउँमा बैङ्क पुगेका थिएनन् । पीडित जनताका नाममा खाता थिएनन् । धेरै ठाउँमा सूचना प्रविधि पुगेको थिएन । अर्बौं अर्ब रकम गाउँमा लैजाँदा सुरक्षाको पक्ष उत्तिकै महत्वपूर्ण थियो । यी यावत चुनौती चिर्दै सुशीलको टिम अगाडि बढ्यो । 

सुशील प्रणालीगत र व्यवस्थित ढङ्गले काम गरिरहेका थिए । जनस्तरबाट दबाब बढ्न थाल्यो । ‘जनतालाई पैसा बाँडेपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ’ जस्तो सोच देखा पर्न थाल्यो । उनी सम्झन्छन्, ‘हेलिकोप्टरमै बोकेर पैसा बाँड्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आए । सातआठ दिनसम्म ससद् ठप्प भयो । तर, म सिस्टम स्थापित नगरी पैसा दिन मिल्दैन भन्ने अडानमा रहेँ ।’ 

२०७२ साल माघ २ बाट पुननिर्माण महाअभियान सुरु भएको थियो । वर्षायाम अगावै जनतालाई घर निर्माण गरेर दिनुपर्ने माग गरिएको थियो । सुशीलले ‘वर्षा अगाडि कुनै पनि हालतमा घर निर्माण गरेर दिन नसकिने’ घोषणा गरे । उनको योजना फागुनबाट रकम वितरण गर्दै वैशाख १२ सम्ममा १४ वटा जिल्लामा घर निर्माण अभियानको सुरुवात मात्र गर्ने थियो, तर कतिपय नेताको असम्भव माग चाँहि बैशाखसम्म घरै बनाएर दिनुपर्ने थियो । यस्ता अनेक चुनौती पार गर्दै र चरणबद्ध कार्यतालिका बनाउँदै उनले पुनःनिर्माणको काम अघि बढाए । 

बारम्बार जनतालाई नगदमै रकम बाँड्न दबाब आइरह्यो, उनले मानेनन् । बरु आफैँ संसदीय दलको कार्यालयमा गएर नेताहरूसँग छलफल गरे । एकैपटक पञ्चवर्षीय योजनाको खाका तयार गरेर प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परामर्श परिषदमा प्रस्तुत गरे । परामर्श परिषदले पारित गरेपछि सुशीललाई अब यति समयभित्र यो काम गर्ने भन्ने स्पष्ट आधार प्राप्त भयो । 

प्राधिकरणले पीडितलाई हात हातमा रकम वितरण नगरी प्रणालीगत र पारदर्शी ढङ्गले बाँड्यो । कालान्तरमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले ‘प्राधिकरणले बैङ्किङ सिस्टम प्रणाली कायम गरेकाले मात्रै नेपाल जोगिएको, अन्यथा नेपालमा पारदर्शिताको ठूलै मुद्दा उत्पन्न र भ्रष्टाचारले समाज मात्र हैन, परिवारसम्मलाई गाँज्ने’ आशयको रिपोर्ट दियो । 

पुननिर्माण प्राधिकरणमा जनताका गुनासा सुन्न बेग्लै संरचना खडा गरियो । पुनरावेदन अदालतकै मेकानिजम पुननिर्माण प्राधिकरणमा लागू गरियो र सीईओलाई समेत निर्देशन दिनसक्ने गरी त्यसलाई स्वतन्त्रता प्रदान गरियो । पुनरावेदन अदालतकै न्यायाधीश त्यो निकायको अध्यक्ष हुने व्यवस्था मिलाइयो । 

सुशीलको कार्यकालमा मुलुकभर १५ सय वटा खानेपानी आयोजना बने । घर निर्माण गर्दा पछि गएर विस्तार गर्नसमेत मिल्ने र सुरक्षित हिसाबले डिजाइन गरिएको थियो । नेपाली जनताले इतिहासमै पहिलो पटक निश्चित अवधिभित्र ८ लाख घर निर्माण गरे । १० हजार स्कुल भवन निर्माण गरियो । ८९१ किलोमिटर सडक बने । करिब एकहजार स्वास्थ्य भवन बने । 

सुशील भन्छन्, ‘समन्वय समितिहरू बनाएर हामीले काम गरेका थियौँ । जिल्लामा तिनै तहका प्रतिनिधिको संयन्त्र बनाएर काम गरियो । विभिन्न मन्त्रालयमा विशेष युनिट खडा गरेर पुननिर्माणको काम गरियो । नेपालको पुननिर्माणले संसारकै विशिष्ट मोडेलका रुपमा मान्यता पायो । ध्वस्त सांस्कृतिक सम्पदा, पर्यटन पुनर्जीवित भयो । 

पुरानै सामग्री, विधि र प्रविधि प्रयोग गरेर स्थानीय जनताको सहभागितामा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुननिर्माण, पुनरुत्थान जिर्णोद्धार गरियो ।’

बीचमा सत्ता परिवर्तनका कारण करिब १८ महिना कार्यकालको सिलसिला टुटे पनि सुशीललाई पुनः दोश्रो पटक नियुक्त गरियो र पुननिर्माणको गति सञ्चालन भयो । पुननिर्माण अभियान सम्पन्न भएपछि प्राधिकरणले अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्‍यो । कोभिड महामारीमा पनि सम्मेलनमा व्यापक सहभागिता भयो । विश्वभरबाट भएको सहयोगबाट के कसरी काम गरियो भन्नेबारे सम्पूर्ण विवरण सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्दै सुशीलले ‘हाम्रो पुननिर्माणको अनुभव संसारसँग बाँड्छौँ’ भनेर घोषणा पनि गरे । 

सम्मेलनमा उपस्थित अन्तराष्ट्रिय समुदायले नेपालको पुननिर्माण अभियानको प्रशंसा गरेको सुशील सम्झन्छन् । उनी भन्छन्, ‘दातृ राष्ट्र, संस्था र अनुदानदाताले पुनः ६ अर्ब डलर बराबरको थप सहयोग गर्न सकिने प्रतिबद्धता पनि जनाए । अहिले अन्तराष्ट्रिय समुदायमा पुनर्निर्माणबारे नेपालको मोडलको प्रस्तुती हुन्छ ।’

लगानी बोर्डमा ‘ब्रेक थ्रु’

गत भदौमा लगानी बोर्डमा नियुक्त हुनुअघि सुशीलले एउटा व्यावसायिक योजनाको रणनीति पत्र (भिजन पेपर) प्रस्तुत गरेका थिए । उनले सोझै राजनीतिक नियुक्ति पाएका हैनन्, बरु प्रतिष्पर्धामा अब्बल भएरै सिइओ बन्ने अवसर पाएका हुन् ।

वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुका साथै देशभित्र सार्वजनिक निजी साझेदारी गर्दै निजी क्षेत्रको ज्ञान, प्रविधि र पुँजीलाई पूर्वाधार विकास र समृद्धिमा सदुपयोग गर्ने उद्देश्य बमोजिम बोर्डले ६ अर्बभन्दा माथिका योजना हेर्दै आएको छ । अहिलेसम्म बोर्डले उर्जा क्षेत्रमा मात्र बढी काम गरेको देखिएकाले सुशील अब बोर्डको कार्यक्षेत्र फराकिलो बनाउने सोचमा छन् । आफ्नो ‘भिजन पेपर’ बमोजिम अहिले नौ वटा विषयगत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने सोच बनाएको उनी बताउँछन् ।

सुशील तथ्याङ्क अघि सार्दै भन्छन्, ‘हाम्रो १६ औं योजना हेर्ने हो भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न ११२ खर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी गर्ने भनिएको छ । त्यसमध्ये ७४ खर्ब रकम निजी क्षेत्रबाट परिचालन गरिने भनिएको छ । हाम्रो मुलुकको समग्र लक्ष्य र योजना नै यही हो । यसरी दुई तिहाइ बराबरको लगानी परिचालन गर्नु भनेको सानो क्षेत्र हेर्नु हैन । यसर्थ लगानी बोर्डले हेर्ने क्षेत्र भनेको आफैँले परिचालन गर्ने लगानी र ६ अर्बभन्दा मुनीका अरु निकायले परिचालन गर्ने लगानीलाई मार्ग निर्देशन गर्ने हो । यसै अनुसार म आएको एक महिनाभित्र मैले प्रस्तुत गरेको रणनीति पत्र र व्यवसायिक योजनाको खाका बोर्डबाट पारित भएर काम अघि बढेको छ ।’

लगानी बोर्डलाई एउटा स्वायत्त निकायको रुपमा स्थापित गर्ने पक्षमा छन्, उनी । भन्छन्, ‘एक त स्वदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने, अर्को वैदेशिक पुँजीलाई अरु देशभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक बनाएर नेपालमा भित्र्याउने हो । भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, भियतनाम, कम्बोडिया र लाओस लगायतका मुलुकमा कसरी लगानी आकर्षित भइरहेको छ र नेपालले के गर्दा प्रतिस्पर्धी हुन सकिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । हामी यसै बमोजिम रणनीतिको खाका बनाएर अघि बढिरहेका छौँ ।’

 सुशीलका अनुसार अपर कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापनका साथै ८ सय मेगावाटको पश्चिम सेती परियोजनाको डीपीआर पुरा भएर वित्तिय मूल्याङ्कनको काम सुरु भएको छ । चाँडै नै पश्चिम सेती टुङ्गोमा पुग्नेछ । यसैगरी दमकमा एउटा औद्योगिक पार्क निर्माणार्थ चीनको कम्पनीसँग विगतमा भएको सम्झौता अलमलमै रहेका बेला अब चीनको मात्र नभएर भारत र अन्य मुलुकका कम्पनीका लागि पनि लगानी खुला गर्ने हिसाबले प्रक्रिया अगाडि बढेको उनी बताउँछन् ।

‘औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकासका निम्ति निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने नीति अनुसार दमक औद्योगिक पार्कको निर्माण हुँदैछ । त्यो पार्कमा १५० मूल उद्योग र अन्य त्योसँग सम्बन्धित सहायक उद्योग रहनेछन् । संसारकै उत्कृष्ट मोडलको औद्योगिक पार्क बन्नेछ ।’ सुशील भन्छन् ।

यसैगरी लामो समयदेखि अलमलिएर रहेको दाङको सम्राट सिमेन्ट उद्योगको क्षमता बढाएर सञ्चालन गर्न एमओयू भइसकेको छ । डाबर नेपालको क्षमता वृद्धि गरेर सञ्चालन गर्ने प्रस्तावमाथि विचार हुँदैछ । होङ्सी सिमेन्टले प्रदुषण नहुने गरी नयाँ प्रविधिबाट सिमेन्ट उत्पादन गर्ने भनेर राखेको प्रस्ताव टुङ्गोमा पुग्दैछ ।

बजेटमा एक खर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गर्ने वार्षिक लक्ष्य थियो । लगानी बोर्डले अहिलेसम्म एक खर्ब ४० अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । यसबाट अहिले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको सुशीलको अनुभव छ । उनी भन्छन्, ‘लगानी बोर्डमा यसरी द्रुत गतिमा काम हुँदोरहेछ, हामीलाई त अचम्म लाग्यो भनेर निजी क्षेत्र उत्साहित भएको मैले पाएको छु । लगानी बढाउन सकिने परिस्थिति बनेको छ ।’

लगानी बोर्डमा जलश्रोत र पर्यटन प्रवर्द्धनका साथै केबलकारका प्रस्ताव आएका छन् । ट्राम र मेट्रो रेलका बारेमा छलफल अगाडि बढाइएको छ । विभिन्न योजनाका टनेल निर्माण र शहरी विकासमा निजी क्षेत्रलाई कसरी सहभागि गराउने भन्नेबारे विभिन्न डिजाइनमा बोर्डले काम गरिरहेको सुशील बताउँछन् । नयाँ नयाँ शहरको विकास गर्ने योजनामा काम भइरहेको छ ।

बनेपामा निर्मित आईटी पार्कको असफलताबाट पाठ सिकेर एउटै ठाउँमा १० हजार आईटी प्रोफेसनर्सहरूले काम गर्नसक्ने सूचना प्रविधि पार्क निर्माणको खाका बनिसकेको छ । यसैगरी ‘एग्रो प्रोसेसिङ जोन’ निर्माणको तयारी भइरहेको छ । रासायनिक र प्राङ्गारिक मल कारखाना निर्माणार्थ प्रक्रिया अघि बढेको छ । धुलीखेललगायतका केही शहरलाई ‘मेडिकल सिटी’का रुपमा विकास गर्ने मोडालिटीमा गृहकार्य भइरहेको छ ।

यसरी बन्दैछ, लगानीको वातावरण

लगानी बोर्डमा आइसकेपछि सुशीलले के थाहा पाए भने बोर्डले बितेका १२ वर्षमा जम्मा ७ वटा आयोजनाको अध्ययन गरेको रहेछ । उनले के बुझे भने परियोजना के कति ‘भायवल’ छ भन्ने अध्ययन नभइकन लगानीको अपेक्षा गरेर मात्र नहुँदोरहेछ । विगतमा भएका लगानी सम्मेलनहरू ‘सपीङ लिस्ट’ प्रस्तुत गर्ने मञ्चजस्ता भए भन्ने उनको ठम्याई छ ।

बोर्डले अब लगानी गर्नेले के कति प्रतिफल पाउँछ भन्ने ठोस अध्ययनको पक्षलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । लगानीकर्तालाई जबसम्म ‘रिटर्न र रिस्क’ थाहा हुँदैन, तबसम्म ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण नबन्ने भएकाले बोर्डले यो पक्षलाई महत्त्व दिएर अध्ययनको काम अगाडि बढाएको सुशील बताउँछन् ।

‘अर्को समस्या माइन्ड सेटमै छ । निजी क्षेत्रलाई नाफाखोर मात्र ठान्ने आम बुझाई छ । अर्कोतिर नीति नियममा छिद्र खोजेर त्यसकै आधारमा नाफा कमाउने सोच निजी क्षेत्रमा पनि छ । सरकारी र निजी क्षेत्र अब यस्तो सोच र प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्छ र प्रोफेसनल प्रवृत्तिको विकास गर्नुपर्छ । हामीले यसै बमोजिम काम अगाडि बढाएका छौँ,’ उनी भन्छन् ।

निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन लगानी कोषको खाँचो भएको सुशील बताउँछन् । अहिले भइरहेको डिपोजिट र ऋण दुवै अल्पअवधिको लागि मात्र हो । उर्जा क्षेत्रबाहेक अन्यत्र दीर्घकालीन लगानी नभएकाले त्यसका लागि सुशीलकै पहलमा वैकल्पिक लगानी ऐनको खाका निर्माण भएको छ ।

ग्रीन बोन्ड, नेपाल सरकार र विभिन्न वित्तीय संस्थाको ग्यारेन्टी फाइनान्सिङ भएमा निजी क्षेत्रबाट लगानी बढ्नसक्ने सुशीलको विश्वास छ । प्रोजेक्टका लागि प्रोजेक्टकै ग्यारेन्टी अर्थात एसेट मोनिटाइजेसन मोडालिटीमार्फत पनि लगानी बढाउन कानुन निर्माण हेतु काम भइरहेको उनी बताउँछन् ।