राजावादी वितण्डाले उठेको यक्ष प्रश्न

चैत्र १५ गते शुक्रवार राजावादी प्रदर्शनकारीले राजधानी काठमाडौंको तीनकुने र आसपासका क्षेत्रमा व्यापक तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गरे । ती क्रियाकलाप कुनै पनि अर्थमा शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक राजनीतिको सीमा र मर्यादाभित्र थिएनन् । तिनको उग्रता, ध्वंस र अराजकता वितण्डा भन्न लायक छ । ती हिंसात्मक, आततायी, अमानवीय र अराजनीतिक थिए ।

आगजनी गरेको घरभित्र परेर एभिन्यूज टिभीका क्यामरा म्यान सुरेश रजकले जीवन गुमाउनु पर्‍यो । अर्का एक प्रदर्शनकारी सविन महर्जनको निधन भयो । गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार ५३ सुरक्षाकर्मी १५ प्रदर्शनकारी घाइते छन् । तीमध्ये १ जनाको अवस्था गम्भीर छ ।

राजावादी प्रदर्शनका कमान्डर भनिएका दुर्गा प्रसाईईंले आफैँ गाडी कुदाएर निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि स्थिति बिथोलिएको र अबान्छित अवस्था सृजना भएको प्रशासनको दाबी छ । प्रदर्शनकारी पक्षले भने स्वयं प्रशासनले आफूहरूलाई ‘इरिटेड’ गरेको कारण उत्पन्न उत्तेजनाले यस्तो अवस्था सृजना भएको जिकिर गरेको छ ।

तीनकुने क्षेत्रमा एक सर्वसाधारणको घरमा भएको आगजनीपछि स्थिति भड्किएको थियो । आगो निभाउन आइरहेको दमकल समेत प्रदर्शनकारीले रोकेका थिए । दमकल कर्मचारीमाथि हातपात गरेका थिए । त्यसपछि कान्तिपुर, अन्नपूर्णपोष्टजस्ता सञ्चार गृहको कार्यालयमा आगजनी गरियो । नेकपा ( एकीकृत समाजवादी ) को पार्टी कार्यालयमा समेत राजावादीले आगजनी गरे । साथै, कोटेश्वरको भाटभटेनी विभागीय भण्डारमा लुटपाट गरे ।

सिनामंगल र विमानस्थल क्षेत्रमा आगो फ्याँकेर आगजनीको प्रयास भयो । केही बेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रहेका विमानको अवतरण प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । अर्को ठूलो आगजनी जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको भवनमा गरियो ।

गृह मन्त्रालयको दाबी अनुसार राजावादी प्रदर्शनमा ४–५ हजार मानिस सामेल थिए । ती विभिन्न झुन्डमा छरिएर आगजनी गरिरहेका थिए । स्थलगत नेतृत्व दुर्गा प्रसाईं, नवराज सुवेदी, धवलशमशेर राणा र रविन्द्र मिश्रले गरिरहेका थिए । अन्य राजावादी नेताहरू भने स्थिति अराजक र हिंस्रक हुँदै गएपछि मैदान छोडेर हिँडे ।

यसरी मैदान छोडेर हिँड्नेमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पनि थिए । लिङदेनले हिंसा आफ्नो पार्टीलाई अस्वीकार्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र र महासचिव धवलशमशेर राणाले भने घटनाको जिम्मेवारी लिएका छन् ।

राप्रपा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि स्थापना भएको पूर्वपञ्चहरूको पार्टी हो । करिब ३५ वर्षको आफ्नो इतिहासमा यो दलले यस्तो हिंस्रक घटनाको नेतृत्व कहिल्यै गरेको थिएन । राप्रपा राजावादी हुनु उसका राजनीतिक निष्ठा र प्रतिबद्धताको विषय हो तर यो दल सधैँ शान्तिपूर्ण र चुनावी सहभागिताको माध्यमबाट अघि बढेको थियो ।

राप्रपाको अबको रणनीति के हुन्छ, त्यो एक अहँ प्रश्न बन्ने छ ।

शुक्रवारको वितण्डामा राजावादी समूहहरूको आन्तरिक इगो टसल र नेतृत्वको लडाइँले पनि आगोमा तेल थप्ने काम गरेको बुझ्न सकिन्छ । को बढी उग्र राजावादी र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नजिक वा प्रिय पात्र हुने भन्ने महत्त्वाकाङ्क्षाको लडाई राजावादी नेताबीच चलेको देखिन्छ ।

शुक्रवारको वितण्डामा राजावादी समूहहरूको आन्तरिक इगो टसल र नेतृत्वको लडाइँले पनि आगोमा तेल थप्ने काम गरेको बुझ्न सकिन्छ । को बढी उग्र राजावादी र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको नजिक वा प्रिय पात्र हुने भन्ने महत्त्वाकाङ्क्षाको लडाई राजावादी नेताबीच चलेको देखिन्छ ।

यस्तो संघर्षमा राजेन्द्र लिङ्देन, कमल थापा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, पशुपति शमशेर राणाजस्ता पुराना र तुलनात्मक रूपमा सामाजिक पुँजी र विश्वसनीयता बढी भएका नेता ओझेल परेका छन् भने राजावादी राजनीतिक मैदानको नेतृत्वमा स्थापित हुन नवराज सुवेदी, दुर्गा प्रसाईं, रविन्द्र मिश्र र धवलशमशेर राणा अघि सरेका छन् ।

वयोवृद्ध उमेरका नवराज सुवेदी सायद देखाउने अनुहार मात्र हुन । दसकौँ लामो राजनीतिक निष्क्रियतापछि एकाएक सक्रिय भएका सुवेदीले यो स्तरको प्रदर्शन र वितण्डाको नेतृत्व गर्न सक्ने व्यवहारिक सम्भावना रहँदैन । तसर्थ, शुक्रवारको हिंसात्मक प्रदर्शन, लुटपाट, आगजनी र तोडफोडका लागि प्रसाईं, मिश्र र राणा नै मुख्य जिम्मेवार हुन् ।

तर, त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा स्वयं पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको योजना र निर्देशन हो । भनिन्छ– प्रदर्शनको अघिल्लो दिन प्रसाईंले शाहलाई भेटेर प्रदर्शनको योजना बनाएका थिए । साथै, नवराज सुवेदीले पनि प्रदर्शनमा सहभागी हुनु अघि शाहसँग लामो कुराकानी गरेका थिए । मिश्रले सामाजिक सञ्जालमा लामो समयदेखि उग्र, अराजक, भड्काउपूर्ण र लोकतन्त्रविरोधी अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए ।

राजावादी तत्त्वले आफूलाई शान्तिप्रेमी र अहिंसावादी दाबी गर्दथ्यो । आफ्ना कारणले कसैलाई चोटपटकसम्म नलागोस्, आफू देशका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार रहेको, सबैको भलो होस्, पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुन् भन्ने गरेको थिए । तर, शुक्रवारको हिंसापछि तिनको पाखण्डको घैँटो नराम्ररी फुटेको छ ।

अन्यथा ज्ञानेन्द्र शाहले हिंसात्मक घटनाको विरोध गर्दै सार्वजनिक धारणमा अघि सार्नु पर्ने हुन्थ्यो । शाहले अहिलेसम्म कुनै विज्ञप्ति दिएका छैनन् ।

तसर्थ, यो बुझ्न कुनै गाह्रो छैन कि नवराज सुवेदी, दुर्गा प्रसाईँ, रविन्द्र मिश्र र धवलशमशेर राणा निमित्त पात्र मात्र हुन । स्वयं ज्ञानेन्द्र शाहको आड, भरोसा, योजना र लगानी बिना यिनले यति ठूलो वितण्डा मच्चाउने आँट गर्न सक्दैनथे ।

र, ज्ञानेन्द्र शाह अहिले पनि गणतान्त्रिक राज्यको सुरक्षा र सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको सुरक्षा र सुविधा प्रयोग गरेरै उनी त्यसका विरुद्ध षडयन्त्र गर्दैछन् । यस्तो विरोधाभास लामो जान दिनु हुँदैन ।

ज्ञानेन्द्र शाहलाई सार्वभौम नागरिकले निर्वाचित गरेको संविधान सभाको अत्यधिक बहुमतले वंशगत राज्य प्रमुखबाट हटाएको हो । त्यो बिलकुलै राजनीतिक प्रक्रिया थियो । साथै, उनलाई पूर्व राज्यप्रमुखको हैसियतमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान तहत ती सुविधा दिइएका हुन । उनी यो सीमाभन्दा बाहिर गएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै षडयन्त्र गर्न, हिंसात्मक प्रदर्शनलाई उक्साउन थाल्दछन् भने राज्यले आफ्ना दृष्टिकोण पुनर्विचार गर्न आवश्यक हुन्छ ।

ज्ञानेन्द्र शाहलाई सार्वभौम नागरिकले निर्वाचित गरेको संविधान सभाको अत्यधिक बहुमतले वंशगत राज्य प्रमुखबाट हटाएको हो । त्यो बिलकुलै राजनीतिक प्रक्रिया थियो । साथै, उनलाई पूर्व राज्यप्रमुखको हैसियतमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान तहत ती सुविधा दिइएका हुन । उनी यो सीमाभन्दा बाहिर गएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै षडयन्त्र गर्न, हिंसात्मक प्रदर्शनलाई उक्साउन थाल्दछन् भने राज्यले आफ्ना दृष्टिकोण पुनर्विचार गर्न आवश्यक हुन्छ ।

शुक्रवारको घटना हुनुमा ओली सरकारका सुरक्षा रणनीति र योजनाको कमजोरी पनि प्रस्टै उजागर भएको छ । सानो सङ्ख्यामा रहेका राजावादीका अवाञ्छित क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न त्यति गाह्रो कुरा थिएन । दूरदृष्टिपूर्ण सोच र गम्भीरता भएको भए सरकारले स्थितिलाई सहजै नियन्त्रणमा लिन सक्थ्यो । तर, सुरक्षा व्यवस्था बिलकुलै फितलो देखियो ।

ठीक त्यही दिन समाजवादी मोर्चाको समेत प्रदर्शन र सभा परेको कारणले हुन सक्दछ– सुरक्षा व्यवस्थाका केही जटिलता थिए होला । तर, मुख्य कुरा सरकारले राजावादी प्रदर्शनलाई कम आँक्यो । स्थितिको सही आकलन नै गर्न सकेन । राजावादीले हद से हद गरे केही हजारको जुलुस प्रदर्शन गर्लान्, नाराबाजी, सभा र भाषणपछि फर्किएला भन्ने ठान्यो ।

सायद यही बुझेर हुन सक्दछ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिहीबारको कुनै कार्यक्रममा भन्दै थिए– भोली त्यस्तो केही हुँदैन । आतङ्कित हुनु पर्दैन । १०–१५ हजारको जुलुस हुन्छ । अरू केही हुँदैन ।

तर, स्थिति प्रधानमन्त्री ओलीले सोचेजस्तो सहज देखिएन । राजावादी प्रदर्शनकारीले निर्धारित निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास मात्र गरेनन्, एक प्रकारले ध्वंस र लुटपाट नै मच्चाए । यसो हुनु सक्ने सम्भावनाबारे अगाडिदेखि नै चर्चा चलेका थिए । राजावादीहरू स्थितिलाई हिंसात्मक बनाएर चर्चा बटुल्ने, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गर्न र आफूलाई एक सान्दर्भिक राजनीतिक शक्ति सिद्ध गर्ने योजनामा छन् भन्ने अगाडि देखि नै सूचना चुहिएका थिए ।

आम रूपमा चुहिएका र चासो राख्ने सबैले थाहा पाइसकेका त्यस्ता सूचना सरकारी संयन्त्रलाई भने थाहा थिएन भनेर पत्याउन सकिन्न ।

फाल्गुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको सन्दर्भमा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूलाई साथ दिन सार्वजनिक आग्रह गरेपछि राजावादीले राजतन्त्र फिर्ता गर्ने अन्तिम प्रयास गरिरहेको बुझ्न ढिलो गर्नु हुन्थेन । जीवनको उत्तरार्धतिर पुगेका ज्ञानेन्द्र शाह शासक दल र नेतृत्वप्रति जनतामा बढ्दो निराशा र आक्रोशको फाइदा उठाएर सत्तामा फर्किने एक अन्तिम प्रयास गर्न खोज्दैछन् भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो ।

महिना यताका प्रदर्शन र प्रयासले त्यसको प्रस्ट सङ्केत गर्दथ्यो ।

गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशकमा राजतन्त्रवादी जनधार कमजोर थियो । तर, यतिखेर भने राजावादी समूह च्याउजस्तै उम्रिन थालेका छन् । रोचक कुरा के छ भने– विगतमा यस्ता प्रदर्शनमा पूर्वपञ्च र राजतन्त्रबाट फाइदा उठाएको बुढ्यौली उमेर समूहका मानिस मात्र धेरै देखिन्थे । पछिल्लो समय नयाँ पुस्ताका युवायुवती समेत राजावादी प्रदर्शनमा सामेल हुन थालेको पाइन्छ।

गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशकमा राजतन्त्रवादी जनधार कमजोर थियो । तर, यतिखेर भने राजावादी समूह च्याउजस्तै उम्रिन थालेका छन् । रोचक कुरा के छ भने– विगतमा यस्ता प्रदर्शनमा पूर्वपञ्च र राजतन्त्रबाट फाइदा उठाएको बुढ्यौली उमेर समूहका मानिस मात्र धेरै देखिन्थे । पछिल्लो समय नयाँ पुस्ताका युवायुवती समेत राजावादी प्रदर्शनमा सामेल हुन थालेको पाइन्छ।

यसो हुनुका निश्चित कारण छन् ।

देशमा आर्थिक सङ्कट र आम निराशाको विस्तार भइरहेको चर्चा चल्न थालेको बर्षौं भयो । तर, गणतान्त्रिक दलहरूको शासन प्रशासनले जनसरोकारका यस्ता मुद्दामा कहिल्यै गम्भीरता अपनाएन । दशक यता दर्जनौँ ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड भए । तिनको भरपर्दो छानबिन र कारबाही पनि भएन ।

२०७४ को आम निर्वाचनमा कम्युनिस्ट गठबन्धनले करिब दुई तिहाई बहुमत हासिल गरी सरकार बनाए पनि त्यो दिगो हुन सकेन । तत्कालीन नेकपा ( नेकपा ) को विग्रह र विभाजनले गणतन्त्रवादी राजनीति शक्तिको क्षयीकरण गर्‍यो ।
मूलधार राजनीतिक दल मानिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा ( एमाले ) सँग नागरिक असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । तर, तिनको नेतृत्वपंक्ति यो सत्य स्वीकार गर्न अहिले पनि तयार छैन । कमजोर हुँदै गएको भनिएको माओवादीलगायत समाजवादी मोर्चाको प्रदर्शनमा भएको सहभागिता समेत कांग्रेस–एमालेप्रतिको निराशा, वितृष्णा र आक्रोशको प्रमाण दिन्छ ।

नागरिक समाजको ठूलो तप्काले समेत कथित मूलधार र ठूला दलको नेतृत्व र सरकारमाथि अतिदलीयकरण, गुटतन्त्र, कुशासन र भ्रष्टाचारलाई प्रशय दिएको गुनासो र आरोप लगाउँदै आएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको राजनीतिक निष्ठा र प्रतिबद्धता तथा जनबितृष्णको राजावादी निरंकुशतावादी तत्त्वले फाइदा नउठाउन भनेर नागरिकको एउटा तप्का असन्तुष्टि भएर पनि दमित मनोविज्ञानमा बाँचेको छ ।

आज पनि देशको मुख्य राजनीतिक समस्या राजावादी निरंकुशतावादी तत्त्व हैन । मुख्य समस्या अहिले पनि कांग्रेस–कम्युनिस्ट जस्ता दलहरूको चरित्र र शासनशैली हो, जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई न्याय गर्न सकेको छैन । यदि देशमा सामयिक सुधार हुने हो, सुशासन र स्वशासन प्रत्याभूत हुने हो, आर्थिक सङ्कट, ठगी र कुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य वा न्यूनीकरण हुने हो भने राजावादीको माहौल बाढी पछिको खोलाको बगरजस्तै आफै सुख्खा हुन्छ ।

कांग्रेस–एमाले भन्नु नै गणतन्त्र हैन । यिनको शासनको चरित्रले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशा बोध गर्न सक्दैन । देशलाई आज ठूला राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक र सामरिक सुधार अत्यावश्यक भइसकेका छन् ।

यस्ता सामयिक सुधार समयमै हुन नसक्दा जनआक्रोश निरन्तर बढ्दो छ । राजावादी तत्त्वले त्यसैको राजनीतिक फाइदा उठाउन खोजेका थिए । तर, शुक्रवारको हिंसा, वितण्डा र उत्ताउलो रणनीतिको कारण ती आफै फसेका छन् ।

आज पनि देशको मुख्य राजनीतिक समस्या राजावादी निरंकुशतावादी तत्त्व हैन । मुख्य समस्या अहिले पनि कांग्रेस–कम्युनिस्ट जस्ता दलहरूको चरित्र र शासनशैली हो, जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई न्याय गर्न सकेको छैन । यदि देशमा सामयिक सुधार हुने हो, सुशासन र स्वशासन प्रत्याभूत हुने हो, आर्थिक सङ्कट, ठगी र कुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य वा न्यूनीकरण हुने हो भने राजावादीको माहौल बाढी पछिको खोलाको बगरजस्तै आफै सुख्खा हुन्छ ।

कथित मूलधार दलहरूले सृजना गरेको राजनीतिक विकृति, विसङ्गति र बेथितिलाई अहिले ‘दलतन्त्र-नेताराज’ भनिँदै छ । यसरी आम राजनीतिक मनोविज्ञान तीन वटा सोचमा विभक्त भएको छ । राजतन्त्र, नेतातन्त्र र नागरिकतन्त्रवादी सोच । लोकतन्त्रलाई नेतातन्त्रमै सीमित गर्ने र नागरिक तन्त्रमा विकास हुन नदिने हो भने राजतन्त्रवादी दबाब भविष्यमा पनि दोहोरिन सक्दछ ।

शुक्रवारको घटनासँगै राजावादी सकिएको ठान्नु हुँदैन । जबसम्म लोकतन्त्रले नागरिकमैत्री बाटो अवलम्बन गर्दैन, यस्ता चुनौती बारम्बार आइरहने छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नागरिकमुखी सुधार र रूपान्तरणको आन्दोलनलाई कसरी सङ्गठित गर्न सकिएला, यही नै आजको मुख्य यक्ष प्रश्न हो ।