ओलीका लागि कहिलेसम्म दाहिना होलान् देउवा ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्ति, नीति र कार्यशैलीले एकपछि अर्कोलाई असन्तुष्ट बनाउँदै लगेको छ ।

प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापनइतर समूह, संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र र अन्य दल, राजावादी आन्दोलनकारी, शिक्षक–कर्मचारी, छिमेकी देश भारतलगायत धेरै पक्ष ‘ओलीसँग आजित’ देखिन्छन् । आफ्नै दल नेकपा (एमाले) भित्रसमेत ओलीप्रति असन्तुष्टिका रेखाहरू सतहमा आउन थालेका छन् भने नयाँ ध्रुवीकरण बढ्दो छ । तर, ओलीको शासनशैली र व्यवहारबाट निप्टारा पाउने उपाय भने कसैसँग उपलब्ध छैन ।

काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले साथ दिउन्जेल ओलीसँग अरू कसैको केही लाग्ने देखिन्न । यो कुरा राम्ररी बुझेका ओली देउवासँगको विश्वास बलियो पार्ने र अरूलाई बेवास्ता गर्ने मनस्थितिमा छन् । ओलीको ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ रणनीति त्यसैको अभिव्यक्ति हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) विपक्षीको कर्तव्य र मनोदशाका कारण ओलीसँग असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक हो । त्यसमाथि माओवादी ‘सुप्रिमो’ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रधानमन्त्री ओलीबीचको ‘प्रेम–घृणा’ र ‘विश्वास–अविश्वास’को सम्बन्ध नौलो होइन ।

प्रचण्ड ओलीलाई ‘झुट, बेइमानी, षडयन्त्र र छलछाम’को प्रतिक मान्छन् । ओलीका तुलनामा देउवा बढी ‘सहज र इमान्दार’ रहेको उनको ठहर छ । उनी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गिराएर देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन पहलकदमी लिऊन् भन्ने चाहन्छन् । उनले यस्तो चाहना लुकाएका पनि छैनन् ।

काङ्ग्रेस एमालेसँगको सत्ता सहकार्य तोडेर नयाँ गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्न राजी भए माओवादीले देउवालाई समर्थन दिने प्रचण्डले प्रष्ट पारिरहेका छन् । प्रचण्डले यस्तो चाहना सार्वजनिक गरेसँगै एमालेले बैठक बसेरै त्यसको खण्डन गर्‍यो । अर्थात् एमाले र ओलीको मनमा कतै न कतै चिसो पस्यो भन्ने पुष्टि भयो ।

काङ्ग्रेसभित्र देउवाइतर पक्ष पनि ओलीसँग निरन्तर असन्तुष्ट हुँदै गएको छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, शेखर कोइरालाआदि काङ्ग्रेसी नेताहरू ओलीप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।

ओली सरकारका क्रियाकलापको अपजस काङ्ग्रेसले समेत बोक्नुपर्ने, सरकार यही ताल र तरिकाले चले आगामी निर्वाचनमा ‘एन्टी– इन्कम्बेन्सी’को शिकार हुने भय काङ्ग्रेसमा बढ्दो छ । यस्तो सोच राख्ने काङ्ग्रेस नेताहरू भन्छन् –‘काङ्ग्रेस एमालेसँग सती जान सक्दैन ।’ शेखर कोइराला प्रतिपक्षी नेताले जस्तै भाषणमा बारम्बार ओली सरकारको आलोचना गरिरहेका हुन्छन् ।

देउवाको संस्थापन पक्षभित्रै ओलीप्रतिको असन्तुष्टि चुलिँदो छ । देउवा खेमाका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, प्रवक्ता मीन विश्वकर्मालगायतले पार्टीको आन्तरिक छलफलमा असन्तुष्टि पोख्छन् ।

विकल्प सीमित हुँदै गएपछि गगन दुई पार्टी संयन्त्रमा बसेरै ओली सरकारलाई सहयोग गर्न राजी भएका थिए । सधैं विपक्षीजस्तो राजनीति गर्नुभन्दा यसपटक सत्तापक्षीय जिम्मेवारीसहित ‘डेलिभरी’मा सहयोग गर्ने गगनको रणनीति थियो । तर, गगन अहिले सरकारसँग असन्तुष्ट देखिन थालेका छन् । मूलतः आर्थिक नीति सहजीकरणलक्षित अध्यादेशहरू दुई दलीय संयन्त्रभित्र गगनका पहलकदमी थिए भन्ने दाबी छ । तर, अरूले भने उनलाई यस्तो जस दिन चाहेका छैनन् । गगन कुलमान घिसिङ प्रकरणयता ओली सरकारसँग रुष्ट रहेको देखिन्छ । उनले ‘ताप्के नतातुन्जेल बिँड तातेर केही नहुने’ निष्कर्ष निकालेका छन् । विश्वप्रकाश शर्माले त ओली सरकारप्रतिका असहमति सामाजिक सञ्जालमै राखेका छन् ।

गत वर्ष आषाढ १५ गते ओली–देउवाको बालकोट सहमतिपछि पृष्ठभागमा बसेर गृहकार्य गर्ने मुख्य दुई नेता एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल र वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखक थिए । गठबन्धनको एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा ‘दुई दलीय सहजता’का लागि संविधान संशोधन थियो । तर, अहिले यो मुद्दा पूरै ओझलमा छ । एक त थ्रेसहोल्ड वृद्धि गर्ने प्रस्ताव स्वीकार्य हुने माहोल कतैबाट देखिएन । साथै, संविधान संशोधनको लागि आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत सहजै जुट्ने वातावरण पनि बनेन । प्रधानमन्त्री ओली आफैँले ‘संविधान संशोधन अब २०८४ को चुनावपछि मात्रै’ भन्दिएपछि यो ‘च्याप्टर’ नै ‘क्लोज’ भयो ।

गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्ने एउटा आधार ओली आफैँले भाँची दिए । दुई दलीय प्रणालीको अस्वाभाविक पैरवी गरेबापत् एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल पार्टीभित्रै आलोचनाको शिकार भए ।

जता हेर्‍यो उतै असन्तुष्टि

ओली सरकारलाई अहिले काङ्ग्रेसका अतिरिक्त महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा, उपेन्द्र यादव जसपा नेपाल र अशोक राई नेतृत्वको जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरिरहेका छन् । यी बाहेकका सबै साना विपक्षी दल ओली सरकारको आलोचक हुने नै भए ।

तर, सत्ता पक्षमा रहेका उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, डा. सीके राउत र रेशम चौधरीले पनि ओली सरकारको आलोचना गर्न बाँकी राखेका छैनन् । लोसपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमै सामेल छन् । अशोक राई नेतृत्वको जसपा पार्टी विभाजनपछि ‘कानुनी हैसियतको प्रष्टता’ अभावको कारण असुरक्षा भावले ओली सरकारसँग टाँसिन बाध्य भएको देखिन्छ ।

सरकार बाहिरबाटै समर्थन गरिरहेका उपेन्द्र र सीकेले भने विपक्षी दलका नेताजस्तो ओली सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । ‘राप्रपा र राजावादी’ चैत्र १५ गतेको तीनकुने हिंसामा आफ्ना नेता कार्यकता गरिएको भनेर असन्तुष्ट छन् ।

काङ्ग्रेस–एमाले गठबन्धनपछि बाध्यतावश प्रतिपक्षमा धकेलिएको नयाँ दल रास्वपा सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्ना अध्यक्ष रवि लामिछाने जेल पर्नुलाई ओली सरकारको राजनीतिक प्रतिशोध ठान्दछ ।

शिक्षकहरूको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरु तीन हप्ता पुग्न लाग्यो । तर, कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन । शिक्षक ओली सरकारसँग नराम्ररी चिडिएका छन् । शिक्षक मात्र होइन, ओली सरकारसँग कर्मचारीसमेत उत्तिकै चिडिएका छन् ।

उता छिमेकी देश भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर रहेको देखिन्न । ओली सरकारको निरन्तरको प्रयत्नका बावजुद भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रमणको निम्तो दिएको छैन ।

अरु त अरु, आफ्नै दल नेकपा (एमाले) भित्र समेत प्रधानमन्त्री ओलीप्रतिको असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ । माधव नेपाल–झलनाथ खनाल नेतृत्वमा पार्टी विभाजनपछि ओली एमालेको निर्विकल्प, चुनौतीहीन र एकछत्र नेताजस्तो देखिएका थिए । ‘एमाले भनेकै ओली, ओली भनेकै एमाले’ जस्तो अवस्था सृजना भएको थियो । ओली कार्यशैलीको आलोचना गर्दा ‘भीम रावल हुने’ भयले सबै त्रासमा थिए । तर, केही महिनायता स्थिति उल्टिएको छ ।

देउवाको के छ ?

काङ्ग्रेस सभापति देउवा अहिलेसम्म एमाले र ओलीसँगको सहकार्य तोड्ने मनस्थितिमा छैनन् । देउवाको दरिलो साथले ओलीलाई सबै प्रकारका असन्तुष्टि एकमुष्ट प्रतिरोध गर्ने बल दिएको छ । तर, के देउवा स्वयं ओली सरकारसँग सन्तुष्ट छन् ? यो प्रश्न भने बाँकी नै छ ।

ओलीप्रतिको असन्तुष्टि चुलिएकै अवस्थामा देउवा सपरिवार थाइल्यान्डको बैङ्कक हानिएका छन् । नेपालमा कुनै ठूलो राजनीतिक निर्णय लिनुअघि स्वास्थ्योपचारको निहुँमा नेताहरू विदेश जाने गरेकाले उनको यो भ्रमण पनि शङ्काको घेरामा छ ।

अहिलेसम्म देउवा एमालेसँगको आलोपालो सम्झौता मानेर छैठौंपटक प्रधानमन्त्री हुने सजिलो विकल्पमा टिकेका छन् । ओली सरकारभित्रै गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय आफ्ना नजिकका मान्छेको हातमा पारेर शक्ति अभ्यास गरिरहेकै छन् । ओलीको कार्यशैली र अलोकप्रियताले देउवालाई दबाब बढाउने अवसर दिइरहेको छ ।

राष्ट्र बैंङ्कको गभर्नरमा देउवाका विश्वासपात्रको नियुक्ति हुने सम्भावना बढ्नु यसैको उदाहरण हो । तर, देउवामा ओलीप्रतिको विश्वासको भय भने छँदैछ ।