कर्मचारी सङ्गठनको अल्टिमेटम: ७२ घण्टाभित्र माग पूरा नभए कडा आन्दोलन

काठमाडौं । विभिन्न कर्मचारी सङ्गठनहरूले आफ्ना मागहरू ७२ घण्टाभित्र सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।

सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले उक्त चेतावनी दिएका हुन्।

उनले ७२ घण्टाभित्र आफ्ना मागहरू सम्बोधन गरी विधेयक अगाडि नबढाए आन्दोलनको अर्को चरण सुरु हुने बताए।

अध्यक्ष भट्टले कर्मचारी सङ्गठनहरूले अघि सारेका मागका विषयमा राज्यलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी छलफल गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे। उनले आफूहरूले उठाएका विषयहरूलाई समेटेर सदनको पहिलो दिन नै निजामती विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिए। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले दासको जस्तो व्यवहार भोग्नुपरेको गुनासोसमेत बैठकमा राखे।

बैठकमा विभिन्न कर्मचारी सङ्घ  सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले १० बुँदे संयुक्त मागबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए। उनीहरूका प्रमुख मागहरूमा सङ्घीय कानुनबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि समायोजनको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने र योग्यता पुगेका कर्मचारीहरूको श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गर्नुपर्ने रहेका छन्।