रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट : बल्ल बल्ल बन्यो ‘हेर्न मिल्ने’ अवस्था

काठमाडौं । आइतबार सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको पेसी तोकियो । पेसी तोकिने बित्तिकै मुद्दाका पक्षलाई थाहा थियो कि लामिछानेको मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ हुन्छ ।

किनकि, २८ वैशाखमा न्यायाधीश पोखरेलकै कारण रविको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा पुगिसकेको थियो । २८ वैशाखमा पोखरेलसहित न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेसी तोकिए पनि हेर्न नमिल्ने भएको थियो ।

पोखरेलले न्यायाधीश हुनुअघि कानुन व्यवसायीको हैसियतमा रविको पक्षबाट विभिन्न मुद्दाहरूमा वकालत गरेका थिए । त्यति बेलै न्यायाधीश पोखरेलको कारण हेर्न नमिल्नेमा गएको लामिछानेको मुद्दा आज (आइतबार) समेत पोखरेलसहितको इजलासमा भएकाले हेर्न नमिल्नेमा जाने निश्चित थियो ।

भयो पनि त्यस्तै: केही बेरमा सर्वोच्चको वेबसाइटमा लामिछानेको मुद्दाको कैफियतमा ‘हेर्न नमिल्ने’ जनाइयो । हेर्न नमिल्ने भए पनि इजलासले आइतबार मिसिल खोल्यो  । आदेश गर्‍यो- हेर्न नमिल्नेबाहेकको इजलासमा पेस गर्नू ।

लामिछानेको मुद्दामा जस्तै न्यायाधीशहरूले बेलाबेला ‘हेर्न नमिल्ने’ मुद्दाका मिसिल खोलेर ‘हेर्न नमिल्नेबाहेकको इजलासमा पेस गर्नू’ भन्ने आदेश दिने गरेका छन् । त्यसको उदाहरण हो- गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन) सम्बन्धी पछिल्लो मुद्दा ।

एनआरएनए अध्यक्ष बद्री केसीले गएको १२ वैशाखमा शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गर्न लागेको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा कारण देखाऊ आदेशपछि लगातार दुईपटक ‘हेर्न नमिल्ने’ मा पर्‍यो ।

१९ वैशाखमा न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा एनआरएनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने थियो । तर, तत्काल निरूपण गर्ने प्रकृतिको मुद्दा रहेकाले ‘हेर्न नमिल्नेबाहेकको इजलासमा पेस गर्न’ इजलासले आदेश दियो ।

आदेशमा भनिएको थियो, ‘प्रस्तुत निवेदन र रिट निवेदनसमेत पटक-पटक हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेको देखिँदा हेर्न नमिल्नेबाहेकका न्यायाधीशको इजलासमा नियमानुसार पेस गर्नू ।’

एनआरएनको मुद्दामा भएको आदेशझै अब रविको यो रिट ५ जेठमा हेर्न मिल्ने न्यायाधीशहरूकोमा मात्र पेसी तोकिनेछ । लामिछानेको यो मुद्दामा आइतबारसम्मको गणना गर्दा हेर्न नमिल्नेमा पुगेको लगातार चौथोपटक थियो भने समग्रमा पाँचपटक हेर्न नमिल्नेमा पुग्यो ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट र उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गरेको आदेशविरुद्ध लामिछानेले दिएको निवेदनमाथि अब सुनुवाइअघि बढ्नेछ । दुवै निवेदनहरू लगाऊ (एकै ठाउँ) मुद्दाको रूपमा रहेका छन् ।

हेर्न नमिल्नेको शृङ्खला 

७ वैशाखमा दर्ता भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा ८ वैशाखमा पहिलो सुनुवाइ तोकिएको थियो । न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा तोकिएको उक्त पेसी हेर्न नमिल्नेमा पुग्यो । फुयाँलले लामिछानेको पासपोर्टसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ गरेकाले नहेर्ने निर्णय लिएका थिए ।

फुयाँलको इजलासमा तोकिएको भोलिपल्ट अर्थात् ९ वैशाखमा लामिछानेको मुद्दा हेर्न मिल्ने गरी पेसी चढ्यो । र, न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानले कारण देखाऊ आदेश जारी गरे ।

तर, त्यसपछि तोकिएका लगातार चारवटा इजलासमा भने लामिछानेको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमै रहेको छ । कारण देखाऊ आदेशपछि २८ वैशाखमा न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पोखरेलको कारण हेर्न नमिल्ने भयो ।

त्यसपछि ३० वैशाखमा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेस भयो । पहिलो पेसीमै फुयाँलको इजलासमा हेर्न नमिल्नेमा रहेको मुद्दा पुनः फुयाँलसहितको इजलासमा पेसी तोकियो । फलतः हेर्न नमिल्ने भयो ।

त्यसपछि फेरि, ३१ वैशाखमा न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा लामिछानेको मुद्दा तोकियो । एकपटक मुद्दा हेरेको न्यायाधीशले दोह्रोर्‍याएर सोही मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएकाले न्यायाधीश मुसलमानले समेत यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन थियो ।

र, कारण देखाऊ आदेश दिएका न्यायाधीश मुसलमानसहितको इजलासमा परेपछि हेर्न नमिल्नेमा पुग्यो त्यति बेला पनि ।

हालसम्मको प्रक्रियागत अवस्था हेर्दा लामिछानेको यो मुद्दा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरि फुयाँल, सुनिलकुमार पोखरेल, अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा पेसी तोकिए पुनः हेर्न नमिल्ने हुने थियो ।

तर, यी न्यायाधीशबाहेकको इजलासमा अब पेसी तोकिनेछ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेल गोला प्रथामार्फत पेसी तोकिने भएकाले कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशको इजलासमा पर्छ जानकारी नहुने बताउँछन् । गोला तानेपछि मात्र मुद्दाको विषयमा न्यायाधीशले पनि थाहा पाउने भएकाले हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशकोमा मुद्दा पर्न सक्ने कुइँकेलको भनाइ छ ।

यद्यपि, आठ वर्षभन्दा पुराना मुद्दालाई भने हेर्न मिल्ने न्यायाधीशहरूलाई मात्र गोला तनाउने व्यवस्था सर्वोच्चमा गरिएको छ । अर्थात्, आठ वर्षभन्दा पुराना मुद्दाहरू भने ‘हेर्न मिल्ने’ न्यायाधीशकोमा मात्र पर्ने हुन्छ ।

‘आठ वर्ष नाघेका मुद्दाहरू र बेन्चले हेर्न मिल्ने इजलासमा तोक्नु भनेर आदेश दिएको मुद्दामा मात्र हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशबाहेकका न्यायाधीशलाई गोला तान्ने व्यवस्था छ,’ कुइँकेलले भने ।

के थियो मुद्दा ?

सदनको चौथो ठूलो दल रास्वपा सभापति रवि सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् । गएको २२ चैतमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले ‘मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल कारागारमा राख्न’ आदेश दिएपछि लामिछाने कारागारमा छन् ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई एक करोड धरौटीमा छोडेको थियो । तर, उच्चले पुर्पक्षमा राख्न दिएको आदेश खारेजीको माग राख्दै २९ चैतमा लामिछाने निवेदन लिएर सर्वोच्च गए ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ दफा ७३ अनुसार तल्लो अदालतको ‘प्रारम्भिक आदेश’ चित्त नबुझे माथिल्लो अदालत जान पाउने व्यवस्था छ । जसलाई अदालती भाषामा ७३ नम्बरको निवेदन भनिन्छ ।

‘७३ नम्बरको निवेदन’मा लामिछानेले आफूलाई थुनामुक्त गरेर साधारण तारेखमा बस्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । त्यसका लागि उच्च अदालतले गरेको आदेश खारेज गर्नुपर्ने रविको जिकिर छ ।

यो सँगसँगै रविले ‘आफूलाई कारागार मुक्त’ गर्ने माग सहितको अर्को निवेदन लिएर समेत सर्वोच्च अदालतमा पुगे । गैर-कानुनी रूपमा कारागारमा राखेको भन्दै सर्वोच्चमा ७ वैशाख २०८२ मा लामिछानेको तर्फबाट उनकी पत्नी निकटता पौडेलले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ताका गराएकी थिइन् ।

गैर-कानुनी थुनामा राखेको दाबीसहित कुनै पनि व्यक्तिलाई तत्काल रिहा गराउन बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गराइन्छ । ७३ नम्बरको निवेदनमा सुनुवाइका लागि प्रक्रियागत रूपमा तुलनात्मक रूपमा लामो समय लाग्ने भएकाले रवि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट लिएर गएका थिए ।

अदालतले समेत पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गर्ने बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट लामो सार्वजनिक विदामा समेत दर्ता हुन्छ । तर, संवेदनशील किसिमको यस्तो रिटमा समेत सर्वोच्चको प्राविधिक कारणले विलम्ब भइरहेको छ ।