सगरमाथा संवादपछिका सात प्रश्न

‘सगरमाथा संवाद’ नामको वहुपक्षीय सरोकारवालाहरूलाई नेपालमा ल्याएर संवादको थालनी गर्ने नेपालको पाँच वर्ष पुरानो सपना साकार भएको छ । पहिलोपटक २०७६ चैत्र २०—२२ मा गर्ने भनेर घोषणा भएको उक्त कार्यक्रम कोभिड महामारीले रोकियो र त्यसपछि हाम्रा घरेलु राजनीतिक हेराफेरीको कारणले । तर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि कार्यक्रम आयोजनाको गति बढाइयो ।

फलस्वरुप गत शुक्रबार सुरु भएर उक्त कार्यक्रम आइतबार सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रम हुनुअघि म सहभागी भएको विज्ञहरूको बैठक, कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका विभिन्न व्यक्तिहरूको सँगको कुराकानी र कार्यक्रममा दुई दिन प्रत्यक्ष भाग लिँदाको अवलोकन र अनुभवलाई मैले यस लेखमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु ।

क. प्रारम्भ र गन्तव्य

सगरमाथा संवादलाई जन्माउन मुख्य भूमिका निभाएका तात्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार, यो संवाद आयोजना गर्नुको उद्देश्य नेपालको कूटनीतिक सौम्य शक्तिको विकास गर्नु हो । ‘भारतले रायसिना डायलग गर्छ, सिंगापुरले सांग्रिला डायलग, चीनले बोआओ फोरम र स्वीट्जरल्यान्डको डाभोस फोरम छ । त्यस्ता अनुभवलाई ध्यानमा राखेर देशको सौम्य शक्ति संयन्त्रको रुपमा विकास गर्नका लागि हामीले त्यो संवादको परिकल्पना गरेका थियौँ,’ उनले आइतबार अनलाइनखबरमा लेखेका छन् ।

ज्ञवालीले उदाहरण दिनुभएका देशहरूको विश्वमा आफ्नै खालको विशिष्ट क्षमता, पहिचान र सामथ्र्य छ । उदाहरणका लागि केही दशकमै अकल्पनीय आर्थिक विकास गर्न सफल सिंगापुर, विश्वकै प्रमुख व्यापारिक हब हो । अहिले उक्त देश विश्व इनोभेसन इन्डेक्सको चौथो नम्बरमा, व्यवसाय गर्न सबैभन्दा सहज मुलकमध्ये दोस्रोमा र कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये तेस्रो नम्बरमा पर्दछ ।

चीन विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र, संसारकै भिमकाय उत्पादनशील क्षमता भएको, उदयीमान प्रविधिहरू जस्तैः एआई, ड्रोन, फाइभजी र हरित ऊर्जामा अग्रिणी र विश्वकै महाशक्ति बन्न अग्रसर देश हो ।

भारत विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको, सबैभन्दा दु्रत गतिमा आर्थिक उन्नति गरिरहेको विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र, आईटीलगायत सेवामुलक उद्योगको संसारिक केन्द्र र संसारकै ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो ।

क्षेत्रफल र जनसंख्यामा सानो भए पनि विश्वमा तटस्थताको पर्याय बनेको स्वीट्जरल्यान्ड, संसारकै सबैभन्दा धनी, बैंकिङ क्षेत्रमा विश्वकै अग्रिणी र इनोभेसन इन्डेक्समा पनि अगाडि भएको मुलुक हो । विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व जलवायु संगठन, रेडक्रसलगायत र विभिन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्थाहरूको हेडक्वाटर उक्त देशमा भएकोले उक्त देशको सफ्ट पावर बलियो मानिन्छ ।

यस हिसाबले हेर्दा नेपालको विशिष्ट क्षमता, आर्थिक र सुशासनको अवस्था, विज्ञान, प्रविधि र इनोभेसनको सामाथ्र्य कुनै मानेमा पनि उक्त देशहरूसँग तुलनायोग्य छैन । नेपालको एउटा मात्रै फरक चिनारी भनेको सानो विविधतायुक्त हिमाली मुलुक हो । ज्ञवाली लेख्नुहुन्छ, ‘नेपालजस्तो तटस्थ पोजिसनको छवि भएको देश भविष्यमा ठूलो संवादको थलो बन्न सक्छ ।’

पक्कै हो, छिमेकी देशहरूको तुलनामा नेपालमा आवतजागत गर्न, भिसालगायतका कुराहरू सहज छन् । दक्षिण एसियाली सबै देशहरूका मान्छेहरू सजिलै आउनसक्ने कुनै देश अहिले छ भने, त्यो नेपाल हो । तर वैश्विक सामरिक शक्ति, अर्थतन्त्र, प्रविधि र सुशासनमा पुछारमा रहेको देशले आउजाउमा अलि सहजता भएकै आधारमा सगरमाथा संवादलाई रायसिना डाइलग, सांग्रिला डायलग, बोआओ फोरम फर एसिया र डाभोस फोरमको हाराहारीमा पुराउन सक्ला ? त्यसका लागि कति समय, सामाथ्र्य र स्रोत लाग्ला ?

ख. विषयको नाभी र आयतन

सन् १९७१ देखि सुरु हुन थालेको वल्र्ड इकोनोमी फोरमको वार्षिक सम्मेलन अर्थात् डाभोस सम्मेलनको आयोजना विश्वको अर्थनीतिलाई केन्द्रमा राखेर त्यसमा प्रभाव पार्ने उदयीमान प्रविधि, वैश्विक खतराहरू, सुशासन र दिगोपनालगायतका जल्दाबल्दा विषयको वरपर हुने गरेको छ । र, सहभागीता पनि ठूला व्यावसायी, उद्यमी, अर्थशास्त्रीलगायतकै बढी हुने गर्दछ ।

त्यसैगरी सन् २००२ देखि सुरु भएको सांग्रिला डायलगमा क्षेत्रीय सुरक्षाका विविध आयामहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल हुने गर्दछन् । त्यही हिसाबले त्यहाँ भाग लिनेहरू रक्षामन्त्री, रक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधि र सुरक्षा विज्ञहरू पर्दछन् ।

सन् २००६ देखि चीनले आयोजना गर्ने बोआओ फोरम फर एसियामा छलफलको मुख्य मुद्दा अर्थतन्त्र भए पनि यो संवाद एसियालाई केन्द्रित भएर हुने गरेको छ । यद्यपि एसियाइतरका राजनीतिक तथा अन्य क्षेत्रका नेता र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले यसमा भाग भने लिने गर्दछन् ।

यी तीनमध्ये कलिलो अर्थात् सन् २०१६ मा सुरु भएको भारतको रायसिना डाइलगमा भूराजनीति र विश्व व्यवस्थामा केन्द्रित छलफल हुने गरेको छ । थप, भारतले आफूलाई ग्लोबल साउथ (अल्प विकासित देशहरू) को मसिहा ठान्ने भएकोले त्यहाँ ग्लोबल साउथकेन्द्रित भएर छलफल चलाइने गरेको छ ।

सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण नामअनुसार नै पर्वत र विश्वको जल्दोबल्दो खतराको रुपमा रहेको जलवायु परिवर्तनमा केन्दित हुनु राम्रो पक्कै हो । तर भविष्यमा सगरमाथा संवादको नाभी र आयतन कस्तो होला ? पर्वतको देश र पर्वतीय मुद्दाहरूलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर यसले नामजस्तै अग्लो चिनारी बनाउन सक्ला ? र, त्यो स्तरको विश्वसनीयता हासिल गर्न सक्ला ?

ग. उद्देश्य र प्रष्टता

देशको प्रधानमन्त्री नै संचालक अध्यक्ष राखेर परराष्ट्र मन्त्रालयको अगुवाइमा सुरु भएको यस कार्यक्रमको उद्देश्य नेपालको सफ्ट पावरलाई प्रवलीकरण गर्दै विश्वमञ्चमा उभ्याउने, ‘ग्लोबल भिजिबिलिटि बढाउने’ तथा ‘संसारलाई हाम्रो आफ्नो कुराहरू सुनाउने’ थियो । सगरमाथा संवाद थालनी गर्दा तात्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले हिमाल खबरसँगको अन्तर्वार्तामा संवादपछि स्थायी प्रकृतिको ‘जलवायु अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने’ सोच भएको बताउनु भएको थियो ।

एकातिर हामी कूटनीतिक शौम्य शक्ति बढाउने कुरा गर्दैछौं र अर्कातिर जलवायु अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको । यी दुईबीचमा के सम्बन्ध होला ? देशभित्र जलवायु अनुसन्धान केन्द्रको स्थापनासँगै रणनीतिक महत्त्वका देशका हाम्रा राजदूतावासहरूलाई जलवायु कूटनीतिलाई बढाउन मानव संसाधन विकास गर्ने हो कि ? निश्चय पनि हिमाली जलवायु अध्ययन गर्न नेपाल विश्वमै सबैभन्दा उपयुक्त ठाँउ हो । तर,हामीले संवाद घोषण ाभएको पाँच वर्षसम्म पनि त्यस्तो अनुसन्धान केन्द्र बनाउन किन ढिला गर्‍यौँ ? सगरमाथा संवाद सकिएपछि मात्रै त्यो अनुसन्धान केन्द्र बनाउने भए आगामी बजेटमा त्यसका लागि रकम विनियोजन भएर काम अगाडि बढ्छ ?

घ. संवादका सत्र र वक्ता

सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणको शीर्षक ‘क्लाइमेट चेन्ज, माउन्टेन एन्ड फ्युचर अफ ह्युमनिटी’ अर्थात् ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतहरू र मानवजातिको भविष्य’ थियो । यही विषयको सेरोफेरोमा रहेर तीन दिनसम्म १३ वटा सत्रमा संवाद गरिएको थियो । सत्रहरूका विषयवस्तुको चयन वहुआयामिक र समावेशी थियो । हिमनदी, शहरी दिगोपना, कृषि, पानी, विज्ञान प्रविधि, अभिनव र परम्परागत ज्ञान, हरित अर्थतन्त्र, पर्वतीय अर्थतन्त्र, कार्वन वित्तपोषण, हानी नोक्सानीका विषय, पहाडी संस्कृति, स्थानीयतामा आधारित जलवायु प्रयास, जलवायु न्याय, लैंगिक र अन्तरपुस्तागत समानता, परिस्थिकीय सेवा, वायु प्रदूषण, जैविक विविधता ह्रास र जलवायु परिवर्तन जस्ता तीन वैश्विक महासंकटका विषयहरूले संवादमा ठाँउ पाएका थिए ।

संघीय र स्थानीय सरकारको राम्रै उपस्थिति रहेका सत्रहरूमा प्रदेशका निकायहरूको उपस्थिति पनि गराइएको भए थप समावेशी हुनसक्थ्यो ।

सत्रहरू मात्रै होइन, वक्ताहरूको चयन पनि समावेशी नै देखिन्थ्यो । तथापि संघीय र स्थानीय सरकारको राम्रै उपस्थिति रहेका सत्रहरूमा प्रदेशका निकायहरूको उपस्थिति पनि गराइएको भए थप समावेशी हुनसक्थ्यो । जलवायु र पर्वतीय मुद्दाहरूमा छलफल भएको कार्यक्रममा यस्तै विषय पढाइ हुने हाम्रा विश्वविद्यालयका विभागका प्राध्यापकहरूको उपस्थिति वक्ताको रुपमा भएको भए थप सान्दर्भिक हुनसक्थ्यो । नेपालको कुरा सुनाउने भनिएको संवादमा नेपाली विश्वविद्यालयका प्राध्यापकभन्दा विदेशी प्राध्यापक (नेपालमा खासै काम नगरेका) को उपस्थिति बढि देखाउँदा हामीले सुनाउन खोजेको सन्देश प्रष्टसँग गएन कि ?

ङ. विज्ञानको विषय तर वैज्ञानिक संस्था गयल

जलवायु परिवर्तन वहुआयामिक पक्षहरू समेटिएको क्षेत्र भए पनि यो एक विशिष्ट विज्ञानको विधा हो । तापक्रम बढ्नु, वर्षात्मा फेरबदल हुनु, हिमनदी पग्लनु, बाढी आउनु, पहिरो जानु सबैमा भौतिक र प्राकृतिक विज्ञान लुकेको छ । देशले आफ्नो कुरा सुनाउन आयोजना गरेको यत्रो उत्सवमा अनुसन्धानको छाता भनिने संस्थाहरू नाष्ट, नार्क र नेपालका धेरै विश्वविद्यालयको उपस्थिति स्रोताको रुपमा मात्रै सििमत हुनुले दुई कुराको संकेत गर्दछन् । पहिलो, नेपालका वैज्ञानिक र अनुसन्धान संस्थाहरूमा देशको प्राथमिकताअनुसार अनुसन्धान हुँदैन र त्यहाँ आफ्नो विज्ञताअनुसारको मात्रै अनुसन्धान हुन्छ ।

उदाहरणका लागि अमेरिकाको नाष्ट जस्तै संस्था नेसनल एकेडेमी अफ साइन्सेसले वर्षिक २०० जति रिपोर्ट प्रकाशन गर्दछ, जसमा जलवायु परिवर्तनको अवस्थादेखि सोसलमिडियासम्म, एआईदेखि जैविक विविधतासम्मका अनुसन्धानहरूको संश्लेषण समेटिएका हुन्छन् । हाम्रोमा सगरमाथा संवादलाई चाहिने तथ्य, तथ्यांक र विश्लेषणहरू यस्ता संस्थाबाट प्राप्त हुने अपेक्षासमेत गरिँदैन । दोस्रो, हाम्रा अनुसन्धान संस्था र कर्मचारीतन्त्रबीचमा भएका गरेका अनुसन्धानहरूको जानकारी दिने/लिने चलन नै छैन । त्यसैले वैज्ञानिक संस्थाहरू गायब हुन एक प्राविधिक संयोग मात्रै हो या ती संस्थाहरूमा क्षमता र प्रथमिकता निर्धारणको अभाव ?

च. वनको भर र भार

सगरमाथा संवादमा समुदायले जोगाएको सामुदायिक वन, सिँचाइ र संस्कृति, कृषि र परम्परागत ज्ञानको स्वदेशी र विदेशी सबैले प्रशंसा गरे । विश्व बैंकका प्रतिनिधिले त नेपालले ईभी गाडीको संख्या र वन बढाएर जलवायु न्यूनीकरणमा उल्लेख्य काम गरेको बताए । तर, नेपालको प्राथमिकता न्यूनीकरणभन्दा अनुकूलन हुनुपर्नेमा जोड दिए । सगरमाथा संवाद होस् वा अन्य यस्तै सभा सम्मेलन, नेपालमा होस् या विदेशमा, नेपालको वन र जैविक विविधता संरक्षणका प्रयास उदारणीय मानिन्छन् । त्यसैको भरमा कुरा राखिन्छन् । तर, सम्मेलन सकिएपछि नेपालमा भने त्यही वन र बाघ भार बन्दछ ।

प्रधानमन्त्रीदेखि कतिपय मन्त्री, सांसद, ठेकदार, व्यापारी सबैले वनलाई विकास विरोधी करार गर्न थाल्दछन् । मानौँ वनले गर्दा यो देशको विकासको गति रोकिएको हो । संवादमा सवैजसो वक्ताले पर्वतीय परिस्थिकीय प्रणालीको संवेदनशीलताको कुरा गर्दै, परिस्थिकीय प्रणाली मासेर गरिने विकास दिगो नहुने भन्दै सचेत गराए । यस्ता सम्मेलनहरूमा आफ्नो कुरा सुनाउन वनको भर पर्नुपर्ने तर सम्मेलन सकिएपछि त्यसलाई भार ठान्ने चलन कहिले सकिएला ?

छ. ज्ञानको गहिराइ र फैलाइ

सगरमाथा संवादको नाम मात्रै होइन, ट्यागलाइन छनोट पनि उत्कृष्ट छ—‘वादेवादे जायते तत्वबोध’ अर्थात् ज्ञानको उत्पादन बहसबाट हुन्छ । साँच्चै हो, संवाद र बहस भनेको सामान्य कुराकानी मात्रै होइन, यो ज्ञान उत्खनन गर्ने सामूहिक प्रयत्नको प्रक्रिया हो । संवादमा विभिन्न विचार र दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत, त्यसमा प्रश्न गरिन्छ, आलोचनात्मक मन्थन हुन्छन् । र, अन्तमा साझा अवधारणासहितको ज्ञानको सह—उत्पादन हुन्छ ।
त्यसकारण संवादले आफैँले नयाँ ज्ञान उत्पादन नगरे पनि त्यसलाई परिष्कृत र परिमार्जन गर्ने बाटो खोल्दछ ।

एकअर्काका विषय बुझ्ने मौका यसले प्रदान गर्दछ । तर संवादका सत्रहरूमा प्यानलिस्टहरूले मुस्किलले पाँचदेखि १० मिनेटसम्म मात्रै बोल्न पाए । सम्भवत सोधिने प्रश्नको विज्ञताका बीचमा राम्रो तादम्यता नमिलेकोले होला जवाफहरूमा विशिष्टीकरणभन्दा सामान्यीकरण ज्यादा थियो । मानौँ च्याटजीपीटीबाट हामीले उत्तर लिएको जस्तो, यद्यपि कतिपय वक्ताहरूले गहन र नवीन कुराहरू पनि गरेका थिए ।

सँगै, फ्लोरबाट सोधिएका धेरैजसो प्रश्नहरू सगरमाथा संवादका लागि उपयुक्त थिएन जस्तो मलाइ लाग्दछ । गतिलो प्रश्न सोध्न नजान्नु हाम्रो सामूहिक रोग हो । प्रश्न सोध्दा हामीले २५ प्रतिशत कुरा मैले यो गरे उ गरे भन्दै आफ्नो विद्वताको हाँक राख्छौं, २५ प्रतिशतमा भूमिका बाँध्दछौं, २५ प्रतिशतमा आफैँले गोलमटोल उत्तर दिई सकेका हुन्छौं र बाँकी २५ प्रतिशतमा मात्रै प्रश्न हुन्छ ।

जसले गर्दा उत्तरदाता अलमलमा पर्दछ । जुन सगरमाथा संवादमा पनि देखिएको थियो । कक्षा कोठामा विद्यार्थीको उत्कृष्टताको मापन उसले सोध्ने प्रश्नको गुणस्तरले निर्धारण गर्दछ । अनुसन्धानको गहिराइ प्रश्नको निख्खारताले पहिल्याउँछ । आगामी दिनहरूमा हुने सगरमाथा संवादलाई हाम्रो छिपछिपे ज्ञानको प्रदर्शन गर्ने थलोभन्दा साँच्चै संवादको थलो बनाउने हो कि ?

भविष्यको बाटो

सरकारी आयोजना भएकोले होला, सहभागिताको हिसाबले आयोजकले सुरुमा भनेभन्दा ४ गुणा बढी मानिसहरू आएको सुनियो । सोसल मिडियाहरूमा पोस्टिएका फोटो देख्दा सम्मेलनको निम्तो पाउने ‘एलिट’ र नपाउने ‘निमुखा’ जस्ता भान हुन्थ्यो । फोमो (आफू छुटेको छु कि भन्ने त्रास) को कारण विषयवस्तु नबुझे पनि फोटो खिच्नै भने पनि सोल्टी अगाडि पुग्नेको कमी थिएन ।

सरकार सबैको भएकोले सरकारलाई कसैलाई पाखा गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण अन्य सरकारी सम्मेलनजस्तै यसमा पनि सोचेभन्दा बढी र अनावश्यक सहभागिता अनौठो भएन । थप, सम्मेलनमा सरकारका कतिपय उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू भूमिकै नभए पनि यताउता गरेका भेटिन्थे । बाक्लो कर्मचारी उपस्थिति देख्दा लाग्थ्यो सिंगो सिंहदरबार सोल्टीमा सरेको छ ।

सोसल मिडियाहरूमा पोस्टिएका फोटो देख्दा सम्मेलनको निम्तो पाउने ‘एलिट’ र नपाउने ‘निमुखा’ जस्ता भान हुन्थ्यो । फोमो (आफू छुटेको छु कि भन्ने त्रास) को कारण विषयवस्तु नबुझे पनि फोटो खिच्नै भने पनि सोल्टी अगाडि पुग्नेको कमी थिएन ।

यस्तो कार्यक्रम गर्न सिंगै देश चलाउने प्रधानमन्त्री, चार मन्त्री, दश जना जति सचिव सम्मिलित आयोजक र व्यवस्थापन समिति जरुरी छ ? सगरमाथा संवादलाई रायसिना, सांग्रिला, बोआओ र डाभोसको उचाइमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । तर ती चारैवटा संवादहरू गैरसरकारी तवरमा आयोजना गरिन्छन् ।

त्यसकारण सगरमाथा संवादको बृद्घि विकासका लागि सरकारी भूमिका खुम्चाउँदै लैजान जरुरी छ ।
संवादमा आएका अतिथिहरू कतिपय आफ्ना विषयमा राम्रा अध्येता र नेताहरू थिए । उनीहरूले सम्मेलनमा पाँचदेखि दश मिनेटसम्म मात्रै बोल्ने अवसर पाए । त्यति समय बोल्नकै लागि हामीले हजारौं डलर खर्च गरेर पाहुनाहरू बोलायौं । तर हामीले हाम्रो विभिन्न ज्ञान उत्पादन र प्रसार गर्ने संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न सकेको भए । ती पाहुनाहरूलाई हाम्रा विश्वविद्यालय, थिंक ट्यांकहरू र अन्य साइड फोरममा लगेर विद्वत प्रवचन दिन लगाउन सक्थ्यौं ।

जसरी हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भागलिन अमेरिकामा जाँदा कोलम्बिया, न्युस्कुल र हार्वड विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना विद्यार्थीका लागि उनीहरूलाई बोलाएर कार्यक्रम राख्छन्, त्यसरी नै हाम्रा विश्वविद्यालयहरू र ज्ञानविज्ञानसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले यस्तो कार्यक्रम राख्नसक्नु पर्दथ्यो । त्यसका लागि आयोजकसँग सहकार्य हुनु पर्दथ्यो । कल्पना गरौं, हाम्रो विश्वविद्यालयमा स्नातक वा स्नातकोत्तर पढ्दै गरेको विद्यार्थीले आईपीसीसीको भाइसचेयरको प्रवचन सुन्न पाउँदा उसले आफूलाई कति शसक्त भएको महसुस गथ्र्यो होला ? अथितिहरूलाई यस्ता कुराहरूमा इन्गेज गराएर वहुआयामिक लाभ लिने कुरामा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ ।

सगरमाथा संवादमा जलवायुजन्य खतराको कुरा, हिमनदी पग्लिएको कुरा, त्यसले अर्थतन्त्र, जनजीविका, मानवस्वास्थ्य, कृषि इत्यादीमा प्रभाव पारेको कुराको अर्जेन्सी भन्दै हामीले विश्वसमुदायलाई काम गर्न भन्दै २५ बुँदामार्फत आह्वान गर्‍यौँ । अरुलाई अर्जेन्सी भन्दै चाँडो काम गर भन्ने हामीहरूले गर्नैपर्ने कुराहरू साँच्चै समयमै गर्छौं त ? संविधान बनाउनेदेखि पुल र सडक बनाउने र गभर्नरजस्ता कर्मचारी नियुक्तिका कुरासम्म पनि विभिन्न वहानामा समयमै नगर्ने हामीहरूले जलवायु परिवर्तन जस्तो वैश्विक, जटिल र वहुआयामिक मुद्दामा चाँडो गर भन्दैमा त्यो चाँडो होला त ? हामीले आफ्नो कार्यशैलीलाई हेर्न जरुरी छ ।

अन्त्यमा, सरकारले कार्यक्रमको सफलताका लागि राम्रै मेहनत गरेको थियो । अतिथिहरूलाई नेपाली परिकार खुवाउनेदेखि संस्कृति र हिमाल देखाउनेसम्मका सत्कारमा हामीले कमि हुन दिएनौँ । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवी, व्यवस्थापकीय कौशल र ज्ञान विज्ञानको तहको स्तरमा यो स्तरको कार्यक्रमलाई सफलताको साथ सम्पन्न गर्नु पनि अहिलेको लागि उपलब्धि मान्नु पर्दछ । तर माथिका प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने र जवाफी काम थाल्ने हो भने सगरमाथा संवादले साँच्चै नयाँ उचाइ लिन सक्छ ।