सिन्डिकेटलाई साथ दिँदै संघीयतामाथि धावा

काठमाडौं । यातायात व्यवसायीहरूले गण्डकी प्रदेश सरकारको राइड सेयरिङ नियमावली स्थगनको दबाब दिइरहेका थिए । संघ सरकारले यातायात व्यवसायीहरूको मागमा सहमति जनाउँदै प्रदेश सरकारलाई पत्र पठाएअनुसार नियमावली एक महिनाका लागि स्थगन गरिएको छ । व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाउने, एक महिनाभित्र यो समस्या समाधान गर्ने र त्यसबेलासम्म नियामवली स्थगन गर्ने गण्डकी सरकारले निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत गण्डकी सरकारको नियमावली स्थगनका लागि पत्र पठाइएको थियो । संघीय सरकारको यो कदमले सिन्डिकेटलाई साथ दिएको र संघीयतामाथि धावा बोलेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । गण्डकी सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिलामन्त्री टकराज गुरुङले संघ सरकारले पत्र पठाएको तर, पत्रमा निर्देशन भने नदिएको नेपालभ्युजलाई बताए । नियामवली फिर्ता वा खारेज नभएकाे उल्लेख गर्दै उनले अहिले वार्ता गर्ने भन्ने भएकाले वार्ता अवधिभरका लागि स्थगन मात्र गरिएको जनाए ।

राइड सेयरिङ सेवाका लागि निजी नम्बर प्लेटका सवारीसाधनलाई समेत अनुमति दिने गण्डकी सरकारको नियमावलीमा व्यवसायीहरूको आपत्ति छ ।

संघीय यातायात ऐन संशोधनअगावै प्रदेश सरकारले नियमावलीमार्फत निजी प्रयोजनका सवारी साधनलाई पनि राइड सेयरिङ अनुमति दिएकाले नियमावली स्थगन हुनैपर्ने अडान व्यवसायीको छ । ‘सरकारले नयाँ संघीय यातायात ऐन बनाउँदै छ । त्यो नबन्दासम्म गण्डकीले बनाएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगन गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हुँदै, प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्र लेख्ने सहमति भएको हो ।,’ यातायात व्यवसायी र सरकार सम्मिलित कार्यदलमा रहेका नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनका अध्यक्ष भिमज्वाला राईले  भने ।

संघीयताको मर्ममा प्रहार  

व्यवसायीको दबाबमा कानुन निर्माण गर्ने प्रादेशिक सरकारको स्वायत्ततामा संघीय हस्तक्षेपबारे सार्वजनिक मञ्चमा आलोचना सुरू भएको छ ।  यो सहमतिलाई सिन्डिकेट ब्युँताउने प्रपञ्च भनेका छन् । कतिपयले प्रदेश सरकारमाथि संघ सरकारको हस्तक्षेप मानेका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद तथा पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले दुई पक्षको सहमतिलाई सिन्डिकेटको संरक्षण भनेका छन् । मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा ज्वालाले सरकारले यातायात क्षेत्रको स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्न सघाएको आरोप लगाए । ‘पहिले तोडिएको सिन्डिकेट फेरि कायम गर्ने सम्झौता भएको छ । जनताले जे प्रयोग गर्न चाहन्छ, त्यही प्रयोग गर्नु पाउनुपर्‍यो नि ! सरकारले निश्चित वर्गको फाइदाका निम्ति मात्रै काम गरेको छ,’ ज्वालाले भने ।

गण्डकी प्रदेशले नियमावली जारी गरेसँगै जेठ १६ गतेबाट यातायात व्यवसायीहरूले गण्डकीबाट हडताल थालेका थिए । व्यवसायीहरूले हडताल सुरूगरेसँगै प्रदेश सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो । तर, यातायात व्यवसायीहरूले प्रदेश सरकारको वार्तामा बस्न अस्वीकार गरे । उनीहरूले संघसँग वार्ता गर्ने मत राखे । प्रदेश सरकारलाई अटेर गरेका व्यवसायीहरूसँग संघीय सरकारले वार्ता गर्‍यो ।

प्रदेशलाई अटेर गर्ने व्यवसायीहरूलाई संघ सरकारको साथ संघीयताको मर्मविरूद्ध रहेको संघीयताविज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटा बताउँछन् । ‘संविधानले प्रादेशिक कानुन बनाउने अधिकार बकैदा प्रदेशलाई दिएको छ । प्रादेशिक कानुन स्थगनका लागि संघीय सरकारको हस्तक्षेप संघीयताको मर्मविपरीत छ । प्रदेशलाई अटेर गर्ने व्यवसायीहरूलाई साथ दिएर सरकारले संघीयताको मर्ममा प्रहार गर्‍यो,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले बनाएको नियमावली स्थगन गर्न संघमार्फत पत्र पठाउने शैलीबारे प्रश्न उठाउँदै स्थानीय शासन मामिलामा रिपोर्टिङ गर्ने पत्राकार रञ्जित तामाङ लेख्छन्, ‘प्रदेशको अधिकार क्षेत्र कुल्चेर सिन्डिकेटका ठेकेदारहरूसँग सङ्घीय सरकारले सम्झौता गर्छ । अनि बहुदलकालको जिविसलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयले चिठी पठाएझैँ संघले प्रदेशलाई पत्राचार गर्छ ।ख्याल रहोस्, प्रदेश संघको शाखा कार्यालय होइन ।’

एमाले गण्डकीका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी संघ सरकारको समन्वय स्वfभाविक भए पनि हस्तक्षेपलाई प्रदेशले स्वीकार गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘सरकारले समन्वय गर्न खोजेको हो भने सकरात्मक रूपमा लिनेछौँ । हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्रको निर्णय हामी आफैँ गर्छौँ । संघको अधिकार क्षेत्रको विषय संघले नै हेर्छ,’ उनले भने ।

प्रादेशिक मामिलामा संघीय सरकारको हस्तक्षेपबारे आलोचना बढेपछि संघीय मन्त्री देवेन्द्र दाहालले प्रदेशलाई ‘अनुरोध मात्रै’ गरिएको बताएका छन् । संघीय कानुनलाई आधार मान्दै प्रदेशले कानुन बनाउँदा सहज हुने मनसाय सरकारको रहेको उनको भनाइ छ । उनले भनेका छन्, ‘संघको कानुन आएपछि मात्रै तलका प्रदेशहरूले कानुन बनायो भने सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले अहिलेलाई स्थगित राखिदिनुस्, त्यो विषय भनेर अनुरोध गरेका हौँ ।’

यातायातसम्बन्धी विद्यमान २०४९ को सवारी ऐनको सहारा लिँदै व्यवसायीहरूले राइड सेयरिङमा निजीलाई अनुमति गैरकानुनी भनिरहेका छन् । सवारी ऐनको दफा ८ मा निजी सवारीसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको उपदफा १ मा ‘निजी प्रयोगका लागि दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त सवारीलाई निजी सवारी भनिनेछ’ भनेर परिभाषा गरिएको छ ।

संविधानको धारा ३०४ को उपधारा २  

गण्डकी सरकारले भने संघ सरकारसँगै यातायात व्यवसायीहरूलाई संविधानको धारा ३०४ को उपधारा १ को व्यवस्था सम्झाएको थियो । जसमा ‘संविधान जारी हुँदाको समयमा रहेका नेपालको कानुन खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू हुने’ उल्लेख छ ।

तर, त्यसको ठ्याक्कै तल भने ‘संविधानसँग बाझिएको कानुन संसद् सुरु भएको एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने’ उल्लेख छ । यसको अर्थ २०४९ सालमा बनेको सवारी ऐनमा भएको व्यवस्थालाई आफूहरूले कानुन बनाएर ‘प्रतिस्थापन’ गर्न सक्ने तर्क गण्डकीले राखेको थियो ।

गण्डकी सरकारले भनेको बुझ्न संविधानको अनुसूची ६ हेर्नुपर्छ । जहाँ प्रदेशको एकल अधिकारमा रहेका विषय छन् । जसको क्रमसङ्ख्या नम्बर २० मा ‘यातायात’ क्षेत्र रहेको छ । हो, यही एकल अधिकार सूचीमा भएका विषयहरूमा प्रदेश आफैँले कानुन बनाएर लागू गर्न सक्ने दाबी गण्डकीले गरिरहेको थियो ।

संघियतासम्बन्धी प्रतिवेदन भन्छ : संघको भूमिका अधिनायकत्व भयो

संघीय भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले संघले यातायातसम्बन्धी नयाँ विधेयक सदनमा ल्याउन लागेको भन्दै गण्डकीलाई स्थगन गर्न भनेको प्रतिक्रिया दिए । तर, संविधान बनेको करिब १० वर्ष पुग्न लाग्दासमेत आवश्यक कानुन किन ढिलो आएको भन्ने प्रश्न भने उनलाई सोधिएन ।

आफू पनि कानुन नबनाउने अनि प्रदेशले कानुन बनाएपछि संघ सरकारले हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ । हुनत: २०७९ सालमा राष्ट्रियसभाअन्तर्गत बनेको ‘संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति’को प्रतिवेदनले संघ सरकारको भूमिकामाथि प्रश्नै-प्रश्न उठाएको थियो ।

प्रतिवेदनले संघले प्रदेश र स्थानीय तहमा अभिभावकत्वको सट्टा अधिनायकत्व प्रदर्शन गरेको टिप्पणी गरिएको थियो । लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष रहेका उमेश मैनालीको कार्यपत्र प्रस्तुतिको विषयलाई समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

जहाँ लेखिएको छ ‘संघले आफ्नो अधिनायकत्व को प्रदर्शन गर्ने होइन कि अभिभावकत्व देखाउन सक्नुपर्दछ। अहिले देखिएको कमजोरी नै के हो भने केन्द्र आफैँ हाबी हुन खोज्यो ।’