आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशको जिम्मेवारी खोसियो

जगेडामा राखेर अनुसन्धान काठमाडौं । पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलमसहित चार जनालाई सफाइ दिने न्यायाधीशहरूलाई जिम्मेवारीमुक्त गरी छानबिनमा तानिएका छन् ।न्यायपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनलाई न्यायाधीशको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने गरी छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि न्यायाधीशद्वयविरुद्ध उजुरी परेपछि न्यायपरिषद्को बैठक बसेर […]

Jun 20, 2025 - 02:05
 0
आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशको जिम्मेवारी खोसियो

जगेडामा राखेर अनुसन्धान

काठमाडौं ।

पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलमसहित चार जनालाई सफाइ दिने न्यायाधीशहरूलाई जिम्मेवारीमुक्त गरी छानबिनमा तानिएका छन् ।न्यायपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनलाई न्यायाधीशको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने गरी छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि न्यायाधीशद्वयविरुद्ध उजुरी परेपछि न्यायपरिषद्को बैठक बसेर छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । त्यसक्रममा हिजो जिम्मेवारी मुक्त गरी छानबिन अघि बढाउने निर्णय गरेको बुझिएको छ । अब न्यायाधीशद्वयले मुद्दा हेर्न पाउँदैनन् र दैनिक रूपमा न्यायपरिषद्मा हाजिर हुुनुपर्ने भएको छ । जिल्ला अदालत रौतहटले गरेको जन्मकैदको फैसला उल्टाउँदै नेता आलमलाई सफाइ दिएको विषयमा न्यायाधीश थारू र महर्जनविरुद्ध उजुरी परेको हो ।

जिल्ला अदालत रौतहटले आलमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । जिल्लाको फैसलाका आधारलाई प्रमाण मान्न इन्कार गर्दै उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनले आलमलाई सफाइ दिनुभएको थियो । १८ वर्षअघिको विस्फोटमा मारिएका त्रिलोकप्रताप सिंहका बाबु श्रीनारायण सिंह राउतपुर आफैं उपस्थित भएर गत मंगलवार न्यायपरिषद्मा उजुरी दिनुभएको थियो । त्यसअघि परिषद्मा अर्को उजुरी विचाराधीन थियो । बयोवृद्ध जाहेरीकर्ता नै उपस्थित भएर उजुरी दिएपछि परिस्थिति गम्भीर बनेको भन्दै न्यायाधीशद्वयलाई छानबिनमा तानिएको हो ।

उनीहरूमाथि न्यायपरिषद्कै सदस्यको संलग्नतामा हुने प्रारम्भिक छानबिनपछि प्रतिवेदन तयार हुन्छ । न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशद्वयमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदातलका न्यायाधीश विनोदकुमार शर्माको एक सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । त्यसपछि न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतकै कुनै न्यायाधीशलाई थप छानबिनका लागि जिम्मेवारी दिनसक्छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर बन्ने समितिले दिने सिफारिसका आधारमा न्यायपरिषद्ले उनीहरूलाई सचेत गराउनेदेखि बर्खास्तीसम्म निर्णय गर्नसक्छ । उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका ती दुई न्यायाधीशले आलमसहित उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सेराज भन्ने शेख सराज र बद्री सहनीलाई गत जेठ १४ गते सफाइ दिएका थिए ।

ती दुई न्यायायाधीशले सफाइ दिने क्रममा मुख्यरूपमा तीनवटा आधार लिएका थिए । २०६४ चैत २७ गते मोहम्मद अफताब आलमको घरमा बम विस्फोट भएको वारदात नै वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको, बम विस्फोटका घाइते भनिएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरलाई ट्याक्टरमा हाली राजा इँटा भट्टामा लगेर पोलेको भन्ने ठोस प्रमाण पेस गर्न नसकेको र विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनबाट मृतकलाई इँटा भट्टामा पोलिएको दाबी पुष्टि हुन नसकेको भन्ने मुख्य ३ वटा आधार लिएका थिए । न्यायाधीशद्वयको फैसलालाई लिएर सबैतिर आलोचना भइरहेको छ ।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

HamroGlobalMedia तपाईं पनि हाम्रो वेबसाइट मा समाचार वा आफ्नो विचार लेख्न सक्नुहुन्छ। आजै खाता खोल्नुहोस्। https://www.hamroglobalmedia.com/register