कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा सेटिङ धन्दा र घुस मौलाउँदै

– अनियमितता गर्नेलाई पत्ता लगाएर तीन दिनभित्र कारबाही गर्न निर्देशन

काठमाडौं ।

कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा बिचौलिया र कर्मचारीकै मिलेमतोमा सिस्टम डाउन गराएर घुसको मोलमोलाई गर्ने क्रम बढेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ‘एक्सन’ लिएको छ । मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले कम्पनी रजिस्टार कार्यालयको अनुगमन गरी त्यहाँ व्याप्त विकृति २४ घण्टाभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ । अनुगमनपश्चात प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पत्र लेख्दै कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा व्याप्त विकृति हटाउन र अनियमित कार्य गर्ने कर्मचारीको पहिचान गरी ३ दिनभित्र आवश्यक विभागीय कारबाही गर्न निर्देश गर्नुभएको छ ।

सेवाग्राहीका अनुसार कम्पनी रजिस्टारमा ‘सिस्टम डाउन’ गराएर घुस डिल गर्ने र चुक्ता पुँजीको ०.३ प्रतिशत बुझाएपछि मात्रै दर्ता गर्ने गरिएको छ । धेरैजसो समयमा सर्भर डाउन भएको भन्ने हल्ला फैलाएर सेवाग्राहीको काम अड्काउने गरिएको छ भने बिचौलियामार्फत काम गराउने गरिएको छ । सेवाग्राही आफू काम लिएर जाँदा सर्भर डाउन भएको भनेर फर्काउने गरिएको र बिचौलियामार्फत् केही रकम तिरेर सेवा लिन जाँदा भने सर्भरले काम गर्ने र फटाफट काम हुने सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ ।
गत साता एक दुई दिनमात्रै वास्तविक रूपमा सर्भर डाउन भएर सेवाग्राहीले सास्ती पाएका थिए तर लामो समयदेखि लगातार सर्भर डाउन भएको बहाना बनाएर कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा व्यवस्थित ढंगले सेवाग्राहीसँग रकम असुल गर्ने गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

कार्यालय प्रमुख तथा उच्च कर्मचारीहरू कार्यालयमा नबस्ने बाहिरैबाट सेटिङ धन्दा सञ्चालन गर्ने गरेका छन् ।
कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा सेटिङ धन्दा मौलाउन पुगेर गुनासो अत्यधिक आएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही दिनअघि सो कार्यालयको आकस्मिक अनुगमन गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गएको प्राविधिक टोलीले अनुगमनका क्रममा कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख ईश्वरकुमार गिरीकै अनुपस्थिति देखिएको, केही कर्मचारीहरू आफ्नो कार्यकक्षमा नभेटिएको, कम्पनी रजिस्टारको सूचना प्रणाली मर्मत गर्ने सिलसिलामा सेवामा समान पहुँच नहुने गरी असार २३ र २४ गते सेवा अवरुद्ध भएको, कार्यालयमा भौतिक रूपमा आउन नपर्ने सेवाग्राहीहरू पनि कार्यालय आइरहेको अवस्था देखिएको, सफ्टवेयर प्रणालीको स्वामित्व कार्यालयसँग नभएको जस्ता समस्या रहेकाले २४ घण्टाभित्र कम्पनी प्रशासन सम्बन्धी सेवा सेवाग्राहीमैत्री बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको हो