सरकारको एक वर्ष : जनतामा जागेन आशा

काठमाडौं ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारलाई एक वर्ष पूरा भएको छ । ‘स्थायित्व र समृद्धिको नाममा’ बनेको गठबन्धन सरकारको यो एक वर्ष जनताका लागि हर्ष होइन, निराशाको पर्याय बनेर देखिएको छ । आम नागरिकदेखि उद्योगी–व्यवसायी, विश्लेषकदेखि सर्वसाधारणसम्म सबैको मुखमा एउटै प्रश्न छ– यो सरकारले के ग¥यो ?
सत्तामा पुग्ने बेलामा जनताको आकांक्षा र अपेक्षालाई उचालेर ल्याइएको यो सरकारको एक वर्षलाई न राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्यो, न विकासको गति दिन । जनताले विश्वास गरेर मत दिएका पार्टीहरूको गठबन्धन आज निराशा र विभाजनको भूमरीमा फसेको छ ।

सरकारको बदनाम यात्रा

विगत एक वर्षमा सरकार एकपछि अर्को घोटाला, कुशासन र लथालिंग प्रशासनिक चरित्रको पर्याय बनेको छ । घूस प्रकरणमा एक मन्त्रीको राजीनामा, ठेक्का प्रक्रिया, नियुक्ति र बजेट बाँडफाँटमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले सरकारको छवि थप धमिल्यायो ।
प्र

धानमन्त्री केपी ओलीको ‘जे पायो त्यही बोल्ने’ शैली आलोचकहरूका लागि निरन्तर खुराक बन्न पुगेको स्वतन्त्र विश्लेषक रमेश गौतम बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘सरकार सधैं भाषण र अभिव्यक्तिमा केन्द्रित रह्यो, काममा होइन । जनताको असन्तुष्टि बढ्नुको मुख्य कारण यही हो ।’

हरेक नियुक्तिमा पैसा चल्ने, ‘कमिसन’ नबुझाई काम नहुने अवस्थाले समग्र शासकीय आचरणप्रति जनआस्थामा धक्का पुर्‍याएको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा नियमित रूपमा आएको भ्रष्टाचार, असक्षम नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रिया जनसमक्ष सरकारको दयनीय अनुहार देखिएको छ ।

सरकारको दाबीअनुसार मुलुक विकासको बाटोमा अघि बढेको छ तर यथार्थ भने फरक छ । आर्थिक वर्षको विकास खर्च अत्यन्त कमजोर देखिएको छ, उपभोगको गति न्यून र गुणस्तरहीन निर्माणले जनजीवनमा कुनै ठोस प्रभाव पार्न सकेको छैन ।
पूर्वसचिव तथा स्वतन्त्र विश्लेषक भीम उपाध्याय भन्नुहुन्छ– ‘बजेटको थुप्रै कार्यक्रम केवल ब्रिफकेसभित्र सीमित भए । खर्च नहुनु र भएको पनि गुणस्तरहीन हुनु राज्यका नीति निर्माणकर्ता र कार्यान्वयन पक्ष दुवैको असफलता हो ।’ रोजगारी सिर्जना नगरेपछि नेपाली युवाहरू विदेश पलायनमै निर्भर छन् । हाल दैनिक झन्डै ३ हजार ४ जना नेपाली विभिन्न देशमा श्रमका लागि गइरहेका छन् । यस्तो अवस्थाले सरकारको असफलताको प्रमाण दिन्छ ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. अम्बिका पोखरेल भन्नुहुन्छ– ‘यस सरकारले काम गर्ने होइन, आश्वासन बाँड्ने सरकारको छवि बनाएको छ । जनता विकल्प खोज्न थालेको कारण पनि यही हो ।’ हरेक हप्ता सरकार परिवर्तनको चर्चा भइरहने, गठबन्धन टुट्ने हल्लाले राजनीतिक वातावरणमा अस्थिरता थपेको छ । यस्तो हल्लाले जनताको विश्वास समाप्त पार्ने काममात्रै गरेको छैन, लगानीकर्ता र व्यवसायीलाई समेत अनिश्चितताको भूमरीमा धकेलेको छ ।

बोलपत्र र ठेक्कापट्टामा कमिसनको खेल ठेक्कामा मन्त्रिस्तरीय हस्तक्षेपको आरोप सार्वजनिक । चिया पिउँदै गरिएको नियुक्तिः संस्थागत दक्षताभन्दा राजनीतिक भागबन्डा हाबी भएको आरोप सरकारमाथि लाग्दै आएको छ ।
एक वर्षजति समय सरकार आफैंको बचाउ, आलोचनाको खण्डन र विरोधको जवाफ दिनमै बित्यो । काम गर्नेभन्दा प्रतिरक्षात्मक शैलीले सत्ता अझ कमजोर बनाएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

उद्योगी, व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्र निराश

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारी भन्छन्– ‘सरकारसँग नीति छ तर न इच्छाशक्ति छ न स्पष्ट दिशा । लगानी वातावरण निर्माणको साटो कर र नियमनको भार थोपरेको छ ।’ नेपाल बैंकर्स संघका एक अधिकारी भन्छन्– ‘वित्तीय नीति अस्पष्ट, अनिश्चित मुद्रास्फीति र झुल्ने विनिमय दरले बैंकिङ क्षेत्रसमेत सन्तुलन गुमाउँदै छ ।’

‘भोट दिएर पठायौं, काम त परै जाओस्’, अब त आवाज सुन्न पनि डर लाग्न थालेको धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ रामेछापका टेकबहादुर तामाङ । ‘हामी बेरोजगारीले हैरान छौं, सरकार भने उद्घाटनमै व्यस्त रहेको आरोप लगानुहुन्छ चितवनकी कल्पना गौतम । अस्पताल जानुपर्ने अवस्था छ, औषधि छैन । सरकारले कहाँ हेर्छ ? कञ्चनपुरका विष्णु चौधरी गुनासो गर्नुहुन्छ । ‘यो सरकारको मुख सुन्दा पनि गह्रौं लाग्न थालेको काठमाडौंकी गृहिणी शान्ता भुजेल बताउनुहुन्छ ।

नेकपा एमालेका युवा नेता सूर्य थापा भन्नुहुन्छ– ‘सरकारले थुप्रै काम थाल्यो तर जनतामा परिणाम देखाउन ढिलाइ भयो । सञ्चार र व्यवस्थापन पक्ष बलियो भएन, त्यसैले सरकारको काम कम आँकलन भयो ।’ यो सरकारले केही गरेन भनेर केही व्यक्तिहरू स्यालहुइयाँ गरिरहेको दाबी गर्नुहुन्छ थापा ।

तर, विपरीत धारणा राख्दै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा भन्नुहुन्छ– ‘सरकार आएदेखि जनतालाई बर्बाद बनाउने बाहेक केही गरेन । भ्रष्टाचार, दमन र भ्रमको खेती गर्‍यो ।’ राजनीतिक विश्लेषक शरद् कँडेल भन्नुहुन्छ– ‘यो सरकारको पहिलो वर्ष सत्ताको उन्मादमा हराएको कालखण्ड हो । न प्रशासन सुधार भयो, न सुशासन आयो । जनताको आस्था नै मरेको अवस्थामा हामी उभिएका छौं ।’

के गर्नुपर्ने थियो, के गरिएन ?

यो सरकारले प्रशासनिक सुधार, बेरोजगारी नियन्त्रण, विदेशी लगानी प्रवद्र्धन, कृषि आधुनिकीकरण, पूर्वाधार निर्माण, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता मुद्दामा ठोस काम गर्नुपथ्र्यो । तर, सत्ताको समीकरण मिलाउने र सत्ता जोगाउने बहानामा ती सबै काम ओझेलमा परे । सरकारको एक वर्ष पूर्णतः निराशाजनक रह्यो भन्नेमा धेरैको धारणा एउटै देखिन्छ । शासन चलाउने जिम्मेवार शक्तिहरू अझै पनि ‘अहंकार, भागबन्डा र भाषण’को मोहमा छन् । जनतालाई त सायद अब एउटै उत्तर दिनु छ, ‘अरू विकल्प खोजौं’, यही खोजी नै वर्तमान राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याउने संकेत हो । यदि सत्तासीनहरू अझै सुन्न तयार छैनन् भने इतिहासको चक्र उनीहरूलाई सहानुभूतिपूर्वक होइन, कठोर रूपमा लेख्नेछ ।