सन् २०२४ मा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनामा वृद्धि

काठमाडौँ। 

 नेपाल पत्रकार महासंघले सन् २०२४ प्रेस स्वतन्त्रता तथा पत्रकार सुरक्षाको सवालमा चुनौतीपूर्ण वर्ष रहेको जनाएको छ। महासंघले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का  घटनामा वृद्धि भएको जनाएको हो। 

 समाचार लेखेको तथा सूचना मागेका कारण पत्रकारमाथि धम्की दिने, गिरफ्तार र हत्या गर्नेसम्मका घटनाका कारण प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा यो वर्ष चुनौतीपूर्ण देखिएको  महासंघको भनाइ छ।  
 
नेपाल पत्रकार महासंघ, सञ्चार अनुगमन शाखामा यो वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का ६० वटा घटना अभिलेख भएका छन् । विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटना वृद्धि भएको छ । सन् २०२३ मा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का ५८ र स्न्  २०२२ मा ५३ वटा घटना अभिलेख भएका थिए । यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का ६० वटा घटना हुँदा ३४ जना पत्रकार महिला र १ सय १३ जना पुरुष पत्रकार पीडित भएका छन् भने १३ वटा सञ्चार संस्था प्रभावित भएका छन् ।

राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, कैलालीका सहसचिव सुरेश भुलको हत्या भएको घटनाको प्रारम्भिक रिपोर्ट हेर्दा उक्त घटना लक्षित हत्या भएको देखिन्छ । समाचार लेखेकै कारण ज्यान लिनेसम्को धम्की खेपिरहेका इटहरीका पत्रकार गोपाल दाहालका सम्बन्धमा महासंघले मिडिया मिसन खटाउनु परेको महासचिव रामप्रसाद दाहालले बताएका छन् ।  ‘समाचार लेखेकै कारण राज्यको नेतृत्व तहमा रहेका तथा जनताको प्रतिनिधि भनिएकाबाट पत्रकारमाथि भएको धम्की, धरपकड तथा दुव्र्यवहारका घटना अत्यन्त निन्दनीय मात्र हैन लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार भएको महासंघ ठान्दछ ।’दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।  

सन् २०२४ मा नेपाली प्रेस जगतले अपेक्षाकृत प्रेससम्बन्धी कानुन पाउन नसकेको महासंघको भनाइ छ। लामो सयमदेखि प्रतिक्षारत मिडिया काउन्सिल विधेयकले पूर्णता नपाएको तथा यसबीचमा सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको महासंघले जनाएको छ  ।

 महासंघले विगतदेखि नै सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई व्यवस्थित गर्न र संविधानको मर्मअनुसार कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ। महासंघ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारको भौतिक तथा व्यावसायिक सुरक्षामा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।  प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन्का घटनामा सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन महासंघले  सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।  साथै, सरकारले ल्याउने प्रेससम्बन्धी कानुन प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यता र हाम्रा संवैधानिक प्रावधानका आधारमा मिडियामैत्री बनाउनसमेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ।