बीपी, पुष्पलाल र गणतन्त्र

नेपाली राजनीतिमा हरेक वर्ष साउन ६ गते बीपी कोइराला र ७ मा पुष्पलाललाई सम्झिइन्छ । कुरा क्रान्ति, रूपान्तरण र सुशासनका हुन्छन् । सम्झना औपचारिक हुन्छ— वीर बीपी जिन्दावाद ! पुष्पलाल अमर रहुन् ! 

बीपी र पुष्पलाललाई कांग्रेस र कम्युनिस्टले राजनीतिको पोस्टर मात्र बनाएका छन् । तर पिँधका मानिसहरू समाजको पुरानो संरचनाबारेको सोच उस्तै छ भन्छन् ।  

राजा त्रिभुवनदेखि महेन्द्र हुँदै वीरेन्द्रको समयसम्म पनि नेपालमा दरवार, बीपी र पुष्पलालको शक्ति सङ्घर्ष चलिरह्यो । महेन्द्रको सक्रिय राजतन्त्र, बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र पुष्पलालको नौलो जनवाद चल्तीका राजनीतिक कथ्य बने । राजनीतिमा सिद्धान्त, आदर्श र राष्ट्रियताको नाममा अन्तरविरोधको ब्याख्या भयो । विश्व दुई ध्रुवमा बाँडिएको समयमा दलहरूमा पञ्चायत विरोधी कार्यनीतिक एकता बनाउनमा पनि समस्या देखियो ।

बीपी र पुष्पलालको जन्म करिब एकै समय र मृत्यु पनि उस्तै समयमा भयो । दुवै नेताको जन्म राम्रै खान पुग्ने परिवारमा भएको थियो । दुवै जना तल्लो वर्गका प्रतिनिधि पनि थिएनन् । तर पनि पुष्पलालले साम्यवादी राजनीति र बीपीले प्रजातान्त्रिक समाजवादको वकालत गरे ।

बीपी र समाजबाद

बीपीका अनुसार नेपालको राजनीतिमा समाजवादको अर्थ व्यापक छ । नेपाली कांग्रेसले २०११ को वीरगञ्ज अधिवेशनबाट समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसलाई बीपीले बौद्धिक आन्दोलनको परिचायक माने ।

विदेशी सहयोगको प्रतिबद्धताको आर्थिक नीतिलाई सफल मान्ने कुरा बीपीको समाजवादमा छैन । त्यो बेला बेलायतको मजदुर दलदेखि अमेरिकाको पुँजीवादी र अफ्रिकाका सैनिक तानाशाही व्यवस्था भएका देशले पनि आफूलाई समाजवादी मान्थे ।

बीपीले कल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्न यसैअनुसारको आर्थिक नीति नै समाजवादको आधारभूत सिद्धान्त माने । भारतमा शासन गरिरहेको ब्रिटिस कम्पनी सरकारको चाकरीका भरमा देशको शासनमा टिकेका राणालाई हटाउन बीपीको नेतृत्वमा कांग्रेसले २००७ मा नयाँ इतिहास बनायो । हलो जोतिरहेको किसानको तस्वीर हेरेर योजना बनाउन निर्देशन दिने बीपीको मर्म २०४० को पछिल्लो दशकदेखि नेपाली समाजमा बाँचेको छैन ।

नेपाली कांग्रेसको नीति आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष रहने संसदीय व्यवस्था, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकारको व्यवस्था नै लोकतन्त्र थियो । २०६२-६३ पछि कांग्रेस गणतन्त्र र संघीयतामा जनदबाबले पुगेको हो । धर्म र राजनीति फरक हुन् भन्नेबारेमा प्रस्ट रहेका बीपीको कथ्यलाई बङ्ग्याउँदै फेरि मिसाउने काम उनकै अनुयायीबाट हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न ।

बीपीको समाजवाद पुँजीवादलाई मानवीय बनाउने अभियान थियो । २०औं शताब्दीको अन्त र २१औं शताब्दीको सुरूमा यो अवधारणा चरम पुँजीवाद वा नवउदारवाद वा खुलाबजार अर्थतन्त्रको चपेटामा पर्‍यो । २०४८ मा कांग्रेसको बहुमतको सरकारले निजीकरणको नाममा अपनाएको नीतिसितै उनको विचारमा प्रश्न उठेको छ ।

राजनीतिक न्यायको आधारमा गरिमासाथ बाँच्न पाउने जनताको मौलिक हक, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका कुराको राज्यले नै दायित्व लिनुपर्छ । मात्र पुँजीको सिर्जनालाई अर्थतन्त्रको आधार मानेर पश्चिमा शैलीको खुलापनले बीपीको कुरा गर्न मिल्दैन कि ? तथापि, नेपाली कांग्रेसले दस्तावेजमा आजसम्म पनि खुला बजारको प्रयोगलाई पुरानो विचारको निरन्तरता हो भनेर पनि मानेको छैन ।

राज्यको शक्तिमा हुनेहरूको उपचारका लागि देशको धनराशी प्रयोग भएको छ । र, सहरमा घर हुने विधायकहरूले नै घर छैन भनेर राज्यको स्रोतबाट डेराको पैसा लिनेदेखि आफन्तलाई आफ्नै सहयोगी राख्नुले सामाजिक न्याय बलियो बनाउँदैन ।

देशको हवाई यातायातदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउन २०४८ को सरकारले भूमिका खेलेको थियो । नोक्सानमा गएका र जान लागेका भनेर सरकारी संस्थानहरूलाई निजीकरण गराएर आर्थिक रूपमा देशले आफ्नो सम्पत्ति गुमायो ।

बीपीले कम्युनिस्टलाई राम्रो मानेनन् । २०१७ पछि पनि कांग्रेस र कम्युनिस्टबीच राम्रो समबन्ध रहेन । कांग्रेसले सधैँ कम्युनिस्टलाई दरवार परस्त भने पनि कांग्रेसका महामन्त्रीहरू नै राजाको सहयोगी बनेको र बीपीको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू नै राजाको गोटी बनेको तथ्यका बारेमा नेपालको राजनीतिमा खासै छलफल हुने गरेको छैन ।

२०३६ को जनमत सङ्ग्रहको चुनावको कुरालाई लिएर वा फरक किसिमले निर्माण भएको राजनीतिक अवस्थामा पुष्पलालको पूर्वाग्रह थिएन होला । यद्यपि, २०३५ साल साउन ७ गते पुष्पलालको मृत्युपछि नै जनमत सङ्ग्रको राजनीतिक विकास भएको थियो ।

गणेशराज शर्माले सम्पादन गरेको आत्मकथामा बीपीले कम्युनिस्टहरूप्रति बनाएका सोचका कथ्यहरू निकै छन् । तथापि, २०४६ तिर गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले कांग्रेसको कम्युनिस्टप्रतिको पुरानो धारणा बदलेर तीसवर्षे पञ्चायती शासनको अन्त्य गरे । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६० पछि नेपालको द्वन्द्व समाधान गर्नकै लागि कम्युनिस्ट शक्तिसँग मिलेर दोस्रो जनआन्दोलनको नेतृत्व गरे । गणतन्त्र स्थापना र संविधानसभा चुनावमा साथै हिँडे । आजको नेपालको गणतन्त्र स्थापनामा ग्रामीण क्षेत्रका भूइँ तहका मानिसको रगत, पसिना र त्यागको लगानी छ ।

लोकराज बरालको २०७३ वैशाख १८ नयाँ पत्रिकामा छापिएको आलेख “आत्मचिन्तन रहेछ जिन्दगी” अनुसार राजा महेन्द्रको ‘कू’पछि कति मामलामा बीपीले द्वैध चरित्र देखाए । बरालका अनुसार २०१७ सालको ‘कू’पछि सुवर्णशमशेरको पत्रका आधारमा बीपी जेलबाट छुटेका थिए । त्यो पत्रमा ‘राजालाई सहयोग गर्ने, संविधानको विकास गर्ने’ उल्लेख थियो ।

बनारसको सशस्त्र संघर्षदेखि जहाज हाइज्याकिङको योजना पनि कांग्रेसको अगुवाइमा बने । सन् १९७५ मा सिक्किम भारतमा विलय भएपछि र इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाएपछि बीपी राष्ट्रियता खतरामा परेको भनेर नेपाल आएका थिए ।

पुष्पलाल र गणतन्त्र

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना सामाजिक मूल्य र देशभक्तिको राजनीतिका पक्षपाती पुष्पलाल श्रेष्ठ राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको बारेमा दृढ थिए । आफ्ना दाजु गंगालालले नेपाल प्रजापरिषद्मा आवद्ध भई राणा शासनको प्रतिरोध गर्दा भएको मृत्युवरणबाट पाठ सिकेर प्रजातन्त्रप्रति समर्पित बने ।

कम्युनिस्ट पार्टी खोल्नुभन्दा पहिला पुष्पलाल नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको मन्त्री (सचिव) थिए । पछि मार्क्सवादी दर्शन र साहित्यको अध्ययनबाट प्रभावित बनेका श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेसको पार्टी नीति र नेतृत्वमा भएको हानथापबाट असन्तुष्ट बने ।

अन्तत: कलकत्ताको श्याम बजारमा रहेको एक बंगालीको घरमा १० वैशाख २००६ का दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरे । वैशाख १२ गते नेपालमा नागरिक स्वतन्त्रताका लागि ‘क्रान्तिकारी नागरिक स्वतन्त्रता समिति’ बनाउन आह्वान गरेर पर्चा निकाले । पर्चामा मजदुरलाई आफ्नो रोटी, तलब बढाउन, महँगी भत्ता बढाउन, किसानलाई आफ्नो अधिकारका लागि लड्न, विद्यार्थीलाई समान र सर्वसुलभ शिक्षाको अधिकार खोज्न तथा महिलालाई दोहोरो दासत्वबाट मुक्त हुन नागरिक स्वतन्त्रता चाहिने कुरा उल्लेख गरे ।

नेकपाले ३० भदौ २००६ मा पहिलो घोषणापत्र प्रकाशन गरेर नागरिक स्वतन्त्रता र समानताको आवाज उठायो । घोषणापत्रको भाग ४ को पहिलो बुँदामा —  सामन्ती एकतन्त्रशाही तथा विदेशी आधिपत्यको पूर्ण उनमुलन र पूर्ण तथा वास्तविक स्वाधीनता’का लागि, भनेर  उल्लेख गरे । यसैको तेस्रो बुँदामा नेपालीलाई पूर्ण स्वतन्त्रता, आधारभूत आर्थिक अधिकारको ग्यारेन्टी र सम्पूर्ण भेद्भाव अन्त्य गर्न ‘बालिग मताधिकारमा आधारित संविधान’ मा जोड दिइयो । उक्त भागको आठौँ बुँदामा ‘दमनकारी कानुनहरू खारेज गर्न’ माग गरिएको थियो ।

साम्राज्यवादप्रति पुष्पलालको असन्तुष्टि थियो । आफ्ना लेखहरूमा उनले नेपाली युवाहरूलाई विदेशीको सेना हुने कामलाई आलोचना गरेका छन् । बेलायती उपनिवेशवाद र राणाहरूको मिलेमतोमा भएको थिचोमिचोको आलोचना गरे । ‘नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहास’ किताबमा उनले नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको बनारसमा भएको तेस्रो अधिवेशनको समयमा डा. राममनोहर लोहियाको हालीमुहाली हुनुलाई समस्या ठान्थे ।

नेपालको राजनीतिमा छिमेकको एक दलको नभई भारतीय कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको  सहयोग लिनुपर्छ भन्ने उनको कुरा थियो । यसका लागि पुष्पलाल सामन्तवादी निरङ्कुश राज्यसत्ता र विदेशी शोषणको अन्त गर्न स्वाभिमानी राष्ट्रहरूसँग नाता जोड्न चाहान्थे । यही कथ्यका कारण उनले दिल्ली सम्झौतासहित सन् १९५० को असमान सन्धि, कोशी र गण्डक सम्झौतालाई हस्तक्षेपकारी भनेर आवाज उठाएका हुन् ।

भारतको कलकत्ताबाट ७ फरवरी १९७० मा निस्केको फ्रन्टियर पत्रिकाको अङ्कमा पुष्पलालले  ‘इन्डिया एन्ड नेपाल’ शीर्षकमा लेख छापेर नेपालबारे जवाहरलाल नेहरूको विचार, नीति र तत्कालीन भारतीय सरकारको नेपालप्रतिको नीतिको आलोचना गरे । उक्त लेखमा उनले १९४७ मा भारत बेलायतबाट र २००७ मा नेपाल राणाहरूबाट मुक्त हुँदा पनि भारतले नेपाललाई ब्रिटिसकालीन चस्माबाट हेरेको हुँदा भारत–नेपाल सम्बन्धले नयाँ दिशा लिन नसकेको दलिल  पेस गरे । भारत स्वतन्त्र बने पनि भारतको नेपालप्रतिको आधिकारिक विचारधारामा कुनै असर परेन भन्ने उनको मान्यतालाई अहिलेका राजनीतिज्ञदेखि अध्ययनकर्ताहरूले बुझ्न आवश्यक छ ।

२०३३ मा बीपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर ‘राजा र मेरो घाँटी एकआपसमा जोडिएको छ’ भनेर नेपाल आए । पुष्पलालले भने २०३३ मा नेपालमा राजतन्त्रको उत्पत्ति र विकासका ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कारणको विश्लेषण गर्दै अन्ततः राजतन्त्र समाप्त भएर गणतन्त्र स्थापना हुने कुरा बताएका थिए ।

गणतन्त्र र ५.० सरकार  

नेपालको अहिलेको शासन प्रणालीको मुख्य उद्देश्य लोकतन्त्रको मान्यतामा गणतन्त्र र संघीयतालाई जनस्तर सम्म लैजानु हो । संविधानसभाको निर्वाचनले गणतन्त्रलाई वैधानिक माध्यम बनाएको थियो । नेपालको गणतन्त्रका पहिलो डिजाइनर पुष्पलाल थिए । नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनाका निश्चित आधार थिए र छन् । २०५२ बाट सुरू भएको राजनीतिक द्वन्द्वले विधिमा टेक्दै, विधि भत्काउँदै विधि निर्माण गरेर अगाडि बढेको हो ।

द्वन्द्व, वार्ता, सहमति, अन्तरिम संविधान, संविधानसभाको चुनाव र नेपालको संविधानको घोषणासम्मको अवधिलाई राजनीतिक भाषामा क्रान्ति र यही विधिबाट नेपालमा नयाँ राजनीतिक प्रणालीको स्थापना भएको हो । इतिहासको यो दायित्व पूरा गर्न नेपालको हिमालदेखि तराईसम्मका महिला, जनजाती, दलित, मधेशीहरूले ज्यान दिएका छन् ।

सन् २००६ मे १० मा इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रूपले गरेको टिप्पणी अनुसार ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनबाट आजित बनेका दल र पछि सातदल-माओवादीका बीचमा भएको १२ बुँदे सम्झौताले शान्ति स्थापना गर्छ भनेर नै नेपाल नयाँ राजनीतिक चरणमा प्रवेश गरेको हो । नयाँ समयको अगुवाई नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेर २०७२ को संविधानबाट संस्थागत बनेको हो । तर २०७२ पछि नेपाल संवैधानिक रूपले संघीय गणतन्त्र भइसकेपछि राजनीतिमा उपयोगितावादी चिन्तन बलियो बन्दा देशमा भ्रष्टचार मौलाएको छ र नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दो छ ।

नेपालबाट २००७ देखि २०४७, २०६३ को अन्तरिम संविधान घोषणा र २०७२ को नयाँ संविधानको प्रयोगपछि पनि नेपालको राज्यप्रणालीको सुशासन कमजोर हुनु हाम्रो कमजोर चेतनाको उपज हो । नेपालको गणतन्त्रलाई सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रियता र गणतन्त्राका दुवै मान्यता सँगसँगै जानुपर्छ । यसका लागि नेपाली जनताले खोजेको न्याय र समृद्धीका लागि सबैभन्दा सुध्रिनुपर्ने सरकार नै हो र अरू राजनीतिक शक्तिलाई बदलिन दबाब बढाउनु हो ।

२००७ देखि २०७२ सम्म नेपालमा राजनीतिक रूपबाट चार चरणहरू पूरा भएका छन् । तर, वैश्विक रूपमा सरकारको विकासको चरण पाचौँ भूमिकामा छ । यसले सरकारलाई भन्दा नागरिकका अधिकारलाई मान्यता दिन्छ । नागरिक सम्बन्ध व्यवस्थापनबाट नागरिक व्यवस्थित सम्बन्धमा जानका लागि सरकारको कार्यशैलीको सोच बदलिन आवश्यक छ ।

सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र र सरकारको नीति निर्माणको भूमिकाले अबको भविष्यलाई बताउँछ । नागरिकहरूका लागि नीतिबाट सेवा दिने दृष्टिकोणको विकास गर्न ५.० सरकारको अवधारणाबारे सरकार मौन हुनुहुन्न । उच्च स्तरको नागरिक संलग्नतामा आधारित रहेर, लचिलोपन र सह-सिर्जनाबाट पचास वर्षसम्मको लक्ष बनाएर शक्तिको (कु)तर्कबाट भन्दा तथ्यबाट सरकारी र सार्वजनिक संस्थाहरूको विकासमा सरकारले भूमिका निभाउने हो, हस्तक्षेप गर्ने होइन । विश्व अर्थतन्त्रमा १९७५ देखि प्रयोगमा आएको र नेपालमा २०४८ पछि द्रुत गतिमा फैलिएको निजीकरणले नाफाको खोजीमा भन्दा जिम्मेवारी र नैतिकतालाई केन्द्रमा राखेर मात्र अर्थतन्त्रको घेरा फराकिलो र दिगो हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

सरकारको ५.० को नागरिक-केन्द्रित सेवाहरूका लागि सरकारको दृष्टिकोण प्रस्ट हुनुपर्छ । सरकारले कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सरकारी लेन्सबाट नभई समग्र रूपमा नागरिक मोडेलबाट बुझ्न प्रयास गर्नु आवश्यक छ । यसबाट मात्र फरक किसिमले राजनीतिक दलहरूमा नयाँ चरणको रूपान्तरणको प्रक्रिया सुरु हुनेछ र २०७२ को संघीय गणतन्त्र तथा यसको संविधानले सार्थकता पाउनेछ ।

समग्रमा हामीले बीपी, पुष्पलाल, मदन भण्डारीदेखि प्रचण्डसम्मका कुरा गरे पनि आर्थिक उत्पादनको दृष्टिकोणबाट नेपाल आत्मनिर्भर बनेर परनिर्भरतालाई नघटाएसम्म नेपाली जनचाहनाअनुसारको स्वाधिनता प्राप्त हुन सक्दैन । संसारभरको अनुभवले सिद्ध गरेको कुरा भनेको राजतन्त्र लोकतन्त्रको भाग हुनै सक्दैन । धर्मलाई राजनीतिसित मिसाउन खोज्नेहरूले २००७ देखि २०५२ हुँदै २०६२-६३ को जनताको भावनामा प्रश्न उठाउनु हो । र, यस्ता सोच र चिन्तनबाट बीपी र पुष्पलालको विचारको सम्मान हुन सक्दैन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक लेखक विश्वभाषा क्याम्पसका पूर्वप्रमुखसमेत हुन् ।