बागमती कांग्रेसमा लफडा : बहादुरसिंह लामाको मुख्यमन्त्री पद के हुन्छ ?

काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद बढ्दै जाँदा संसदीय दलको नेता परिवर्तन भएका छन् ।

दुई दिनअघि नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेताबाट मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका बहादुरसिंह लामा तामाङ ‘आउट’ भए । दलको नेता तामाङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि बहुमत सांसदले अविश्वास प्रस्तावलाई स्वीकार गरेपछि तामाङ नेता पदबाट मुक्त भएका हुन् ।

आज (बुधवार) त्यही संसदीय दलको नेतामा कांग्रेसका सांसद इन्द्रबहादुर बानियाँ निर्वाचित भएका छन् । बानियाँले बहादुरसिंह लामा तामाङलाई पराजित गर्दै संसदीय दलको नेता बने ।

संसदीय दलको नेताबाट आउट भए पनि तामाङ मुख्यमन्त्रीमा भने छन् । मुख्यमन्त्री र संसदीय दलको सम्बन्ध बुझ्नुअघि यो संसदीय दल भनेको के हो भन्ने टुङ्गोमा पुगौँ ।

संसदीय दल, भनेको कुनै पनि एक राजनीतिक दलमा भएका सांसदहरूको समूह हो । संघीय संसद् र प्रदेश संसद्‌मा संसदीय दल हुन्छ । जस्तो कि, बागमती प्रदेशमा कांग्रेसबाट निर्वाचित ३७ जना सांसद छन् । यिनीहरूको एउटा संसदीय दल बन्छ । जसलाई बागमती प्रदेश कांग्रेस संसदीय दल भनिन्छ ।

यो दलको नेता निर्वाचनमार्फत चुनिन्छ । ३७ जनामध्येबाट कुनै एक सांसद यसको नेता बन्छ । नेता चयन सर्वसम्मत पनि हुन सक्छ । वा त्यसका लागी निर्वाचन पनि हुन सक्छ । निर्वाचन हुँदा यिनै ३७ जनाले मात्र भोट हाल्न पाउँछन् ।

२०७९ मा भएको निर्वाचनपछि बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेतामा इन्द्र बानियाँलाई हराउँदै बहादुरसिंह लामा तामाङ चयन भएका थिए । तामाङले त्यस बेला २१ मत ल्याउँदा, बानियाँले १६ मत मात्र ल्याएका थिए ।

तर, आज भएको निर्वाचनमा भने २०७९ मा पराजित बानियाँले नै तामाङलाई हराए । बानियाँले २२ मत पाउँदा लामाले १४ मात्रै मत ल्याउन सके । १ मत बदर भयो ।

संसदीय दलको नेता हुँदा के हुन्छ ?

संसदीय दलको नेता भनेको उक्त पार्टीका सबै सांसदको नेता हो । यस्तो नेताले संसदीय दलको उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक जस्ता पदाधिकारीहरू मनोनयन गर्न पाउँछ ।

कांग्रेसको संसदीय दलको विधानअनुसार, कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने भएमा संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ । नेकपा एमालेसँग कांग्रेसको सहकार्य भएपछि बागमतीमा कांग्रेसको भागमा मुख्यमन्त्री परेको थियो । र, बहादुरसिंह लामा तामाङलाई संसदीय दलको विधानअनुसारै कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा अघि सारेको थियो ।

अब के हुन्छ ?

संसदीय दलको नेता भएको आधारमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेको थियो बहादुरलाई । अब, अहिले संसदीय दलको नेताबाट बहादुर हटेर इन्द्र बानियाँ नेता बनेपछि मुख्यमन्त्रीको पदलाई लिएर कांग्रेसभित्र विवाद बढेको छ ।

बहादुरसिंह लामा तामाङ भन्दैछन् ‘म संसदीय दलको नेता मात्र नरहेको हो, मुख्यमन्त्री त रहिरहन्छु । नेतामा पराजित भए पनि मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु पर्दैन ।’

भर्खरै संसदीय दलका नेता बनेका इन्द्र बानियाँ भने तामाङको यो तर्कसँग सहमत छैनन् । तामाङलाई चुनौती दिँदै बानियाँले संसदीय दलको नेता चयन भएपछि इमानदारीपूर्वक मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बहादुरसिंह लामा तामाङलाई आग्रह गरेका छन् ।

नभए, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पूरा गरेर तामाङलाई हटाउने उनको प्रतिक्रिया छ । ‘उहाँले नचाहेर हुँदैन । पद्धति र प्रक्रियाले सहज रूपमा उहाँलाई बिदाइ गर्छौँ,’ बानियाले भनेका छन् ।

संविधान र संसदीय दलको विधान 

बहादुरसिंह लामा तामाङ संविधानको प्रावधानलाई देखाएर मुख्यमन्त्री रहिरहने तर्कमा छन् । उनी, संविधानको धारा १६८ को उपधार २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

यो भनेको दुई वा दुई भन्दा बढी संसदीय दलको निर्णयको आधारमा हो । उनी एमाले र कांग्रेसको संसदीय दलको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

यसरी संविधानअनुसार मुख्यमन्त्री बनेका बहादुरसिंह लामा तामाङको बहिर्गमन पनि संविधानअनुसार मात्र हुन्छ । त्यो भनेको कि राजीनामा, कि विश्वास वा अविश्वासको मत हो ।

राजीनामा नदिने बताइसकेका तामाङको मुख्यमन्त्रीबाट बहिर्गमन यो बाटोबाट नहुने देखिन्छ । अब, कुरा गरौँ विश्वास र अविश्वास प्रस्तावको । संविधानको धारा १८८ मा विश्वास र अविश्वास प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।

मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भएको, २ वर्षभित्र अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था यहाँ छ । त्यसैले अविश्वास प्रस्तावको पनि प्रसङ्ग सकियो । किनकि, २०८१ साल साउनमा मात्र उनी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

अब, आउँछ विश्वासको मतको प्रसङ्ग । मुख्यमन्त्री तीन अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

पहिलो, मुख्यमन्त्रीको चाहानाअनुसार । बहादुरसिंह लामा तामाङले अहिले आफ्नै मनले विश्वासको मत लिने अवस्था छैन । किनभने, आफ्नै पार्टी (नेपाली कांग्रेस)का सबै सांसदहरूले पनि उनलाई विश्वासको मत दिने अवस्था छैन ।

दोस्रो, मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएमा । यसका लागि नेपाली कांग्रेस विभाजन हुनुपर्दछ । जुन, अवस्था अहिले छैन ।

तेस्रो, सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएर । अहिले नेपाली कांग्रेस र एमालेको सरकार बागमतीमा छ । यदि, एमालेले संस्थागत रूपमा बहादुरसिंह लामा तामाङ नेतृत्वको सरकारको समर्थन फिर्ता लिएमा उनको मुख्यमन्त्री पद धरापमा पर्न सक्छ ।

किनभने, एमालेले समर्थन फिर्ता लिएमा तामाङले अनिवार्य ३० दिनभित्र विश्वास मत लिनुपर्छ । र, यो अवस्था सिर्जना भएमा लामाले विश्वासको मत पाउन नसक्ने देखिन्छ ।

यता, एमाले बागमती संसदीय दलका जगन्नाथ थपलियाले भने कांग्रेसले गरेको संस्थागत निर्णयको आधारमा सरकारबारे निर्णय लिने जनाएका छन् । एमाले नेता थपलियाले भनेका छन्, ‘हामी कांग्रेसको संस्थागत निर्णय पर्खिरहेका छौ ।’

नवनिर्वाचित कांग्रेस नेता बानियाँले भनेको लोकतान्त्रिक विधि के हो ?

कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएका इन्द्र बानियाँले बहादुरसिंह लामा तामाङले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

यदि, राजीनामा नदिएमा कांग्रेस संसदीय दलको विधानले स्पष्टसँग संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री बन्ने भनेकाले त्यसैलाई देखाएर उनलाई फिर्ता बोलाउने बताएका छन् ।

संसदीय दलको निर्देशनअनुसार पनि राजीनामा नदिए संसदीय दलको कारवाहीको डण्डा चलाउने देखिन्छ । संसदीय दलको विधानअनुसार, संसदीय दलको निर्णय उलङ्घन गरे ३ सदस्यीय अनुशासन समिति बनाएर कारवाहीको सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

यसरी गरेको कारवाहीको व्यहोरा संसदीय दलले नेपाली कांग्रेसको प्रदेश समितिलाई दिनुपर्छ । प्रदेश समितिले उक्त कारवाहीको व्यहोराको पत्र केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्छ । र, केन्द्रीय समितिले त्यसलाई कारवाहीको विषय बनाउन सक्छ ।

कांग्रेस प्रदेश समितिको सभापतिसमेत अहिले इन्द्र बानियाँ नै रहेका छन् । बानियाँले संसदीय दल र पार्टीको प्रदेश समितिबाट कारवाही गराउन सक्ने देखिन्छ । जुन, विषयलाई कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले अन्तिम निर्णय लिन्छ । बानियाँ र लामा दुवै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समूहका हुन् । दुवै संस्थापनपक्षकै भएकाले देउवाले कस्तो निर्णय लिन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।