राज्य व्यवस्था समिति सभापतिबाट रामहरिको राजीनामा

काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिबाट रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएका छन् । प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै उनले आज राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् । संसदीय विशेष छानबिन समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा भएको गडबडीमा खतिवडालाई नैतिक जिम्मेवार ठहर गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । खतिवडाले पदलाई भन्दा प्रश्नलाई माथि राखेर आफूले राजीनामा दिएको बताए ।

राज्य व्यवस्था समिति सभापति खतिवडाले समन्वयकारी  र उत्तरदायीपूर्ण भूमिका बहन नगर्दा संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदामा कुलिङ अफ पिरियड निष्प्रभावी हुने गरी गम्भीर त्रुटि हुन पुगेको समितिको ठहर छ  । समितिबाट २०८२ जेठ २ मा पारित भएको प्रतिवेदन र परिमार्जित मस्यौदा प्रतिवेदन समितिका सदस्यहरूलाई नदेखाएको समितिको छानबिनले औँल्याएको छ । सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँदै छलफल गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी जेठ १३ मा अनौपचारिक बैठकमा प्रतिवेदन पठाएको समितिले भनेको छ ।

२० साउनमा समितिले खतिवडालाई नैतिक जिम्मेवार बनाउँदै प्रतिवेदन बुझाएको एक सातापछि खतिवडाले राजीनामा दिएका हुन् ।  विधेयकमा अन्तिम अध्ययनमा त्रुटि भएको उनले प्रतिनिधिसभामा स्वीकार गरेका छन् । ‘हामी मान्य सदस्यले पनि विधेयक राम्रोगरी अध्ययन गर्दैनौँ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन पुग्यो । विधेयकको अन्तिम अध्ययनमा त्रुटि भएकै हो,’ उनले भने ।

आफू कुलिङ अफ पिरियडको पक्षमा अहिले पनि दृढ रहेको उनले बताए । हाल त्रुटि सच्याउने जिम्मेवारी राष्ट्रियसभामा पुगेकाले त्यहाँबाट त्रुटि सच्चिने अपेक्षा आफूले राखेको उनले बताए । ‘राष्ट्रियसभामा पुगेको संघीय निजामती विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड हटाउन संशोधन पनि आएको छ । यसले केही आशंका पनि उब्जाएको छ । यद्यपि राष्ट्रियसभाले त्रुटि सच्चाएर अघि बढ्ने विश्वास छ,’ उनले भने ।

छानबिन समितिले संघीय निजामती विधेयकको दफा ८२ (४) र दफा ८२(५) बीच कानुन तादाम्यता नमिलेको विषयलाई गम्भीर त्रुटि भनेको छ । कानुन निर्माण गर्दा, विधेयक वा प्रतिवेदनका मस्यौदामा विधायीकी नीति स्पष्ट आउनुपर्ने भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको समितिको ठहर छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले  संघीय निजामती विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्ने प्रावधान सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । समितिले पारित गरेको उक्त प्रावधानले  सबै किसिमका सरकारी कर्मचारीले राजीनामा वा अवकाशको दुई वर्षपछि मात्रै नयाँ नियुक्ति लिन पाउने बाध्यकारी व्यवस्था गर्‍यो ।

संघीय निजामती विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) मा रहेको प्रावधान छ,  ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’

यो प्रावधान खण्डित हुने गरी विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ५ ‘क’ कायम गरी माथिल्लो प्रावधान निष्प्रभावी बनाउने प्रावधान राखियो । जसमा उल्लेख गरियो, ‘संवैधानिक निकाय वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन ।’

छानबिन समितिले संघीय निजामती विधेयकको दफा ८२ (४) र दफा ८२(५) बीच कानुन तादाम्यता नमिलेको विषयलाई गम्भीर त्रुटि भनेको छ । कानुन निर्माण गर्दा, विधेयक वा प्रतिवेदनका मस्यौदामा विधायीकी नीति स्पष्ट आउनुपर्ने भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको समितिको ठहर छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले  संघीय निजामती विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियड राख्ने प्रावधान सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । समितिले पारित गरेको उक्त प्रावधानले  सबै किसिमका सरकारी कर्मचारीले राजीनामा वा अवकाशको दुई वर्षपछि मात्रै नयाँ नियुक्ति लिन पाउने बाध्यकारी व्यवस्था गर्‍यो ।

संघीय निजामती विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) मा रहेको प्रावधान छ,  ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’

यो प्रावधान खण्डित हुने गरी विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ५ ‘क’ कायम गरी माथिल्लो प्रावधान निष्प्रभावी बनाउने प्रावधान राखियो । जसमा उल्लेख गरियो, ‘संवैधानिक निकाय वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन ।’

विधायिकी नीति उल्लंघन गर्दै कानुनी तादाम्यता नमिल्ने यस कामलाई छानबिन समितिले गम्भीर त्रुटि भनेको हो ।