गणतन्त्र बिरामी छ, राजतन्त्रको के हाल छ ?

चर्चित हिन्दी वेबसिरिज ‘मिर्जापुर’मा जेपी यादवको अभिनय गरेका प्रमोद पाठकको एउटा डाइलग छ, “जनता की यादाश्त बहुत छोटी होती है ।”

औपचारिक रूपमा ०६५ सालमा गणतन्त्र घोषणा भएपनि ६२/६३ को जनआन्दोलनसमक्ष ज्ञानेन्द्र शाहले आत्मसमर्पण गरेपछि नेपाल गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको थियो । त्यसको दुई दशक नपुग्दै गणतन्त्रप्रति जनताको वितृष्णाको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ । गणतन्त्रवादी दलहरू वितृष्णालाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्नमा छन् भने वर्तमान सत्ताइतर राजनीतिक शक्तिहरू यो वितृष्णालाई कसले उपयोग गर्ने भन्ने तीव्र प्रतिस्पर्धामा छन् । राजा ज्ञानेन्द्रका पछिल्ला अभिव्यक्ति र उनको समर्थनमा भएका केही प्रदर्शनहरू यस्तै हुन् ।

५० को दशक र ६० को दशकको सुरुवातमा भएका केही नाटकीय घटनाक्रमले गणतन्त्रको आधार बनाएका थिए । ५० को दशकको सुरुवातमै माओवादीले जनयुद्धका नाममा सशस्त्र युद्धको सुरुवात गरेको थियो भने दलहरूले राजनीतिलाई फोहोरी खेल बनाएका थिए । ०५१ सालको मध्यावधि चुनावपछि राजनीतिक अस्थिरता र अनैतिक गठबन्धनको खेल सुरु भयो । ०५६ सालपछि माओवादी युद्ध चर्किएको थियो । ०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डले कथामा नयाँ ट्विस्ट ल्यायो ।

राजा वीरेन्द्रका बारेमा पञ्चायती सत्ताले मात्रै नभएर बहुदल कालमा पनि व्यापक सकारात्मक प्रचारप्रसार गरिएको थियो । विकासप्रेमी र प्रजातन्त्रप्रेमी राजाका रूपमा उनको पहिचान जनमानसमा फैलाइएको थियो । यसको ठीक विपरित उनका भाइ ज्ञानेन्द्र शाह निकै बदनाम थिए । दरबार हत्याकाण्डमा ज्ञानेन्द्रको परिवार नै बच्यो तर, बाँकी दुई भाइका परिवार सखाप भए । यसले मानिसहरूको शङ्का उनै ज्ञानेन्द्रमाथि सोझिएको थियो । स्वच्छ छविको नेता भन्दै प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने खेलमा नलागेर ‘कू’मार्फत सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकारेका काङ्ग्रेस-एमाले पनि उनको पक्षमा रहेनन् । माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा पनि ल्याउने र ज्ञानेन्द्रको तानाशाही शासनबाट मुक्ति पनि पाउने भएपछि जनआन्दोलनको बाटो हुँदै नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक बन्यो ।

संविधान सभामा शासकीय स्वरूपका विभिन्न विकल्पमा छलफल भए । पहिलो संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा माओवादी स्टालिनवादमा विश्वास गर्ने भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिका पक्षमा थियो । संसदीय राजनीतिलाई आफ्नो प्राण ठान्ने काङ्ग्रेस यसबाट टसमस भएन । माधव नेपाल नेतृत्वको एमालेसँग आफ्नो अलग्गै दृष्टिकोण थिएन ।

मध्यमार्ग भनिरहेको एमालेले दुवैलाई मिलाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अघि सारेको थियो । दोस्रो संविधान सभाको अन्तिमतिर एमालेको नेतृत्वमा ओली आइसकेका थिए । उनलाई जसरी हुन्छ संविधान जारी गराएर प्रधानमन्त्री हुन हतारो थियो । त्यसैले सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेसको प्रस्तावमा ल्याप्चे लगाइदिए । थाकेका प्रचण्डले यसैलाई स्वीकार गरे र नेपाल फेरि पुरानै व्यवस्थामा फर्कियो ।

संविधान जारी भएपछिको शासकीय स्वरूपमा नयाँ के थियो त ? नेपाली समाजको आधारभूत रूपान्तरण गरी जनतालाई सार्वभौम बनाउनुपर्नेमा राजाको ठाउँमा दलले रोजेका पात्र राख्नेबाहेक कुनै सृजनात्मक काम दलहरूले गर्न सकेनन् । माओवादीको आवश्यकता र मधेस आन्दोलनको दबाबमा सङ्घीयता स्वीकार गर्न काङ्ग्रेस-एमाले बाध्य भए । तर, सङ्घीयताको मर्मलाई पूरै मारेर प्राविधिक रूपमा प्रदेश खडा गरियो ।

संविधान जारी भएपछिको शासकीय स्वरूपमा नयाँ के थियो त ? नेपाली समाजको आधारभूत रूपान्तरण गरी जनतालाई सार्वभौम बनाउनुपर्नेमा राजाको ठाउँमा दलले रोजेका पात्र राख्नेबाहेक कुनै सृजनात्मक काम दलहरूले गर्न सकेनन् । माओवादीको आवश्यकता र मधेस आन्दोलनको दबाबमा सङ्घीयता स्वीकार गर्न काङ्ग्रेस-एमाले बाध्य भए । तर, सङ्घीयताको मर्मलाई पूरै मारेर प्राविधिक रूपमा प्रदेश खडा गरियो । हतारमा काम गरेको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय तहको संरचना निर्माण गर्दा पनि सङ्घीयताको मर्मलाई जोगाउन सकेन । पञ्चायतकालीन गाविसहरूको गठजोडका रूपमा स्थानीय सरकार गठन भयो ।

यति हुँदाहुँदै पनि नयाँ संविधानले मानिसको जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी दुईवटा उपहार दियो – समावेशिता र शक्‍तिसम्पन्न स्थानीय सरकार ।

समावेशिताले लामो समयदेखि थाँती रहेको राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउँदै लग्यो । यसले विभिन्न समुदायबीच रहेको असमानतालाई क्रमश: कम गर्ने बाटो अपनाएको छ । आधुनिक नेपालको निर्माणको समयदेखि नै मुलुकभित्र बसोबास गर्ने समुदायबीचको असमानता बढिरह्यो । तामाङ, थारू र अरू अल्पसङ्ख्यक समुदायले प्राकृतिक स्रोतमाथिको आफ्नो अधिकार गुमाए । नयाँ सिर्जना भएका अवसरहरूमा पनि बहिष्करणमा परे । मगर, गुरुङ, राई, लिम्बुलगायतका समुदायहरू पनि सांस्कृतिक अतिक्रमणमा परेका थिए । यसले सांस्कृतिक रुपमा नेपाल एकीकरण हुन सकेको थिएन । समावेशिताको अभ्यासले यसलाई क्रमश: सच्याउँदै लगेको छ । साथै, सबैभन्दा लामो समयदेखि दलनमा परेको दलित समुदायलाई पनि यसले सकारात्मक अवसर सिर्जना गरेको छ ।  निजामतिदेखि राजनीतिसम्म सबै समुदायका मानिसको बलियो उपस्थिति भए मात्रै सबैलाई देश आफ्नो लाग्छ ।

अर्कातिर गोरखा राज्यविस्तारले अभूतपूर्व रूपमा आर्थिक असमानता बढाएको थियो ।  खासगरी, गोर्खा दरबारका १४-१५ घराना भारदार र पुरोहित खलकलाई सदैव अथाह अवसर थियो, बाँकी क्षेत्रीबाहुनले पनि आर्थिक अवसर प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । राज्य विस्तारको समयमा सैनिक नेतृत्वमा रहेका भारदार खलक र केही पुरोहित परिवार दुई दशकभित्रै करोडपति बनेका थिए । उनीहरूसँग देशभरका ससाना राज्यहरूबाट लुटेको अथाह धन थियो । यसले मुलुकभित्र अथाह आर्थिक असमानता सिर्जना गरेको थियो । 

राणा शासनकालमा पनि राज्यकोष उनीहरूको नियन्त्रणमा रह्यो । किसानमाथि निर्मम शोषणद्वारा आर्जित धनले उनीहरूले काठमाडौंमा ठूल्ठूला दरबार बनाए । ती दरबारमा युरोपबाट किनिएका झल्लर लगायतका सजावटका सामग्री राखियो । यसले १४-१५ घराना आर्थिकरूपमा शक्तिशाली भए भने बाँकी जनताले आर्थिक प्रगति गर्ने अवसर पाएनन् । आज पनि नेपालको अधिकांश पुँजी यिनै घरनाले नियन्त्रण गरिरहेका छन् । पछिल्लो ७०-८० वर्षमा उदाएका केही मारवाडी घरानाहरू अहिले यसमा थपिएका छन् । नयाँ संविधानले यो आर्थिक असमानता हल गर्ने बाटो नलिए पनि समावेशिताको अवधारणाले विभिन्न समुदायका मानिसलाई मध्यमवर्गमा उक्लिने बाटो भने दिएको थियो ।

योबीचमा आम मानिसको जीवनमा प्रभाव पार्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा शक्तिसम्पन्न स्थानीय सरकारहरू भए । मुलुक सङ्घीयतामा गए पनि प्रदेशहरू शक्तिहीन र निरीह बने । खासगरी सङ्घीयता नरुचाउने काङ्ग्रेस-एमाले नै प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म सत्तामा रहेका कारण प्रदेशलाई पङ्गु बनाइयो । व्यावहारिक रूपमा भन्ने हो भने प्रदेश आज भूमिकाविहीन र अर्थहीन छ । तर, स्थानीय सरकारले थुप्रै सकारात्मक काम गरिरहेका छन् । आज तराई र पहाडका बजारक्षेत्रका ससाना बाटो पिच भएका छन्  । के केन्द्रिकृत राज्यसत्तामा यो काम यति चाँडै हुन सक्थ्यो ?

यतिमात्रै होइन, प्रशासनिक सेवामा पनि अधिकांश स्थानीय सरकारले उत्कृष्ट सेवा दिइरहेका छन् । केही साता पहिले दोलखाको जिरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख कृष्णमाया बुढाथोकीले सुनाइरहेकी थिइन्, “कर्मचारीले सेवा दिन ढिला गरे भने मेयर/उममेयर खोइ भन्दै सेवाग्राही आइहाल्छन् । स्थानीय सरकारमा ढिलासुस्ती गर्ने, सेवाग्राहीलाई दुःख दिने गुञ्जायश नै हुँदैन ।” केही समयअघि प्रकाशित एउटा सर्वेक्षणमा पनि स्थानीय सरकारबाट सेवा लिएका अधिकांश सेवाग्राहीले आफू सन्तुष्ट भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

दलहरू आफैँले बनाएको संविधानको मान राखेनन् । यसको सुरुवात अन्तरिम संविधान उल्लङ्घन गरेर प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले नै गरेका थिए । राजनीतिमा सुधार गर्ने वाचा बिर्सिएर दलहरू पराजित नेताहरूलाई संसद् छिराउन होस् वा संसद् विघटन गर्नमा होस्, व्यवस्थाको स्थिरताभन्दा सत्तालाई प्राथमिकता दिएर जस्तोसुकै खेल खेल्न तयार भए ।

स्थानीय सरकार जनतासँग नजिक हुन्छ । यहाँ भएका बेथिति र समस्या पनि जनताले चाँडै थाहा पाउँछन् । त्यहाँ भएका भ्रष्टाचार र अनियमिताका कुरा छिटो जनसमक्ष पुग्छ । यसले मानिसहरूमा सङ्घीयताले भ्रष्टाचार बढायो भन्ने परेको देखिन्छ । तर, सिंहदरबारको तुलनामा स्थानीय सरकारहरू बढी प्रभावकारी र कम भ्रष्ट छन् भन्ने अभ्यासले देखाएको छ । नगरकोट जाने बाटो लामो समयसम्म अलपत्र परेपछि केही समय पहिले नगरपालिकाले आफैँ पीच गर्न प्रयास थालेको बताएको थियो । यसले स्थानीय सरकार माथिल्ला सरकारभन्दा धेरै प्रभावकारी छन् भन्ने देखाउँछ । हामीले जनसहभागिता र निगरानी प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै लैजाने हो भने आउने दिनमा स्थानीय सरकार अझ बढी जवाफदेही र प्रभावकारी बन्दै जानेछन् ।

यी दुई सकारात्मक पक्षका बावजुद गणतन्त्रका दुई दशक राजनीतिको फोहोरी खेल, आर्थिक असमानताको वृद्धि, भ्रष्टाचारको बेलगाम दौडमा बित्यो । दलहरू आफैँले बनाएको संविधानको मान राखेनन् । यसको सुरुवात अन्तरिम संविधान उल्लङ्घन गरेर प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले नै गरेका थिए । राजनीतिमा सुधार गर्ने वाचा बिर्सिएर दलहरू पराजित नेताहरूलाई संसद् छिराउन होस् वा संसद् विघटन गर्नमा होस्, व्यवस्थाको स्थिरताभन्दा सत्तालाई प्राथमिकता दिएर जस्तोसुकै खेल खेल्न तयार भए । वामदेव गौतमदेखि कृष्ण सिटौलाको संसद् प्रवेश संविधानमाथिको मानमर्दन थियो भने ओलीको संविधान विघटन गर्ने कदमले देशको मूल कानुनलाई खेलौना बनाएको थियो ।

अर्कातिर दलहरूले ०६२/६३ को जनान्दोलनअघि नेपाली जनतासमक्ष भ्रष्टाचारमाथि निर्मम हुने र जनताकेन्द्रित राजनीति गर्ने वाचा गरेका थिए । तर, दलहरू चाँडै केही थान ओलीगार्कीको कब्जामा पुगे र उनीहरूको पक्षमा निर्लज्ज भएर जस्तासुकै निर्णय गर्न पुगे । अर्बौं-अर्ब करछुट, ठूल्ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितता गणतन्त्रमा नियमित बन्न पुगे । नेपालका अधिकांश कानुन र संरचना प्रधानमन्त्रीमाथि अन्तिम विश्वास गरेर बनाइएका छन् । तर, खासगरी केपी ओली सक्रियरूपमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको ढाकछोपमा प्रस्तुत हुन थाले । अदालतमा कर छलीको मुद्दा झेलिरहेका र ललिता निवास प्रकरणमा समेत जोडिएका मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा दान लिएर पार्टी कार्यालय बनाउने निर्णयको प्रतिरक्षा यसको एउटा उदाहरण हो । यसमा उनले दिएका अभिव्यक्ति लज्जास्पद छन् ।

आसेपासे व्यापारी र ठेकेदारको सेवामा हरदम हाजिर दलहरू जनजिविका वास्तविक प्रश्नहरूमा सदैव मौन रहे । दलहरूले लामो समयदेखि सहकारीलाई अनियमितताको माध्यम बनाए । यसै किसिमका संरचना र कानुनी प्रावधान खडा गर्दै लगे । वास्तवमा तीन ठूला दलले सहकारीलाई यसको मर्मबाट अलग गरेर आफू अनुकूल प्रयोग गरिरहेका थिए । रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिने सम्भावना देखिएदेखि नै यो विषय राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा तानियो । तर, सहकारीमा ठगिएका आम मानिसको पैसा फिर्ता गर्ने कुनै पनि उपाय उनीहरूसँग छैन । मिटरब्याज पीडित हुन् वा ठगिएका उखु किसान हुन्, यी दलहरू आम मानिसको पक्षमा बोल्नसक्ने अवस्थामै छैनन् । न त यी समस्या समाधान गर्ने कुनै उपाय उनीहरूसँग छ । सरकारका अधिकांश समय मन्त्रालय भागबण्डा, सरूवा-बढुवा लगायतका बेतुकका काममा बित्ने गरेको छ। बाँकी समय उनीहरू केही ठूला पुँजीपतिको सेवामा हाजिर हुन्छन् ।

जसरी ०६२/६३ को जनान्दोलनपछि आम जनताले नेताहरूको अभिव्यक्तिमा आशा देख्थे, आज त्यसरी उनीहरूको हरेक अभिव्यक्तिले आक्रोश जन्माउन थालेको छ । नेतृत्वमाथि जनताको भरोसा छैन, उनीहरूसँग जनतामा आशा जगाउने सामर्थ्य छैन । त्यसैले आज गणतन्त्र बिरामी छ । गणतन्त्र घाइते छ । आम जनताका लागि गणतन्त्र व्यर्थ भएको छ । गणतन्त्र सीमित ठालुहरूका लागि आयो, आम मानिसको जीवनमा यसले कुनै योगदान गरिरहेको छैन ।

निराश भएपछि विकल्प खोज्नु स्वाभाविक हो । नेपाली समाजले काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीको विकल्प खोजिरहेको छ । त्यो कहिले बालेन, हर्क र गोपीमार्फत अभिव्यक्त हुन्छ, कहिले रवि लामिछानेमार्फत । ज्ञानेन्द्र शाहमाथि आशा राखिरहेका आम मानिहरू पनि तिनै विकल्प खोज्नेहरू हुन् ।

विकल्प खोज्नेहरूले सधैँ विकल्प निर्माण गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक रूपमा सक्रिय समूहहरूले दिएका विकल्पमध्ये एक रोज्नुपर्ने हुन्छ । राजतन्त्र यस्तै एउटा विकल्प हो । गणतन्त्रपछि सत्ताभोगबाट वञ्चित पूर्व भारदार र अन्य दरबारियाहरूले ज्ञानेन्द्र शाहलाई अघि सारिरहेका छन् । नेतातन्त्रबाट निराश भएका आम मानिसले यसैलाई आफ्नो निराशा पोख्ने माध्यम बनाइरहेका छन् । आज यो सङ्ख्या धेरै ठूलो नहोला, तर निरन्तर रूपमा बढिरहने छ । तर, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र आज द्विविधा र अस्पष्टताबीच अघि बढिरहेका छन् ।

पहिलो विकल्प, दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएर प्रत्यक्ष शासन गर्ने सम्भावना क्षीण छ । आज दलहरूमाथि मानिसको वितृष्णा होला, तर ती दलमा जोडिएका मानिसहरूको सङ्ख्या विशाल छ । यसबाहेक बहुदलीय व्यवस्थाको ‘इकोसिस्टम’सँग जोडिएको आमसञ्चार, ट्रेड युनियन लगायतमा आबद्ध मानिसहरूको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ । बहुदलीय व्यवस्थासँग सैद्धान्तिक आस्था राख्ने मानिसहरू पनि धेरै छन् । यो सङ्ख्या आज राजाको समर्थन गर्नेहरूको भन्दा कयौँ गुणा ठूलो छ । उनीहरूलाई दबाएर शासन गर्न सम्भव हुने छैन ।

दोस्रो विकल्प, संवैधानिक राजतन्त्रको पुनर्स्थापना हुनसक्छ । हुनसक्छ, कुलमण्डन खानले १४ औं शताब्दीमा सुरु गरेको राजघराना आफ्नो पालामा अन्त्य हुँदा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पर्नु पीर परेको होला । संवैधानिक राजतन्त्र पुनर्स्थापना गरेर यसलाई सच्याऊँ भन्ने पनि होला । तर, रामचन्द्र पौडेलको स्थानमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राख्नुको कुनै अर्थ छैन । यसले आज फैलिरहेको निराशाको आगोलाई शान्त पार्न कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन ।

त्यसैले, आज राजतन्त्रको बहस आम मानिसका लागि पूर्णत: व्यर्थ छ । नेपाली समाजले ०७ सालयता सत्ता संरचनाको फेरबदलको प्रयोग पटकपटक गरिसकेको छ । राजतन्त्र फिर्ता वा बाबुराम भट्टराईले भन्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति पनि यस्तै व्यर्थ बहस हो । हामीले सत्ताको सफ्टवेयर फेर्नुपर्ने छ । एकपटक बहसको केन्द्रमा सहकारीमा ठगिएका मानिसहरू, मिटरब्याज पीडितहरू वा उखु किसानहरू वा यो वर्गका मानिसहरूलाई राखेर हेरौँ । यी समस्या कसरी सुल्झिन्छन् भन्ने कोणबाट हेरौँ । यसले बहसलाई आकाशबाट जमिनमा ल्याउने छ ।