अफगानिस्तानः तालिवानको सय दिन पूरा,छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध बनाउने प्रयास पनि सफल हुन सकेन ।

अफगानिस्तानमा तालिबान शासनको सय दिन पूरा भएको छ । यो अवधिमा उनले शासन ढाल्न र देश कब्जा गर्न सजिलो तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन होइन भन्ने पाठ पनि सिकेका छन् ।

अफगानिस्तानको नयाँ सरकारको प्रमुख मावलाई हबिबुल्लाह अखन्दजादा हुनुहुन्छ। यस अवधिमा अमिर खान मुत्ताकीको नेतृत्वमा रहेको अफगान सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउनका लागि धेरै कूटनीतिक प्रयास गरे तर सफल हुन सकेन । इस्लामिक देशका अधिकारीहरू यस क्षेत्रका धेरै देशहरूमा गए।

जवाफमा करिब छ देशका प्रतिनिधिले अफगानिस्तानको भ्रमण गरी त्यहाँका अधिकारीहरूसँग वार्ता गरेका थिए। यहाँ इरान, पाकिस्तान, भारत, रुस र चीनले अफगानिस्तानको भविष्यका विषयमा बैठक गरेका छन् । G20 नेताहरू र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदले छुट्टै सत्रमा अफगानिस्तान मुद्दामा छलफल गरे।

अफगान सरकारको अपेक्षा विपरित इस्लामिक सरकारलाई मान्यता दिने विषयमा यी बैठकहरूमा विचार भएन। बरु, यी बैठकहरूको विषयवस्तु समावेशी सरकार, मानव अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शिक्षाको अधिकार, अफगान महिलाका लागि रोजगारी र केटीहरूको लागि शिक्षाको अधिकार थियो।

अफगानिस्तानको भूमि आतङ्कका लागि प्रयोग नगर्न पनि भनिएको थियो । यस समयमा इस्लामिक सरकारको विदेश नीति र कूटनीतिक सम्बन्ध केही छिमेकी र क्षेत्रीय देशहरूमा मात्र सीमित थियो। विदेश मन्त्रालयका पूर्व सल्लाहकार फखरुद्दीन क्वारिजादाले तालिबानले आफ्ना पुराना वाचाहरू पूरा गर्छ कि गर्दैन भन्ने विश्वले पर्खिरहेको बताए।

११ देशले दूतावास खोलेका छन्
हाल अफगानिस्तानमा इरान, पाकिस्तान, चीन, रुस, टर्की, कतार, उज्वेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इटाली र संयुक्त अरब इमिरेट्स गरी ११ देशले आफ्नो दूतावास खोलेको जानकारी आएको छ ।

अफगान संकटको समावेशी समाधान आवश्यक : श्रृङ्ला
भारतले अफगान संकटको वार्ताको माध्यमबाट समावेशी राजनीतिक समाधानको आवश्यकता रहेको दोहोर्‍याएको छ। साथै अफगानिस्तानको भूमि कुनै पनि देशलाई हानि पुर्‍याउन प्रयोग नगर्न भनिएको छ ।

बुधबार एक कार्यक्रममा विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्लाले भारत अफगान मुद्दामा सम्बन्धित सबै देशसँग सम्पर्कमा रहेको बताए । तर, यो कठिन परिस्थितिमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने पनि हेर्न बाँकी छ । उद्योग परिसंघको बैठकमा श्रीङ्लाले आफ्नो क्षेत्रको नयाँ रणनीतिक यथार्थमा भारत कमजोर स्थितिमा नरहेको बताए ।