रास्वपाले राजनीतिक घुम्तीमा गरेका पाँच गल्ती

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गठन भएको छोटो अवधिमै राजनीतिक सङ्कटको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेजस्तो देखिँदैछ । यस्तो सङ्कट देखिनुका बहुआयामिक कारण र प्रभाव हुन सक्दछन् ।

३ दशकभन्दा बढी समयदेखि एकै प्रकारका नेता र दलबाट उस्तै प्रकारको कमसल शासन झेलिरहेका मतदताले वाक्कदिक्क भएर २०७९ को आम निर्वाचनमा राजनीतिक विकल्पको एक सम्भावनाका रूपमा रास्वपालाई उल्लेखनीय मत दिएका थिए ।

रास्वपा अप्ठ्यारोमा पर्दा यसका नेता-कार्यकर्ता मात्र हैन, समर्थक, शुभेच्छुक र मतदाताको भावनामा समेत कुनै न कुनै प्रकारको ठेस पुग्दछ ।

प्रवक्ता मनीष झाका अनुसार पार्टीले ५ पटक प्रयत्न गर्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रास्वपा नेतालाई ५ मिनेट भेट्ने समय दिएनन् ।

अर्कोतिर दलले मंसिर २ गते सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनको नामाङ्कन दाखिला कार्यक्रममा रिक्त सबै स्थानमा उम्मेदवारीसमेत दिन सकेन । गत आम निर्वाचनमा पार्टीको आधार क्षेत्र जस्तो देखिएको काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका प्रमुखजस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा नै रास्वपाले उम्मेदवारी दिएन ।

सभापति रवि लामिछानेलाई गोर्खा मिडिया प्रालिसँग सम्बन्धित सहकारी ठगीको आरोपमा पक्राउ गर्दा पार्टीले केही दिन पोखरामा सडक प्रदर्शन गर्‍यो तर, देशभरिबाट आएका कार्यकर्ता धेरै दिन टिक्न सम्भव थिएन र ती आ-आफ्नो घर फर्किए ।

त्यसपछि काठमाडौं केन्द्रित विरोध र आन्दोलन गर्ने भनियो । केही दिन त्यो क्रम चल्यो पनि । चाडपर्वको माहोलबीच रास्वपाको काठमाडौं केन्द्रित सडक प्रर्दशन फिका देखियो । प्रदर्शनमा समर्थक नआएका हुन् वा जान उचित नठानेका हुन् ? या दुबै हुन पनि सक्दछ ।

पार्टीले मंसिर ८ गतेदेखि फेरि सडक प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, रास्वपाले अझै जनस्तरमा यो स्पष्ट गर्न सकेको छैन कि उसको प्रदर्शन किन र केका लागि ? पार्टी र पार्टी सभापतिको न्यायका लागि कि सहकारी ठगीपीडित आम नागरिकका लागि ?

के रास्वपा आफ्नै सांसदसमेत संलग्न भएको सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ? पार्टीले खुलेर यसो भन्न पनि सकेको छैन् ।

रास्वपाको भनाइ सभापति रवि लामिछानेमाथि कुनै प्रकारको छानबिन हुन नहुने हो भने सहकारी ठगी प्रकरणका अन्य आरोपीमाथिको छानबिन गर्ने अधिकार राज्यसँग कसरी हुन्छ ? विधिको शासन कसरी क्रियाशील हुन्छ ?

जनस्तरमा उठिरहेका यस्ता अनेकन् आशङ्काको प्रष्ट र बुझिने भाषामा सरल उत्तर दिनुको साटो रास्वपा भावनात्मक उत्तेजना र आक्रोशको राजनीतितिर बढी लालायित देखिन्छ । तर, यसको मार पनि स्वयम् उसैमाथि परेको छ । रास्वपामाथि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ साँधिएको हो कि आफ्नै गल्तीको दण्ड पाएको हो ? यसको पनि उचित समीक्षा आवश्यक छ ।

कारण जे-जे होस्, पार्टी आम नागरिक र राजनीतिक वृत्तबाट अलगावमा पर्दै गएको छ । केही महिना अघिसम्मको सत्ता गठबन्धनको साझेदारलाई अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले भेट्ने अवसरसम्म नदिनु लोकतन्त्रमा जायज प्रचलन र संस्कृति अवश्य हैन ।

२०७९ को आमनिर्वाचनमा रास्वपाको उपलब्धिलाई एक आश्चर्यजक राजनीतिक उदय मानिएको थियो । त्यसयताको २ वर्षमै पार्टीले किन यति धेरै उतारचढाव, नैतिक तथा राजनीतिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्‍यो ? यो प्रश्नमा रास्वपा अरुलाई मात्र दोष लगाएर उम्किन सक्दैन । आफ्ना कमजोरीको पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसबीच रास्वपाले ५ वटा ठूला गल्ती गरेको देखिन्छ ।

१. जनादेशविपरीत ‘स्वार्थ-बझान’ को सत्तारोहण

गत आम निर्वाचनमा रास्वपाले सरकारमा जानयोग्य जनमत पाएको थिएन । संसद्‌मा रास्वपाको उपस्थिति बलियो थियो तर, पुरानै दलको गठबन्धनमा साझेदार हुनका लागि भने त्यो जनादेश थिएन । रास्वपा बिना नै पनि विभिन्न समीकरणका सरकार बन्न सक्थे । रास्वपा सरकारमा नगएको कारणले सरकार नै नबन्ने र संसद् भङ्ग गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था पनि थिएन ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो दलले चुनावका बेला ‘नो नट अगेन’ को नारा दिएको थियो । सबै पुराना दलको विकल्पमा नयाँ लोकतान्त्रिक दल बनाउने प्रयास हो भन्ने दाबी गरिएको थियो ।

निर्वाचनमा जनता र मतदाताका सामु गरिएका यी प्रतिबद्धताअनुरूप सरकारमा जान हतारिनुपर्ने कुनै कारण थिएन । बरु सरकारमा जानु चुनावमा गरिएको राजनीतिक प्रतिबद्धताविपरीत र अनैतिक हुन्थ्यो ।

यति कुरा रास्वपा नेताहरूले बुझेका थिएनन् भन्न सकिन्न । तर, पनि उनीहरू सरकारमा जान हतारिए । हतारिए मात्रै हैन, एक प्रकारले भद्दा प्रवृत्तिको सत्तालिप्सा नै देखाए । छोटो अवधिमा दुईदुई पटक सरकारमा गए । पहिलो पटकको सत्तारोहण नयाँ दलको राजनीतिक अनुभवहीनता र अपरिपक्कता हुन सक्ने ठानेर धेरैले क्षमा गरिदिए ।

तर, दोस्रो पटकको सत्तारोहणपछि यस्तो कदम अनुभवहीनताले हैन, जानाजान र नियतवश चालिएको हो भन्ने पुष्टि भयो । तसर्थ, दलप्रतिको नागरिकको रुचि, समर्थन र सरोकार कमजोर भयो ।

गत आम निर्वाचनमा घण्टी चिह्नमा भोट हालेका मतदाताले धोका भएको अनुभूति गर्न थाले । व्यग्रतापूर्वक नियालिरहेका अरुलाई ‘यो पनि उस्तै रहेछ’ भन्ने भयो ।

रास्वपाको दुबै पटकको सत्तासाझेदारी ‘स्वार्थ-बझान’ का मन्त्रालयको सौदाबाजीमा आधारित हुनु अर्को ठूलो दुर्भाग्य थियो । यसरी छोटो समयमा अराजनीतिक सत्तारोहण गरेर रास्वपा एक हदसम्म बदनाम र अविश्वसनीय बन्न पुग्यो । पुराना दलले ‘बिटुल्याएर उस्तै’ बनाइदिएको भन्न पाए ।

२. सरकारमा हुँदा सहकारी ठगी प्रकरण निष्कर्षमा नपुग्नु

रास्वपा सरकारमा जानु नै हुने थिएन कि त गइसकेपछि आफूसँग जोडिएका सहकारी ठगी प्रकरणको कारबाही अघि बढाइ कुनै न कुनै निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्नुपर्थ्यो । सभापति रवि लामिछानेले जीबी राई पक्राउ गर्न आफू समर्थ हुने सार्वजनिक दाबी गर्दै आएका थिए ।

आफ्ना पूर्वव्यावसायिक साझेदार राईबारे पक्कै उनी जानकार थिए होलान् । आफैँ उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भएको अवस्थामा राईलाई सम्पर्कमा ल्याएर घटना प्रकरणको जिम्मेवारी लिन लगाएको वा बचतकर्ताको डुबेको रकम तिरिदिएको भए सायद अहिलेको अवस्था आउने नै थिएन ।

तर, राई प्रकरणमा लामिछानेको वचनको कुनै विश्वसनीयता देखिएन । उल्टो जनस्तरमा शङ्का उत्पन्न हुने ठाउँ बढ्दै गयो । प्रहरीले नै भन्यो कि रविकै कारण राई पक्राउ गर्न अप्ठ्यारो भयो भनेर । गोर्खा नेटवर्क मिडिया प्रालिसँग सम्बन्धित सहकारी ठगी जीबी-छवि-रविलगायतको मिलेमतोमै भएको हो भन्ने आशङ्काले बल पायो । यदि लामिछाने निर्दोष थिए भने उनी सत्तामा हुँदा कुनै सार्थक पहलकदमी लिनुपर्थ्यो ।

सहकारी ठगीपीडित नागरिकले कारबाहीका लागि दबाब बढाउँदै जाँदा जोसुकै सरकारमा भए पनि घटनाको छानबिनबाट राज्य पन्छिन सक्दैनथ्यो । तसर्थ, रवि लामिछाने छानबिनको दायराभित्र तानिनु स्वाभाविक थियो । तर, यो त रविको व्यक्तिगत समस्या थियो । यसै कारणले मात्र पार्टी सङ्कटमा पर्न आवश्यक थिएन ।

३. व्यक्तिका नैतिक सङ्कटलाई पार्टीको संस्थागत विषय बनाउनु

रास्वपा सङ्कटको तेस्रो ठूलो कारण ‘व्यक्ति’ र संस्था, ‘नेता’ र ‘पार्टी’ बीचको भिन्नता छुट्याउन नसक्नु हो । तिनले व्यक्तिलाई संस्था र नेतालाई नै पार्टी ठाने । व्यक्ति रवि लामिछानेका निजी नैतिक सङ्कटलाई नै पार्टीका संस्थागत विषय बनाए ।

जबकि, ती घटना हुँदा रास्वपा गठन नै भएको थिएन । दोहोरो नागरिकता होस् वा दोहोरो पासपोर्ट, सहकारी ठगी नै पनि किन नहोस्, यी सबै रास्वपाका संस्थागत जिम्मेवारीका विषय थिएनन् ।

लोकतन्त्रमा कुनै व्यक्तिमाथि गम्भीर आरोप लागेपछि घटनाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेल उसले पदबाट राजीनामा गरी छानबिनलाई सहज बनाउनु पर्दछ । संस्था आफ्नै पद्धति र प्रक्रियामा निरन्तर अघि बढ्छ र दण्ड व्यक्तिले भोग्न पर्दछ । यदि व्यक्ति निर्दोष देखिएर सफाइ पाएमा र पार्टीले विश्वास गरेमा ससम्मान पदमा फर्किन सक्दछ । तर, कम्तीमा कानुनी प्रक्रियाको अवधिभरि व्यक्तिमाथिको छानबिनलाई पार्टीले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन ।

रास्वपाले लोकतन्त्रको यस्तो विश्वव्यापी मान्यतालाई बुझ्न सकेन । साथै, यस्तो उच्च लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माणमा योगदान पनि गर्न चाहेन । सहकारी ठगी वित्तीय अपराधको सवाल हो, यो कुनै राजनीतिक प्रतिशोधको मुद्दा हैन । रास्वपाले अराजनीतिक मुद्दालाई जबरजस्त राजनीतिक बनाउन खोज्यो । त्यसले पार्टीको छविलाई धेरै ठूलो नोक्सानी भयो ।

लामिछानेले ‘जेलबाटै पार्टी चलाउने र आजीवन पार्टी सभापति हुने’ जस्ता अभिव्यक्ति र दाबीपछि लोकतान्त्रिक जनमतले अब यो पार्टीलाई विश्वास गर्न गाह्रो पर्नेछ ।

४. मिडियाप्रतिको प्रतिशोध

लोकतन्त्रमा मिडियाले गर्ने आलोचना रास्वपाले मात्र हैन, सबै पार्टी र नेताले सामना गर्दै आएको यथार्थ हो । मिडियामा दशकौंदेखि देशका ठूला पुराना दल र तिनका नेताहरूको जति आलोचना हुँदै आएको छ, त्यसको तुलनामा रास्वपाकेन्द्रित आलोचना कुनै ठूलो कुरा थिएन ।

आफैँ पूर्वसञ्चारकर्मीसमेत रहेका सभापति लामिछानेले आफूमाथिका विवादित विषयमा आलोचना हुनेबित्तिकै विष वमन गर्दै प्रतिशोधमा उत्रिए । उनले मिडिया र मिडियाकर्मीप्रति ‘१२ भाइ’ को जुन भाष्य खडा गरे, सञ्चारकर्ममाथि यो स्तरको वमन त्यसअघि कुनै राजनीतिज्ञले गरेको थिएन । स्वयम् पूर्वसञ्चारकर्मी भएको हैसियतले उनले यसो भन्ने नैतिक अधिकार राख्दैनथे र त्यो अभिव्यक्ति पेशागत मर्यादाअनुरूप हुँदैनथ्यो ।

कैलाश सिरोहियाको ५० वर्ष पुरानो नागरिकता छानबिन प्रकारणले रास्वपाले सम्हालेको मन्त्रालय कुन हदसम्म प्रतिशोधमा जान सक्ने रहेछ भन्ने प्रष्ट सङ्केत दियो । सिरोहियामाथि कुनै आर्थिक अपचलन, करछली, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै सवाल उठेको भए सायद त्यस्तो सन्देश नजान सक्दथ्यो । तर, नागरिकता हरेक नागरिकको संविधानप्रदत्त आधारभूत अधिकार थियो । तसर्थ, त्यो प्रत्येक नागरिकलाई तर्साउने र सतर्क बनाउने मुद्दा थियो ।

यस्ता क्रियाकलापले पार्टीप्रति सहानुभूति राख्ने जनमतको एउटा हिस्सालाई रास्वपाबाट मनोवैज्ञानिक तवरले टाढा बनायो । यसको दबाबसमेत आज पार्टीले झेलिरहेको हुनु पर्दछ ।

५. भीडतन्त्रमा विश्वास

रास्वपाका अहिलेसम्मका क्रियाकलापले यो दलको विश्वास लोकतन्त्रमा हैन, नायकत्व, लोकरिझ्याइँ र भीडतन्त्रमा रहेको देखिन्छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेको गिरफ्तारीपछि यसै विषयलाई सडकमा प्रदर्शन गर्नु अहिलेसम्म कांग्रेस-एमाले-माओवादीजस्ता पार्टीले समेत हिम्मत नगरेको कार्य हो ।

कांग्रेसका विभिन्न नेता विभिन्न मुद्दामा बारम्बार यसरी जेल जाने वा पक्राउ परेका छन् । खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जिवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी, जेपी गुप्ता, मोहम्मद आफ्ताब आलम, बालकृष्ण खाँण आदि यसका उदाहरण हुन् ।

एमाले सचिव तथा अर्घाखाँचीका निर्वाचित सांसद टोपबहादुर रायमाझी अहिले पनि जेलमै छन् । ती दलले यी मुद्दामा यसरी न्यायिक प्रक्रिया र न्यायलयलाई प्रभावित गर्ने गरी सडक प्रदर्शन गरेका छैनन् ।

माओवादी केन्द्रले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा यौन तथा सुन काण्डमा पक्राउ पर्दा पनि यस्तो बचाउ र सडक प्रदर्शन गरेन ।

पुराना दलको भन्दा उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने प्रतिबद्धता गरेको दलले भीडतन्त्रमा विश्वास गर्नु लोकतान्त्रिक जनमतलाई प्रिय लाग्न सक्दैन । यस्ता प्रचलनले विधिको शासन स्थापित हुन सहयोग पनि गर्दैन ।

रास्वपाले सधैँ भावनात्मक उत्तेजना र आक्रोशको राजनीति गर्नु र अरुलाई मात्र दोष लगाउनुभन्दा एकपटक यी आफ्नै गल्तीको समीक्षा र आत्मनिरीक्षण गर्नु उचित हुन्छ । रास्वपा आज कतै आफ्नै गल्तीले ‘अगलाव’ मा परिरहेको वा कमजोर भइरहेको त छैन ?