महासागर सम्बन्धी सन्धि अनुमोदनका लागि तयारी सुरु

काठमाडौं।

नेपालले महासागर सम्बन्धी सन्धि(हाई सी ट्रिटी) लाई आगामी जुन महिनामा अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन (कोप–१) अगावै अनुमोदन गर्नेगरी तयारी शुरु भएको छ ।

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले नेपाल पन्छी संरक्षण संघसँगको समन्वयमा शुक्रबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिइएको हो ।

कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव हिमाल अर्यालले राष्ट्रिय अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिरको जैविक विविधता (बीबीएनजे) पनि भनिने संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रस्तावित उक्त सन्धिलाई कानुन मन्त्रालयले नेपाली भाषामा उल्था गरेर उपलब्ध गराउने तयारी गरेको जानकारी दिंदै भने–“कानुन मन्त्रालयले प्रारम्भिक काम शुरु गरिसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका साथै सरोकारवाला विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुको भूमिका तय भएपछि संसदमा लाने र आगामी जुन महिनाअघि नै संसदबाट अनुमोदन गरिने तयारी हुँदैछ ।”

नेपालले सन् २०२३ को २१ सेप्टेम्बरमा यो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभामा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउनले नेपालको तर्फबाट उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सन् २०२३ को २० सेप्टेम्बरदेखि दुई वर्षसम्मका लागि हस्ताक्षरको लागि खुला गरिएको यो सन्धिलाई ६० राष्ट्रहरुले अनुमोदन गरिसकेपछि १२० दिनमा कार्यान्वयनमा जानेछ र पक्ष राष्ट्रले यो सन्धि आधिकारिक रुपमा लागु नभएसम्म यसको मर्म विपरित काम गर्न पाउने छैन । अहिलेसम्म यो सन्धिमा १०५ राष्ट्रहरुले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् भने दक्षिण एसियाका बंगलादेश, माल्दिभ्सलगायत राष्ट्रसंघका १४ सदस्य राष्ट्रहरुले यो सन्धिलाई अनुमोदन गरिसकेका छन् । आगामी कोप–१ सम्मेलनसम्ममा ६० राष्ट्रले अनुमोदन गरेमा आगामी अक्टोबरबाट यो सन्धि कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्नेछ । सन्धि कार्यान्वयनमा गएको १ वर्षभित्र अर्थात सन् २०२६ को अक्टोबरभित्र बीबीएनजेको पहिलो सम्मेलन आयोजना गरिनेछ ।

यस सन्धिले समुद्री जैविक विविधताको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री क्षेत्रहरुमा वातावरणीय हानीनोक्सानी तथा जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न सहकार्यको अवसर प्रदान गर्ने बताइएको छ । साथै यसले समुद्री संरक्षित क्षेत्रहरु स्थापना गर्न र समुद्री स्रोतहरुको न्यायपूर्ण उपयोग र वितरणलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने उद्देश्य पनि राखेको छ । त्यति मात्रै होइन, यो सन्धिले नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुलाई पनि महासागरमा पहुँच र त्यहाँको स्रोतसाधनमाथि पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

नेपालले यो सन्धिलाई अनुमोदन गरेर जलवायु संकट न्यूनिकरणमा आफ्नो प्रतिबद्धतालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ दर्शाउँदै पर्यावरणीय संरक्षणमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा नेपालको महत्वपूर्ण सहभागिता जनाउनसक्ने कार्यक्रमका वक्ताहरुको धारणा थियो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय मत्स्य प्रवद्र्धन तथा संरक्षण केन्द्रका प्रमुख सरिता गौतमले उक्त सन्धि अनुमोदन गरेर नेपालले स्थानीय माछाको नश्ल सुधारका साथै नदीनालाको प्रदुषण न्यून गर्ने कार्य र समुद्रको जैविक स्रोतहरुको अनुसन्धान र साझेदारीमा सहभागी भई दीर्घकालीन लाभ लिनसक्ने धारणा राखिन् । त्यस्तै बर्ड लाइफ ईन्टरनेशनलका एसिया पार्टनरशीप म्यानेजर डा. हुम बहादुर गुरुङले यो सन्धिले उच्च हिमालदेखि गहिरो समुद्रसम्मको कुटनीतिलाई अघि बढाउँदै समुद्री चराहरुको संरक्षण गरेर समुद्री जीवनको सन्तुलन कायम राख्न र पर्यावरणीय संकट समाधान गर्न ठूलो योगदान पुग्ने बताए । उनले समुद्रको जैविक सन्तुलन हिमालको हिउँ पग्लने खतरालाई पनि न्युन पार्ने भएकोले हिमाललाई जोगाउन पनि समुद्र जोगाउनु आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश कुमार सुवेदीले यस सन्धिबाट पूर्ण लाभ लिन समग्र सरकारी दृष्टिकोणको खाँचो औंल्याए । विगतमा परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट विभिन्न बहुपक्षिय वार्तामा बस्दा समग्र सरकारी दृष्टिकोणको अभावमा आफूले भोग्नुपरेको कठीनाईहरुलाई सम्झदै उनले भने –“जबसम्म समग्र सरकारी दृष्टिकोण बन्दैन, तबसम्म यस सन्धिले दिने अवसरहरु जस्तै वैज्ञानिक अनुसन्धान, समुद्री जैविक विविधताको संरक्षण र अन्तर्राििष्ट्रय सहयोगको माधयमबाट पाउने आर्थिक लाभ उठाउन सकिन्न । समग्र सरकारी दृष्टिकोणले नीति निर्माणदेखि अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता र कार्यान्वयनसम्मको सहकार्यलाई सुनिश्चित गर्छ । वातावरण मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयका साथै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्बन्धित सबै निकायहरुको सक्रिय भूमिकाबाट अपयुक्त नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरेर अघि बढ्नसके मात्रै हामीले यस सन्धिको पूर्ण लाभ उठाउन सक्छौं ।”

कार्यक्रममा वक्ताहरुले बीबीएनजे सम्झौताबाट प्राप्त हुने आर्थिक फाइदाहरु विशेष कोषमार्फत साझा गरिने बताए । उनीहरुका अनुसार विकसित देशहरुले प्रत्येक वर्ष निश्चित दरले भुक्तानी गर्ने र विकासशील राष्ट्रहरुले आवश्यक्ताका आधारमा उक्त कोषमा पहुँच पाउने बताए ।