नारायणगढ –बुटवल सडक निर्माणमा यति धेरै ढिलाई किन ?

काठमाडौं । बारम्बारको सार्वजनिक विरोध, आलोचना र जनगुनासोका बाबजुद देशकै मुख्य राजमार्ग र अर्थतन्त्रको जीवनरेखा मानिएको पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणघाट–बुटवल सडक खण्ड निर्माणमा कुनै उल्लेखनीय प्रगति भएको छैन ।

११५ किलोमिटर लामो सडक खण्डको वरिपरि बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाको जीवन धुलो र हिलोको कारणले वर्षौंदेखि प्रभावित छ । हिउँदमा कुइरीमण्डलजस्तो धुलो उड्ने र घरहरु छोपिने गरेका छन् । वर्षातमा हिलोको समस्या हुन्छ । नियमित जनजीवन र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको छ । करिब २ घन्टा लाग्नु पर्ने सडक खण्ड छिचोल्न यात्रुलाई ६ देखि १० घन्टासम्म समय लाग्ने गरेको छ ।

सडकमा हुने जाम, यात्रा सकस र दुर्घटनाको कुरा गरी साध्य छैन । दाउन्ने पहाड क्षेत्र छिचोल्न कहिलेकाँही घन्टौं प्रतिक्षा गर्नु पर्दछ । ढुवानी लागतमा ५ गुणाभन्दा बढीको वृद्धि भएको छ । यातायात साधनको टुटफुट र मर्मत खर्चले व्यवसायी हैरान छन् ।

सवारीसाधनको अहिलेसम्मको मर्मत खर्च मात्रै जोड्ने हो भने त्यो सडक निर्माणभन्दा धेरै भइसकेको होला । तर, सडक निर्माण कार्यमा भने प्रगति छैन । निर्माण कार्य झनै ढिलो र अनिश्चित हुँदै गएको छ ।

हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सडक विभागलाई निर्माण कार्यमा तदारुकता अपनाउन निर्देशन दिने गरेका छन् । तर, यस्ता निर्देशनको कुनै प्रभाव परेको छैन ।

सडक खण्ड निर्माणको ठेक्केदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्सट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कोअपरेसन लिमिटेड (सीएससीइसीएल) हो । यो चिनियाँ सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो । चिनियाँ निर्माण कम्पनी द्रुत निर्माण कार्यका लागि विश्वभरि नै प्रसिद्ध छन् ।

नेपालमा भने चिनियाँ कम्पनीहरुको कार्यसम्पादन क्षमता राम्रो देखिएको छैन् । तर, नेपाल सरकारले निर्माण कम्पनीलाई पर्याप्त अनुगमन गर्न सकेको छैन । चीन सरकारको दबाबले नेपाली नेता र प्रशासक डराएका हुन् वा के कारणले यस्तो भएको हो, खोजी आवश्यक छ ।

निर्माण कम्पनीले नेपाल सरकारलाई सडकमा पर्ने विजुलीका पोल बेलैमा नसारेको, रुख नहटाएको र रनिङ विलको भुक्तानी समयमै दिन नसकेको जस्ता आरोप लगाउँदै आएको छ ।
सडक निर्माण खण्डमा गैँडाकोट, दुम्कीबास र दाउन्ने पहाडको वन क्षेत्र समेत पर्दछ ।

चिनियाँ ठेक्केदार कम्पनीले सहठेकेदार, यातायात व्यावसायी र निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी समेत दिन सकेको छैन । गिटी, बालुवा, सिमेन्ट, छड्लगायत निर्माण सामग्रीको करिब ८ अर्ब, सहठेकेदारको करिब १ अर्ब ५० करोड र ढुवानी यातायात व्यवसायीको करिब ६० करोड भुक्तानी दिन बाँकी रहेको सम्वद्ध पक्षको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो हप्ता बैठक गरी निर्माण कार्यको गतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । तर, उनले कुनै नयाँ निर्णय भने लिएका छैनन् ।

सन् २०१९ को मार्चमा ४२ महिनामा निर्माण कार्य पूरा गर्ने गरी ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार सन् २०२२ को जुलाईमा निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो । तर, ५ वर्ष बितिसक्दा २० प्रतिशत मात्र कार्यप्रगति भएको छ ।

अहिलेकै दरमा निर्माण कार्य हुने हो भने थप ५ वर्ष लाग्ने र निर्माण अवधि १० वर्ष पुग्नेछ । अहिलेसम्म निर्माण सम्झौताको अवधि ३ पटक थपिएको छ । तेस्रोपटक थपिएको अवधि अनुरुप सन् २०२५ को जुलाई अर्थात् बाँकी ८ महिनाभित्र निर्माण कार्य पूरा हुनु पर्ने छ ।

पुरानो २ लेनको सडक भत्काएर मानव वस्ती क्षेत्रमा ६ लेन, वनजंगल क्षेत्रमा ४ लेन र दाउन्ने पहाड क्षेत्रमा २ लेनको सडक बनाउने योजना गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली चिनियाँ निर्माण कम्पनीको कामसँग सन्तुष्ट नभए पनि ठेक्का तोड्ने आँट गरिरहेका छैनन् ।

सडक विभागका एक इञ्जिनियरले नाम नखोल्ने शर्तमा बताएअनुसार यदि ११५ किलोमिटर सडक ५ खण्डमा विभाजन गरी नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई नै ठेक्का दिएको भए सायद यतिखेरसम्म निर्माण कार्य पूरा भइसकेको हुने थियो ।

उनी भन्छन–‘नेपाली निर्माण व्यवसायीसँगै यतिको काम गर्न सक्ने क्षमता अब छ । तर, सरकारले त्यसो गर्न चाहेन । एउटै प्याकेज बनाएर ग्लोबल टेन्डर गर्नु नै दूर्भाग्यपूर्ण भयो ।’

उनी नेता र प्रशासकलाई कमिसन डिल गर्न सजिलो हुने भएकाले एउटै प्याकेजमा ग्लोबल टेन्डर गर्नुको मुख्य कारण भने बताउँछन । उनी अगाडि भन्छन्–‘धेरै जना स्थानीय ठेकेदारसँग कमिसन डिल गर्न नेता र हाकिमहरुलाई गाह्रो हुन्छ । देशभित्र आपसमा गाइगुइँ हुने हुँदा पोल खुल्ने डर पनि हुन्छ । हिजो ग्लोबल टेन्डर स्वच्छ र पारदर्शी हुन्छन् भनिन्थ्यो । आज अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै कमिसन डिल गर्ने युग आएको छ ।’

नारायणगढ -बुटवल सडक खण्ड गुणस्तरवृद्धि तथा विस्तार योजनाको निर्माणमा ढिलाई हुनुको मुख्य कारण कमिसनको चक्कर भएको धेरैको बुझाइ छ ।

देशको मूल राजमार्गकै महत्वपूर्ण खण्ड निर्माणमा यति धेरै ढिलाई हुनुले देशको अर्थतन्त्र, जनस्वास्थ्य र यातायात प्रणालीमा भने व्यापक नकारात्मक असर परेको छ ।