उपनिर्वाचन समीक्षा : पुरानै दल बलिया कि नयाँ झन् कमसल ?

मंसिर १६ गते सम्पन्न ४४ रिक्त स्थानीय उपनिर्वाचनको परिणाम आइसकेको छ । यद्यपि, यो सानो अंशको उपनिर्वाचन हो र यसले मतदाता मनोविज्ञानको थोरै झलक मात्र दिन्छ । तथापि, कोशीको ताप्लेजुङ–झापादेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ–कञ्चनपुरसम्म, कर्णालीको डोल्पा–हुम्लादेखि मधेसको सप्तरी–महोत्तरीसम्म समेटिएको यो उपनिर्वाचनले कुनै न कुनै रूपमा राष्ट्रिय मतदाता मनोविज्ञानको प्रतिनिधित्व भने गर्दछ ।

निर्वाचनमा ७ वटा राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), जसपा नेपाल, रास्वपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेमकिपाका साथै एक स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय हासिल गरेका छन् ।

सङ्घीय संसद्‌मा प्रतिनिधित्व भएका राप्रपा, जनमत, अशोक राई नेतृत्वको जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, नेसपा, आजपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले कुनै परिणाम निकाल्न सकेनन् । यस टिप्पणीमा उपनिर्वाचनको मतपरिणामले सङ्केत गर्ने मतदान प्रवृत्ति र राजनीतिक मनोविज्ञानको सरसर्ती विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस : झन् कमजोर भएर सबैभन्दा ठूलो

नेपाली कांग्रेस यो उपनिर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । ४४ मध्ये १९ अर्थात् ४३ प्रतिशत स्थान एक्लै जितेको छ । उसले कीर्तिपुरको मेयरसहित १६ वटा वडा र कैलाली र ओखलढुंगाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखसमेत जितेको छ ।

कांग्रेसले यस अघि जितेका २ पालिका प्रमुख, ३ उपप्रमुख र ३ वडाध्यक्ष गुमाएको छ । मोरङ ग्रामथान पालिका प्रमुखको हार कांग्रेसका लागि ठूलो झट्का हो । त्यसैगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पालिका प्रमुखमा पनि कांग्रेसले परिणाम जोगाउन सकेन । कांग्रेसले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा कीर्तिपुरको मेयर पदमै ३७०९ मत गुमाएको छ । गत निर्वाचनको करिब ९ हजार मतबाट ५३३४ मा सीमित भयो ।

कांग्रेसले जितेका वडामा समेत कम्युनिष्ट घटकहरू विशेषतः माओवादी केन्द्र र एमालेका बीच मत काटाकाटको फाइदा भएको छ । कतिपय ठाउँमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उम्मेदवारले काटेको भोटले समेत कांग्रेसलाई फाइदा भएको छ ।

तीन ठूला कम्युनिष्ट घटक; माओवादी केन्द्र, एमाले र एकीकृत समाजवादी भिन्नाभिन्नै चुनाव लडे भने नतिजा निकाल्न कांग्रेसलाई सहज हुने रहेछ । तर, यी मिलेका दिन फेरि कांग्रेसको स्थिति के हुन्छ भन्ने प्रश्न भने बाँकी नै रहन्छ ।

रमाइलो के छ भने धेरै उदाहरण यस्ता छन्, जहाँ कम्युनिष्टहरू बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा भएको छ । ‘कम्युनिष्ट’ र ‘गैरकम्युनिष्ट’ ध्रुवीकरणले कांग्रेसलाई फाइदा हुने मान्यताले काम गरेको छैन । जस्तो कि दोलखाको गौरीशंकर पालिका उपप्रमुखमा एमाले उम्मेदवारले जित्दा माओवादी केन्द्र मुख्य प्रतिस्पर्धी छ । कांग्रेस कमजोर तेस्रो स्थानमा छ ।

ठीक यसैगरी उदयपुर का २ वटा वडामा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले जित्दा एमाले उम्मेदवार प्रमुख प्रतिस्पर्धी छन् । यो ‘ट्रेन्ड’ले कांग्रेसलाई झनै असुरक्षित बनाउँछ ।

स्याम्पल कीर्तिपुर

कांग्रेस परिणाममा ठूलो देखिए पनि लोकप्रिय मतमा कमजोर हुँदै गएको सबैभन्दा राम्रो नमुना कीर्तिपुर नै हो । कीर्तिपुरमा कांग्रेसले दुबै वडा र मेयर पद जित्यो तर, गत निर्वाचनमा भन्दा उल्लेखनीय मत गुमायो ।

कीर्तिपुरमा कांग्रेसले मात्र हैन, एमालेले पनि उल्लेखनीय मत गुमाएको छ । एमाले अघिल्लो निर्वाचनभन्दा ११७० मत गुमाएर कमजोर तेस्रो स्थानमा सीमित भएको छ ।

कीर्तिपुरमा कांग्रेस र एमाले दुबै ठूला दलको जनाधार कमजोर हुनुको मुख्य कारण भने माओवादी केन्द्रको मत वृद्धि र स्वतन्त्र उम्मेदवारले उल्लेखनीय मत प्राप्त गर्नु देखिन्छ । कीर्तिपुरमा माओवादीले ४५५५ मत सहित दोस्रो स्थान हासिल गरेका छ ।

चौथो, पाँचौँ र छैटौँ स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवार क्रमशः राजमान महर्जन, रविकुमार महर्जन र दिनेश अधिकारीले उल्लेखनीय मत ल्याएका छन् । स्वतन्त्रहरूको मत एक ठाउँ जोड्दा ५०९१ हुन्छ, जो विजेता कांग्रेसको भन्दा २४३ मतले मात्र कम हो । तसर्थ, कीर्तिपुरमा ‘स्वतन्त्र अभियान’ राम्रै चलेको मान्नु पर्दछ । यसले स्थानीय तहमा स्वतन्त्र र गैरदलीय निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा पैरवीलाई बल प्रदान गर्नेछ ।

माओवादी आत्मविश्वास फर्कियो

१ प्रमुख ३ उपप्रमुख र ७ वडाध्यक्षसहित माओवादी केन्द्र दोस्रो स्थानमा फर्किनु आफैँमा लोभलाग्दो पुनरागमन हो । माओवादीले एक्लै चुनाव लड्न सक्दैन भन्ने भाष्यलाई यसले खण्डन गर्दछ । साथै, कम्युनिष्ट वृत्तको सबैभन्दा ठूलो घटक निर्विवाद एमाले हो भन्ने बुझाइलाई कमजोर पार्दछ ।

यो उपनिर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले यो स्तरको धेरैलाई अनपेक्षित लाग्ने सफलता किन र कसरी हासिल गर्‍यो, यसका कारण विश्लेषण गर्न भने सजिलो छैन । एउटा कारण विपक्षी मनोविज्ञान हुन सक्दछ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारसँग असन्तुष्ट मतदाताले माओवादीलाई मतदान गरेका हुन सक्दछन् ।

अर्को कारण–एमालेसँग असन्तुष्ट र एमालेलाई साइजिङ गर्न चाहने एकीकृत समाजवादी, वैद्य, विप्लव वा समाजवादी मोर्चाका साना दलको ठाउँअनुसारको सदासयता पनि हुन सक्दछ । कीर्तिपुरजस्ता आफ्नो उम्मेदवार नभएका ठाउँमा रास्वपाजस्ता विपक्षी मनोविज्ञानका मतदाताले समेत माओवादी केन्द्रलाई मतदान गरेका हुन सक्दछन् ।

कोशी प्रदेशका ग्रामथान प्रमुख र उदयपुरका दुईवटा वडा माओवादीको उल्लेखनीय सफलता हो । किनकि पूर्वमा माओवादी निकै कमजोर भइसक्यो भन्ने धारणा थियो । सुनसरीको गढी–६ मा एमालेलाई उछिन्दै माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले दोस्रो मत हासिल गर्नु पनि माओवादीको धेरै राम्रो प्रदर्शन हो ।

सोचे जस्तो बलियो छैन एमाले

एमालेले आफूलाई चौतर्फी आक्रमण र पार्टी विभाजनका बाबजुद जनस्तरमा निकै बलियो दल भएको दाबी गर्दै आएको थियो । गत आम निर्वाचनमा एमालेले सबैभन्दा बढी समानुपातिक मत प्राप्त गरेका थियो । तर, यो उपनिर्वाचनमा एमाले सोचेजस्तो बलियो देखिएन । कमजोर तेस्रो स्थानमा पुग्यो ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै गृह जिल्ला झापाको कन्काई–१ एमाले हार्‍यो । त्यहाँ स्वतन्त्रले जिते । कोशी प्रदेशमा एमाले २ वडाध्यक्ष र मधेशमा १ वडाध्यक्षमा सीमित भएको छ । यद्यपि, लोकप्रिय मतको प्रष्ट तथ्याङ्क प्राप्त भएको छैन तर, मोटामोटी आकलन गर्दा एमालेको लोकप्रिय पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको भन्दा धेरै होला जस्तो लाग्दैन ।

एकीकृत समाजवादीले मधेशको रौतहट गढीमाईमा एक वडा अध्यक्ष जित्दै कतिपय स्थानमा एमालेलाई राम्रै घाटा पुर्‍याएको छ । जस्तो कि काठमाडौं १६ मा एकीकृत समाजवादीको मीनबहादुर मानन्धरले पाएको १०९२ निकै धेरै हो । दोस्रो स्थानमा रहेका एमाले उम्मेदवार लक्ष्मीरत्न तुलाधरको २२२० मा यो मत जोडिन्थ्यो भने यहाँ रास्वपा पराजित हुन सक्दथ्यो ।

फेरि हुन सक्दछ कम्युनिष्ट एकताको प्रयास 

एमालेलाई लागेको थियो होला, माओवादी उल्लेखनीय रूपमा कमजोर भइसहेको छ, गठबन्धन बिना त्यसले एक्दै प्रतिस्पर्धा गरेर परिणाम निकाल्न सक्दैन । त्यसैगरी, अब नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले काट्ने मतको पनि उल्लेखनीय र निर्णायक भूमिका हुँदैन । एमालेको यस्तो सोचलाई उपनिर्वाचन परिणामले खण्डित गरिदिएको छ ।

उपनिर्वाचन परिणामले एमाले एक्लै, अन्य समूहसँगको एकता र गठबन्धन बिनै नेपाली कांग्रेससँग हाराहारीको प्रतिस्पर्धा गर्न गर्ने दल बन्न सक्दछ भन्ने दम्भलाई तोडिदिएको हुनु पर्दछ । यो उपनिर्वाचन परिणामले सायद एमालेभित्र फेरि कम्युनिष्ट एकता र वामपन्थी गठबन्धनवादी चिन्तन बलियो हुन सक्दछ । त्यसो भएमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको बार्गेनिङ पावर पहिलेभन्दा बढ्ने छ ।

द्विदलीयताको दाबी व्यर्थ

यसबीच एमाले, विशेषतः महासचिव शंकर पोखरेलले देशलाई द्विदलीय प्रणालीमा लैजाने चर्को दाबी गर्दै आएका थिए । उनले कांग्रेस–एमाले दुई ठूला दलका रूपमा उभिने र अन्य साना दलहरू अस्तित्व संकटले कुनै एक खेमामा ध्रुवीकृत हुन बाध्य हुने तर्क गर्ने गरेका थिए ।

कांग्रेस–एमालेका बीच विद्यमान गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्ने मुख्य कारण पनि यही बताइएको थियो । साना दलहरूको चलखेल र च्याँखे राजनीति सिध्याउने उद्घोषसहित एमालेकै नेतृत्वमा सरकार भएको अवस्थामै उसको द्विदलीयताको दाबी हाबादारी सिद्ध भएको छ ।

यो उपनिर्वाचनले एमालेको यस्तो बुझाइ र अपेक्षालाई पूरै खण्डित गरिदियो । उपचुनावले बतायो कि, वाम वर्चस्वको लडाइँमा माओवादी त्यति कमजोर पनि भइसकेको रहेनछ, जति एमालेले ठानेको छ र एमाले त्यति बलियो पनि रहेन छ जति उसले मानेको छ ।

अर्कोतिर ७ दलले निर्वाचन परिणाम हात पारेका छन् । यसले के सिद्ध गर्दछ भने नेपालजस्तो बहुलतावादी सोच र बहुसांस्कृतिकतावादी समाजमा द्विदलीयता सम्भव छैन । यहाँ हुने भनेकै बहुदलीय लोकतन्त्र नै हो ।

रास्वपालाई सान्त्वना

१ वडाध्यक्ष काठमाडौं १६ मा परिणाम निकाल्दै रास्वपाकी रोजिना श्रेष्ठले उल्लेखनीय २९०२ मत प्राप्त गरिन् । रास्वपाले स्थानीय तहमा प्रवेश पायो । ४४ मध्ये २५ स्थानमा मात्र रास्वपाका उम्मेदवार थिए । तीनले काठमाडौं १६ बाहेक कतै पनि सम्मानजनक मत समेत पाएनन् । यसका अधिकांश उम्मेदवारको जमानत जफत भयो ।

२०७९ को आम निर्वाचन परिणामबाट अतिउत्साहित रास्वपा मिसन २०८४ को लक्ष्य लिएर हिँडेको थियो । यो दलको गतिमा नराम्रो ब्रेक लागेको देखियो । र त देशका अन्य प्रदेश, जिल्ला र पालिकामा विस्तारको सम्भावना कमजोर भए पनि रास्वपाको आधार इलाकाजस्तो देखिएको काठमाडौंमा भने अझै यो दललाई कम आँक्न मिल्दैन भन्ने सङ्केत पनि दियो ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणपछि अनावृत्त भएपछि पनि शहरिया मतदाताले अझै रास्वपालाई एक विकल्पका रूपमा लिइरहेका छन् भन्ने सन्देश काठमाडौं १६ को उपनिर्वाचनले गर्दछ । अन्य आयामबाट भने यो दलको भविष्य सन्दिग्ध बन्न पुगेको छ ।

मधेसमा अझै जसपा

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले सप्तरी डाक्नेश्वरीका २ वटा वडा जितेर मधेसकेन्द्रित पहिचानवादी दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो र परिणाम निकाल्न सक्ने दलका रूपमा आफ्नो सम्भावनालाई कायमै राखेको छ । डाक्नेश्वरी–१ मा जसपाका धीरेन्द्रकुमार शााह र डाक्नेश्वरी–४ मा सोही दलका देवेन्दप्रसाद यादवले जिते ।

अन्य मधेसकेन्द्रित दलहरू अशोक राई नेतृत्वको जसपा, डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले कुनै परिणाम ल्याएनन् । जनमत पार्टीका अधिकांश उम्मेदवारले सम्मानजक मतसमेत पाएनन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको राम्रो जनाधार भएको भनिएको बर्दियाको ठाकुरबाबा–४ मा उपनिर्वाचन थियो । त्यहाँ कांग्रेसका अमिन थारुले १०४३ मतसहित विजय हासिल गर्दा नागरिक उन्मुक्तिका उम्मेदवार चौथो स्थानमा धकेलिए ।

यसले सीके राउतको जनमत पार्टीजस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सङ्कुचनतिर जान थालेको सङ्केत गर्दछ ।

पार्टीको पराजयपछि अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले रेशम चौधरीको प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै फेसबूक स्टाटस लेखेकी छन्–‘म, मेरो, मैले गर्दा, मेरो कारण, मै मात्र, मात्र म यी सबै मले गर्दा मेरो गीतले, मेरो कथा, मेरो व्यथा, आज भौतिक शरीर उपस्थित हुँदा पनि के भयो ? घमण्ड अलिक धेरै भयो कि ?’

बारम्बारको फुट विभाजनका बाबजुद मधेस आन्दोलनको विरासत बोकेको यादव नेतृत्वको जसपा नै यो धारको बलियो दल हुने सङ्केत यसले गर्दछ । पार्टी विभाजन गरी वर्तमान गठबन्धन सरकारमा समेत सामेल अशोक राई समूहको भविष्यलाई सन्दिग्ध बनाइदिन्छ ।

नेमकिपाको धुकधुकी

कमरेड नारायणमान विजुक्छे नेतृत्वको नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) भक्तपुरमा सीमित हुँदै गएको थियो । आम निर्वाचन २०४८ मा यो दल भक्तपुर, दैलेख, कालीकोट र जुम्लामा बलियो जनाधार भएको पार्टी थियो ।

दैलेखमा अहिले पनि यो पार्टीले केही वडा जित्ने गर्दछ । तर, यसपटक कालिकोटको तिलागुफा–४ मा खड्कराज शाहीले जितेका छन् । उनले तीन ठूला दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई पराजित गर्दै नेमकिपाको धुकधुकी जोगाएका छन । तर, शाहीको जित संयोगिक हुन सक्दछ, यसले नेमकिपा दलको विस्तार हुने आशा गर्न सकिँदैन ।

स्वतन्त्रको झिनो लहर

झापाको कन्काई ६ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार लक्ष्मी प्रसाद ओली विजयी भएका छन् । उनले ४९३ मत प्राप्त गर्दै दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई पराजित गरे ।

गत स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौंमा बालेन्द्र शाह, धरानमा हर्क साम्पाङ र धनगढीमा गोपी हमालको विजयपछि स्वतन्त्रको प्रवाह बढ्ने कपितयको अनुमान थियो । तर, विजयी सूचीमा भने स्वतन्त्रको यो एक मात्र उपलब्धि हो ।

कीर्तिपुरमा भने स्वतन्त्र उम्मेदवार र अभियान बलियो नै देखियो, जसको माथि नै चर्चा भइरहेको छ । यी दुई अपवाद छोडेर स्वतन्त्र उम्मेदवार त्यति प्रभावशाली बन्न सकेनन् ।

यसबीच स्वतन्त्रहरूको कार्यशैली बिशेषतः बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङको ‘अराजकता’ प्रति मानिसको गुनासो र आक्रोश बढ्दै गएको थियो । सम्भवत: स्वतन्त्रले जिते यस्तै कार्यशैलीका हुन्छन्, तीभन्दा बरु दलीय उम्मेदवार नै बढी जिम्मेवार हुन्छन् भन्ने भान मतदातालाई भएको हुन सक्दछ ।

मतदाता पुरानै दलसँग खुसी छन् कि विकल्प झन् कमजोर भए ?

एकातिर देशमा पुराना दल र नेताहरू, उनीहरूको शासनशैली र तिनको शासनकालमा देशले प्राप्त गरेको कमजोर उपलब्धिप्रति आम निराशा र वितृष्णा छ भन्ने चर्चा हुन्छ, अर्कोतिर निर्वाचनमा फेरि तिनै दलले उल्लेखनीय मत र सफलता पाइरहेका छन् । यो स्थिति आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ ।

यसका दुईवटा अर्थ हुन सक्दछन्, या त पुराना दलसँग मान्छे बेखुसी र निराश छन् भन्ने विमर्श नै कथित हो, त्यसमा सत्यता छैन । नागरिक शासक दलहरूको कार्यशैलीसँग सन्तुष्ट नै छन् । तुलनात्मक रूपमा पुराना दल र नेताहरू नै ठीक छन् भन्ने मतदातालाई लागेको हुन सक्दछ ।

या त विकल्प दिन्छौँ भन्नेहरू नागरिकको आँखामा पुरानाभन्दा पनि कमजोर, कमसल, अविश्वसनीय र गुणस्तहीन भएका हुन सक्दछन् ।

पुराना दललाई ‘मातृपार्टी भावना’ को कारणले मात्र मतदाताले असन्तुष्ट भइभइकन भोट दिइरहेका छन् भन्ने तर्क भने अब फितलो लाग्दछ । हरेक चुनावमा मतदाताले उल्लेखनीय रूपमा मत परिवर्तन गर्न थालेका छन् । मातृपार्टी भावना’ अब त्यति बलियो छैन ।

त्यसो भए हुन सक्दछ मतदाताले नयाँ र वैकल्पिक भनिएका दललाई पुराना जत्तिको विश्वसनीय र गुणस्तरीय पनि ठानेनन् । नयाँ र वैकल्पिक दल दाबी गर्दै आएका अहिलेसम्मका प्रयास हेर्दा नागरिकलाई त्यस्तो भान हुनु स्वाभाविक हो ।

लहड, रहर, अवसरवाद, प्रियतावाद, करिअरिज्मप्रेरित नयाँ र वैकल्पिकले सार्थक परिणाम दिन सक्दैनन्, त्यसका लागि गम्भीर र विश्वासनीय विकल्पको प्रयास आवश्यक छ भन्ने पुनर्पुष्टि यो उपचुनावबाट भएको छ ।