एनआरएनए यूकेको अगुवाइमा वंशजको नेपाली नागरिकता कायम राख्न इ–पिटिसन शुरु

लन्डन – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूकेको अगुवाइमा वंशज नेपाली नागरिकको नेपाली नागरिकता कायम राख्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिन वैश्विक इ–पिटिसन शुरु गरिएको छ।  एनआरएनए यूकेले नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ (पहिलो संशोधन २०७९) को दफा १०, उपदफा १ संशोधन गर्नुपर्ने मागलाई प्राथमिकता दिँदै विश्वभरका नेपालीलाई यसमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ। एनआरएनए यूकेले अपिल गर्दै […]

Dec 15, 2024 - 09:45
 0
एनआरएनए यूकेको अगुवाइमा वंशजको नेपाली नागरिकता कायम राख्न इ–पिटिसन शुरु


लन्डन – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूकेको अगुवाइमा वंशज नेपाली नागरिकको नेपाली नागरिकता कायम राख्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिन वैश्विक इ–पिटिसन शुरु गरिएको छ। 

एनआरएनए यूकेले नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ (पहिलो संशोधन २०७९) को दफा १०, उपदफा १ संशोधन गर्नुपर्ने मागलाई प्राथमिकता दिँदै विश्वभरका नेपालीलाई यसमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ।

एनआरएनए यूकेले अपिल गर्दै भनेको छ, “जति धेरै हस्ताक्षर भयो, यो मुद्दा मिडिया र संसदमा थप महत्त्वपूर्ण बन्नेछ। हामी सबैलाई आफ्नो, आफन्तजन र सम्बद्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई हस्ताक्षर अभियानमा संलग्न गराइदिन अनुरोध गर्दछौं।”

इ–पिटिसनको आवश्यकता किन ? 

गैरआवासीय नेपालीहरू (NRNs) को नेपाली नागरिकता र वंशजको हकलाई सशक्त बनाउन इ–पिटिसन अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ। एनआरएनए यूकेका अनुसार, नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० का कारण हजारौं नेपाली वंशजहरूले आफ्नो नागरिकता गुमाएका छन्। यस ऐनमा भनिएको छ कि कुनै नेपाली नागरिकले स्वेच्छाले विदेशी नागरिकता स्वीकार गरेपछि उसको नेपाली नागरिकता समाप्त हुनेछ।

तर, नेपालको संविधान २०७२ ले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई दोहोरो नागरिकता दिने अधिकार प्रदान गरेको छ, जसले गर्दा नागरिकता ऐनको उक्त दफा संविधानसँग मेल नखाने विषय बनेको छ। इ–पिटिसनले यो दफा संशोधन गरी नेपाल र नेपाली समाजको दीर्घकालीन हितको लागि नेपाल सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्य राख्दछ।

गोर्खा सैनिक र उनीहरूको पारिवारिक सदस्यहरूको हक

यस अभियानको एउटा प्रमुख मुद्दा ब्रिटिश गोर्खा सैनिक र उनीहरूको परिवारको नागरिकता रहेको संघको भनाइ छ । सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार नेपाल र बेलायत सरकारबीच गोर्खा सैनिकको भर्ती सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो, जसले गर्दा गोर्खा सैनिक र तिनीहरूको परिवारका सदस्यहरूले नागरिकता गुमाएका छन्। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० ले गोर्खा सैनिक र तिनीहरूका सन्ततिहरूले  नागरिकता गुमाएको संघले बताएको छ।

एनआरएनए यूकेले यस सन्दर्भमा विशेष ध्यान आकर्षित गर्दै भनेको छ, “गोर्खा सैनिक र तिनीहरूको परिवारका सदस्यहरूको नागरिकता गुम्नु संविधान र त्रिपक्षीय सन्धिको विपरीत हो। यसका लागि तत्काल नागरिकता ऐनको संशोधन आवश्यक छ।”

आन्दोलनका उद्देश्य र प्रभाव

एनआरएनए यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले यस अभियानको महत्वलाई स्पष्ट गर्दै भने, “हामी विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सम्मान र अधिकारको रक्षा गर्न चाहन्छौं। यो इ–पिटिसनमा हस्ताक्षर गरेर, हामी नेपाल सरकारलाई दबाब दिनेछौं कि उनीहरूले नेपाली वंशजको नागरिकता कायम राख्ने व्यवस्था गरे र त्रिपक्षीय सन्धिका आधारमा गोर्खा सैनिक र तिनका परिवारका सदस्यहरूको अधिकारको सम्मान गरियो।”

यस अभियानले नेपाल र प्रवासी नेपालीहरूको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने विश्वास गाहामगरको छ। एनआरएनए यूकेले सबै नेपाली समुदायलाई यस अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ, जसले नेपाललाई विविधतापूर्ण र समृद्ध बनाउने दिशामा योगदान पुर्‍याउने विश्वास छ।

हस्ताक्षर अभियानमा कसरी सहभागी हुने ?

यो इ–पिटिसनमा सहभागी हुन चाहने व्यक्तिहरूले यहाँ क्लिक गरेर हस्ताक्षर गर्न सक्नुहुनेछ।

सम्पर्क:

एनआरएनए यूके

वेबसाइट: https://nrnauk.org/petition/

इमेल: info@nrnauk.org

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

HamroGlobalMedia तपाईं पनि हाम्रो वेबसाइट मा समाचार वा आफ्नो विचार लेख्न सक्नुहुन्छ। आजै खाता खोल्नुहोस्। https://www.hamroglobalmedia.com/register