बेलायतले इ-भिजा लागू गर्ने म्याद बढायो

लन्डन । बेलायत सरकारले बायोमेट्रिक कार्ड प्रतिस्थापन गरि डिजिटल इ-भिजा लागू 
गर्ने म्याद केही महिना सार्ने निर्णय गरेको छ । इ-भिजा रोलआउटमा समस्या आएपछि गृह मन्त्रालयले कम्तीमा मार्च ३१ सम्म नयां नियम लागू हुने म्याद थपेको हो । सरकारले यसअघि बेलायतमा बस्न, काम गर्न र बेनिफिट्स लिन पाइने अधिकार भएको बायोमेट्रिक रेसिडेन्स कार्ड (बीआरसी) र […]

Dec 9, 2024 - 19:57
 0
बेलायतले इ-भिजा लागू गर्ने म्याद बढायो

लन्डन । बेलायत सरकारले बायोमेट्रिक कार्ड प्रतिस्थापन गरि डिजिटल इ-भिजा लागू 
गर्ने म्याद केही महिना सार्ने निर्णय गरेको छ ।

इ-भिजा रोलआउटमा समस्या आएपछि गृह मन्त्रालयले कम्तीमा मार्च ३१ सम्म नयां नियम लागू हुने म्याद थपेको हो ।

सरकारले यसअघि बेलायतमा बस्न, काम गर्न र बेनिफिट्स लिन पाइने अधिकार भएको बायोमेट्रिक रेसिडेन्स कार्ड (बीआरसी) र बायोमेट्रिक रेसिडेन्स परमिट (बीआरपी) डिसेम्बर ३१ सम्ममात्र कायम रहने घोषणा गरेको थियो । डिसेम्बर ३१ पछिको भिजा हुनेहरुले अनिवार्य इ-भिजा परिवर्तन गर्नुपर्ने नियम ल्याइएको हो ।

लन्डनस्थित एभरेष्ट ल फर्मका प्रिन्सिपल सोलिसिटर राजु थापा सरकारले इ-भिजा परिवर्तनको म्याद थप्दा केही राहत मिल्ने बताए । ‘विशेषगरि अहिले भूतपूर्व गोर्खा वृद्धवृद्धाहरुमा इ-भिजाबारे अन्यौल देखिएको छ’-अध्यागमन सोलिसिटर थापाले भने- ‘अहिले नै गरिहाल्न हतार नहुने भयो तर, अन्तिम समय भन्दा बेलैमा परिवर्तन गरेर बस्न उपयुक्त हुन्छ ।’

थापाले जसको पुरानो पासपोर्टमा भिजा स्टिकर वा आइएलआर छ, उनीहरुले पनि होम अफिसमा एनटिलको निवेदन दिएर त्यो स्वीकृत भएपछि इ-भिजा बदल्न सुझाव दिए ।

सरकारले म्याद गुज्रिएको बीआरपी कार्डबाट मार्च मसान्तसम्म यात्रा गर्न अनुमति दिने भएको छ तर सकभर बेलैमा इ-भिजा परिवर्तन गर्न कानूनविदहरुको सुझाव छ । मार्च ३१ सम्म म्याद सकिएको यूके रेसिडेन्स परमिट कार्डबाट पनि एयरलाइन्सहरुले यात्रुलाई यात्रा अनुमति दिने गृह मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले बुधबार ६० लाख बढी मानिसले इ-भिजा प्रयोग गरिसकेका र परिवर्तनको घोषणा भएदेखि थप ३१ लाखले आवेदन दिएका जनाएको छ। तर, सरकारले नयाँ डिजिटल प्रणालीमा स्वीच गर्न कति व्यक्ति अझै पर्खिरहेका छन् बताउन अस्वीकार गरेको छ ।

आप्रवासन मन्त्री सीमा मल्होत्राले आफ्नो बीआरपी कार्ड गुमाएका र पहिचान हुने अरु कुनै कागजात नभएका थोरै मानिसका लागि यूके भिजा एण्ड इमिग्रेसन (यूकेभिआइ) को अनलाइन अकाउन्ट खोल्न असहज भएको स्वीकारेकी छन् ।

मन्त्री मल्होत्राले सरकारले नोभेम्बर १ देखि यस्ता आवेदक र नयाँ मान्यता प्राप्त शरणार्थीहरूका लागि स्वतः यूकेभिआइ अकाउन्ट सिर्जना गर्ने व्यवस्था गरिसकेको बेलायती संसद हाउस अफ कमन्समा लिखित बयानमा भनेकी छन्।

इभिजा व्यक्तिको अध्यागमन स्टाटस देखाउने एक अनलाइन रेकर्ड हो जसबाट यूके प्रवेश गर्न वा यूकेमा रहन अनुमतिका शर्तहरु देखाउंछ ।

इभिजा सुरक्षित र भौतिक जस्तो हराउने, चोरी हुने वा बिग्रने अवस्था नहुने गृह मन्त्रालयको भनाइ छ । यो यूके बोर्डरमा वा रोजगारदाता एवं घर मालिकहरुलाई आफ्नो अध्यागमन स्टाटस प्रमाणित गर्न पनि सजिलो र छिटो हुने सरकारको विश्वास छ ।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

HamroGlobalMedia तपाईं पनि हाम्रो वेबसाइट मा समाचार वा आफ्नो विचार लेख्न सक्नुहुन्छ। आजै खाता खोल्नुहोस्। https://www.hamroglobalmedia.com/register