गुणस्तरीय र सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउन दीर्घकालीन समाधान खोजी रहेका छौँ : मन्त्री यादव

काठमाडौं ।

खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले आम नेपाली नागरिकहरुलाई गुणस्तरीय र सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउनका लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्ने काम भईरहेको बताउनु भएको छ ।

आज काठमाडौँमा खानेपानी मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, राष्ट्रिय खानेपानी एवं सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ ९फेडवास० द्वारा संयुक्त रुपमा आयोजना गरिएको “खानेपानी तथा सरसफाई पैरवी राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन” कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री यादवले सो कुरा बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै हरेक नागरिकलाई गुणस्तरीय र सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउने आफ्नो दायित्वप्रति दृढ रहेको र यसका लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्ने काम गरिरहेका छौँ ।”
जलवायु परिवर्तन, बजेटको अभाव र समाजभित्रको असमानता जस्ता चुनौतीहरु सामना गर्नका लागि तीनै तहका सरकार ९संघीय, प्रदेश र स्थानीय० तथा विभिन्न साझेदार संस्थाहरुको समन्वय र सहकार्यको निकै ठूलो महत्वलाई रहेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।

“खानेपानी र सरसफाई क्षेत्रमा देशको भविष्य सुनिश्चित गर्न हाम्रा साझा प्रयासहरु निरन्तर रहिरहुन् भन्ने अपेक्षा गर्दछु,” उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल सरकारको खानेपानी तथा सरसफाई नीति–२०७९, दिगो विकास लक्ष्य ९एसडिजी०, र खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता ९वास० रणनीतिहरुलाई व्यवहारमा लागू गर्न सबै सरोकारवालाबीच सहकार्यको आवश्यकता छ ।”

आजको यस शिखर सम्मेलनले नीति निर्माताहरु, सरकारका तीनै तह र समुदायका प्रतिनिधिहरुलाई एउटै साझा मञ्चमा ल्याउँदै खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा दीगो र प्रभावकारी समाधानहरु खोज्न महत्वपूर्ण योगदान दिने आफुले विश्वास लिएको मन्त्री यादवको भनाई थियो ।

हालसम्म दुई सय ३५ स्थानीय तहले दीर्घकालीन खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना ९वास प्लान० बनाइसकेका र एक सय २० स्थानीय तहले खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी ऐन पारित गरी वास युनिट स्थापना गरेका मन्त्री यादवले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको डाटा अनुसार करिब २७ प्रतिसत नेपालीले मात्र सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पाएका छन् ।

यसको मतलब अहिले पनि करिब ७३ प्रतिसत नेपाली नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्न बाँकी छ । यसलाई सोह्रौँ योजनाको अन्त्यसम्ममा ४५ प्रतिसत पुर्‍याउनका लागि ठोस नीति, पर्याप्त बजेट, र दिगो योजना आवश्यक छ ।”
यसैगरी मन्त्री यादवले देशका ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाई सेवाहरुमा रहेको असमानता र दीर्घकालीन संरचनागत सुधारको कमी पनि मुख्य चुनौतीका रुपमा देखिएको त चुनौतीका साथै, यस क्षेत्रमा नवप्रवर्तन र वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका सम्भावनाहरु पनि प्रशस्त रहेका बताउनुभयो ।

सोही कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले स्थानीय उपभोक्ता समितिहरुले वास क्षेत्रको व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएका तथा उनीहरुको क्षमता, विकास र सहकार्यको माध्यमबाट दिगो समाधान खोज्न सकिने भएकाले फेडवासन जस्तो संस्थाहरुले वास क्षेत्रमा सुशासन, क्षमता विकास, र समुदायको सशक्तीकरणमा अग्रसर भूमिका खेलिरहेका बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “साना साना उपभोक्ता समितिहरुबाट खानेपानी सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न कठीन हुने भएकोले साना उपभोक्ता समितिहरु मर्जर गरि ठूला उपभोक्ता समिति बनाउनुपर्छ ।”

मन्त्री यादवले नेपाल सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अघि सारिरहेका नीति तथा योजनाहरुका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो । मन्त्री यादवले खानेपानी गुणस्तर सुधारको लागि मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड जारी भई महत्वपूर्ण कामहरु भैरहेका र खानेपानीका क्षेत्रमा देश भरीमा देखिएका समस्या समाधान गरेर छाडिने बताउनुभयो । “मन्त्रीको काम बजेटको व्यवस्था गर्ने हो । तपाईहरुको साथ र सहयोगको खाचो छ । बजेटको व्यवस्था म गर्छु । खानेपानीको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधार गरेर छाड्छु ।” मन्त्री यादवले भन्नुभयो ।

खानेपानीको गुणस्तर अभिबृद्धि गर्न खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमा गुणस्तर सुधार तथा सेवा नियमन सम्बन्धि कार्य भईरहेको तथा सातवटै प्रदेशको सदरमुकाम स्थित संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनामा खानेपानी गुणस्तर परिक्षण प्रयोगशालाबाट सेवा प्रवाह हुँदै आईरहेकाले ठूला उपभोक्ता समितिहरुमा समेत ल्याब निर्माण गरि गुणस्तर परिक्षण गर्ने किट समेत वितरण गर्ने गरिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो ।

बजेट अभावले गर्दा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न बर्षौ लाग्ने तथा वन क्षेत्रमा पर्ने आयोजना निर्माणका काम गर्न निकै अप्ठेरो पर्ने नीतिगत समस्या समेत समेत मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो । यस सम्मेलनबाट प्राप्त हुने सुझाव र रणनीतिहरुलाई राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमहरुसँग जोड्दै वास क्षेत्रलाई दीगो विकासको आधार बनाउन सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको मन्त्री यादवको भनाई थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, “म विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि हामी सबैको एकताले स्वच्छ खानेपानी र सरसफाईको सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्छौँ ।” सोही कार्यक्रममा सभापति एवं खानेपानी मन्त्रालयका सचिव ई प्रमिलादेबी शाक्य बज्राचार्यले खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रले जलवायु परिवर्तन, सीमित बजेट, र जनसङ्ख्याको वृद्धि जस्ता चुनौतीहरुको सामना गरिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामीले जलवायु परिवर्तन उत्थानशिल वास योजना, नवीन प्रविधि प्रयोग र साझेदारीका लागि नयाँ सहलगानी मोडेलहरुको विकास गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनले गर्दा मुहानहरु सुक्ने र तराईमा भुमिगत पानीको तह घट्ने समस्यालाई सामाधान गर्नुपर्ने छ ।”