कांग्रेस–एमाले गठबन्धन : ‘सामूहिक आत्मघात’ बन्ने सम्भावना

काठमाडौं । संसारभरिको संसदीय प्रणालीमा दुई ठूला दल एकअर्काको मुख्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धी मानिन्छन् । सत्तामा भएको एक ठूलो दल जनआक्रोश, असन्तुष्टि र वितृष्णाको तारो बनेमा अर्को ठूलो दलप्रति जनमत ध्रुविकरण हुन्छ र विपक्षले देशलाई सरकारको विकल्प दिन्छ । तर, यहाँ अहिले संसद्‌को पहिलो ठूलो नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल नेकपा (एमाले) नै मिलेर गठबन्धन सरकार चलाई रहेका छन् । तसर्थ, सरकारको असफलताबाट सृजित जनआक्रोश एकसाथ लक्षित हुने र दुबै ठूला दल सँगसँगै अलोकप्रियताको शिकार हुने सम्भावना बढेको छ ।

दुई ठूला दलले गठबन्धनलाई सरकार सञ्चालनमा मात्र सीमित गरेका छैनन् । अझ अघि बढेर भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनका केही स्थानमा चुनावी तालमेल गरे । पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनमा घोषित रुपमै संयुक्त प्यानल बनाए । सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्यको बाढी देखिन्छ–‘पत्रकार महासङ्घ चुनावको गठबन्धन कतै २०८४ को आम निर्वाचनको रिहर्सल त हैन ।’

कांग्रेसको पछिल्लो महासमिति बैठकले आगामी निर्वाचनमा ‘कसैसँग गठबन्धन नगर्ने’ नीति पारित गरेको भनिएको थियो । त्यतिखेर कांग्रेसको गठबन्धन नगर्ने नीति ‘माओवादी केन्द्र र अन्य साना दल’लक्षित थियो । तर, घोषित नीतिविपरित कांग्रेसले मुख्य प्रतिस्पर्धी दल एमालेसँगकै गठबन्धनलाई दीगो र लामो बनाउन खोजेको छ । पत्रकार महासङ्घको चुनावी गठबन्धनले त्यही सङ्केत गर्छ । तर, यस्तो गठबन्धन भविष्यमा दुबै ठूला दलका लागि ‘सामूहिक आत्मघात’ साबित हुनसक्ने सम्भावना भने बढ्दो छ ।

साना दलको चलखेल र च्याँखेलाई ‘देखाइदिने’ नाममा सुरु भएको कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले प्रणाली र दीर्घकालीन राजनीतिक प्रवृत्तिमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने प्रश्न एकातिर छँदैछ । अर्कोतिर कांग्रेस–एमालेले गठबन्धनमार्फत प्राप्त गर्न चाहेको परिणाम पनि आइरहेको छैन ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको पहिलो दाबी स्थिर सरकारमार्फत् राज्यको कार्यसम्पादन क्षमतास्तर बढाउने, डेलिभरी गर्ने र नागरिकमा बढ्दै गएको आम निराशा चिर्ने थियो । गठबन्धन सरकारका ४ महिनामा यसो भएको कुनै सङ्केत छैन । आम निराशा झन्झन् झागिँदै गएको र जनमतले दुबै ठूला दलभन्दा बाहिरबाट विकल्पको खोजी गर्न थालेको छ ।

उपनिर्वाचनमा ‘३२ सिटे, सानो, हरुवा र च्याँखे थाप्ने दल’ भनेर आरोपित गरिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले एक्लै चुनाव लडेर एमालेभन्दा धेरै स्थानमा जित हासिल गर्नु सायद त्यसैको सङ्केत हो । कीर्तिपुरको मतदान प्रवृत्तिलाई मात्र नमुना मनेर हेर्दा पनि दुबै ठूला दलको भोट उल्लेखनीय सङ्ख्यामा घटेको छ ।

गत चुनाव यताको अढाई वर्षमा दुई दलले कीर्तिपुरमा करिब ५ हजार मत गुमाएको देखियो । यही दरमा देशभरी मत गुमाए भने २०८४ को चुनावमा दुबै दल २० प्रतिशतभन्दा कम लोकप्रिय मतमा सीमित हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्न सक्नेछन् ।

साना दललाई ‘तह लगाउने’ र ‘आम निराशा चिर्ने’ दुई ठूला दलको राजनीतिक उद्देश्य मात्र पूरा नभएको हैन, उनीहरुले गरेका थप तीन प्रतिबद्धतासमेत अलपत्र छन् । गठबन्धन निर्माण गर्दा कांग्रेस–एमालेले सुशासन कायम गर्ने र डेलिभरि दिने, अर्थतन्त्र सुधार गर्ने तथा दुईदलीय प्रणालीको सहजताका लागि संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेका थिए ।

न सुशासन न डेलिभरि

सुशासन कायम गर्न ओली सरकारले कुनै उल्लेखनीय कदम चालेको छैन । राज्ययन्त्र झन्झन् भ्रष्ट हुँदै गएको जनगुनासो तीव्र छ । सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन र कारबाही आफ्नालाई बचाउने, विपक्षीलाई पेल्ने प्रकृतिको भएको आरोप पनि लागिरहेको छ ।

भ्रष्टाचारका ठूला काण्डमा स्वयं एमाले–कांग्रेसका कयौं नेता आरोपित छन् । तिनले संवैधानिक अङ्ग र न्यायालयलाई समेत प्रभावित गरेर ‘राज्य–कब्जा’को स्थिति सृजना गरेको आम बुझाइ छ ।

यसबीच चर्चामा रहेका वाइडबडी, यती, ओम्नी, सेक्युरिटी प्रेस खरिद, नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, गिरिबन्धु टी–स्टेटजस्ता काण्डमा भ्रष्टाचार भएको एकप्रकारले प्रष्ट छ । तर, यी सबैजसो घटनामा राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिएर कर्मचारीमात्र फसाउने र जनताको आँखामा भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गरेको छारो हाल्ने रणनीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा छैन सुधार 

मिटरब्याजपीडित, लघुवित्तपीडित, सहकारी ठगीपीडितको समस्या हल गर्न अहिलेसम्म कुनै कदम चालिएको छैन । रेमिट्यान्स आप्रवाह र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिबाहेक अर्थतन्त्रका अरु कुनै पनि सूचक सुधार भएका छैनन् ।

निरपेक्ष र बहुआयामिक दुबै प्रकारको गरिबी बढ्दो दरमा छन् । रोजगार र आयस्तरमा सुधार छैन । उद्मशीलता ह्रास र बजार माग सङ्कुचनको कारणले आयात र निर्यात दुबै घट्दै गएको छ । बैंकमा थुप्रिएको ८ खर्बभन्दा बढीको अस्वाभाविक तरलताले पनि अर्थतन्त्रका लगानीयोग्य वातावरण नभएको प्रष्ट गर्दछ ।

अर्कोतिर बजारमा नगद प्रवाह घट्न गई आर्थिक रुपमा जनजीवन प्रताडित भएको छ । भएका सम्पत्ति भनेको बेला बेचबिखन नहुने र दैनिक जीवन धान्न नगद अभाव हुने समस्या चर्को रुपमा देखिन थालेको छ ।

आर्थिक मन्दी र वित्तिय असन्तुलनको शिकार सरकार बनेको छ । सरकारले राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य भेट्न नसक्दा बजेट घाटा झन् फराकिलो हुँदैछ । सरकार ९–१० खर्बभन्दा बढी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । ७–८ खर्बको बजेट घाटा छ ।

सार्वजनिक ऋण अस्वाभाविक रुपमा चुलिएर २५ खर्बभन्दा बढी (जीडीपीको करिब ४५ प्रतिशत) पुगेको छ । सरकार ऋण लिएर ऋण तिर्नु पर्ने हालतमा छ । बढ्दो चालु र वित्तिय खर्चको कारणले पुँजीगत खर्च शून्य बराबर हुँदैछ ।

यो समस्या हल गर्न अहिलेसम्म कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कुनै कदम चाल्न सकेको छैन ।

कता गयो संविधान संशोधन ?

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन निर्माण हुँदा समानुपातिक प्रणाली हटाउने वा थ्रेसहोल्ड वृद्धि गरी साना दललाई कमजोर पार्ने, दुईदलीय सहजता सृजना गर्ने व्यापक चर्चा थियो । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सङ्घीय थ्रेसहोल्ड ३ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत र प्रादेशिक थ्रेसहोल्ड १.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत बनाउने भाषण गर्दै हिँडेका थिए ।

कांग्रेस–एमालेको यस्तो मनसायको चौतर्फी आलोचना र विरोध भएपछि ती अचेल मौन छन् । देशमा संविधानको पश्चगामी संशोधन स्वीकार्य हुन सक्ने राजनीतक माहोल छैन । कदाचित कांग्रेस–एमालेले जबर्जस्त गरे अन्य दलले समर्थन गर्न असम्भव छ भने अर्कोतिर जनस्तरमा स्वीकार्य हुने सम्भावना सीमित छ ।

तसर्थ, गठबन्धन नेताहरुले राष्ट्रिय सभाको पुनर्गठन, उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको मान्यता दिने जस्ता झिनामसिना विषय उठाउन थालेका छन् । यस्तो संविधान संशोधनले कुनै तात्विक महत्व राख्दैन । संविधान संशोधनको सवालमा समेत दुई ठूला दलको गठबन्धन प्रतिरक्षात्मक हुँदै गएको र ‘फेस सेभ’ खोज्न थालेको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ ।

ओलीको तेस्रो कार्यकाल : एमाले पतनको तीव्रता

एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कुनै विकल्प वा वैकल्पिक नेतृत्व देखिएको छैन । अहिलेसम्म कसैले त्यस्तो दाबी पनि गरेको छैन । एमालेभित्रको अन्तरपार्टी लोकतन्त्र एकपछि अर्को घटनामा निरन्तर सङ्कुचित हुँदै गएको छ । ‘अर्को भीम रावल’ हुने जोखिम उठाउन सक्ने हैसियतमा कोही छैन ।

पार्टी विधानको दुई कार्यकालको प्रावधान विपरित ओली तेस्रोपटक पनि अध्यक्ष हुने र उनकाविरुद्ध कसैले उम्मेदवारी नदिने घोषणा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सार्वजनिक रुपमै गरिदिएका छन् । तसर्थ २०८४ को चुनावमा एमालेमा नयाँ नेतृत्व आउने सम्भावना लगभग समाप्त भएको छ ।

ओलीको नेतृत्वमा एमालेको घट्दो ग्राफ भर्खरैको स्थानीय तह उपनिर्वाचन र अझ कीर्तिपुरमा राम्रो गरी देखियो । एमाले देशव्यापी रुपमा पनि र कीर्तिपुरको लोकप्रिय मतमा पनि कमजोर तेस्रो स्थानमा ओर्लियो । अझ स्वतन्त्रहरुको मतलाई एक ठाउँमा राख्दा कीर्तिपुरमा एमाले चौथो स्थानमा धकेलिएको छ ।

ओलीको तेस्रो कार्यकाल एमालेका लागि ‘पतनको अवधि’ हुन सक्ने चिन्ता स्वयं एमाले पङ्तिमा छाएको छ । स्वयं एमाले र ओली गुटकै कार्यकर्ता ओली नेतृत्वको ‘चार्म’ २०७० को दशकमा जस्तो बाँकी नरहेको स्वीकार गर्दछन् ।

पार्टी नेतृत्वमा ओली तेहरिदा एमालेलाई ३ वटा ठूला घाटा हुने सम्भावना छ ।

पहिलो– मतदातामा नेतृत्वको अपिलङ बाँकी रहने छैन । बारम्बार परीक्षण र असफल भएको नेतृत्वको अनुहारबाट मतदाता विकर्षित हुनेछन् । परिवर्तन खोजिरहेका मतदाताले मत फेर्न सम्भावना बढ्ने छ ।

दोस्रो– ओलीको नेतृत्वमा फेरि कम्युनिष्ट एकता र वामपन्थी गठबन्धन असम्भव हुनेछ । विगतका तिक्त अनुभव र असफलताको कारण ओलीको नेतृत्वमै प्रचण्ड र माधव नेपाल फेरि पार्टी एकता वा अगामी चुनावमा वामपन्थी गठबन्धनका लागि तयार हुन गाह्रो छ ।

तेस्रो– जनसङ्ख्या र मतदातामा नयाँ पुस्ताको अनुपात निरन्तर बढ्दो छ । त्यसले नेतृत्वमा आफ्नो पुस्ताको अनुहार, भावना, विचार र सवाल खोजिरहेको छ । यस्तो मतदाता अंश अनाकर्षित हुनेछ ।

लाचार देउवा : गगन–विश्वप्रकाशमाथि बढ्दो नैतिक दबाब

तर, कांग्रसभित्रको परिदृष्य भने एमालेको भन्दा फरक छ । कांग्रेसलाई महाधिवेशन लागिसकेको छ । कांग्रेस विधानमा पनि एमालेमा जस्तै दुई कार्यकाल सभापतिको प्रावधान छ । ओलीले जस्तो सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यसको उल्लङ्घन गर्ने चेष्टा अहिलेसम्म देखाएका छैनन् ।

तसर्थ देउवा राजनीतिक जीवनको उत्तरार्ध सम्भवत: बर्हिगमनको सङ्घारमा छन् । देउवाका लागि फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री हुनु नै सायद जीवनको अन्तिम ठूलो उपलब्धि हो । तसर्थ देउवा ओली र एमालेप्रति नतमस्तक छन् । राष्ट्रिय समस्या र पार्टीको भविष्यजस्ता महत्वपूर्ण विषय समेत अनदेखा गरेर प्रधानमन्त्रीको पालो कुर्नेबाहेक देउवा रणनीतिको अरु कुनै सार छैन ।

तर, कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको विद्यमान कार्यशैली र असफलताले लाचार देउवालाई कुनै फरक नपरे पनि कांग्रेसभित्रको नयाँ पुस्ताको नैतिक दबाब भने बढेको छ । यसको ऋणात्मक प्रभाव विशेषतः महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको राजनीतिक भविष्यमा पर्ने छ ।

सामाजिक सञ्जालका प्रतिक्रिया हेर्दा अहिले नै कांग्रेसको नयाँ पुस्तामाथि नैतिक दबाब बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । महामन्त्रीद्वय सरकारका गलत कार्यको खुलेर विरोध गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन्, समर्थन गर्ने र नैतिक उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । विशेषतः गगन दोहोरो मारमा देखिन्छन् ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ प्रकरणको अन्त्य कसरी हुन्छ, त्यसले समेत गगन–विश्वप्रकाशहरुको नैतिक दबाबको मात्रा निर्धारण गर्ने छ । सरकारमा कांग्रेसी मन्त्रीका क्रियाकलाप विशेषतः विद्युत् प्राधिकारण र स्काउट जग्गा भाडामा विवादित उर्जामन्त्री दीपक खड्का जस्ता प्रकरणले गगन–विश्वप्रकाशका नैतिक सङ्कट र राजनीतिक अप्ठ्यारालाई अझ जटिल बनाउँछ ।

सामूहिक आत्मघातको सम्भावना

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको घोषित अभिष्ट नै साना, नयाँ दल, वैकल्पिक राजनीतिक अभियान, नागरिक प्रतिरोधलाई निस्तेज पार्न प्रति रक्षाकवच निर्माण गर्नु थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँ यो तथ्य स्वीकार गरेका छन्–‘सिङ्ग नभएका बाच्छाले समेत हान्न थालेपछि दुई ठूला दल नै मिल्यौं ।’

तर, व्यावहारिक यथार्थ भने उल्टो हुँदै गइरहेको छ । जसलाई निस्तेज पार्न गठबन्धन बनेको हो, दुबै ठूला दल तिनकै घेराबन्दीमा पर्दै गएका छन् । गठबन्धन सरकार जति फितलो र असफल हुँदैछ, जनआक्रोश र आम निराशाको तारो एक साथ दुबै ठूला दल बन्दै गएका छन् । यसले दुबै ठूला दललाई सँगसँगै डुबाउन सक्छ ।

कांग्रेससँग वैचारिक सामिप्यता राख्ने विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले एक लेखमा यस्तो अवस्थालाई ‘सामूहिक विसर्जन’ भनेका छन् ।

बरु यी दुई ठूला दल एक सत्ता र अर्को प्रतिपक्षमा हुन्थे भने सायद जनमत कुनै एक दलतिर ध्रुविकृत हुन सक्दथ्यो । किनकि एक दलप्रतिको अविश्वास अर्कोतिरको आसा, एकप्रतिको अनाकर्षण अर्कोतिरको आकर्षण बन्न सक्दथ्यो । तर, दुई ठूला दलको गठबन्धन सरकार दुबैलाई सामूहिक आत्मघात बन्ने र त्यसबाहिरका राजनीतिक शक्तिलाई फाइदा हुने स्थिति २०८४ को आम निर्वाचनसम्म झनै प्रखर हुन सक्दछ ।