कोप२९ मा जलवायु न्यायका लागि भारतको नेतृत्व

काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघको २९औं जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप२९) बकु, अजरबैजानमा ११ देखि २२ नोभेम्बरसम्म आयोजना गरिएको छ । यस सम्मेलनमा भारतले विकासशील राष्ट्रहरूको तर्फबाट जलवायु न्याय र वित्तीय जिम्मेवारीका लागि बलियो आवाज उठाएको छ । विकासशील देशहरूले सम्मेलनमा आफ्नो असन्तुष्टि स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरेका छन् । विशेष गरी विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनमा पुर्याएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गर्दैछ ।

भारतको कार्बन ऋणको मुद्दा
भारतले विकसित देशहरूले जलवायु क्षतिपूर्ति स्वरूप विकासशील देशहरूलाई कार्बन ऋण दिनुपर्ने माग गरेको छ । यसले ट्रिलियन डलरको आर्थिक सहयोगको माग गर्दछ । यो कार्बन ऋण जलवायु परिवर्तनको ऐतिहासिक योगदानलाई हेरेर विकसित देशहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्ने तथ्यलाई बलियो बनाउँछ ।

व्यापार प्रतिबन्ध र प्रविधिको समस्या
भारतले एकपक्षीय व्यापार प्रतिबन्धहरूको आलोचना गर्दै हरित प्रविधिमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (क्ष्एच्) को मुद्दा उठाएको छ । यी अधिकारहरूले विकासशील राष्ट्रहरूलाई दिगो विकासका लागि आवश्यक हरित प्रविधिको पहुँचमा बाधा पुर्याएको छ । भारतले यी प्रविधिहरू सबैका लागि खुला र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

जलवायु न्याय र विज्ञानको आलोचना
भारतले जलवायु परिवर्तनको बहसमा वैज्ञानिक दृष्टिकोणलाई न्याय र समानताको दृष्टिले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तर्क गरेको छ । विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवारी लिँदैनन् भने विकासशील देशहरूले यसको दुष्प्रभाव भोग्नुपरेको भारतले औंल्याएको छ ।

अर्थिक सहयोगका लागि भारतको आह्वान
भारतले कोप२९ मा विकसित देशहरूद्वारा जलवायु परिवर्तन सामना गर्न प्रतिवद्ध १०० अर्ब अमेरिकी डलरको सहयोग पूरा नभएकोप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएको छ । यो सहयोगलाई दायित्व र जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्ने भारतले बताएको छ र यो कुनै ऋण वा सहायता रूपमा उपलब्ध गराइनु हुँदैन ।

विश्व दक्षिणको एकताको आह्वान
भारतले विश्व दक्षिणका देशहरूलाई कोप२९ मा एकताबद्ध भएर न्याय र पारदर्शिताका लागि आवाज उठाउन आह्वान गरेको छ । विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु वित्तलाई समान रूपमा विकासशील राष्ट्रहरूमा लगानी गर्नुपर्ने माग गर्दै भारतले सम्मेलनमा आफ्नो नेतृत्व बलियो बनाएको छ । भारतको यो दृढताले विश्व दक्षिणका देशहरूलाई जलवायु न्यायका लागि थप प्रेरित गरेको छ । जहाँ हरित ऊर्जा र दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिँदै न्यायपूर्ण संक्रमण सुनिश्चित गर्नुपर्ने भारतको तर्कलाई समर्थन गरिएको छ ।