सुशासन र शासकीय प्रवन्धमा जिल्ला प्रसाशन कार्यालय देशकै ५२औं स्थानमा

बाजुरा ।

मानव सुचङ्कमा देशकै ७७ औं स्थानमा रहेको बाजुरा जिल्ला पछिल्लो समयमा शाकीय प्रबन्धमा आएको सुधारले सेवाग्राहीलाई सुशानको अनुुभुति दिलाएको छ ।

यस आर्थिक वर्षको प्रथम चौमाशिकमा सुशासनका छवटा ईन्डिकेटर र साठी वटा सवईन्डिकेटरको मापन गर्दा बाजुरा जिल्ला ६९ औं स्थानबाट ५२ स्थानमा झरेको हो प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ पाध्याले भन्नुभयो । गृह मन्त्रालयले गरेको देशका ७७ वटै जिल्लाको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा बाजुरा जिल्ला प्रशासनल कार्यालयले विगतको तुलनामा राम्रो अंक ल्याएको हो, उहाँले भन्नुभयो ।

गृहमन्त्रालयले गर्ने मुल्यांकनका आधारमा बाजुरा जिल्ला प्रशासकीय सेवा सुविधा प्रवाहमा केही सदृढ देखिएको छ ।
सिमित श्रोतसाधान र जनशक्ती अभावका वावजुत बाजुरा जिल्ला सुगमका केही जिल्ला भन्दा नागरिक सेवाप्रवाहमा राम्रो देखिएको हो। हामी अबका केही महिनाम ५२ बाट ३५औं नम्बरमा झार्ने प्रयत्नका साथ लागेका छौं गत साता भएको पत्रकार भेटघाटमा प्रजिअ पाध्याले भन्नुभयो ।

सेवाग्रहीलाई सुशासनको प्रत्याभुति दिलाउन माशिक बजार अनुुगमन गर्दा नागरिकलाई अखाद्य बस्तुु तथा चर्को यातायात भाडा र कालोवजारी हुन पाएको छैन उहँको कथन थियो । पालिका स्तरको सहयोगमा अनुगमन गर्दा नागरिकले अनायस मंहंगी तथा हैरानी खेप्न नपरेको प्रशासन श्रातेले बतायो ।

अनुगमनका क्रममा भेटिएका अखाद्य वस्तुलाई ठाउँको ठाउँ नष्ट गरेका छौ, प्रजिअ पात्त्ध्याले भन्नुभयो । अनुगमनका क्रममा जिल्लाका दर्जन बडि ब्यापारीलाई चेतावनी तथा कार्वावहीको डायरामा ल्याएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय भित्रैबाट निशुल्क राहदानी राहादानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, हुलाक टिकटघर कक्ष र ठाडो उजुरी जस्ता सेवाहरु कार्यालयबाट निशुल्क दिदै आएका छन् । त्यस्तै आवस्यक प्रक्रिया पूरागरी आएका नागरिकता लगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट पिडित सेवाग्राहीलाई फष्टकम फष्ट प्रायोरिटी दिने गरेका छौं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुपक मण्डलले भन्नुभयो ।

मार्तडी–कोल्टी बससेवा सूचारु गर्न ठेकेदारलाई ताखेता गरी सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती हुन नदिन ताखेता गरेको । अटेडी ठेकादालाई आवस्यक प्रक्रिया अनुसर कारवाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । बडिमालिकामा टेलिफोन टावर , खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा बिजुलीबत्ती लगायतका महत्वपूर्ण संरचना निमार्ण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ताखेता सहित समन्वय गरेको छ।

त्यस्तै खप्तड क्षेडेदह , गौमुल र हिमाली गाउँपालिकामा नुनडिपोको लागि आवस्यक प्रक्रिया अघि बढाएका छौ ,प्रजिअ पाध्याले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा भन्नुभयो । त्यस्तै बाजुराको छ्याप्छ्याप्ती अब्यवीसथत विक्रीवितरण् गरिदै आएको मदिराको नियमन गर्न पालिका स्तरीय कार्यविधी तयार गरिदैछ ।

त्यसले मदिरा विक्रिमा एकरुपता ल्याउने छ । त्यस्तै गत मंसिर १६गते सम्पन्न स्वामिकार्तिक गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदको लागि उपनिर्वाचन शान्तिपूर्णरुपमा सम्पर्न गर्नसफल भएकोले बाजुरा शुरक्षाका दृष्टीले त्यति संवेदनशील नरहेको प्रअि पाध्यायको भनाई छ । जिल्लाको शान्ति शुरक्षा पछिल्लो समयमा अब्बल रहेको दावी उहाँको छ ।

बाजुरा भुकम्पीय तथा वाडिपिडितका सन्दर्भमा अति जोखिम जिल्ला हो । त्यस्तै आगलागी तथा मनसुनजन्य विपदमा पनि उत्तिकै जोखिम छ । बाजुराका प्राकृतिक प्रकोप पीडितलाई तत्काल राहत दिन कम्तिमा १५ करोड रुपैंयाको आवस्यकता छ । हामीसंग एक करोड २२ लाख रुपैंया मौज्दात छ । त्यसले एक पालकाका पीडित परिवारलाई पनि बाँड्न पुग्दैन । विगत पाँच वर्ष देखि बाजुराका वाडीपीडित तथा भुकम्पपीडितले राहात नपाएको गुजनासो प्रजिअ पाध्याको छ । यद्येपी सुशानका सन्दर्भमा बाजुरा सुदृढ हुँदै गएको छ।

बाजुरा विकासका सन्दर्भमा प्रजिअ पाध्यायले भन्नुभयो “बाजुरा आफैमा सुनको कौचौरामा छ तर तारतम्य मिलाउन नसकेकर होला फलामको कराई लिएर अरुसँग मागि रहेको छ।” सुशासन, मितब्यीता कायम गर्ने भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य गर्न सके जिल्लालाई एक ब्यबसायिक र राज्यको मुल आयश्रोत भएको जिल्लाकारुपमा परिणत गर्न सकिन्छ जिल्लाका विकासे सँघ संस्थाका अगुवाको कथन छ ।