के भीम रावलमाथिको कारबाही एमालेको निजी मामिला हो ?

नेकपा (एमाले)मा लामो पार्टी जीवन बिताएका एक नेता भीम रावललाई निष्कासन गर्ने निर्णय अहिले सार्वजनिक चर्चा र विवादको घेरामा छ । रावल २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलनताका यो पार्टीसँग जोडिएका थिए ।

यस पार्टीका लागि उनी कुनै ‘बाहिरिया कार्यकर्ता’, ‘नवप्रवेशी’ वा ‘पछि जोडिएका व्यक्ति’ थिएनन् । उनको ‘मातृ पार्टी’ यही हो । हुनत: ‘मातृ पार्टी’ हुनु वा नहुनुले पनि दल–नागरिकबीचको सम्बन्ध र अधिकारमा कुनै तात्त्विक भिन्नता आउँदैन ।

तथापि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा माले–एमाले धारको स्थापना र प्रारम्भिक विकासको चरणदेखि नै उनी यसमा थिए । यस पार्टी र आन्दोलनमा उनको संलग्नता र सक्रियता करिब ५ दशक लामो हुन्छ ।

तर, आफ्नै मातृपार्टीले उनलाई अन्य सामान्य प्रकारको चेतावनी वा स्पष्टिकरण हैन, कठोर कारबाही पार्टी सदस्यताबाट ‘निष्कासन’ नै गरेको छ । तसर्थ, यसको चर्चा, आलोचना, बहसको तरङ्ग र आकार पनि ठूलै देखिएको छ ।

यो निर्णयसँग असहमति राख्ने एमाले नेताकार्यकर्ता भने मौन छन् । निष्कासन कारबाहीको विपक्षमा भएका बोल्न सक्ने स्थितिमा छैनन् । बोले आफ्नै टाउकोमाथि समेत त्यस्तै कारबाहीको डन्डा बर्सिने भयले ती आतङ्कित र त्रसित देखिन्छन् । ती भित्रभित्रै कुण्ठित र निरीह भएका छन् । तिनको पीडा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

जो यस्तो निर्णयको पक्षमा छन् तिनको तर्क भने बडो अनौठो छ । पार्टी अनुशासन, नेतृत्व र निर्णयको प्रतिरक्षा गर्नुलाई ती आफ्नो ‘राजनीतिक धर्म’ ठान्दछन् । तिनको तर्क छ– यो एमालेभित्रको आन्तरिक र निजी मामिला हो । एमालेले आफूभित्र जे गरोस्, अरुलाई के मतलब ?

खासमा यो कस्तो घटना हो ? के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षधर समूहले दाबी गरेजस्तै यो एमालेको आन्तरिक निजी मामिला हो कि यसको लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यतासँग सार्वजनिक सम्बन्ध पनि छ ? यसले राजनीतिक दलहरूभित्र कस्ता प्रवृत्तिलाई बढावा दिन्छ ? र, यो संस्कार र संस्कृति विस्तारित र स्थापित भयो भने लोकतन्त्र बलियो हुन्छ कि कमजोर ? यी प्रश्न रोचक जिज्ञासा र बहसका विषय बन्न पुगेका छन् ।

प्रारम्भमा यो स्पष्ट गरौँकी यो पङ्क्तिकार एमाले, यसका विद्यमान विभिन्न गुट, समूहसँग कुनै सम्बन्ध र सरोकार भएको व्यक्ति हैन । एमालेको ओली गुटसँग जस्तै माधव नेपाल वा भीम रावल समूहका विचारप्रति समेत कुनै सामीप्यता र निकटता राख्दिनँ । वैचारिक दृष्टिकोणले यी सबै गुट मेरा लागि समदुरीका हुन् । तसर्थ, यो टिप्पणी शुद्ध सार्वजनिक महत्त्वको हो, गुटगत निकटता वा व्यक्तिमोहबाट प्रेरित हैन ।

भीम रावलका विचार मलाई यदाकदा केपी शर्मा ओलीका भन्दा अझ बढी ‘खतरनाक’, ‘दक्षिणपन्थी’, ‘अन्धराष्ट्रवादी’ र ‘सङ्कीर्ण’ लाग्दछन् । उनका कतिपय अडान समकालीन विश्व राजनीति, वैचारिक विकासक्रम, भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलन र यथार्थसँग मेल नखाने, एकाङ्गी र सङ्कुचनमुखी हुन्छन् ।

दोस्रो कुरा–भीम रावलका विचार मलाई यदाकदा केपी शर्मा ओलीका भन्दा अझ बढी ‘खतरनाक’, ‘दक्षिणपन्थी’, ‘अन्धराष्ट्रवादी’ र ‘सङ्कीर्ण’ लाग्दछन् । उनका कतिपय अडान समकालीन विश्व राजनीति, वैचारिक विकासक्रम, भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलन र यथार्थसँग मेल नखाने, एकाङ्गी र सङ्कुचनमुखी हुन्छन् ।

देशमा सङ्घीयताको बहस, अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलन, टीकापुर विद्रोह र राजबन्दीबारे उनका धारणा मेरा लागि आपत्तिजनक थिए । सैद्धान्तिक रुपमा मार्क्सवादी वा कम्युनिष्ट भने पनि व्यवहारमा भने उनी सामन्तवादी एकात्मकता र केन्द्रीकरण, जातीय सङ्कीर्णता, सामुदायिक उच्चता र अहङ्कारआधारित ‘रुढीवादी–राष्ट्रवाद’लाई प्रवर्द्धन गर्न खोजिरहेका हुन्छन् ।

साथै, एमसीसी प्रकरणमा समेत उनी सङ्कीर्ण राष्ट्रवाद र भूराजनीतिक एकलकाँटे सोचलाई प्रवर्द्धन गर्नतिर लागेका थिए । विश्व साम्यवादी आन्दोलनका समस्या र त्यसले नेपाली समाजको विकासक्रम, सुशासन र समृद्धिमा सृजना गरेका व्यवधानबारे समेत उनमा कुनै प्रष्टता देखिन्न ।

वैचारिक पाटोबाट हेर्दा भीम रावललाई ‘हुन नसकेका केपी ओली’ भन्न सकिन्छ । स्वयं उनी एमाले वा कम्युनिष्ट शक्तिको मूल बन्थे भने उनको वैचारिकी र सोचले देशलाई झन् धेरै समस्यामा पार्ने सम्भावना हुन्थ्यो होला । तसर्थ, भीम रावलमाथिको कारबाहीलाई हामी जस्ता मान्छेले विरोध गर्नुपर्ने कुनै वैचारिक आधार र राजनीतिक स्वार्थ छैन ।

विचार उनको स्वतन्त्रताको विषय हो, त्यो भिन्नै पाटो हो । उनी आफ्नो विचार, सवाल र दृष्टिकोण छनोट गर्न स्वतन्त्र नागरिक हुन् । उनको नागरिक अधिकारको सम्मान मात्र मेरो सरोकारको विषय हो ।

त्यसो भए प्रश्न के हो त ? प्रश्न मुख्यतः ३ वटा छन् ।

एक– राजनीतिक दल भनेको कस्तो संस्था हो ? के यसको कुनै निजी मामिला हुन्छ ?

दुई– राजनीतिक दल र कुनै नागरिकबीचको सम्बन्धको परिभाषा के हो ? के कुनै पार्टीमा हावी भएको कुनै गुटले कमजोर वा अल्पमत पक्षलाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने अधिकार राख्दछ ? दल र नागरिकमध्ये कुन ठूलो हो ? नागरिकले दल बनाउने हो कि दलले नागरिक ?

तीन– यस्ता कारबाहीले अन्तरपार्टी लोकतन्त्र र समग्र लोकतन्त्रको प्रवृत्तिमाथि कस्तो प्रभाव पार्दछ ? के आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली र खुला समाजमा राजनीतिक दलहरूको चरित्र यस्तै हुनु पर्ने हो ? यदि हो भने त्यसले लोकतन्त्र सङ्कुचन गर्दछ कि विस्तार ? ठीक यही र यस्तै प्रवृत्ति अन्य दलमा पनि सङ्क्रमित हुँदै जाने र प्रणालीकै चरित्रको रुपमा स्थापित हुने हो भने लोकतन्त्रको हालत वा हविगत के होला ?

यी प्रश्नको आधारमा अब रावल प्रकरणको चर्चा गरौँ ।

पहिलो कुरा त के हो भने राजनीतिक दल भनेका कसैका निजी सम्पत्ति हैनन् । ती ‘पब्लिक इन्टटी’ हुन् । दल तिनको मात्रै निजी पेवा, दाइजो, बिर्ता वा बपौती हैन, जो त्यसका शक्तिशाली नेता हुन् । तिनको मात्रै पनि हैन, जो यसको सङ्गठित वा क्रियाशील सदस्य हुन् । तिनको मात्रै पनि हैन, जो यसका समर्थक र मतदाता हुन् ।

खुला चौरमा ती मानिसले फुटबल खेल्न पाउँछन्, जो फुटबल खेल्दछन् । तर, फुटबल खेल्दैमा त्यो मैदान नै उनीहरूको हुँदैन । पार्टी पनि ठीक त्यस्तै खुला चौर जस्तो हो । तिनका नेता, कार्यकर्ता र सदस्यले त्यो चौरमा खेलुन् केही छैन । तर, त्यसैका आधारमा पार्टी नै उनीहरूको मात्र हुँदैन ।

राजनीतिक दललाई एक सार्वजनिक अस्तित्व वा संस्था मानिनुको अर्थ त्यसभित्र कुनै नराम्रो र आपत्तिजनक काम भए जोकसैले बोल्न, विरोध गर्न र आवाज उठाउन सक्दछ । त्यसो गर्न पाउँछ । त्यो नागरिक अधिकारको विषय हो । लोकतन्त्रमा कुनै दलको कुरा कुनै दलको मात्र हुँदैन, त्यो आम नागरिकको हुन्छ ।

कुनै चिज कसैको सञ्चालन स्वामित्वभित्र छ भन्दैमा त्यो उसैको हुँदैन । एउटा खुला चौरमा ती मानिसले फुटबल खेल्न पाउँछन्, जो फुटबल खेल्दछन् । तर, फुटबल खेल्दैमा त्यो मैदान नै उनीहरूको हुँदैन । पार्टी पनि ठीक त्यस्तै खुला चौर जस्तो हो । तिनका नेता, कार्यकर्ता र सदस्यले त्यो चौरमा खेलुन् केही छैन । तर, त्यसैका आधारमा पार्टी नै उनीहरूको मात्र हुँदैन ।

एमाले पार्टी बहुमतवाला शक्तिशाली गुटको मात्र हो भने त्यहाँ अल्पमतवाला किन बस्ने ? हरेक अल्पमतवालाले पार्टीबाट निष्कासन हुन र भिन्नै पार्टी बनाउन पर्ने हो भने कतिवटा पार्टी बनाउने ? के कामै पार्टी बनाउने गर्ने, हजारौं पार्टी बनाउने ?

सङ्गठित सदस्यको मात्रै पार्टी हो भने सदस्य नभएका मतदाताले किन भोट दिने ? यदि भोट दिएको हो भने मतदाताले त्यो पार्टीबारे चासो र सरोकार राख्न पाउँदैन ? निःसन्देह पाउँछ । अझ भोट नदिएका नागरिकले समेत त्यसका शासन खप्न र क्रियाकलाप भोग्न पर्दछ भने स्वतः सरोकारको विषय भयो कि भएन ? निःसन्देह भयो ।

त्यसैले लोकतन्त्रमा कुनैपनि कुरा दलको आन्तरिक र निजी हुँदैन । त्यो आम सरोकारको विषय हुन्छ । दलहरूलाई जिम्मेवार, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने पनि नागरिक आलोचना र समर्थनले नै हो । कथित आन्तरिक मामिलाका नाममा कुनै दल र नेता नागरिक सरोकार र जवाफदेहिताबाट उम्किन सक्दैन ।

घर त्यतिखेरसम्म तिनको हुन्छ जब ति मिलेर प्रेमले बस्दछन् । जब कुनै घरभित्र कोकोहोलो, रुवाबासी, कुटपिट हुन्छ भने त्यहाँ के भएको हो भनेर बुझ्ने छिमेकीको समेत अधिकार हुन्छ । कुनै घरमूलीले ‘मेरो जहान परिवार म जेसुकै गरौँ, कुटपिट गरौँ कि माया गरौँ, पालौँ कि मारौँ अरुलाई के मतलब’ भन्ने अधिकार राख्दैन । कुनै घरभित्र वा परिवारका सदस्यबीच भएको हिंसा, अन्याय, अपराध वा कुनै आपत्तिजनक कार्य सार्वजनिक हिंसा, अन्याय र अपराध नै हुन्छ र त्यो उत्तिकै दण्डनीय हुन्छ ।

तसर्थ, कुनै राजनीतिक दलभित्र हुने क्रियाकलापमा हाम्रा आन्तरिक मामिला हुन् अरु नबोल भन्नुको कुनै तुक छैन । त्यो दललाई बपौती ठान्ने चिन्तनको उपज हो, जो अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश र अधिनायकवादी चिन्तनबाट आएको हो, त्यो लोकतन्त्रमा मान्य हुन सक्दैन ।

दोस्रो– कुनै राजनीतिक दल छान्ने, प्रवेश गर्ने वा निस्कने, मत दिने वा नदिने, समर्थन वा विरोध गर्ने अधिकार सार्वभौम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । नागरिकले आफैँ कुनै दल छोड्न पाउँछ तर, कुनै दलले उसलाई निष्कासन गर्न पाउँदैन । किनकि, लोकतन्त्र भनेको ‘नागरिकतन्त्र’ हो ‘दलतन्त्र’ वा ‘नेतातन्त्र’ हैन ।

जब दल र नेताले नागरिक सार्वभौमसत्तामाथि नियन्त्रण थाल्दछ भने त्यो नागरिकतन्त्र रहँदैन र त्यो लोकतन्त्र पनि रहँदैन । त्यो प्रकारान्तले नयाँ प्रकारको तानाशाही र दासता बन्न पुग्दछ । हो, दलले कसैलाई जिम्मेवारी दिन वा नदिन सक्दछ । समूह कार्यमा मिलेको, बहुमत विचार मान्ने र साथीभाइको समर्थन हासिल गर्न सक्नेको भूमिका बढी हुनु स्वाभाविक हुन्छ । तर ‘निष्कासन’ गर्न सक्दैन । किनकि, दल छनोट नागरिकको सार्वभौम अधिकार हो । जिम्मेवारी हेरफेर वा बेदखली भिन्नै कुरा, निस्कासन भिन्नै कुरा हो । यदि देशका दलहरूको विधानमा यस प्रकारको प्रावधान छ भने ती हटाइनु पर्दछ । किनकि, त्यस्तो प्रावधान लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता र हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाविरुद्ध हुन्छ । हाम्रो संविधानको पहिलो वाक्य नै ‘हामी सार्वभौम नेपाली जनता’ हो । ‘सार्वभौम जनता’लाई कोही कसैले कुनै सार्वजनिक संस्थाबाट कसरी निष्कासन गर्न सक्दछ ?

तेस्रो कुरा– लोकतन्त्र भनेको दलभित्रको लोकतन्त्र मात्रै होइन अन्तरपार्टी लोकतन्त्र पनि हो । संसारका तिनै देशमा लोकतन्त्र बलियो, कामकाजी र प्रभावकारी छ जहाँ अन्तरपार्टी लोकतन्त्र पनि बलियो छ । जब अल्पमत वा विरोधी विचारलाई पार्टीमा टिक्ने स्पेस नै दिइँदैन भने त्यहाँ आलोचनात्मक सोच, वैचारिक विमर्श र सृजनशील विकास कसरी हुन्छ ? ती गतिशील दल हुन्छन् कि दलदल बन्न पुग्दछन् ?

काङ्ग्रेसमा कम्तिमा सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूसँग महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेका शेखर कोइरालालाई चुनावको टिकट नै नदिने, आमरुपमा अपमान, बेइज्जती गर्ने र पार्टीबाट निष्कासन गर्ने गरेका छैनन् । काङ्ग्रेसका दुवै महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सभापति देउवा इतर खेमाबाट विजयी भएका हुन्, तिनले त्यो स्तरको अपमान र अलगाव भोग्न परेको छैन, जुन एमालेमा घनश्याम भुसाल र भीम रावलले भोगे ।

ठिक एमालेको यो घटनाक्रमलाई नेपाली काङ्ग्रेससँग तुलना गर्ने हो भने काङ्ग्रेस एमालेभन्दा धेरै बढी लोकतान्त्रिक देखिन्छ ।

काङ्ग्रेसमा कम्तिमा सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूसँग महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेका शेखर कोइरालालाई चुनावको टिकट नै नदिने, आमरुपमा अपमान, बेइज्जती गर्ने र पार्टीबाट निष्कासन गर्ने गरेका छैनन् । काङ्ग्रेसका दुवै महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सभापति देउवा इतर खेमाबाट विजयी भएका हुन्, तिनले त्यो स्तरको अपमान र अलगाव भोग्न परेको छैन, जुन एमालेमा घनश्याम भुसाल र भीम रावलले भोगे ।

त्यसो भए एमाले ‘अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको मानक’ हैन, नेपालमै नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो दल पनि त छ । भलै कि काङ्ग्रेसी अन्तरपार्टी लोकतन्त्रका पनि अनेक सीमा र कमजोरी छन् ।
एमाले आफूलाई लोकतान्त्रिकरण हुँदै गएको बहुदलीय जनवादी कम्युनिष्ट पार्टी भन्ने गर्दथ्यो । तर, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वकालमा एमालेको यो दाबी व्यवहारमा कतै पनि पुष्टि हुँदैन । 

यो अवधिमा एमालेले दुईदुई पटक असंवैधानिक संसद् विघटन गरेर संविधानवादलाई समेत ध्वस्त पार्न खोज्यो । कम्तिमा चौथो महाधिवेशनयता व्यवस्थित हुँदै आएको पार्टी फुटेर धुजाधुजा भयो । र, पार्टीभित्रको लोकतन्त्र पनि राम्रो देखिन्न । स्वयं पार्टीका संस्थापक नेता तथा पूर्व प्रमुख दल विभाजन गर्न बाध्य भए । कम्तिमा केपी ओली आफैँ अल्पमतमा हुँदा उनले यो स्तरको नौबत भोग्नु परेको थिएन । ओली नेतृत्वकालमा एमालेको बहुदलीय जनवादीकरण वा लोकतान्त्रिकरण हैन, स्टालिनकरण हुँदै गएको छ ।

एमालेको यो रोग अरु दलमा सङ्क्रमण नहोस् भन्ने अर्थमा पनि यसको चर्को विरोध हुनु पर्दछ । एमालेमा धेरै मान्छे कारबाही र राजनीतिक करिअर समाप्त हुने डरले बोल्नै नसक्ने गरी निरीह भएका छन् । तिनको न्यायका लागि भए पनि बाहिरकाले बोल्दिनु पर्छ ।

लोकतन्त्र भनेको प्रक्रिया मात्र हैन, न्याय पनि हो । अन्याय समाजमा भएको होस् वा राज्यमा, व्यक्तिव्यक्ति सम्बन्धमा भएको होस् वा परिवारभित्र, कुनै संस्थाभित्र भएको होस् वा कुनै दलभित्र त्यो सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन्छ, बन्छ, बन्नु पर्दछ । अन्यायको विरोध गर्न कुनै शर्त र स्वार्थ हुनु हुँदैन ।

एमालेमा भीम रावलले गरेको ‘कसुर’ के त ? सरसर्ती हेर्दा दुईवटा देखिन्छन् । पार्टी दशौं महाधिवेशनमा रावलले आन्तरिक निर्वाचनको माग गरे अनि केपी शर्मा ओलीसँग अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गरे, जो ओली चाहँदैनथे । ओली तथाकथित सर्वसम्मतिको राग अलापेर एमालेभित्रको अन्तरपार्टी लोकतन्त्र सङ्कुचन गर्न चाहन्थे ।

दोस्रो– रावलले एमालेले कीर्तिपुरमा मीनबहादुर गुरुङबाट प्राप्त पार्टी कार्यालय जग्गा दानको विरोध गरे । के यी दुई कारण रावललाई पार्टीबाटै लखेट्नका लागि पर्याप्त आधार हुन् ? निःसन्देह हैनन् ।

नागरिक सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रलाई हानी पुर्‍याउने काम जहाँ, जसले, जति र जत्रो मात्रामा गरेको होस्, त्यसको सर्वत्र विरोध र प्रतिरोध हुनु पर्दछ । तसर्थ, भीम रावलमाथिको कारबाही न एमालेको आन्तरिक मामिला हो न रावलको निजी न्यायको विषय मात्र, यो नागरिकतन्त्रविरुद्ध दलतन्त्र, नेतातन्त्र र गुटतन्त्रको हमला हो । यसको जतिसुकै विरोध र निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ । नागरिकतन्त्रका पक्षधरहरू नेतातन्त्र, दलतन्त्र र गुटतन्त्रविरुद्ध खरो उत्रिनै पर्दछ ।