रावलका आरोपले अवाक् ओलीमाथि विद्याको दबाब, के हुन सक्छ अबको रणनीति ?

काठमाडौं । नेकपा एमालेबाट निष्कासित भएका नेता भीम रावलले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि दर्जनौँ आरोप लगाएपछि पार्टी पङ्क्तिमा स्तब्धता, निराशा र सन्नाटा छाएको छ । पार्टीमा करिब ५ दशक काम गरेका रावलका आरोपले एमालेको ‘छविलाई निःसन्देह धेरथोर नकारात्मक असर पार्ने छ ।

ओली पक्षधर उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले रावलका आरोपलाई ‘गालीगलौजले देश नबन्ने’, ‘कुनै नयाँ आरोप नभएको’ र ‘प्रचण्डका नेकपाकालीन आरोपका कपी पेष्ट’ मात्र भएको झिनो प्रतिक्रिया दिएका छन् । ज्ञवालीको प्रतिक्रिया पार्टीको सार्वजनिक प्रतिरक्षाका लागि पर्याप्त भने छैन ।

अध्यक्ष ओली आफैँले भने रावलका आरोपको औपचारिक खण्डन अहिलेसम्म गरेका छैनन् । माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षको बर्हिगमनपछि तङ्ग्रिदै गएको एमाले रावलको निष्कासन र आरोपपछि फेरि एकपटक बिथोलिएको छ । एमालेको सार्वजनिक छविमा नकारात्मक असर पर्ने कतिपय पुराना घटनाक्रम फेरि ताजा भएका छन् ।

रावल निष्कासन प्रकरणले एमालेलाई भौतिक तथा साङ्गठनिक रुपमा के कति घाटा गर्ने छ, अहिलेसम्म प्रष्ट भएको छैन । सामान्य अनुमानअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पार्टीलाई सबैभन्दा धेरै नोक्सानी हुन सक्ने छ । सम्भवत यही बुझेर ओली पक्षधर केन्द्रीय सदस्य कर्णबहादुर थापाले पार्टी निर्णयको ‘नरम विरोध’ गरेका छन् । उनले रावल प्रकरणमा अध्यक्ष ओलीले ‘वाक स्वतन्त्रता हनन्’ गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

थापा बाजुराबाट गत चुनावमा पराजित भएका थिए । रावल पक्षको समर्थन र सहयोग प्राप्त गरेको भए उनको जित्ने सम्भावना रहन्थ्यो । सुदूरपश्चिममा कम्युनिष्ट समूह विभाजित हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसलाई ठूलो चुनावी फाइदा भएको थियो । यही बुझेर सुदूरपश्चिमका केही एमाले नेताहरूले ‘अब तलबाट वामपन्थी गठबन्धन र कम्युनिष्ट एकता गर्ने’ भन्न थालेका थिए । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय उपनिर्वाचनमा पार्टी केन्द्रका नीति विपरित स्थानीय सहकार्य समेत भएका थिए ।

तर, रावल निष्कासनको प्रभाव सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै सीमित हुने छैन । माधव–झलनाथ बर्हिगमनको समयमा अनेक कारणले एमालेमै रहेका तर, अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट नेताकार्यकर्ताले विद्रोह गर्ने अवसरका रुपमा यसलाई उपयोग गर्ने सम्भावना बढेको छ ।

एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार रावलको विद्रोहले एमाले सङ्गठित सदस्यमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म असर पर्न सक्ने छ । माधव–झलनाथको बहिर्गमनपछि एमालेको सङ्गठित सदस्य सङ्ख्या निरन्तर ओरालो लाग्न थालेको थियो । करिब ७ लाख पार्टी सदस्य रहेकोमा पछिल्लो वर्ष करिब २ लाख ७५ हजार मात्र नवीकरण भएको थियो ।

ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन् कि रावल निष्कासन प्रकरणले यति ठूलो तरङ्ग सृजना गर्ला भन्ने ओली पक्षधरको अनुमान थिएन । तर, आकलन गरिएभन्दा बढी क्षति हुने देखिएपछि अध्यक्ष ओली अहिलेसम्म अवाक् छन् ।

विद्याले बढाइन दबाब

ठीक यही बेला पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेभित्र समानान्तर गतिविधि र आन्तरिक दबाब बढाएकी छन् । पार्टीको आगामी एघारौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिने मनस्थितिमा रहेकी भण्डारीले पार्टीभित्र अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीसँग असन्तुष्टहरूको कुरा ‘सुनिदिने र आश्वासन दिने’ गरेको बताइन्छ ।

यद्यपि, उनले रावल निष्कासनलगायत बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनामाथिको कारबाहीको सार्वजनिक विरोध भने गरेकी छैनन् । तर, पार्टी पङ्क्ति भित्र आफ्ना निकटस्थमार्फत ‘यो नराम्रो काम हो’ भन्ने सन्देश दिन चाहेकी छन् ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीकी निकट मानिने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. विमला पौडेल राईले सामाजिक सञ्जाल एक्समा नेतात्रय माथिको कारबाहीप्रति झिनो असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन ।

सम्भवत यही परिप्रेक्ष्यमा ओलीले भण्डारीसँग बिहीबार लामो भेटघाट गरेका हुन् । ओली तेस्रोपटक एमाले अध्यक्ष हुन चाहन्छन् जबकि पार्टी विधानमा ‘दुई कार्यकाल अध्यक्षको प्रावधान’ कायमै छ । बिहीबारको भेटमा ओलीले भण्डारीसँग ‘आफ्नो प्रतिकुलता बुझी दिन, असन्तुष्ट पक्षलाई धेरै पुट नदिन र आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी समानान्तर गतिविधि नगर्न’ अनुरोध गरेको स्रोतको दाबी छ ।

यो भेटघाटबाट अध्यक्ष ओलीले रावल निष्कासनको कारबाहीपछिको स्थितिलाई ‘म्यानेज’ गर्न खोजेको बताइन्छ ।

ओलीमाथि असहजता थपिँदै 

कम्युनिष्ट खेमाभित्रको शक्तिसङ्घर्षमा यतिखेर सबै समूहले एमाले र अध्यक्ष ओलीमाथिको प्रहार तीव्र बनाएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीको गृहजिल्ला झापामै गएर उनलाई देशकै सबैभन्दा ठूलो ‘जालीझेली, कपटी, किर्ते, बेइमान’ मात्र भनेनन् कुनै दिन ‘यति, ओम्नी, वाइडबडी, गिरीबन्धु सबै काण्डको फाइल खोल्ने’ सिधा धम्की समेत दिए ।

यता नेकपा एकीकृत समाजवादी भित्रको एमाले फर्किने सोचमा रहेको असन्तुष्ट पक्ष अहिले शान्त भएको छ । एमाले धारका अर्का महत्वपूर्ण नेता वामदेव गौतमसमेत एकीकृत समाजवादीतिर एकता गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।

अन्य साना वामपन्थी तथा कम्युनिष्ट समूहहरूको समेत एमालेप्रति सकारात्मक धारणा देखिन्न । यस्तो बेला भीम रावलको निष्कासन कारबाहीले गर्ने क्षति र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका समानान्तर गतिविधिले दिने दबाबले ओलीका लागि असहजताको खात लगाएको छ ।

ठूला दुई दलको गठबन्धन सरकार प्रभावकारी नहुँदा ओलीमाथिको पार्टी बाहिरको सार्वजनिक दबाब पनि उत्तिकै छ ।

रावलका आरोपको ओलीसँग के जवाफ छ ?

भीम रावलले अध्यक्ष ओलीमाथि लगाएका आरोप बिल्कुलै नयाँ भने हैनन् । विगत १ दशकयता देशको राजनीतिमा सबैले देख्दै, भोग्दै र बुझ्दै आएका घटनाक्रम, पात्र र प्रवृत्तिको सुत्रीकरण मात्र हो । यस्ता प्रश्नको एमाले र अध्यक्ष ओलीले कुनै चित्तबुझ्दो जिम्मेवार उत्तर देलान् भनेर अपेक्षा गर्नु पर्ने ठाउँ छैन । रावलले आफू पार्टीबाट निष्कासित भएको क्षण यी प्रश्न उठाएका भए पनि सार्वजनिक वृत्तमा दशकयता उठेकै थिए ।

रावलका अधिकांश आरोप एमाले र नेकपाकालीन आन्तरिक पार्टी जीवनसँग सम्बन्धित छन् । देशको दलीय प्रणालीको व्यावहारिक चरित्र चित्रण, अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको दुर्दशा, नेताहरूबीचको किचलो र गुटबन्दीको सन्दर्भमा रावलका आरोपलाई नयाँ नभए पनि कमजोर भन्न मिल्दैन ।

२०७४ सालको वामगठबन्धन, झण्डै दुईतिहाइको सरकार र नेकपा (नेकपा) नामक विशालकाय कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण प्रारम्भमा सकारात्मक घटनाक्रम मानिएको थियो । देशमा ‘कम्युनिष्ट एकता’ पक्षधरहरूको राम्रै जनमत थियो । यो एकताबाट त्यस्तो जनमत उत्साहित थियो । कम्युनिष्ट एकता भए देशमा केही राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने जनमतले धेरै ठूलो आशा गरेको थियो ।

२०१९ सालमा विभाजित भएको कम्युनिष्ट पार्टी यति ठूलो आकारमा कहिल्यै एकीकृत र एकताबद्ध भएको थिएन । कम्युनिष्ट शक्तिको विभाजनको कारणले राजनीतिक शक्ति छरिएको र देशले अपेक्षित स्थायित्व र प्रगति हासिल गर्न नसकेको धारणा राख्ने धेरै थिए ।

झण्डै दुईतिहाइको वामपन्थी बहुमतको सरकार र एसियामै चीनपछिको दोस्रो ठूलो भनिएको विशालकाय कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माणले ‘अब देश ५० वर्ष कम्युनिष्टले खान्छन्’ भन्नेहरूको कुनै कमी थिएन । तर, व्यवहारमा ५० वर्षको त कुरै छोडौँ, ५ वर्ष पनि एकता टिकेन । दुईदुई पटकको असंवैधानिक संसद् विघटनसहित झनै ठूलो राजनीतिक तथा संवैधानिक सङ्कट आयो ।

देश कुशासन, भ्रष्टाचार, अस्थिरता, अनैतिक तथा अवैचारिक अवसरवादी राजनीति, भूराजनीतिक असन्तुलन र आर्थिक सङ्कटको अन्त्यहीन भुमरीमा फस्यो ।

भीम रावलको ओलीमाथिको आरोपपत्रले यिनै कुराको पुन: एकपटक सम्झना गराएको छ । जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने, लोकतान्त्रिकरण भएको भनिएको कम्युनिष्ट पार्टीले, संविधानको सर्वोच्चता र संविधानवादको सिद्धान्त विपरित किन असंवैधानिक संसद् विघटन गर्नु परेको थियो भन्ने प्रश्नको अहिलेसम्म एमाले र ओलीले कुनै उत्तर दिएका छैनन् र सायद दिने पनि छैनन् ।

रावलले अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको सन्दर्भमा पनि केही पेचिला सवाल उठाएका छन् । जस्तो कि रावलले भनेका छन्–मलाई महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा किन उठेको भन्ने जस्तो प्रश्न गरेको पढ्दा प्रतिप्रश्न गर्न मन लाग्यो, तपाईं केपी ओली आठौँ महाधिवेशनमा झलनाथ खनाल र नवौँ महाधिवेशनमा माधवकुमार नेपालसँग किन अध्यक्षमा उठ्नु भएको हो ? के कुनै ठाउँमा जन्मेको, कुनै थर भएको र कुनै शिक्षाको सीमा भएकोले मात्र अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइने भन्ने एमालेको विधान र मान्यता हो ?

सायद ओलीले यो प्रश्नको पनि कुनै उत्तर दिन सक्ने छैनन् ।

हिजो माधव नेपाल र झलनाथ खनाल एमाले पार्टी प्रमुख हुँदा ओली आफैँ अल्पमत पक्षधर नेता मानिन्थे । ओलीले नेपाल–खनाल नीति र नेतृत्वको चर्को सार्वजनिक आलोचना गरिरहेका हुन्थे । त्यतिखेर उनी त्यसलाई पार्टीभित्रको अल्पमत पक्षको लोकतान्त्रिक अधिकारका रुपमा व्याख्या गर्दथे । ओलीका त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई तत्कालीन नेतृत्वले आपत्तिजनक रुपमा लिएको, स्पष्टिकरण, कारबाही र निष्कासन गरेको पाइँदैन ।

तर, आफू अल्पमत पक्षमा हुँदा अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको चर्को कुरा गर्ने ओलीले संस्थापन पक्ष बन्ने बित्तिकै त्यसलाई किञ्चित महत्त्व नदिएको देखिन्छ । यसबारेमा रावलले उठाएको सवाल मार्मिक र तर्कसङ्गत छ ।

नेपाली कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाका प्रतिस्पर्धी मानिएका शेखर कोइराला, संस्थापन इतर खेमाबाट जितेका महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा ससम्मान पार्टी राजनीतिमा सक्रिय रहेको अवस्थामा एमालेमा अध्यक्ष र महासचिवका प्रत्यासी भीम रावल र घनश्याम भुसाल दुवै किन पार्टीबाट अपमानजनक ढङ्गले लखेटिए भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन अध्यक्ष ओलीलाई व्यक्तिगत रुपमा मात्र हैन, संस्था एमालेलाई पनि गाह्रो पर्ने छ ।

पहिले भुसाल र अहिले रावलको अपमानजनक बर्हिगमनपछि एमालेको अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको स्थितिबारे व्यापक आलोचना भएको छ । एमाले र कम्युनिष्ट इतर वृत्तमा समेत उनीहरूमाथि अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक अन्याय-अत्याचार गरेको आम धारणा छ । सम्भवत् एमालेलाई यो प्रश्नले दशकौंसम्म लखेटिरहने छ ।

आफ्नै अवसरवादको ढाकछोप

रावलमाथि एमाले र ओलीबाट कुनै दिन यस्तो स्थिति आउने कुरा अनपेक्षित थिएन । उनी नेकपाकालीन विवादकै समयदेखि ओली गुटको विपक्ष र प्रचण्ड- माधव नेपाल समूहमा थिए । ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा हस्ताक्षर दिएका थिए । त्यसबखत उनी प्रतिनिधिसभाको बहालवाला सदस्य थिए ।

त्यसपछिका दिनमा भने रावलले सम्झौतापरस्त अवसरवादी नीति अपनाएका थिए । पार्टीमा निर्णायक विभाजन हुँदा नेपाल–खनाल पक्षको साटो ओली पक्षमै बसेका थिए ।

कम्युनिष्ट पार्टीभित्र चुनावचिन्ह र पार्टी नामप्रतिको ‘ब्रान्ड मोह’ अतिरिक्त प्रकृतिको हुन्छ । सम्भवत ‘एमाले’ नाम र चुनाव चिन्ह ‘सूर्य’ कानुनी प्रवन्धनका दृष्टिले ओलीको पक्षमा रहेकै कारण हुनसक्छ, अन्य ९ जना असन्तुष्ट नेताजस्तै रावल पनि ओलीकै पक्षमा रहे ।

१० बुँदै समूहले पार्टी विभाजनको समयमा माधव नेपाल पक्षलाई साथ दिएको भए देशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन नै अहिलेको भन्दा फरक हुन सक्थ्यो । तर, पार्टीको दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष र महासचिवमा उम्मेदवारी दिएका रावल र भुसाल त्यहाँ टिक्न सक्ने अवस्था रहेन । यही समूहकै अन्य सदस्य भने भित्रभित्रै असन्तुष्ट भएपनि अध्यक्ष ओलीसँग सम्झौता गरेर टिकेका छन् ।

तर, ती त्यसयता औसत सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा मौन रहने गरेका छन् । उनीहरूको व्यक्तित्व र धारणाले राष्ट्रिय राजनीति र पार्टी जीवनमा कुनै प्रभाव पारेको छैन । रावलले आफ्ना कमजोरीको यो पाटोलाई भने स्वीकार गर्नुको साटो लुकाएका छन् ।

रावलका अनावश्यक फत्तुर

भीम रावलले ओलीलाई ‘देशद्रोही र राष्ट्रघाती’ र आफूलाई ‘देशभक्त र स्वाभिमानी’ सिद्ध गर्न केही यस्ता सन्दर्भ टिपेका छन, जसले उनको आरोपपत्रलाई फितलो र कमजोर बनाउँछ । जस्तो कि उनले भारत र अमेरिकाको बारम्बार आलोचना गरेका छन् । ओलीलाई बारम्बार भारत, अमेरिका र एमसीसीसँग जोड्न खोजेका छन् ।

एमसीसीको चर्को आलोचना गरेका रावल बीआरआईबारे भने मौन छन् । अनुदानको एमसीसी किन गलत हो र महङ्गो ऋण हुनसक्ने सम्भावना भएको बीआरआई किन ठीक हो भन्ने कुनै तुलनात्मक धारणा व्यक्त गरेका छैनन् । रावलका यस्ता फत्तुरले भने ओलीलाई थोरै राहत दिन्छ ।

रावलको रणनीति के ?

रावलले ओलीमाथि दर्जनौं आरोपको प्रहार त गरे तर, आफ्नो भावी राजनीतिक सोच र कार्यदिशा भने प्रष्ट गर्न सकेनन् । अब रावलको रणनीति र ओलीको भावी कदम के हुन्छ ? यो प्रश्न जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।

रावल निकट स्रोतका अनुसार उनी ४ वटा दृष्टिकोणबीच अनिर्णीत छन् । उनी अझै कम्युनिष्ट नै रहने छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न अनिर्णीत छ । यदि उनी कम्युनिष्ट विचार र आन्दोलनमै रहन चाहे भने २०८४ को चुनाव अघि जुनकुनै बेला आफ्नो समूहसहित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा प्रवेश गर्ने सम्भावना रहने छ ।

यदि कम्युनिष्ट विचार र आन्दोलनभन्दा बाहिर निस्के भने उनको पार्टी सुदूरपश्चिम केन्द्रित क्षेत्रीय पार्टीको सोचबाट अघि बढ्ला वा राष्ट्रिय पार्टीको अवधारणाबाट ? एमालेबाट निष्कासन भएलगत्तै कर्ण मल्ल र डा. ताराप्रसाद जोशीलाई भेटेको समाचार अनुरूप उनी सुदूरपश्चिम प्रदेश केन्द्रित राजनीतिको सोचबाट मुक्त भइनसकेको सङ्केत गर्दछ ।

मानौँ कि रावलले कम्युनिष्ट विचार र आन्दोलन पनि परित्याग गरे, क्षेत्रीय दलको साटो राष्ट्रिय राजनीतिक अवधारणालाई नै अघि बढाउन चाहे भने पनि अझै उनीसँग २ वटा विकल्प हुने छन् ।

कि कथित राष्ट्रवादी तथा देशभक्त भनिएको महेन्द्रवादी शक्तिसँग कि नयाँ र वैकल्पिक भनिएको शक्तिसँग सहकार्य गर्नु । रावलका अहिलेसम्मका सोचले यी अस्पष्टतालाई चिर्न सकेका छैनन् । रावलले आफ्नै नेतृत्व र क्षमतामा देशको राजनीतिमा निर्णायक भूमिका गर्ने नयाँ पार्टी बनाउन सक्ने अपेक्षा कसैले गरेको छैन ।

के हुन सक्छ अब ओलीको कदम ?

रावलले अनावृत्त गर्न खोजेको ‘ओली प्रवृत्ति’ एक दशकयता आफैँ अनावृत्त भइसकेको हो । यसो भनौँ, रावलको आरोपको चाङ्गले ओलीलाई थप अनावृत्त गरेको छैन, वैचारिक र नैतिक रुपमा नाङ्गिसकेको एमालेलाई जताततै चिथोरेको मात्रै छ ।

तसर्थ, ओली पक्षले रावलका आरोपमा कुनै नयाँ कुरा नदेख्नु अस्वाभाविक हैन । यी सबै आरोपका बाबजुद गत आमनिर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै लोकप्रिय मत हासिल गर्ने पार्टी बनेको हुँदा रावलका आरोपले एमालेलाई धेरै ठूलो भौतिक तथा राजनीतिक क्षति गर्न नसक्ने प्रष्ट छ ।

तर, एमाले र ओली पक्षलाई रावलका आरोपले मनोवैज्ञानिक क्षति भने पक्कै गर्ने छ । यो क्षति रोक्न आफ्नो पक्षलाई एकताबद्ध गर्ने रणनीति ओलीको हुनेछ । सम्भवत राष्ट्रपति भण्डारीसँग ओलीको भेटघाटको सान्दर्भिकता यहीनेर हुनेछ । ओलीले नयाँ असहजताको सामना गर्न भण्डारीको साथ मागेका हुन सक्छन् ।

एमालेको इतिहास र अभ्यासको विगत हेर्दा ओलीले केही समयभित्र योजनाबद्ध रुपमा देशव्यापी ‘भीम रावल प्रतिवाद, भन्डाफोर अभियान’ चलाउन सक्ने छन् । कार्यकर्ता पङ्क्तिका हुनसक्ने सम्भावित क्षति रोक्ने प्रयत्न गर्ने छन् ।