लुम्बिनीमा कृषि उत्पादन ह्रास, खाद्यान्न बालीमा भने वृद्धि

सुर्खेत । लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा ह्रास आएपनि खाद्यान्न उत्पादनमा भने वृद्धि भएको पाइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनमा यस्तो पाइएको हो ।

राष्ट्र बैङ्क, सिद्धार्थनगर कार्यालयले रुपन्देही, पश्चिम नवलपरासी, कपिलवस्तु, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान र रोल्पा गरी लुम्बिनीका आठवटा जिल्ला तथा नेपालगञ्ज कार्यालयले बाँके, बर्दिया, दाङ र रुकुमपूर्वसमेत गरी जम्मा १२ जिल्लाबाट २०८० साउन मसान्तदेखि २०८१ असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको थियो । यसरी लुम्बिनी प्रदेशको वार्षिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको हो ।

कृषि क्षेत्रसम्बन्धी तथ्याङ्क तथा जानकारीहरू सङ्घीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विकास निर्देशनालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरू, जिल्ला वन कार्यालयहरूबाट सङ्कलन गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

आव २०८०/८१ मा खाद्य तथा अन्य बालीले ढाकेको कुल क्षेत्रफल गत वर्षको तुलनामा १.३९ प्रतिशतले ह्रास आइ ७ लाख ७९ हजार ४२६ हेक्टर कायम भएको पाइएको छ । यस्तै उन्नत बीउबिजनको प्रयोग एवं रासायनिक मल तथा किटनाशक औषधीको सहजताका कारण क्षेत्रफल घटेतापनि प्रदेशमा खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादन गत वर्षको तुलनामा ८.१८ प्रतिशतले वृद्धि भइ ३२ लाख ४७ हजार ४९ मेट्रिक टन उत्पादन भएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

दूध, मासु र अण्डाको उत्पादन गत वर्षको तुलनामा क्रमशः ७.४५ प्रतिशत, १२.७५ प्रतिशत र ३२.९० प्रतिशतले ह्रास भएको छ भने माछाको उत्पादनमा सामान्य वृद्धि भएको र समीक्षा वर्षमा वनजन्य उत्पादनतर्फ काठ उत्पादन गत वर्षको तुलनामा १४.९६ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैङ्क जनाएको छ ।

त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३.०० प्रतिशतले ह्रास आएको र कुल प्रवाहित कृषि कर्जामा रुपन्देहीको हिस्सा सबैभन्दा धेरै ३९.८९ प्रतिशत र रुकुमपूर्वको हिस्सा सबैभन्दा कम ०.३१ प्रतिशतमात्र रहेको छ ।

खाद्य तथा अन्य बाली लुम्बिनी प्रदेशमा समीक्षा वर्षमा खाद्य तथा अन्य बालीले ढाकेको कुल क्षेत्रफल गत वर्षको तुलनामा १.३९ प्रतिशतले ह्रास आइ ७ लाख ७९ हजार ४२६ हेक्टर कायम भएको छ । गत वर्ष यसको क्षेत्रफल १.८३ प्रतिशतले घटेको थियो ।

समीक्षा वर्षमा खाद्य तथा अन्य बालीले ढाकेको कुल क्षेत्रफलमध्ये जौ, कोदो, आलु, गहुँ, भटमास र धान बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमा वृद्धि भएको छ । तर फापर, मकै, उखु, दलहन र तेलहन बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमा भने ह्रास आएको पाइएको छ । जिल्लागत विश्लेषण गर्दा प्रदेशमा खाद्य तथा अन्न बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा बर्दियाको १४.७९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम रुकुमपूर्व रहेको छ ।

तरकारी बालीले ढाकेको क्षेत्रफल गत वर्षको तुलनामा ३.१२ प्रतिशतले वृद्धि भइ ४४ हजार ४८४ हेक्टर पुगेको छ भने गत वर्ष यसको क्षेत्रफल ३.०८ प्रतिशतले बढेको थियो । यस्तै, फलफूलले ढाकेको क्षेत्रफल गत वर्षको तुलनामा ८.६३ प्रतिशतले वृद्धि भइ २६ हजार ५५१ हेक्टर कायम भएको छ ।

गत वर्ष फलफूलले ढाकेको क्षेत्रफल ६.४१ प्रतिशतले बढेको थियो । जिल्लागत विश्लेषण गर्दा समीक्षा वर्षमा यस प्रदेशमा फलफूलले ढाकेको क्षेत्रफलमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा पश्चिम नवलपरासीको १७.६२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम रुकुमपूर्वको १.२८ प्रतिशत रहेको छ ।

वर्षमा मसलाले ढाकेको क्षेत्रफल गत वर्षको तुलनामा ५.८२ प्रतिशतले ह्रास भइ १२ हजार ६६३ हेक्टरमा सीमित भएको छ । मसलाले ढाकेको क्षेत्रफलमध्ये लसुन र बेसारले ढाकेको क्षेत्रफलमा वृद्धि भएको छ । तर अन्य मसला, अलैँची, अदुवा र प्याजले ढाकेको क्षेत्रफलमा ह्रास आएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

कुन खाद्य बालीको उत्पादन कस्तो ?

राष्ट्र बैङ्कका अनुसार आव २०८०/८१ मा खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादन आव २०७९/८० को तुलनामा ८.१८ प्रतिशतले वृद्धि भइ ३२ लाख ४७ हजार ४९ मेट्रिक टन भएको छ । गत वर्ष यस्तो उत्पादन ३.५७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

आर्थिक वर्षमा खाद्य तथा अन्य बालीको कुल उत्पादनमध्ये दलहन, कोदो, धान, गहुँ र आलु बालीको उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । फाफर, जौ, भटमास, मकै र उखु बालीको उत्पादनमा भने ह्रास आएको छ । उन्नत बीउबिजनको प्रयोग हुनुका साथै रासायनिक मल तथा किटनाशक औषधीको सहजताका कारण धान, मकै, गहुँ लगायतका बालीहरूको उत्पादन बढेको छ ।

खाद्य तथा अन्य बालीको जिल्लागत उत्पादन विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै योगदान कपिलवस्तुको २०.१५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम रुकुमपूर्वको १.०६ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।

पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा ह्रास

आव २०८०/८१ मा पशुपन्छी तथा माछा र दूध उत्पादन क्षेत्रमा ह्रास आएको छ । दूध उत्पादनमा गत वर्षको तुलनामा ७.४५ प्रतिशतले ह्रास आइ ५ लाख १३ हजार ८६६ हजार लिटर भएको छ । यसको उत्पादन गत वर्ष उत्पादन ८.३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । रुपन्देही, दाङ, पश्चिम नवलपरासी, अर्घाखाँची लगायतका जिल्लामा व्यावसायिक गाईभैँसी पालनबाट कृषकहरू अन्य व्यवसायमा लागेका कारण गत वर्षको तुलनामा दूध उत्पादनमा ह्रास आएको बताइएको छ ।

जिल्लागत रुपमा विश्लेषण गर्दा लुम्बिनीमा दूधको उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा रुपन्देहीको २२.५४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम रुकुमपूर्वको ०.६८ प्रतिशत रहेको छ ।

मासुको उत्पादन गत वर्षको तुलनामा १२.७५ प्रतिशतले ह्रास आइ ८५ हजार ७ सय १७ मेट्रिक टन पुगेको छ भने गत वर्ष यसको उत्पादन २.१६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । रुपन्देही, दाङ, पश्चिम नवलपरासीलगायतका जिल्लामा व्यावसायिक भैँसीराँगो पालनमा कमी आएका कारण गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा मासु उत्पादनमा ह्रास भएको हो ।

मासु उत्पादनमध्ये सुँगुर, बंगुर र भैँसीराँगोको मासु उत्पादन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा क्रमशः ३९.०९ प्रतिशत र २३.५१ प्रतिशतले ह्रास भएको छ । कुखुरा र खसी, बोका, भेडाको मासु उत्पादनमा क्रमशः २३.८८ प्रतिशत र ७.७३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कका अनुसार जिल्लागत रुपमा विश्लेषण गर्दा यस प्रदेशमा कुल मासु उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा रुपन्देहीको १९.०५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम रुकुमपूर्वको १.६८ प्रतिशत रहेको छ ।

अण्डा उत्पादन गत वर्षको तुलनामा ३२.९० प्रतिशतले ह्रास भइ २२.४६ करोड गोटा भएको छ भने गत वर्ष यसको उत्पादन ३.२६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

माछा उत्पादन गत वर्षको तुलनामा ०.१८ प्रतिशतले वृद्धि भइ १६ हजार ६९५ मेट्रिक टन पुगेको छ । गत वर्ष यस्तो उत्पादन १०.५७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

के छ कृषि क्षेत्रमा सिँचाइको अवस्था ?

लुम्बिनी प्रदेशको कुल सिँचित क्षेत्रफल गत वर्षको तुलनामा २.३२ प्रतिशतले वृद्धि भइ २ लाख ५४ हजार २९५ हेक्टर पुगेको छ । गत वर्षमा यसको क्षेत्रफल २.२६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

२०८१ असार मसान्तसम्ममा यस प्रदेशको कुल खेती गरिएको क्षेत्रफलमा ४५.३० प्रतिशत मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । सिँचाइका स्रोतहरूमध्ये सबैभन्दा बढी योगदान नहरको ५५.३४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम पोखरीको ०.५७ प्रतिशत रहेको छ ।

भौगोलिक हिसाबले विविधता रहेको यस प्रदेशमा सिँचाइमा सुधार, कृषि, वन प्रवद्र्धन, माछा उत्पादनका लागि कृत्रिम जलाशय विस्तार गर्नेजस्ता कार्यक्रम रहनुका साथै किसानले निजी जग्गामा समेत जडिबुटी खेती गर्न उत्साहित देखिएको पाइएको छ । यसले प्रदेशको कृषि, पशुपन्छीजन्य तथा वनजन्य उत्पादन बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।