सामाजिक सञ्जाल सुधारको नियतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अंकुशको बदनियत

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल सुधारको नियत राखेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको विधेयकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अंकुशको बदनियत देखिएको छ । सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको उक्त विधेयक सतहमा सामाजिक सञ्जाल सुधारझैँ देखिए पनि नेपथ्यमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुशको बदनियत देखिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई सभ्य र मर्यादित बनाउने भन्दै सरकारले  सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सोमबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । यो मस्यौदा हिउँदे अधिवेशनको बैठकमा सरकारले पेस गर्दैछ । उक्त विधेयकको नियतमाथि अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताका अभियन्ताहरूले  प्रश्न उठाएका छन् ।

अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धमा काम गर्ने संस्था  फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहाल, पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा अनलाइनखबर डटकममा प्रधान सम्पादक शिव गाउँल लगायतले विधेयकको अभिप्राय नागरिकको बोली नियन्त्रणमा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

दाहालले सरकारले विधेयकको मस्यौदा तीन दिनसम्म गोप्य राखेर फास्ट ट्र्याकमार्फत पारित गर्न खोजेको भन्दै सरकारको नियतमाथि  ठीक नरहेको बताएका छन् ।  ‘सामाजिक सन्जालका प्लेटफर्ममा अभिव्यक्त गरिने कन्टेन्टलाई नियमन गर्न बुधवार क्याविनेटले विधेयक पारित गर्‍यो । तर तीन दिन भयो अति गोप्य नै राखिएको छ । यसैबाट थाहा हुँदैन ? नियत सफा छैन भनेर । संसदमा रातारात लगिने र  फटाफट पारित गर्ने सोच बनाईएको हुनसक्छ। सबै प्रयोगकर्ता सचेत बनौँ ।’

यस्तै गाउँलेले यो विधेयक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई हतोत्हासी बनाउने टिप्पणी गरेका छन्।

‘सामाजिक सञ्जाल विधेयकको अभिप्राय नागरिकको बोली नियन्त्रण गर्ने र पत्रकारलाई जेल सम्झाएर हत्तोत्साहित बनाउने देखिन्छ । दफादफामा फराकिलो अर्थ बोक्ने शब्द राखेर ल्याइएको विधेयकले अहिलेसम्म प्रेस काउन्सिलले आचारसंहितामा गरिरहेको पत्राचारको विषयवस्तुलाई अब आपराधिक करार गर्ने छ,’ उनले एक्समा लेखेका छन् ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल सुधारका लागि भन्दै  ‘हेट स्पिच’, साइबर बुलिङ्ग, सेक्सटोर्सन तथा एक्सटोर्सन कसुरमा नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । यद्यपी, नियमनको नाममा आफू विरुद्धका आलोचना वा टिप्पणीलाई निरुत्साहित गर्न नागरिकलाई जेल  तथा भारी जरिवानाको त्रास देखाएको छ ।

सरकारले विधेयकको परिच्छेद पाँचको दफा १८ मार्फत आफू माथिको आलोचना वा विरोधलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सार्वभौतसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाइबीचको  सु सम्बन्ध प्रतिकुल हुने विषय समाजिक सञ्जालमा प्रसार गर्न नपाइने भनेको छ । विधेयकको दफा १८ को उपदफा १ मा भनिएको छ- ‘कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाइबीचको सु-सम्बन्ध प्रतिकूल असर हुने गरी वा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, साम्प्रादायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा वा द्वेष उत्पन्न हुने कुनै काम गर्न वा गराउन वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पार्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा प्रसार गर्न हुँदैन ।’

सरकारले यस्तो कसुर गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख सम्मको जरिवाना वा दुबै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा राखेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा के के गर्न निषेध ?

सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकको मस्यौदाले निम्न विषय निषेध गरेको छ ।

– नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हितमा खलल पुग्ने वा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने विषयवस्तु प्लेटफर्ममा प्रसार गर्न ।

– प्रचलित कानुन विपरीतका विषयवस्तु पोस्ट वा सेयर गर्न । यसका निम्ति  सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा आवश्यक प्रविधि विकास गरिनुपर्ने शर्त ।

– कुनै व्यक्तिको चरित्रमा गम्भीर आघात पुग्ने किसिमको सामग्री वा घृणास्पद अभिव्यक्ति वा हिंसा भड्काउने वा साम्प्रदायिक सद्भाव बिगार्ने प्रकृतिको सामग्री अपलोड हुन वा प्रचारप्रसार गर्न ।

– सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हित र सुरक्षाको लागि आवश्यक सचेतना र शिक्षामुलक सामग्री सामाजिक सञ्जालमार्फत् निरन्तर रुपमा प्रसार गर्न ।

– मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रसार गर्न ।

– प्रचलित कानुनले निषेध गरेका वस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न ।

– प्रचलित कानुनले निषेध गरेका क्रियाकलापको नक्कल वा सेयर गर्न ।

– अन्धविश्वास फैलाउने र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउने विषयवस्तुको प्रसार गर्न ।

– साइबर बुलिङ गर्न ।

– डिपफेक भिडियो राख्न ।

– आइडी ह्याक गर्न ।

– फिसिङ वा स्क्याम गर्न ।

– फेक आइडी बनाउन ।

– सेक्सटोर्सन वा एक्टोर्सन गर्न ।

कुन कसुरमा कस्तो सजाए ?

सरकारले  विधेयकको दफा १८ को उपदफा १ मा कसुर भनिएका काम गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै, साइबर बुलिङ सम्बन्धि अपराधको कसुरको व्यवस्था विधेयकको दफा १९ मा छ । त्यस दफाले साइबर बुलिङमा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुइ वर्ष जेल वा दुबै सजायको प्रबन्ध गरेको छ ।

विधेयकको  दफा २० मा साइबर स्टकिङ कसुरमा सजाय प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यता दफा २१ ले कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्नेलाई  तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकेको छ ।

दफा २२ मा फिसिङ वा इम्पोष्टर स्क्यामको कसुरमा सजाय तोकिएको छ । जसमा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।

यस्तै, विधेयकको दफा २३ मा सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन कसुर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय प्रस्तावित छ ।

विधेयकको दफा २४ ले  विभत्स तस्वीर वा अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयरलाइ कसुर मान्दै  तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै, विधेयकको दफा २५ मा अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद सजाय वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ ।

दफा २६ ले डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसारको कसुर गरे  दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकेको छ ।

दफा २७ ले  सामाजिक सञ्जालमा बेनामी भएर लेख्नेलाई पनि सजायको तोकेको छ ।  यस्तो  कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । फेक आइडीबाट भ्रामक सुचना सम्प्रेण गरेमा पाँच वर्ष कैददेखि १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

विधेयकको दफा २८ ले राज्य कोषबाट सुविधा लिएका व्यक्तिले समाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित कुनैपनि कसुर गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाइ ५० प्रतिशत थप सजाए हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

‍