ट्रम्प र राष्ट्रवादको नयाँ युग : स्वयं अमेरिका र विश्वका लागि खतरा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ह्वाइटहाउसमा फर्किएसँगै वासिंटनभित्र र बाहिरका टिप्पणीकारहरूले उनको विदेश नीतिबारे निकै चाख राखिरहेका छन् । चीन र रूससँग ट्रम्पले कस्तो नीति लेलान्, भारत र ग्लोबल साउथका उदमयमान राष्ट्रसँग उनको व्यवहार कस्तो रहला भन्ने चासो सर्वत्र छ ।  यद्यपि, एउटा कुरा के निश्चित छ भने सन् २०१६ को उनको कार्यकालमा झैँ यसपटक पनि अमेरिकी विदेश नीति अनिश्चिततातर्फ अग्रसर छ । विश्वमञ्चमा आगामी दिनहरूमा अमेरिकी भूमिकाको व्यवस्थापनमा ट्रम्प कसरी उत्रेलान् ? त्यो देख्न बाँकी नै छ ।

प्रारम्भिक गतिविधिले  राष्ट्रवादको नयाँ युगमा ट्रम्प अमेरिकाका लागि मात्रै नभएर विश्वकै लागि खतरानक रहेको छनक दिइरहेको छ । ट्रम्पको ह्वाइटहाउस पुनरागमनले अमेरिकी इतिहासमा रूपान्तरणकारी व्यक्तिको रूपमा उनको स्थानलाई बलियो बनाएको छ ।

अमेरिकी इतिहासमा राष्ट्रपतिद्वय फ्र्यांकलिन रुजबेल्ट र रोनाल्ड रेगनले अलगअलग युगको आकार दिएका थिए । अमेरिकी जीवनस्तर सुधार र अमेरिकी विदेश नीतिको स्थायी पुर्ननिर्माणमा उनीहरूको भूमिका अहंम थियो । रुजबेल्टले अमेरिकी नेतृत्वमा बहुपक्षीय व्यवस्थाको सुरुवात गरेका थिए ।  रेगनले अमेरिकी सैन्य तथा आर्थिक शक्ति विस्तार गरेका थिए । उनको समय ‘शक्तिमार्फत शान्ति’को थियो । अमेरिकामा शीतयुद्धपछिका प्रशासकले रुजबेल्ट र रेगन दुबैका दृष्टीकोण र नीति कतै न कतै अंगीकार गरेकै छन् । ट्रम्पसँग यी दुबै युगको विरासत छ । यद्यपी, उनले नयाँ युगको समेत प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यो हो, राष्ट्रवाद युग ।

विश्वलाई लोकतान्त्रिक र अधिनायकवादमा विभाजन गर्ने अमेरिकी पुरातन नीतिकै कारण विश्व राष्ट्रवादको युगतर्फ अघि बढेको हो । यसको विजारोपण सन् २००८ को वित्तिय संकटको बेलामा भयो ।

विश्वलाई लोकतान्त्रिक र अधिनायकवादमा विभाजन गर्ने अमेरिकी पुरातन नीतिकै कारण विश्व राष्ट्रवादको युगतर्फ अघि बढेको हो । यसको विजारोपण सन् २००८ को वित्तिय संकटको बेलामा भयो । त्यसले विश्वभर संरक्षणवादलाई मात्रै प्रवर्द्धन गरेन विकासको गतिमा पनि सुस्तता निम्त्यायो । राष्ट्रवादको पुनरुत्थान भने सन् २०१० को दशकको मध्यतिरबाट भयो । आर्थिक र जातीय राष्ट्रवाद विश्व मामिलाको विशेषता बन्न थालिसकेको थियो । त्यसैबेला राष्ट्रवादी नेताहरूको उदय हुन थालिसकेको थियो । हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओरबान, फ्रान्समा उग्र दक्षिणपन्थी नेता मरिन ले पेन र अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प ।

राष्ट्रवादको नयाँ युगमाथि वासिंटनले कुनै प्रश्न उठाउने वा चुनौती दिने काम गरेन । नयाँ राष्ट्रवाद प्रवर्द्धनमा वासिंटनको समेत योगदान छ ।  ट्रम्प र जो बाइडेन दुबैले आफ्नो शासन कालमा अमेरिकी शक्तिको विस्तार गर्दै चीनको आधुनिकीकरणमा अवरोध सिर्जनाको हरसंभव प्रयत्न गरे । रोजगारी सिर्जना,  तथा आर्थिक वृद्धिमा उनीहरूले ध्यान दिएनन् । कमजोर बनाउने उदेश्यले चीनमाथि वासिंटनले कर थुपार्‍यो ।

यता जलवायु संकट समाधानका लागि हरित उर्जा प्रवर्द्धनको नाममा अमेरिकी विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादनलाई मात्रै बल पुग्ने नीति लिएको भन्दै उसको मुद्दा राजनीतिक बन्यो । आपूर्ती श्रृंखलामा उसले खडा गर्ने अवरोधका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा नकरात्मक प्रभाव परेको भनेर विरोध भइरहेको छ । ग्लोबल साउथका आर्थिक संकट, अस्थिरता र हिंसाप्रति चासो नदेखाउने अमेरिकी गतिविधिले राष्ट्रवाद फैलावटको आयतन वृद्धि भइरहेको छ ।

राष्ट्रवादको नयाँ युग महाशक्ति प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित हुनेछ । महाशक्ति शब्दावलीले चीनप्रतिको अमेरिकी रणनीतिलाई मात्र दर्शाउँछ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि रुजबेल्टले बहुपक्षीय व्यवस्थामा आफ्नो नेतृत्वलाई स्थापित गरेझैँ विश्वलाई नयाँ युगमा लैजाने क्षमता अमेरिकासँग छ । यद्यपि, महाशक्तिको होडमा चीनसँगको प्रतिस्पर्धाले उक्त क्षमतामा अवरोध सिर्जना गरेको छ । यो नीतिले विश्वमञ्चमा अमेरिकी शक्तिलाई यथास्थितिमा राख्न मात्रै मद्दत गर्छ । शान्त र स्थिर विश्व निर्माणको राजनीतिक कल्पनालाई साकार बनाउने भुमिकामा अग्रसरता लिन अमेरिकालाई रोक्दछ ।

विश्वमा अमेरिकालाई नयाँ तरिकाले अघि बढाउने हो भने नीति निर्माताहरूले विश्वको स्थायित्व, शान्ति, मानवअधिकारको वकालतलाई बलियो बनाउनैपर्छ । असमानता र दमनको विरोध गर्दै आफ्नो सोच र चिन्तनको दायरा बढाउँदै राष्ट्रवादको नयाँ लहरबाट बच्नैपर्छ ।

महाशक्तिको ताज कायम राख्न अमेरिकाले दशकौँदेखि समय र गतिलाइ खेर फालिरह्यो । उसले नयाँ विश्व निर्माणको वकालत गरिरहेको बेइजिङले बढाउँदै लगेको प्रभाव र आर्थिक प्रभुत्वमा कुनै असर पुर्‍याउन सकेन ।

निसन्देह, बेइजिङ्ले लोकतन्त्र मानवअधिकार र साइबर सुरक्षा मामिलामा विश्वभर खतरा पैदा गर्दछ । तर महाशक्तिको चस्माबाट मात्रै नियालेर चीनसँग व्यवहार गर्दा त्यसले शीतयुद्धपछि सोभियतसंघका कारण अमेरिकामाथि सिर्जित अस्तित्वगत संकट प्रतित हुन्छ । बेइजिङप्रति आक्रामक र शू्न्य सहनशीलताको नीतिले राष्ट्रवादको नयाँ युगको जोखिमलाई झनै बढावा दिएको छ ।

विश्वमा अमेरिकालाई नयाँ तरिकाले अघि बढाउने हो भने नीति निर्माताहरूले विश्वको स्थायित्व, शान्ति र मानवअधिकारको वकालतलाई बलियो बनाउनैपर्छ । असमानता र दमनको विरोध गर्दै आफ्नो सोच र चिन्तनको दायरा बढाउँदै राष्ट्रवादको नयाँ लहरबाट बच्नैपर्छ । अमेरिकी नीति निर्माताहरूले बुझुन्, अमेरिकी शक्तिलाई विस्तार गर्दैमा विश्वलाई नै हानी पुर्‍याउने जलवायु संकट, लोकतन्त्र माथिका चुनौती आर्थिक असमानता लगायतका समस्या समाधान हुनेछैनन् ।

राष्ट्रवादको पुनरूत्थान

सन् १९४५ मा अमेरिकाले आफूविरूद्ध मोर्चाबन्दी गरेका शक्तिशाली प्रतिद्वन्द्वीलाई युद्धमा पराजित गर्‍यो । लगत्तै उसले  पुरानो विश्व व्यवस्थाले विश्व शान्तिको नवीन अवधारणामा सहयोग नपुर्‍याउने निष्कर्ष निकाल्यो । सन् १९२० मा विश्वमा शान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउने भन्दै लिग अफ नेशनको स्थापना भएको थियो । यद्यपि, शक्तिशाली राष्ट्र निरंकुशता र संरक्षणवादको सम्वर्द्धनमा लाग्दा संस्था निरीह बन्यो । यसले  राष्ट्रवादको उभार ल्याउँदा जर्मनी, इटली र जापानका तानाशाही शासक युद्धमा होमिए ।

सन् १९४५ मा रुजबेल्टले एउटा त्रास प्रकट गरे । त्यसपछि सन् १९४५ मा संसदलाई सम्बोधन गर्दै रुजबेल्टले नयाँ प्रस्ताव अघि सारे । ‘विश्वभर शान्ति र न्याय स्थापना लागि सक्षम तथा नवीन विश्वव्यवस्था निर्माणको आवश्यकता छ,’ उनले आफ्नो सम्बोधनमा भनेका थिए ।

यो नवीन विश्वव्यवस्था बुहपक्षीय संस्थामा निर्भर रहने उनको भनाइ थियो । यसले दोस्रो विश्वयुद्धपछि संसारले आवश्यक ठानेको सुरक्षा र समृद्धिको आकांक्षामा सहयोग पुर्‍याउने उनको मत थियो । नवीन विश्वव्यवस्थामा हुने साझेदारी अमेरिकी आर्थिक र सैन्य सहयोगको अपेक्षा राख्ने र त्यसले अमेरिकी शक्ति विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनको दृष्टीकोण थियो ।

रुजबेल्टले राष्ट्रिय स्वार्थलाई विश्वव्यापी दायराबाट नियालेका थिए । बहुपक्षीय व्यवस्थाको संरक्षण गर्दा त्यसले पुँजीवाद र उदारवादी लोकतन्त्रका निम्ति उर्वर वातावरण बनायो ।

सन् २००१ मा अमेरिकाले आतंकवादविरुद्ध युद्ध छेडेसँगै अन्तर्राष्ट्रियतावादलाई कमजोर बनायो । अमेरिकाले धाक धम्की वा प्रलोभनका माध्यबाट आफ्नो सैन्य अभियानमा विभिन्न मुलुकलाई सामेल हुन बाध्य  तुल्यायो । यसले  पश्चिमाहरूसँगै अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धमा पर्ने असरबारे अमेरिकाले विचार गरेन । जसले अमेरिकी सम्बन्धमा खलल पुर्‍यायो ।

औपनिवेशिक कालपछि विश्वका धेरै मुलुक अविकसित नै रहे । नयाँ विश्वव्यवस्थाले धनी राष्ट्र र गैर कम्युनिस्ट मुलुकलाई लाभ पुर्‍याएको थियो । सन् १९४८ को  व्यापार र करसम्बन्धी सम्झौताका कारण जापानको अर्थतन्त्र बलियो बनायो ।  सन् १९६४ मा उपनिवेशबाट मुक्त भएका राष्ट्रहरूले राष्ट्रसंघ गठन गर्दै जी-७७ समूह गठन गरे । उनीहरूले त्यसमार्फत अफ्रिका र एशियाली मुलुकमा नजर लगाए । अहिले ग्लोबल साउथ राष्ट्रहरूले राष्ट्रसंघमा  जलवायु न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, श्रम तथा वातावरणीय कानुनमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई जवाफदेही बनाउने काम गरिरहेका छन् ।

असमान र कमजोर आर्थिक व्यवस्थाले  राष्ट्रवादको राजनीतिलाई बढावा दिइरहेको छ । सन् १९९१ मा शीतयुद्धपछि अमेरिकाले एक ध्रुवीय विश्वमा आफ्नो श्रेष्ठताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई आफ्नो अधीनमा लियो । सोभियतसंघको पराजयसँगै अमेरिकाको उदारवादी नीतिलाई चुनौती दिने कोही  उदाएन । त्यसपछि अमेरिकाले बहुपक्षीय संस्थाहरूलाई आफ्नो अधिनमा राख्न थाल्यो । त्यसबेला अमेरिका र युरोपेले विश्वमा उदारवादी लोकतन्त्र फस्टाउने र रूस तथा चीनमा समेत यो व्यवस्था देख्न पाइने आंकलन गरेका थिए ।

सन् २००१ मा अमेरिकाले आतंकवादविरुद्ध युद्ध छेडेसँगै अन्तर्राष्ट्रियतावादलाई कमजोर बनायो । अमेरिकाले धाक धम्की वा प्रलोभनका माध्यबाट आफ्नो सैन्य अभियानमा विभिन्न मुलुकलाई सामेल हुन बाध्य  तुल्यायो । यसले  पश्चिमाहरूसँगै अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धमा पर्ने असरबारे अमेरिकाले विचार गरेन । जसले अमेरिकी सम्बन्धमा खलल पुर्‍यायो ।

सन् २००८ मा वित्तिय संकटको अवस्था थियो । विश्व अर्थतन्त्रको गति ठप्प थियो । अमेरिकाले बजारलाई स्थिर बनाउन उपभोक्ता र बैंकका लागि राहत प्याकेज ल्याएको थियो ।  चीनले भने त्यसैबेला पूर्वाधार निर्माणको गतिलाई बढाउँदै आफ्नो अर्थतन्त्रलाई स्थिर राखेको थियो । सन् २००८ मा धेरै राष्ट्रहरूले ठूलै मन्दीको अवस्था व्यहोरे । कतिपय मुलुकको सार्वभौम ऋण थेगि नसक्नुको थियो । त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्वबैंकले ऋणीहरूमाथि राखेका शर्त निकै अलोकप्रिय बने । फलस्वरूप विकासोन्मुख मुलुकहरूले ऋणको विकल्प खोज्दा चीन उनीहरूको छनौटमा पर्‍यो । अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता र असमान आर्थिक व्यवस्थाले राष्ट्रवादको राजनीतिलाई मलजल गर्‍यो ।

सन् १९९० को दशकझैँ विश्व्यापीकरणले समान लाभ दिन छोडिसकेको थियो । यसको दोष  गैरकानुनी आप्रवासी, भ्रष्ट तथा संभ्रान्त समुदायमा थुपारियो । त्यसपछि धेरै मुलुकमा आर्थिक राष्ट्रवाद देखा पर्‍यो । सन् २०१० को दशकदेखि लोकप्रियतावाद पनि बढ्दै गयो । नेताहरूले आफ्नो सीमाभित्रका समस्यालाई केन्द्रमा राख्न थाले ।

कुनै समय खुला बजारको वकालत गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि राज्य नियन्त्रित पुँजीवादतर्फ अग्रसर भइसकेका छन् । वैदेशिक लगानीमा राज्यको नियन्त्रण र बैंकिङ क्षेत्रको केन्द्रीयकरण त्यसका नुमना हुन् । मध्यपूर्वका मुलुकहरू पनि अमेरिकी प्रभुत्वलाई चुनौती दिनेगरी चीनसँग सहकार्यमा लागेका छन् । अब महाशक्ति प्रतिस्पर्धाको युग सकिएको छ ।

हंगेरीका नेता भिक्टर ओरबान अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र युरोपियन युनियनलाई गाली गर्दै सत्तामा उदाए ।

यसबेला आप्रवासीप्रति आक्रामकता बढेको थियो । धेरै मुलुकले आफ्ना समस्यामा आप्रवासीलाई दोष लगाउँथे । विश्व्यापीकरणबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउने विभिन्न मुलुकहरूले औद्योगिक नीति नै परिवर्तन गरे । राज्य नेतृत्वको पुँजीवाद मौलाएको थियो । यसको नेतृत्वी चीनले गर्‍यो भने अमेरिकाले पनि महँगी न्यूनीकरण ऐन र चिप्स तथा विज्ञान ऐन अघि सार्दै आफ्नो अर्थतन्त्रलाई जोगाउने प्रयत्न गर्‍यो ।

उता रूसमा  अधिनायकवादी नेता भ्लादिमिर पुटिनले राष्ट्रवादी साम्राज्यवाद विचारधारा अँगालेका छन् । राज्य विस्तारमार्फत आर्थिक शक्ति तथा स्रोत संगाल्ने उनको नीति छ । सन् २०२२ मा युक्रेन हमला गरेर पुटिनले राज्य विस्तारसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता माथि नै चुनौती दिए ।

कुनै समय खुला बजारको वकालत गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि राज्य नियन्त्रित पुँजीवादतर्फ अग्रसर भइसकेका छन् । वैदेशिक लगानीमा राज्यको नियन्त्रण र बैंकिङ क्षेत्रको केन्द्रीयकरण त्यसका नुमना हुन् । मध्यपूर्वका मुलुकहरू पनि अमेरिकी प्रभुत्वलाई चुनौती दिनेगरी चीनसँग सहकार्यमा लागेका छन् । अब महाशक्ति प्रतिस्पर्धाको युग सकिएको छ । दृष्टान्तहरूले विभिन्न मुलुकहरू राष्ट्रवादी नीतिमार्फत आर्थिक शक्तिलाई बलियो बनाउने होडमा लागेको देखाउँछ ।

नयाँ शीतयुद्ध

पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले राष्ट्रवाद र महाशक्ति प्रतिस्पर्धाको पुनरुत्थानबाटै लाभ उठाए । बाराक ओबामाले भने चीनसँगको सहकार्यले अमेरिकी आर्थिक स्वार्थलाई सहयोग नै पुग्ने ठानेर महाशक्तिको प्रतिस्पर्धालाई कम महत्व दिए । सन् २०१७ मा ट्रम्पले अमरिका पहिलो नीति लिए । यो नीतिले विश्वसामु अमेरिकाको समृद्धिलाई प्राथामिकतामा राख्यो । ट्रम्प प्रशासनले बहुपक्षीय संगठनलाई समेत आफ्नो हित र सिद्धान्तको रक्षा गर्ने किसिमले अघि बढाउन खोज्यो । यो नीतिका कारण अमेरिका विभिन्न बहुपक्षीय संगठनबाट बाहिरिने अवस्थामा पुग्यो । शिक्षा विज्ञान र अन्य विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य गर्ने युनेस्को र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्बाट अमेरिका बाहिरिएको थियो । ट्रम्पले पेरिस सम्झौतासँगै मस्कोसँग रेगन कालमा गरिएको हतियार नियन्त्रण सन्धीबाट समेत अमेरिका बाहिरिने घोषणा गरे ।

महाशक्ति प्रतिस्पर्धाको होडले ट्रम्पलाई चीनसँगको व्यापारमा भारी कर लगाउने अवस्थामा ल्याइपुर्‍यायो । चीनिँया समानमाथि कर थोपर्दा अमेरिकी उपभोक्ताहरूको जीवन यापनमा ७.१ प्रतिशतसम्मको आर्थिक भार वृद्धि भएको थियो ।

बाइडेन अमेरिका पहिलो नीतीबाट टाढै बस्न खोजेका थिए । राष्ट्रवाद युगका अघि उनको पनि केही जोर चलेन । सन् २०२१ को सुरुआतमा उनले अमेरिकी सहयोगमा परिवर्तन र लोकतान्त्रिक शक्तिको पुर्नसंरचनाको संकल्प लिएका थिए । आफ्नो संकल्पलाई उपेक्षा गर्दा उनको अवधारणा कमजोर बन्न पुग्यो । चीनसँगको अमेरिकी प्रतिद्वन्द्वतितालाई कायम राख्न बाइडेनले ट्रम्पकै संरक्षणवादको नीतिलाई थप विस्तार गरिदिए ।

बाइडेन पनि ट्रम्पझैँ अमेरिकी शक्तिलाई अधिकतम बढाउँदै चीनको शक्ति नियन्त्रित गर्ने मान्यतामा अघि बढेका थिए । बाइडेनबारे इतिहासविद् एडम टूजले गत नोभेम्बरमा लण्डन रिभ्यु अफ बुक्समा भनेका थिए- ‘निजी वा अन्य व्यापार तथा लगानी निर्णयमा बलपुर्वक हस्तक्षेपको माध्यमबाट चीनलाई पछि पार्नका निम्ति अमेरिकाले निर्णायक अग्रता सुनिश्चित गर्न खोजिरेहेछ ।’

यसका निम्ति बाइडेनले वैदेशिक लगानीमा कडाइको नीति लिए । वैदेशिक लगानीमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई मध्येनजर गर्दै चिनिँया कम्पनीहरूलाई कालो सुचीमा राख्ने काम बाइडेन प्रशासनले गर्‍यो । यस्तै  चिनिँया सामानमा कर थप्ने काम उनले पनि गरे । अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरूलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नो गठबन्धनलाई समेत कमजोर बनाउने काम वासिंटनबाट भएको थियो ।

राष्ट्रवादको नयाँ युग कम आय भएका मुलुकका लागि खतरापूर्ण छ । खतरापूर्ण यसअर्थमा की यसले अमेरिकालाई अफ्रिकी र एशियाली मुलुकहरूसँगको सहकार्यलाई सीमित गरिदिने छ । पदभार ग्रहणअघि नै ट्रम्पले डलरको वर्चश्वलाई बढावा दिने संकेत देखाउँदा यसको सबैभन्दा बढी मारमा ब्रिक्स राष्ट्र पर्ने देखिन्छ ।

बाइडेनको कार्यकालमा विदेश नीतिमा देखा परेको राष्ट्रवादको मोडले राष्ट्रवाद र असमानताको बढावामा योगदान गर्ने निगमहरूलाई सशक्त बनायो । वासिंटनको राष्ट्रवादी ढाँचाको लाभ उठाउनेमा सबभन्दा अग्रस्थानमा टेस्ला थियो । चीन निर्मित सवारी साधानमा लगाइएको भारी करका कारण टेस्लाको व्यापार बढ्यो । उसले युरोपमा समेत कर छूट गरेको थियो । यस्तो नीतिले चीनसँगको सहकार्य रोक्दा हरित प्रविधिमा काम गर्ने धेरै अमेरिकी संस्थाहरू भने मारमा परेका थिए । रक्षा मामिलामा अर्बौं डलर खर्चेर एआई प्रविधि विकास गरेका सिलिकन भ्यालीका संस्थाहरू अहिले आफ्ना उत्पादन खरिदका निम्ति पेन्टानगनलाई मात्रै कुर्न बाध्य छन् ।

बहुपक्षीयतातर्फ बाइडेनको नीति ट्रम्पको भन्दा केही भिन्न पक्कै थियो । तर उनी पनि अन्तर्राष्ट्रियतावादको मामिलामा चुक्न पुगे । गठबन्धन निर्माणमा उनको सक्रियताले बहुध्रुवीय युगलाई प्रतिविम्बित गरेन । चीनसँगको नयाँ शीतयुद्धमा उनले गरेको गठबन्धन निर्माणका प्रयासले लोकतन्त्र र निरंकुशताबीचको वैचारिक प्रतिस्पर्धालाई प्रतिविम्बित गर्‍यो ।

एटलान्टिक सहकार्य त्यसको एक उदाहरण हो । तटीय राष्ट्रहरूसँग गठबन्धन जलवायु संकट समाधानका निम्ति गरेको भनियो । त्यसभित्र चीनको माछा मार्ने उद्योगमा अवरोध पुर्‍याउने र अफ्रिकी मुलुकहरू सँगको चिनिँया सहकार्यलाई चुनौती दिने स्वार्थ लुकेको थियो ।

राष्ट्रवादको नयाँ युग कम आय भएका मुलुकका लागि खतरापूर्ण छ । खतरापूर्ण यसअर्थमा की यसले अमेरिकालाई अफ्रिकी र एशियाली मुलुकहरूसँगको सहकार्यलाई सीमित गरिदिने छ । पदभार ग्रहणअघि नै ट्रम्पले डलरको वर्चश्वलाई बढावा दिने संकेत देखाउँदा यसको सबैभन्दा बढी मारमा ब्रिक्स राष्ट्र पर्ने देखिन्छन् । बल प्रयोगबाटै डलरको वर्चश्व कायम गर्दा अमेरिकी वाल स्ट्रीटमा केही लाभ देखापर्ला । सँगसँगै यसले व्यापार घाटालाई पनि बढावा दिनेछ ।

वासिंटनले आफ्ना स्वार्थ पुर्ती नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई अस्वीकार गर्दै गठबन्धनलाई कमजोर बनाएका दृष्टान्त प्रशस्तै छन् । रूस-युक्रेन युद्धमा अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरूको उल्लंघन गर्दै युक्रेनलाई हतियार उपलब्ध गरायो । पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले र त्यसपछि बाइडेन दुबैले विश्व व्यापार संगठनलाई टेरेनन् । चीन र भारतको आर्थिक वृद्धिमा असर पुर्‍याउने गरी अमेरिकाले निरन्तर नीतिहरू परिवर्तन गरिरह्यो । नोभेम्बरमा बाइडेनले वक्तव्य जारी गर्दै गाजामा इजरायली आक्रमणसँग सम्बन्धित मामिलाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको वैधतामाथिनै प्रश्न उठाउने काम गरे ।

 प्रतिस्पर्धामा सहकार्य

दोस्रो कार्यकालमा ट्रम्पले दुर्भाग्यवस राष्ट्रवादी विदेश नीतिलाई फेरि बलियो बनाउने सम्भावना छ । उनको प्रशासनले मध्यपूर्वको संकटलाई सभ्यतागत संघर्षका रूपमा नियाल्दै कूटनीतिकभन्दा बढी सैन्य बलमा आधारित समाधानलाई प्राथामिकता दिन सक्छ । ट्रम्प प्रशासनले पूर्वी एशियाली मुलुकलाई चीनको प्रभुत्व कम गर्नका लागि प्रयोग गर्न सक्नेछ । चीनसँगको प्रतिस्पर्धालाई वर्तमान प्रशासनले अस्तित्वगत संघर्षका रूपमा लिनेछ । उनको दोस्रो कार्यकालमा अमेरिकामा गैर आप्रवासी मनोविज्ञानले बढावा पाउने देखिन्छ भने एशियन अमेरिकनमाथि घृणा साथै हिंसा बढ्नसक्ने जोखिम छ । ल्याटिन अमेरिकासँग ट्रम्पले मेक्सिकोको सीमा सुरक्षा, अनतरदेशीय अपराध लगायत विषयमा सहकार्य गर्नुपर्नेछ ।

यदि अमेरिकाले विश्वव्यापी समस्यालाई अर्थपूर्ण रूपमा हल गर्न नेतृत्व लिने हो भने उसले आफ्नो नीति र रणनीति दुबैलाई राष्ट्रवादभन्दा माथि लैजानु पर्नेछ । ग्लोबल साउथ र बुहसंख्यक विश्व हितमा काम गर्नेगरी अमेरिका अघि बढ्नुपर्छ । चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा मात्रै केन्द्रित हुनुभन्दा उक्त विकल्प अमेरिका स्वयंमका लागि पनि हितकर छ ।

अमेरिकाका लागि अब महाशक्ति प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठ्ने  समय आइसकेको छ । महाशक्ति ताजलाई कायमै राख्न साधन श्रोत र शक्ति खर्चनुभन्दा अमेरिकाले अब विश्वको आर्थिक र मानवअधिकारको अवस्था बलियो बनाउन आफूलाई केन्द्रित बनाउनुपर्छ ।

चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा अफ्रिकन तथा एशियाली मुलुकलाई प्यादाझैँ व्यवहार गर्नुको सट्टा उनीहरूको आर्थिक समृद्धिका लागि सहयोग गर्दै अघि बढ्नु नै उपयुक्त हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंकसँग सहकार्य गर्दै कमजोर आर्थिक अवस्थाका मुलुकहरूको ऋण मिनाहामा अमेरिकाले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ । ब्रिक्सलाई पश्चिमाविरुद्ध काम गर्न दिनुभन्दा त्यस संगठनका जायज चासो र चिन्ता सम्बोधनका लागि अमेरिकाले सहयोग गर्नुपर्छ । अफ्रिका र एशिया अब अमेरिकी प्राथामिकतामा पर्नुपर्छ । ग्लोबल साउथ बलियो हुँदा जातीय राष्ट्रवाद वा आप्रवासी विरोधी राजनीतिमा पनि लगाम लाग्नेछ ।

अमेरिकाका लागि अब महाशक्ति प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठ्ने  समय आइसकेको छ । महाशक्ति ताजलाई कायमै राख्न साधन श्रोत र शक्ति खर्चनुभन्दा अमेरिकाले अब विश्वको आर्थिक र मानवअधिकारको अवस्था बलियो बनाउन आफूलाई केन्द्रित बनाउनुपर्छ ।

प्रधानताको भोकमा अधिक साधन स्रोतको बर्बादीभन्दा विश्वव्यापी आर्थिक र मानवअधिकारको संकल्पसहित अमेरिका अघि बढ्नुपर्छ । अमेरिकाको राष्ट्रिय हित भनेको हरेक क्षेत्रमा चीनभन्दा अघि रहनु मात्रै होइन । त्यसैले प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि सहकार्यको अवधारणालाई अघि सारेमात्रै नयाँ युगको नेतृत्व पनि अमेरिकाले गर्न सक्नेछ ।

(यो आलेख  अमेरिकी म्यागजिन फरेन अफेयर्सबाट अनुवाद गरिएको हो । लेखक माइकल बर्निस यल युनिभर्सिटीमा इतिहासका अध्यापक हुन् । भान ज्याक्सन भिक्टोरिया युनिभर्सिटीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका वरिष्ठ अध्यापक हुन् । लेखकद्वयको सह लेखनीमा The Rivalry Peril: How Great-Power Competition Threatens Peace and Weakens Democracy प्रकाशित छ ।)