भूमिलगायतका अन्य अध्यादेश सदनबाट पारित हुन्छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश लगायतका अन्य अध्यादेश सदनबाट पारित हुने दाबी गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भूमिसहित सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेश सङ्घीय संसद्‌बाट पारित हुने दाबी गरेका हुन् ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित नहुने हल्ला बजारु भएको भन्दै उनले जसपा नेपालले यस बारे कुनै आधिकारिक निर्णय नगरेको बताए ।

गुरुङले अध्यादेशका बारेमा सहमति खोज्न दलहरुसँग छलफल भइरहेको र सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा नै रहेको धारणा राखे । साथै, सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक सरकारले सदनमा पेस गरेको अवस्थामा त्यसलाइ संशोधन गर्ने वा नगर्ने निर्णय सदनले गर्ने जिकिर गरे ।

त्यस्तै, माघ २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता गुरुङले सजायमाफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७१ लाइ खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले पहिरो रोकथामसम्बन्धी परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैङ्कबाट प्राप्त हुने २० लाख अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ भने ६७० मेगावाट क्षमताको दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी पूर्वतयारी अघि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।

त्यस्तै, बैठकले नेपाल र युक्रेनबीच कूटनीतिक, आफिसियल र सर्भिस राहदानीबाहकलाई भिसा छुट दिनेसम्बन्धी सम्झैतापत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको उनले बताए ।

बैठकले बीमा नियमावली २०८१ स्वीकृत गरेको छ भने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) १७ जनाको सरुवा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।