प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा काठमाडौं महानगरका कर्मचारीले पाएनन् तलब

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कर्मचारीले दुई महिनादेखि तलब पाएका छैनन् ।

काठमाडौं महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहिन भएको दुई महीना पुग्यो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले नियम विपरित काठमाडौं भ्यू टावरको नक्सा पास गरेको भन्दै महानगरले उनलाई ५ पुसदेखि बिदामा राखेको छ । महानगरले उनीमाथि छानवीन गरिरहेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कर्मचारीहरुले पुस र माघको तलब पाएका छैनन् । तलब नपाउँदा सरसफाई र तल्लो पदमा काम गर्ने कर्मचारीलाई दैनिक व्यवहार धान्न मुस्किल भएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएपछि महानगरको नियमित काम पनि रोकिएको छ । काम रोकिएपछि काठमाडौं महानगरले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई २४ पुसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन अनुरोध गर्दै पत्र पठाएको थियो ।

काठमाडौं महानगरमा अहिले गोविन्द शर्मा निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोकिएका छन् । तर, निमित्तसँग सबै अधिकार नहुने भएकाले महानगरको कामकारबाहीमा अप्ठ्यारो भएको बताउँछन्, मेयर बालेनका स्वकीय सचिव भूपदेव शाह । उनले भने, ‘निमित्तसँग सीमित अधिकार हुन्छ । निमित्तसँग आर्थिक अधिकार हुँदैन् ।’

संघ सरकारले तत्काल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउने भए निमित्तलाई नै आर्थिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्दिन पनि महानगरले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको शाहले बताए । उनले भने, ‘महानगरको नियमित काम रोकिने हुँदा महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग गरेको हो । नपठाउने भए निमित्तलाई नै आर्थिक अधिकार दिएको पत्र पठाइदिनु भनेर पनि महानगरले अनुरोध गरेको छ ।’

महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग गरिरहे पनि उसले गुरागाईं माथिको छानवीन भने अझैँ सकेको छैन् । एकातिर महानगरले छानवीन नसक्ने अर्कोतिर संघ सरकारले महानगरको माग बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा महानगरका कर्मचारी तलबविहिन भएका हुन्।

कानुन अनुसार संघीय सञ्चित कोषको सञ्चालन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र आर्थिक प्रशासन प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुन्छ । महानगरको आम्दानी सञ्चित कोषमा जम्मा हुने भए पनि खर्च भने यो कोषबाट गर्न मिल्दैन । खर्च गर्नका लागि सञ्चित कोषको रकम खर्च कोषमा ट्रान्स्फर गर्नुपर्छ ।

के थियो छानविन गर्नुपर्ने विषय

सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तरगत काठमाडौं महानगरपालिका र जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रा.लि. बीच भदौ २०७२ मा काठमाडौं भ्यू टावर बनाउने सम्झौता भयो । उक्त सम्झौता अनुसार १२ तलाको भ्यू टावर २०७७ भदौसम्म तयार भइसक्नु पर्ने थियो । निर्माणको पाँच वर्षे अवधिसहित निर्माण कम्पनीले ३० वर्षसम्म काठमाडौं भ्यू टावर सञ्चालन गर्ने र सो बापत महानगरलाई वार्षिक शूल्क तिर्ने सम्झौता भएको थियो ।

महानगरको भवन निर्माण कार्यविधि २०७५ अनुसार काठमाडौं महानगरबाट ‘सुपर स्ट्रक्चर’को नक्सा पास गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, महानगरबाट ‘सुपर स्ट्रक्चर’को अनुमति नलिइकन भवन निर्माण अगाडि बढाएपछि निर्माण कम्पनीलाई ५ लाख जरिवाना तिराइयो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा महानगरपालिकाको भवन निर्माण कार्यविधि अनुसार ‘सुपर स्ट्रक्चर’को अनुमति नलिइ निर्माण सम्पन्न भएका भवनबाट जरिवाना र राजश्व तिराएर नगर प्रमुखले स्वीकृति दिन पाउने व्यवस्था छ ।

यही बीचमा १ कार्तिक २०८० मा काठमाडौं भ्यू टावर निर्माण गरिरहेको जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सले काठमाडौं भ्यू टावरलाई १२ तल्लाबाट १९ तल्लाको बनाउने भन्दै महानगरमा निवेदन दियो ।

तर, महानगरले भने काठमाडौं भ्यू टावर सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत निर्माण भइरहेको र १२ तल्लाको सम्झौतामा १९ तला बनाउन नमिल्ने भन्यो । १९ तल्ला बनाउने नै भए नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने शर्त राख्यो महानगरले ।

यही विषयमा अध्ययन गर्ने भनेर काठमाडौं महानगरले वडा नं ५ का अध्यक्ष विरेन्द्र प्रजापतिको नेतृत्वमा सार्वजनिक निजी साझेदारी विभाग समेत बनायो । विभागले काठमाडौं भ्यू टावरको तला थप गर्ने विषयमा अध्यन गर्‍यो । तर, विभागले प्रतिवेदन पेस नगर्दै महागरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले १९ तल्लाको नक्सा पास गर्दिए ।