जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम : तामझामका साथ उद्घाटन, रकम अभावले अलपत्र

काठमाडौं । सरकारले ६ वर्षअघि तामझामका साथ घोषणा गरेको ’जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अलपत्र परेको छ । घोषणा गर्दाको कुरा पत्याउने हो भने हालसम्म २२ जलविद्युत् आयोजना बनिसकेका हुने थिए । त्यसबाट लाखौँ नागरिकले सेयर पाएर आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइसकेका हुने थिए ।

यद्यपि विसं २०७५ फागुन २ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेर अघि बढाएको उक्त कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष फितलो साबित भएपछि परिस्थितिले अर्को मोड लिएको हो ।

खासगरी सरकारले तीन वर्षमा तीन हजार मेगावाट, पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यहीअनुसार तामझामका साथ उद्घाटनसमेत गरियो ।

कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेर अलपत्र पार्ने नेतृत्वको प्रवृत्ति पुरानै हो । यो कार्यक्रम पनि सोही प्रवृत्तिको शिकार बनेको सरोकारहरू बताउँछन् ।

आयोजनाको संरचना

‘जनता’ नामबाट सुरु गरिएको सो कार्यक्रममा जोडिएका सबै आयोजना निर्माण गरी सेयर निष्कासनसम्मको प्रक्रिया पूरा गर्न करिब २० खर्ब रुपैयाँ रकम आवश्यक पर्ने बताइएको थियो । जसमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, विकास साझेदार संस्थाहरू र जनतालाई सेयर बाँडेर १० खर्ब रुपैयाँ बजेट जुटाउनले सरकारको योजना थियो ।

त्यस्तै, बाँकी १० खर्ब रकम अन्तराष्ट्रिय बजारबाट जुटाउने ऊर्जा मन्त्रालयको तयारी थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाको कुल लागत व्यवस्थापन ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत सेयर बाँडेर गरिने बताइएको थियो । यद्यपि, दोस्रो संशोधनमार्फत मन्त्रालयको सहमति लिएर आयोजनाको प्रकृति र क्षमताका आधारमा कर्जा तथा स्वपुँजीको संरचनामा आवश्यकताअनुसार कर्जा तथा स्वपुँजी अनुपात कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

सो परियोजनामा ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर रहने व्यवस्था छ । तर, आयोजनाको ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएपश्चात् मात्रै सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्न पाइने व्यवस्था छ ।

जसमा संस्थापकतर्फ सम्बन्धित प्रदेश सरकारका लागि बढीमा पाँच प्रतिशत, आयोजना रहेको जिल्लाको स्थानीय तहकका लागि बढीमा पाँच प्रतिशत, सरकार वा उसले तोकेको निकाय वा सङ्गठित संस्थाका लागि ४१ प्रतिशत छुट्याइने भनिएको छ । दोस्रो संशोधनमार्फत विदेशी लगानीकर्तालाई पनि सहभागी गराउन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

यता सर्वसाधारणतर्फ कार्यरत कर्मचारीको लागि तीन प्रतिशत, आयोजना प्रभावित स्थानीयको लागि १० प्रतिशत, अन्य जिल्लाका सर्वसाधारणका लागि ३३ प्रतिशत र प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीयका लागि तीन प्रतिशत सेयर छुट्याइनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दोस्रो संशोधनमार्फत आयोजना प्रभावित बासिन्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

कस्ता छन् कार्यक्रमले समेटेका आयोजना ?

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा २२ आयोजना समेटिएका छन् । बीचमा बुढीगण्डकी ‘क’ र ‘ख’को लाइसेन्स विवाद आएको थियो । तोकिएको समयमा वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न नसकेको भन्दै सरकारले लाइसेन्स खोसिदिएको थियो ।

यद्यपि, हाल २२ वटै आयोजना सो कार्यक्रममा समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कोशी प्रदेशमा अरुण ४ (३७२ मेगावाट), किमाथाङ्का अरुण (४८२ मेगावाट), माथिल्लो अरुण (७२५ मेगावाट), इखुवा (३० मेगावाट), घुम्साखोला (७२ मेगावाट) र सिम्बुवा खोला (७० मेगावाट) पर्छन् ।

त्यस्तै, बागमती प्रदेशमा बुढीगण्डकी ’क’ (७५ मेगावाट), तामाकोशी–५ (९६ मेगावाट), त्रिशूली–३ बी (३७ मेगावाट), रसुवागढी, माथिल्लो साञ्जेन (१४ दशमलव ७ मेगावाट) र साञ्जेन (४२ दशमलव ५ मेगावाट) रहेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा बुढीगण्डकी ग्वारखोला (६० मेगावाट), बुढीगण्डकी प्रोक–१ (१०० मेगावाट), बुढीगण्डकी प्रोक–२ (२४० मेगावाट) रहेका छन् ।

त्यस्तै, कर्णालीमा भेरी बबई डाइभर्सन (४८ मेगावाट), फुकोट कर्णाली (४९२ मेगावाट), जगदुल्ला–१ (९२ मेगावाट), जगदुल्ला–२ (६५ मेगावाट) रहेको छ ।

त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट चैनपुर सेती (२१० मेगावाट), सेती नदी–३ (१६३ मेगावाट) र माथिल्लो सेती (५० मेगावाट) रहेका छन् ।

उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीप देव यी आयोजनाहरू दीर्घकालीन भएकाले हाल पनि काम भइरहेको दाबी गर्छन् ।

दुई–चार वटा परियोजनाबाट सेयर निष्कासन भइसकेको जानकारी दिँदै उनले अन्यको पनि प्रक्रिया जारी रहेको बताए । तर, वास्तविकतामा माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘बी’, रसुवागढी र साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाबाट मात्रै साधारण सेयर निष्कासन भएको छ ।

जनताले नै बुझेनन् जनताको जलविद्युत् 

यो सरकारी कार्यक्रमको नारा ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको सेयरधनी’ राखिएको थियो । तर, अफसोच सर्वसाधारण जनताले न प्रक्रिया बुझे, न फाइदा घाटाको हिसाब मिलाउन सके ।

तत्कालीन उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले जनताले यी आयोजनामा लगानी गरे जीवनको उत्तरार्धमा पेन्सन दिने घोषणासमेत गरेका थिए । तर, पनि जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा जनताको लगाव रहेन । जनताको सहभागिता बढेन ।

वित्त व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन नसकेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजु महर्जन बताउँछन् । उनकाअनुसार २२ वटै परियोजनाहरूको अध्ययन सकिए पनि पैसाको अभावमा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

कार्यक्रमका लागि १० खर्ब आन्तरिक र १० खर्ब  रुपैयाँ बाह्य बजारबाट उठाउने सरकारको योजना भएपनि प्रयाप्त लगानी उठाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

रकम जुटाउन नसकिएपछि कार्यक्रमको दोस्रो संशोधनमार्फत विदेशी लगानीकर्तालाई पनि सहभागि गराउन सकिने व्यवस्था ल्याइयो । यद्यपि, प्रयाप्त रकम जुट्न सकेन । साथै, जनताका लागि छुट्याइएको ४१ प्रतिशत सेयरमा पनि जनताको चासो नदेखिएको उनले बताए ।

‘जनताले चासो देखाएको भए सायद अन्य परियोजनाहरू पनि धमाधम लागू हुने थिए । कसैले चासो नदिँदा वित्त स्रोत जुटाउन सकिएन,’ उनले थपे, ‘अब काम अघि बढे माथिल्लो अरुणको सेयर निस्कन सक्छ, तर त्यो पनि सम्भावना कम छ । त्यसमा जनताको कति चासो हुन्छ की हुँदैन थाहा होला ।’

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि दोस्रो संशोधनअनुसार सेयर किन्नका लागि सर्वसाधारणलाई शतप्रतिशत बिना धितो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा उपलब्ध गराउने बताइएको छ । यद्यपि, यस कार्यक्रममा जनताको आकर्षण बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

कहाँ पुग्यो काम ?

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महर्जनका अनुसार जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समेटिएका २२ आयोजनामध्ये हालसम्म तीन वटाले मात्रै सेयर निष्कासन गरेका छन् ।

जसमा माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनाले २०७५ चैत ७ गते सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गरेको थियो । जसमा पहिलो सेयर आवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएका थिए ।

त्यस्तै, रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाले २०७४ फागुन ११ गतेदेखि पहिलो चरणमा कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता र संस्थापक संस्थाका कर्मचारीहरूका लागि सेयर निष्कासन गरेको थियो भने दोस्रो चरणमा २०७४ चैत ५ देखि १३ गतेसम्म संस्थापक संस्थाका कर्मचारी तथा ऋणदाता संस्थाका कर्मचारी र सञ्चय कोषका कर्मचारीहरूका लागि सेयर निष्कासन गरेको थियो ।

त्यसैगरी, साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाले २०७९ भदौ ५ गतेदेखि आयोजना प्रभावित रसुवा जिल्लाका बासिन्दाका लागि ३६ लाख ५० हजार कित्ता सेयर निष्कासन गरेको थियो ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महर्जनका अनुसार सो कार्यक्रममा जोडिएका २२ वटै आयोजनाहरूको अध्ययन सकिएको छ । तीनवटाको सेयर निष्कासन भइसकेको छ भने बाँकी प्रक्रियामा छन् । उनी भन्छन्, ‘तामाकोशी ५ को सेयर निष्कासनका लागि कम्पनी दर्तादेखि आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरे पनि वित्त व्यवस्थापनको अभावमा काम अघि बढ्न सकेन ।’

उनकाअनुसार २२ आयोजनामध्ये तामाकोशी ५ को लागि वित्त व्यवस्थापनको प्रक्रिया जारी छ । सेयर निष्कासनका लागि माथिल्लो अरुण आवश्यक प्रक्रियाहरू सकिएको छ । साथै, बाँकी आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सूचना अधिकारी महर्जन बताउँछन् ।