कुलमानलाई लखेट्ने पूर्वाग्रहले आफैँ लखेटिँदै ओली सरकार !
राम्रो काम गर्ने व्यवस्थापकलाई प्रशंसित र उत्साहित गर्नुको साटो ओली सरकार असहिष्णुताको तल्लो बिन्दुसम्म ओर्लिएर प्रतिशोध साँध्ने मनस्थितिमा पुगेको छ । घिसिङ स्पष्टिकरण प्रकरणको सीधा सन्देश हुन्छ कि देशमा ‘योग्यतातन्त्र’को कुनै अर्थ छैन ।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई एकपछि अर्को स्पष्टिकरण सोधेर काङ्ग्रेस–एमाले गठबन्धनको वर्तमान ओली सरकारले एक सफल, कुशल र लोकप्रिय व्यवस्थापकप्रति चरम असहिष्णुता, ईर्ष्या र पूर्वाग्रहको भद्दा प्रदर्शन गरिरहेको छ । यस्ता स्पष्टिकरणले ओली सरकार घिसिङलाई जुनकुनै हालतमा प्राधिकरणको नेतृत्वबाट हटाउन चाहन्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
बुधबारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि घिसिङलाई स्पष्टिकरण सोधिएको सम्भवत यो छैटौँ पटक हो । घिसिङलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने माहोल बनाउन उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपककुमार खड्काले बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कयौँ अर्धसत्य, मूलतः मिथ्या र झुटले भरिएको भ्रामक बयानबाजी गरे ।
सांसदका प्रश्नको उत्तर दिने नाममा उनले त्यस्ता केही तर्क अघि सारे जसले ती सत्य त हैनन् नै, स्वयं मन्त्रीको अध्ययन र बुझाइ खोटपूर्ण छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । ओली सरकारको घिसिङप्रतिको पूर्वाग्रह मन्त्री खड्काका कमजोर तर्कको जालोले कति पनि ढाकछोप गर्न सकेनन् ।
‘फाटेको जालोले छेकेको, छेके पनि छर्लङ्गै देखेको’ भन्ने गीत जस्तो सरकारको कुनियत अझ बढी अनावृत मात्रै भयो । मन्त्री खड्काले घिसिङमाथि सरकारलाई ‘नचिनेको, नटेरेको, नमानेको, नसुनेको’ आरोप लगाए । तर, कुन घटना, केके सवाल र कुनकुन सन्दर्भ र प्रसङ्गमा त्यस्तो भएको हो, कुनै ठोस खुलासा गर्न सकेनन् ।
बरु, ‘लोडसेडिङ अन्त्य भएको श्रेय भारतलाई दिनु पर्ने’ जस्ता बेतुक र बचकनापूर्ण अभिव्यक्ति दिएर दुनियाँ हँसाए । मन्त्री खड्काको यस्तो अभिव्यक्तिले ‘राष्ट्रिय हीनताभाव’ को प्रवर्द्धन गर्थ्यो । देशले विद्युत क्षेत्रमा यसबीच गरेको प्रगतिको जससमेत आफैँ लिन नसक्ने वा नचाहने प्रवृत्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानको अपहेलना गर्दछ ।
मन्त्री खड्काले बारम्बार सोधेका स्पष्टिकरणलाई निर्देशक घिसिङले चुनौती दिँदै आएका थिए । फलतः बुधबार मन्त्रिपरिषद्कै बैठकबाट घिसिङलाई ३ दिने स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गर्न ओली सरकार बाध्य भयो ।
‘आफूलाई मन्त्री परिषद्ले नियुक्त गरेको हुँदा मन्त्रीस्तरीय स्पष्टिकरणको कुनै अर्थ नरहने’ भन्दै घिसिङले जवाफ फर्काएपछि ओली सरकार मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयतिर लागेको देखिन्छ ।
आफ्नो करिब ८ वर्षे कार्यकालमा देशमा लोडसेडिङ हटाउन उल्लेखनीय भूमिका गरेको, दशकौँदेखि घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याएको, अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापार सम्झौता र आपूर्ति प्रणाली सञ्चालनमा सन्तोषजनक नेतृत्व गरेको, विद्युत चुहावट रोक्न प्रभावकारी सक्रियता देखाएको, नयाँ जलविद्युत योजना र आपूर्ति ग्रिड निर्माणलाई तीव्रता दिएको जस्ता कारणले कुलमान घिसिङ एक कुशल व्यवस्थापकका रुपमा जनताबीच लोकप्रिय छन् ।
राजनीतिक दल, नेता र सरकारलाई भने घिसिङको कार्यकुशलता, सफलता र लोकप्रियता असह्य ईर्ष्या र जलनको विषय बनेको छ । जबकि घिसिङ तिनका राजनीतिक प्रतिस्पर्धी हैनन् ।
राम्रो काम गर्ने व्यवस्थापकलाई प्रशंसित र उत्साहित गर्नुको साटो ओली सरकार असहिष्णुताको तल्लो बिन्दुसम्म ओर्लिएर प्रतिशोध साँध्ने मनस्थितिमा पुगेको छ । घिसिङ स्पष्टिकरण प्रकरणको सीधा सन्देश हुन्छ कि देशमा ‘योग्यतातन्त्र’को कुनै अर्थ छैन । नेतालाई मन परेन वा तिनको राजनीतिक स्वार्थको विपरित भयो भने जस्तै कुशल मानिसलाई पनि हदैसम्मको दुःख र हैरानी दिनसक्ने गरी शासकवृत्त परपीडक बन्न यहाँ तम्तयार छ ।
डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन विवादबाहेक प्राधिकरण नेतृत्व र सरकारबीच कुनै अप्ठ्यारो थिएन । उक्त विवाद अदालतमा समेत पुगिसकेको सन्दर्भमा प्राधिकरण निर्देशक घिसिङ र ओली सरकारबीच कुनै समस्या नहुनु पर्ने हो ।
सहज तरिका हुँदाहुँदै अधैर्यतावश घिसिङलाई बारम्बार स्पष्टिकरण सोधेर सताउने ओली सरकारको नियतले जनसाधारणलाई भने आक्रोशित बनाएको छ । नागरिकको सहानुभूति दल, नेता र सरकारभन्दा घिसिङप्रति धेरै छ । लोकतन्त्रमा नागरिक भावनाको पनि केही अर्थ हुन्छ, सरकारले त्यसको सम्मान गर्न सक्नु पर्दछ ।
अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको कारणले ओली सरकारलाई घिसिङ असहज भएका हुन् भने उनको कार्यकाल अब धेरै लामो छैन । २०७८ श्रावण २७ गते नियुक्त भएका घिसिङको दोस्रो कार्यकाल अब केही महिना मात्र बाँकी छ । घिसिङले कार्यकाल पूरा गरेपछि सरकारलाई आफ्नो सहजता अनुसारको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने बाटो त्यसै खुला हुनेछ ।
यति सहज तरिका हुँदाहुँदै अधैर्यतावश घिसिङलाई बारम्बार स्पष्टिकरण सोधेर सताउने ओली सरकारको नियतले जनसाधारणलाई भने आक्रोशित बनाएको छ । नागरिकको सहानुभूति दल, नेता र सरकारभन्दा घिसिङप्रति धेरै छ । लोकतन्त्रमा नागरिक भावनाको पनि केही अर्थ हुन्छ, सरकारले त्यसको सम्मान गर्न सक्नु पर्दछ ।
सामाजिक सञ्जालमा मात्र हैन, सडकमासमेत आम नागरिक बेलाबेला घिसिङको पक्षमा देखा पर्ने गरेका छन् । उनले पाएको जनसमर्थन र सद्भाव एक प्रशासकका लागि देशको इतिहासमै दुर्लभ हो ।
दुर्भाग्यको कुरा– घिसिङलाई सताउने कार्यमा काङ्ग्रेस र एमाले दुवै ठूला दल एक ठाउँमा छन् । स्थिरता, सुशासन र डेलिभरिको मुद्दामा गठबन्धन बनेको भाषण गरेर नथाक्ने काङ्ग्रेस–एमाले घिसिङप्रति किन यति धेरै पूर्वाग्रही भएका हुन् ? यस्तो व्यवहारले उनीहरूको राजनीतिक हितलाई कहाँनेर कस्तो फाइदा पुग्छ ? कसैले उत्तर दिएको छैन ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री खड्का आफैँ लैनचौर स्काउट जग्गा भाडालगायतका काण्डमा विवादित व्यक्ति हुन् । मन्त्री खड्कामाथिका नैतिक सङ्कटको उत्तर सरकार र उनको दलले दिएको छैन । स्काउटको जग्गा भाडा विवादमा भएको गुण्डागर्दीको भिडिओ नै बाहिरिएको थियो । तर, काङ्ग्रेस–एमालेले त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया गर्न समेत उचित ठानेनन् ।
सरकारले घिसिङको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य नम्बर दिएर अर्को हाँस्यास्पद तमासा देखाएको छ । यो विषयलाई मन्त्री खड्काले समयभित्रै घिसिङ उपस्थित नभएको भन्दै परीक्षामा अनुपस्थित विद्यार्थीको नतिजासँग तुलना गरे । कुनै नियुक्ति, भर्ना वा प्रवेश परीक्षा र बहालवाला कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबीचको भेद मन्त्रीले छुट्याउन सकेनन् ।
घिसिङलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य नम्बर दिएर सरकारले आफ्नै विवेक शून्यताको परिचय दिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सरकारको यस्तो निर्णयको व्यापक विरोध, आलोचना र उपहास भइरहेको छ । राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले व्यङ्ग्य गर्दै एक्समा लेखेका छन्, ‘आफ्नै मूल्य ‘शून्य’ हुनेहरूले अरुलाई दिन सक्ने पनि ‘शून्य’ नै हो ।’
कुलमानलाई सहजतापूर्वक कार्यकाल पूरा गर्न दिनुको साटो बारम्बार बिनाकारण स्पष्टिकरण सोध्ने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य अङ्क दिने, दैनिक कार्य सम्पादनमा अवरोध गर्ने, अनावश्यक मानमर्दन गरेर सरकारले आफ्नै मातहतको एक राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आतङ्कित बनाएको छ । यसबाट स्वयं सत्तारुढ दलहरूले ठूलो राजनीतिक नोक्सानी बेहोर्न पर्ने छ ।
कुलमानलाई सहजतापूर्वक कार्यकाल पूरा गर्न दिनुको साटो बारम्बार बिनाकारण स्पष्टिकरण सोध्ने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य अङ्क दिने, दैनिक कार्य सम्पादनमा अवरोध गर्ने, अनावश्यक मानमर्दन गरेर सरकारले आफ्नै मातहतको एक राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आतङ्कित बनाएको छ । यसबाट स्वयं सत्तारुढ दलहरूले ठूलो राजनीतिक नोक्सानी बेहोर्न पर्ने छ ।
मन्त्री खड्काले विद्युत प्राधिकरणको विगत ८ वर्ष यताको लेखा, लेखापरीक्षण र मुनाफामा समेत प्रश्न उठाएका छन् । उठ्न बाँकी बक्यौतालाई आम्दानी बाँधेर मुनाफा देखाइएको तर्क अघि सारेका छन् । लेखा र लेखा परीक्षण संसारभरि ‘एक्युरल बेसिस’ मा हुन्छ भन्ने सामान्य ज्ञानसमेत मन्त्रीमा देखिन्न । लेखा भनेको ‘उठ्न बाँकी आम्दानी’ र ‘तिर्न बाँकी भुक्तानी’ को समेत अभिलेख हो । दोहोरो लेखा प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पनि यही हो ।
यदि विद्युत प्राधिकार विगत ८ वर्षदेखि मुनाफामा हैन, घाटामा नै छ भने अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका आर्थिक तथ्याङ्क, सर्वेक्षण, नियामक निकायहरूको सरकारी मूल्याङ्कन सर्वेक्षण र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा त्यो किन उल्लेख गरिएन ? के ८ वटा आर्थिक वर्षसम्म सरकारको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक निगममा कसैले कृत्रिम रूपले मुनाफा देखाउन सक्छ ? यदि सक्छ भने राज्यका अन्य निकाय के हेरेर बसे ? यो प्रश्नको उत्तर कसले दिने ?
यदि उद्योगी व्यापारीलाई राज्यले विशेष विद्युत सहुलियत दिन चाहन्छ भने सरकारले निर्णय गर्दा भयो । त्यस बराबरको रकम सरकारले प्राधिकरणलाई क्षतिभरण अनुदान दिँदा भयो । प्राधिकरण निर्धारित नियम र समानताको सिद्धान्तअनुरूप सञ्चालित हुनु पर्ने हुँदा उसले कसैबाट बिल असुल्ने, कसैबाट नअसुल्ने गर्न सक्दैन । सरकारलाई त्यस्तो अधिकार भएबाट प्राधिकरणको उठ्न बाँकी बक्यौतालाई धेरै ठूलो विवादको विषय बनाइ रहनु आवश्यक हैन ।
घिसिङ एक उत्पीडित राष्ट्रिय समुदायबाट उदित भएका प्रतिभाशाली व्यक्तित्व पनि हुन् । नेपाल अहिले समावेशिताको सिद्धान्त र अवधारणाअनुरूप राष्ट्र निर्माणको नयाँ प्रक्रियामा छ । घिसिङजस्ता व्यक्तित्वको भूमिका र कार्यकुशलताले सहभागिता र समावेशितालाई सार्थक बनाउन मद्दत गर्दछ । साथै, उत्पीडित राष्ट्रिय समुदायमा आत्मविश्वास र गौरवको भावना विस्तार गर्दछ । सीमान्तकृत समुदायबाट योग्यतातन्त्रको मापदण्डअनुरूप राष्ट्रनिर्माणमा योगदान गर्नसक्ने प्रतिभाशाली व्यक्तित्वको उदय हुनु आफैँमा सकारात्मक हो ।
घिसिङलाई अनाहकमा दुख र हैरानी दिने कार्यले राज्य संयन्त्र अझै जातीय पूर्वाग्रह र नश्लीय सोचबाट मुक्त छैन भन्ने सन्देश जाने छ । यस्तो सन्देश राष्ट्रिय एकता र राष्ट्र निर्माण प्रक्रियाका लागि हानिकारक हो । घिसिङले केही महिना पदमा रहेर कार्यकाल पूरा गर्दा उर्जा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई के त्यस्तो मर्का र अप्ठ्यारो पर्ला र यति धेरै पूर्वाग्रही बन्नु पर्ने हो ?
घिसिङले प्राधिकरणलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने कुनै काम गरेको भए, कुनै आर्थिक अपचलन, वित्तीय अनुशासनहीनता वा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको भए भन्न सक्नु पर्यो । अख्तियारलगायतका सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्न सक्नु पर्यो । त्यस्ता कुनै घटना विवरण भए राज्यले नागरिक सामु प्रष्ट र पारदर्शी ढङ्गले राख्न सक्नु पर्यो ।
घिसिङमाथि अहिलेसम्म यस्तो कुनै आरोप छैन । बरु, नागरिक उल्टै सरकार चलाउनेहरूको नियतमा शङ्का गरिरहेका छन् । कतै घिसिङको कारणले प्राधिकरणलाई हिजो जस्तै दुहुनो गाई बनाउन नपाएको वर्ग र वृत्तको उक्साहटमा त ओली सरकारले यस्तो काम गरिरहेको छैन ? राजनीतिक दल र शीर्ष नेताहरूले प्राधिकरण सञ्जालबाट कमिसन खान र कथित चुनाव खर्च बटुल्न नपाएको कारणले त यस्तो व्यवहार गरिएको हैन ? व्यापक आशङ्का छ ।
लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा सिङ्गो सरकार र सत्तारुढ दलहरू लागेर कुनै एक प्रशासक वा व्यक्तिप्रति यो स्तरको असहिष्णुता र पूर्वाग्रह साँध्नु किमार्थ सुहाउने कुरा हैन । यो पाराले कुलमान लखेटिदैनन् । उनले गुमाउनु पर्ने हद से हद त्यही ६ महिनाको जागिर हो । तर, ओली सरकार र सत्तारुढ दलहरूले भने यसको धेरै ठूलो मूल्य चुकाउन पर्ने हुन सक्दछ ।
भन्न सकिन्छ– कुलमान लखेट्न लागेको ओली सरकार नागरिकको आँखामा आफैँ लखेटिँदैछ । घिसिङ प्रकरणले काङ्ग्रेस–एमालेको गिर्दो साख र अवनतिको गतिलाई अझ तीव्र बनाउने सम्भावना छ ।
What's Your Reaction?
