अनावश्यक आर्थिक भार नपर्नेगरी भिआइपी सुविधाबारे कानुन बन्छ : गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिने कानुन बनाउने बताएका छन् ।

संसद् रहेको अवस्थामा पूर्व विशिष्टको सुविधाबारेको कानुन संसद्ले बनाउनुपर्ने उनले बताए । पूर्व विशिष्टलाई सुविधा दिने विषयमा संसद्को वैधानिक आधार हाल नभएकाले सरकारले कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्न लागेको उनको भनाइ छ ।

राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी कानुनको मस्यौदा संसद्मा पेस गरिने उनको भनाइ छ। ‘राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व नपरोस्, सार्वजनिक पदको गरिमा वृद्धि होस्, नागरिक स्वीकार्यता र राष्ट्रको सक्षमताबिचको सन्तुलनमा सरकार सजग छ,’ उनले भने ।

हाल मन्त्रिपरिषद्ले मापदण्ड बनाएर सुविधा वितरण गर्दै आएकोमा यसबारे कानुन बनाउन दायित्व संसद्को भएकाले कानुनी रूपमा सुविधाको व्यवस्थापन गर्न लागेको उनले बताए ।’हिजो कानुन नै नबनाईकन सुविधा वितरण गरियो भनियो । अहिले कानुन बनाउन खोज्दा पनि विरोध गरियो । विभिन्न कोणबाट आएका चासोलाई सम्बोधन गर्दै गृह मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा संसद्मा ल्याउँछ,’ उनले भने

सर्वोच्च अदालतले विधायकी अधिकारबाट कानुन बनाउनु भनेकाले, महालेखा परीक्षण कार्यालयले पनि त्यही भनेको र संसदीय समितिले पनि कानुन बनाउन निर्देशन दिएपछि सरकारले सुविधाबारे कानुन निर्माण गर्न खोजेको बताए । ‘कानुन नै नबनाएर सुविधा दिने हो की कानुन बनाएर अथवा सुविधा नै नदिने हो की संसदले नै निर्णय गरोस्,’ उनले भने ।

अनावश्यक ढङ्गले राज्यकोषमा भार पर्नेगरी सरकारले पूर्व विशिष्टलाई सुविधा नदिइने उनले बताए ।