भारतीय अदालतले भन्यो – पत्नीले अश्लील चलचित्र हेर्नु सम्बन्धविच्छेदको आधार होइन

काठमाडौं । भारतको एक अदालतले पत्नीहरूले अश्लील चलचित्रहरू हेर्नु सम्बन्धविच्छेदको आधार नहुने फैसला गरेको छ । महिलाहरूलाई हस्तमैथुन गर्ने अधिकार रहेको भन्दै अदालतले उनीहरूले विवाह गरेपछि आफ्नो यौन स्वायत्तता आत्मसमर्पण नगर्ने बताएको छ । भारतमा महिला यौनिकता बारेको कुराकानीलाई निषेध मानिन्छ । विशेषगरी विवाहित महिलाहरूको सन्दर्भमा जसले आफ्नो पति र बच्चाहरूलाई आफूभन्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ […]

Mar 20, 2025 - 08:15
 0
भारतीय अदालतले भन्यो – पत्नीले अश्लील चलचित्र हेर्नु सम्बन्धविच्छेदको आधार होइन

काठमाडौं । भारतको एक अदालतले पत्नीहरूले अश्लील चलचित्रहरू हेर्नु सम्बन्धविच्छेदको आधार नहुने फैसला गरेको छ ।

महिलाहरूलाई हस्तमैथुन गर्ने अधिकार रहेको भन्दै अदालतले उनीहरूले विवाह गरेपछि आफ्नो यौन स्वायत्तता आत्मसमर्पण नगर्ने बताएको छ ।

भारतमा महिला यौनिकता बारेको कुराकानीलाई निषेध मानिन्छ । विशेषगरी विवाहित महिलाहरूको सन्दर्भमा जसले आफ्नो पति र बच्चाहरूलाई आफूभन्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।

दक्षिणी राज्य तमिलनाडुमा फैसला एक पुरुषले तल्लो अदालतको निर्णय विरुद्ध अपील गरेपछि आएको थियो । तल्लो अदालतले ती पुरुषलाई सम्बन्धविच्छेद दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

उनको मुद्दा आफ्नी पत्नीले गरेको कथित क्रूरताका धेरै कार्यहरूमा आधारित थियो, जसमा उनले दाबी गरेअनुसार आफ्नी पत्नीको अश्लील चलचित्र हेरेर हस्तमैथुन गर्ने लत पनि समावेश थियो ।

अपील खारेज गर्दै मद्रास उच्च अदालतले ‘आत्मसुख वर्जित फल होइन’ भनी फैसला सुनायो ।

“पुरुषहरू बीचको हस्तमैथुनलाई सार्वभौमिक मानिएको हुँदा महिलाहरूद्वारा गरिएको हस्तमैथुनलाई कलङ्कित गर्न सकिँदैन”, अदालतले आफ्नो फैसलामा भनेको छ ।

अदालतले विवाह गरिसकेपछि पनि महिलाले ‘आफ्नो व्यक्तित्व कायम राख्छिन्’ र ‘एक व्यक्तिका रूपमा, एक महिलाका रूपमा उनको आधारभूत पहिचान, उनको वैवाहिक स्थितिद्वारा विलीन हुँदैन’ भनेको छ ।

अदालतले अश्लील चलचित्रको लत ‘खराब’ भएको र यसलाई ‘नैतिक रूपमा न्यायोचित’ हुन नसक्ने तर यो सम्बन्धविच्छेदको कानूनी आधार होइन भनी तर्क गरेको थियो ।

सम्बन्धविच्छेद भारतका धेरै भागमा अझै पनि निषेध रहेको छ । प्रायः दुःखी विवाहहरू कायम राख्न पारिवारिक र सामाजिक दबाबका कारण प्रत्येक एक सय विवाहमध्ये एउटा मात्र विघटनमा समाप्त हुन्छ ।

भारतको फौजदारी न्याय प्रणालीमा विचाराधीन मामिलाका कारण कतिपय सम्बन्धविच्छेद निवेदनले समाधानमा पुग्न वर्षौं लाग्छ । एएफपी

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

HamroGlobalMedia तपाईं पनि हाम्रो वेबसाइट मा समाचार वा आफ्नो विचार लेख्न सक्नुहुन्छ। आजै खाता खोल्नुहोस्। https://www.hamroglobalmedia.com/register