घरेलु मदिराको ‘ब्राण्डिङ’ गफ मात्रै

स्याङ्जा। 

घरेलु मदिराको ‘ब्राण्डिङ’ र बजारीकरणको चर्चाले  संसददेखि चोक चौतारासम्म ठाउँ पाएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमासमेत समेटिनुले यो विषय अब बहसमा मात्र सीमित छैन । स्याङ्जाको वालिङले त घरेलु मदिरा उत्पादन, नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन नै बनाइसकेको छ । यहाँको भीरकोट र गल्याङ नगरपालिकाले पनि घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ गर्ने भनेको धेरै भयो । तर हालसम्म सुरु भएको छैन, त्यसैले यो काम गफ मात्रै त हैन भन्ने भएको छ । गण्डकी, लुम्बिनीलगायत प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई ‘ब्राण्डिङ’ गरेर कानुनी मान्यता दिने घोषणा गरेका छन् ।

भीरकोट नगरपालिकाले पनि घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ गर्ने सोच बनाएको गतवर्ष देखि नै हो । आगामी वर्ष ऐन बनाएर उक्त कार्यलाई अगाडी बढाइने नगरप्रमुख गोविन्द कुमार कर्माचार्यले बताए । नेपाली कोदोको मदिरा संसारमा चलेका अरु मदिराभन्दा भिन्न रहेको बताईन्छ । जनजाति समुदायको पम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित घरेलु मदिरालाई विधि र मापदण्ड अनुसार बनाउन सके कुनैपनि जोखिम नहुने भीरकोटका नगर प्रमुख कर्माचार्यको भनाई छ । कोदो मात्र नभएर अरु अन्नपात र फलफूलबाट पनि घरेलु मदिरा बनाउन सकिने उहाँको तर्क रहेको छ ।

‘स्रोतको कमी भएन भने दुई-तीन महिना भित्रमा कोदोको मदिरालाई नयाँ पहिचानसहित ब्राण्डिङ गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि राज्यले कानुनी बाटो फुकाइदिनुपर्छ’, वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख कृष्ण खाँणले भने, ‘हामीले यस अगाडी नै उत्पादन गरिसक्थ्यौं, मदिरा जस्तो जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले अनुसन्धानमा समय बढी लागेको हो ।’ अहिले आएर गल्याङ नगरपालिले पनि घरेलु मदिराको ब्राण्डिङका लागि छलफल चलाएको छ ।

मापदण्ड र गुणस्तर तय गरेर घरेलु मदिरालाई वैध बनाउनुपर्ने माग नयाँ भने होइन । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यसलाई थप मुखरित गरेका हुन् । संघीय संसदमा पनि यस विषयले प्रवश पाइसकेको छ । उसो त घरेलु मदिराको लुकीछिपी उत्पादन र बिक्रीवितरण भइरहेको विषय पनि कतै छिपेको छैन । सर्वोच्च अदालतले केही वर्षअघि संस्कारजन्य कार्यका लागि एक परिवारले वर्षमा ३० लिटरसम्म उत्पादन गर्न पाउने फैसला गरेपनि व्यावसायिक उत्पादन र बिक्रीवितरणका लागि घरेलु मदिरा बर्जित छ । मदिरा ऐन–२०३१ ले घरेलु मदिरालाई वैधानिक मान्यता दिएको छैन ।

सोही ऐनमा टेकेर प्रहरीले बेलाबेला घरेलु मदिरा नष्ट गर्ने अभियान नै सञ्चालन गर्छ । जनजाति समुदायको संस्कृतिसँग गाँसिएको र कतिपयको आयआर्जनको माध्यम बनेको घरेलु मदिरा जफत गरेको जनाउँदै प्रहरीकै आलोचना हुने गर्छ । एकातिर कानुनी अड्चन अर्कातिर सीप, स्रोतसाधन र प्रविधिको अभावबीच घरेलु मदिराको अनुसन्धान र ‘ब्राण्डिङ’ कति सहज होला त ? के संघीय सरकारले कानुन नबनाई प्रदेश र स्थानीय तहले ऐन बनाउँदैमा घरेलु मदिराले वैधता पाउँछ ? यी प्रश्नको उत्तर सजिलो भने छैन ।

करदाता सेवा कार्यालय स्याङ्जाका कर अधिकृत गंगा बस्यालले मदिरा–ऐन २०३१ ले घरेलु मदिरालाई गैरकानूनी ठहर गरेको बताउनुभयो । इजाजतपत्र नलिई कसैले पनि मदिराको उत्पादन, सञ्चय तथा बिक्रीवितरण गर्न नपाउने उनको भनाई छ । राजश्व कार्यालयले मदिराको उत्पादन र बिक्रीवितरणका लागि व्यवसायीलाई अन्तःशुल्क इजाजत दिएर कर असुल गर्ने गर्छ । प्रहरीसँग मिलेर मदिरा व्यवसायको अनुगमन तथा नियमनको काम पनि सोही कार्यालयले गर्छ । मदिरासँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका घटनामा मुद्दासमेत चलाइने गरेको कर अधिकृत बस्यालले बताए ।

उनले घरेलु मदिराको गुणस्तरीय उत्पादन तथा बजारीकरण गर्ने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको घोषणा कार्यान्वयनका लागि संघीय कानुन संशोधन गर्नुपर्ने या नयाँ बनाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले चाहेर मात्र हुँदैन जस्तो लाग्छ, संघीय मदिरा ऐनले नै घरेलु मदिरालाई गैरकानूनी भनेकाले पहिला कानुनी प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने देखिन्छ’, उनले भने । संघीय कानूनसँग बाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन नहुने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक शालीग्राम शर्माले घरेलु मदिराबारे कानुनमा जे व्यवस्था छ सोही अनुसार प्रहरीले कामकारबाही गर्दै आएको बताए । ‘घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्ने कुरा हामीसँग सम्बन्धित छैन, हामीले कानुनमा जे छ त्यही पालना गर्ने हो, नयाँ कानुन आयो भने पनि त्यसै अनुसार नै हुन्छ’, उनले भने । घरेलु मदिरा सेवनका कारण ज्यानै जानेसम्मका घटना हुँदा प्रहरीले अवैध मदिरा नियन्त्रणमा सक्रियता देखाउने गरेपनि अघिपछि खासै चासो दिएको पाइँदैन ।

घरेलु मदिरामा आधारित उद्योग, व्यवसाय खुलेदेखि रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछ । महँगो विदेशी मदिराको आयात घटाउन पनि घरेलु मदिरालाई ‘ब्राण्डिङ’ गरेर बजारीकरण गर्नुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको हो । नेपालमा बर्सेनि अर्बौँको मदिराजन्य वस्तु र कच्चा पदार्थ आयात हुँदै आएको छ । घरेलु मदिरालाई ‘ब्राण्डिङ’ गरेर बजारसम्म पु¥याउन सकिने होटल व्यवसायी संघ, वालिङका अध्यक्ष सुरेश श्रेष्ठले बताए । ‘विकसित देशहरुले पनि आफ्नो स्थानीय मदिरालाई ब्राण्डिङ गरिरहेका छन्, हाम्रो सीप, प्रविधि र पहिचानसँग जोडिएको घरेलु मदिरालाई करको दायरामा ल्याएर बजारीकरण गर्नु जरुरी छ’, उनले भने, ‘नेपाल घुम्न आउने विदेशी पाहुनालाई पनि हाम्रो घरेलु मदिरा चखाउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

तर मदिरा सम्बन्धी कानुन र नीतिनिर्माणसँग जोडिएको विषय भएकाले घरेलु मदिरा उद्योगको दर्ता, उत्पादन अनुमति लिनेलगायत विषय सहज भने छैन । संघ सरकारले कानुनी बाटो नफुकाएसम्म तत्काल घरेलु मदिराले वैधानिकता पाउने अवस्था देखिँदैन । घरेलु मदिरालाई वैध बनाउन गुणस्तर र मापदण्ड तय गरेर ‘ब्राण्डिङ’ गर्नुपर्ने स्थिति छ ।