कार्बन व्यापार विस्तारमा नीति र बजारीकरणमा जोड

काठमाडौं।

नेपालका लागि कार्बन व्यापार महत्वपूर्ण अवसर हुन सक्ने भए पनि पर्याप्त तयारी र नीतिगत सहजीकरण हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । नेपालले कार्बन व्यापारको शुरूवात गरेको दुई दशकभन्दा बढी भइसके पनि अहिलेसम्म ११ वटा परियोजना मात्रै सूचीकृत भएको भन्दै सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका हुन् ।

बिहीबार वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रद्वारा आयोजित ‘‘ऊर्जा आयोजनामा कार्बन वित्त लगानीका अवसर’ सम्बन्धी गोष्ठीका सहभागीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा गरेका सम्झौतालगायत नेपालले लिएका विभिन्न विकास लक्ष्यका कारण कार्बन व्यापारका लागि नीतिगत सहजता, नियमनतथा बजारीकरणका सन्दर्भमा देखिएका कमजोरीलाई हटाउँदै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपालले आगामी मे १६–१८ मा ‘सगरमाथा संवाद’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ, जसअन्तर्गत ‘नवीनतम जलवायु तथा कार्बन वित्तीय’ विषयमा एक विशेष सत्र राखिएको हुँदा सोही सत्रलाई सहयोग पु¥याउन बिहीबार राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गरिएको हो ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सन् २००५ देखि अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारमा संलग्नता जनाएको छ। हालसम्म, केन्द्रले ६.४ मिलियन युनिट ‘सर्टिफाइड एमिसन रिडक्सन्स’ उत्पन्न गरी ८ वटा कार्बन परियोजनाहरू मार्फत ३५ मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढीको कार्बन राजस्व आर्जन गरिसकेको छ।
नेपाल सन् २०४५ सम्म ‘नेट जिरो’ उत्सर्जन प्राप्त गर्ने लक्ष्यमा अघि बढिरहेको छ। यस यात्रामा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यस क्षेत्रमा लगानी तथा प्रवद्र्धन अपरिहार्य मानिएको छ।

पेरिस सम्झौताले हरितगृह ग्यास न्यूनीकरणका लागि बजारआधारित अवधारणालाई प्राथमिकता दिएको छ, जसले क्योटो प्रोटोकललाई प्रतिस्थापन गरेको छ । सम्झौताका धारा ६.२ र ६.४ ले बजार–आधारित तथा धारा ६.८ ले गैर–बजार अवधारणालाई समेटेको छ । यी व्यवस्थाहरूले नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा रूपान्तरणका क्षेत्रमा कार्बन परियोजनाहरूका लागि ठूलो अवसर सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।

नेपाल जस्तो जलवायु मैत्री मुलुकका लागि कार्बन व्यापार महत्वपूर्ण अवसर हुन सक्छ । नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन, जंगल संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा स्वच्छ कुकिङ प्रविधिहरू जस्ता क्षेत्रहरूमार्फत नेपालले ठूलो मात्रामा कार्बन क्रेडिट उत्पन्न गर्न सक्छ । नेपालमा जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास, सुधारिएको चुलो तथा वन संरक्षण जस्ता पहलहरू कार्बन व्यापारका लागि उपयुक्त मानिन्छन् । तर, कार्बन वित्तसम्बन्धी स्पष्ट नीति र कार्यान्वयन रणनीतिहरूको भने अभाव रहेको छ । यसमा निजी क्षेत्र तथा लगानीकर्ताहरूको संलग्नता न्यून, कार्बन क्रेडिट प्रमाणीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रक्रियामा जटिलता, जलवायु वित्तका लागि आवश्यक प्रविधि तथा जनशक्तिको अभावजस्ता चुनौती रहेका छन् ।

विकसित मुलुकहरूले कार्बन व्यापारलाई जलवायु नीतिको अभिन्न अंगका रूपमा लिएका छन्। युरोपियन युनियनको ‘इमिसन ट्रेडिङ सिस्टम’ अमेरिकाको ‘क्यालिफोर्निया कार्बन मार्केट’ तथा चीनको ‘नेशनल कार्बन मार्केट’ जस्ता कार्यक्रमहरू सफल मानिन्छन् ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्काले कार्बन बिक्री बापतको रकम गरिब, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, पिछडिएका वर्गका नागरिकको हितमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा. आर.पि. विच्छाले कार्बन व्यापारमार्फत नेपालले धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिनेगरी काम गर्नुपर्ने बताए। उनले सबैको स्वामित्व हुने गरी कार्बन बिक्रीको लागि संरचना बनाएर नेपालले अधिक फाइदा लिन लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले लगानीयोग्य कार्बन वित्त आयोजनाको प्राथमिकीकरण, स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणका लागि लगानीका सम्भावना र स्रोत परिचालनका अवसर सिर्जना गरेको बताए ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले केन्द्रले करिब ६४ लाख युनिट बराबर कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी ४ अर्ब ८३ करोड आम्दानी गरिसकेको जानकारी दिँदै कार्बन व्यापारको नेपालाम उच्च सम्भाव्यता रहेको बताए ।