कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्यायो  ३२ अर्ब ९९ करोडको  बजेट

सुर्खेत। 

कर्णाली प्रदेश सरकारले मध्यरातमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३कालागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। दिउँसो ३ बजे प्रदेश सभामा माओवादि केन्द्र, राप्रपा र समाजवादि पाटिलले अवरोध गरेका कारण राती ११:४७ बजे सभाको बैठक बसेको छ । जिल्लाबाट सिफारिस भएका सासदका योजना आयोजना बैकमा नभएको र सासदहरूले आयोजना बैकले छनोट गरेकायोजनाहरू समेत हेर्न नपाएको भन्दै संसद अवरोध गरेका थिए । मध्यरातमा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र समाजवादी पाटीसँग बजेट संसदमा टेवल नगरी बजेट प्रस्तुत गर्ने सहमति भएपछि बजेट सार्वजनिक भएको हो । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव बिक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका नीति, कार्यक्रम तथाआयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनको तुलनामा 5 प्रतिशतले वृद्धि गरी बजेट ल्याएको जनाएका छन् ।

कुलविनियोजनमध्ये प्रदेशले खर्च गर्ने चालुतर्फ  ७ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख १ हजार अर्थात्२३.६४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रू. १९ अर्ब ९८ करोड २७  लाख १३ हजारअर्थात् ६०.५५ प्रतिशतवजेट विनियोजन गरेको छ ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ  ६१ करोड ५० लाख अर्थात् १.८६ प्रतिशत र स्थानीयतहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रू. ४ अर्ब ५७ करोड ९८ लाख४१ हजार अर्थात् १३.९५ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्नेस्रोत मध्ये आन्तरिक आयबाट रू. ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभइ बचत हुने अनुमानितरकम  ५ अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४४ हजार, सङ्‍घीयसरकारबाट राजस्व बाँडफाँट बापत प्राप्‍त हुने रकम  १० अर्ब २७ करोड ३० लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाटप्राप्‍त हुन आएको  १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख र ससर्तअनुदानबाट रू. ४ अर्ब ४४ करोड ६० लाख परिचालन गरिने छ। सङ्‍घीय सरकारबाट प्राप्‍त हुने समपूरकअनुदानतर्फ रू. ५३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानतर्फ रू. ४९ करोड ४६ लाख परिचालन गरिनेछ। 

सङ्‍घीयसरकारबाट ससर्त अनुदानमा प्राप्‍त हुने वैदेशिक सहायताबाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्‍चालित हुने कार्यक्रमकार्यान्वयनका लागि रू. १ करोड ८७ लाख स्रोत परिचालन गरिने छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शाहले उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरि आय आर्जन वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने प्राथमिता रहेको बताएका छन् ।

दिगो र प्रतिफलमुखी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरीसघन आबद्धता कायम गर्ने,पर्याप्‍त पूर्वाधार निर्माण र उपयुक्त प्रोत्साहन प्रदान गरी लगानी आकर्षण गर्ने, गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण, उपयोग र उद्यमशीलता विकास मार्फत रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएका छन् । 

प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा लगानी विस्तार, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, उत्पादन ररोजगारी सिर्जना, कृषि, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र लगानी, मानव पुँजी निर्माण, समावेशी र सन्तुलित विकास,जनमुखी सेवा, सदाचार प्रवर्द्धन र शासकीय सुधारलाई वजेटले प्राथमिकता दिएको मन्त्री शाहले बताएका छन् । कृषि, वन, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको विकास मार्फत नवप्रवर्धन र  उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्दै सिप विकास तथा लक्षितकार्यक्रम सञ्‍चालन गरी रोजगारी तथा स्वरोजगारीकाअवसर सृजना मार्फत गरिबी, बेरोजगारी, परनिर्भरता र पछौटेपनको दुष्चक्रबाट समाजलाई मुक्त गर्दै लगिने मन्त्री शाहले बताएका छन् ।

भौगोलिक भू-बनोट अनुसारको विकास ढाँचा, जलवायु उत्थानशीलता नीति, दक्ष र उत्प्रेरित जनशक्तिको विकास तथा उपलब्ध स्रोतको विवेकशील प्राथमिकतापूर्ण उपयोग मार्फत विकासको गतिलाई तीव्रता दिइने छ।

प्रदेश सरकारको सबै संरचनामा आयोजना, बजेट र वित्तीय अनुशासन प्रणालीलाई सरोकारवाला पक्षको समन्वय र सहयोगमा सुदृढीकरण गर्दै लगिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

दिगो पूर्वाधार विकास, उत्पादन र आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण,  गुणस्तरीय मानव पुँजीको विकास र उपयोग मार्फत प्रदेशमा युवा पुस्ता तथा बौद्धिक प्रतिभालाई टिकाउने (ब्रेन गेन एण्ड रिटेन) सोचका साथ बजेट निर्माण गरिएको छ।  

राजस्व अधिकारको प्रयोग, करको दायरा विस्तार, करकानुनको परिपालना र कर तिर्ने संस्कृतिको विकास मार्फतआन्तरिक आय बढाउन बजेट केन्द्रित रहेको मन्त्रीशाहले बताएका छन्। पर्याप्‍त पूर्वाधारको विकास तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी प्रदेशलाई आकर्षक लगानी केन्द्रको रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ।