ईभीमा लोन दिन किन डराउँदैछन् बैङ्क, दिगोपन ल्याउन के गर्नुपर्ला ?

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा इलेक्ट्रिक भेहिकल (ईभी) उल्लेख्य रूपमा भित्रिन थालेको छ । व्यक्तिगतदेखि सार्वजनिक सवारीसाधनसम्म नै ईभीको दबदबा बढ्न थालेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको चालु आवको मौद्रिक नीतिअनुरूप ईभीमा नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रोत्साहित कर्जा दिनुपर्ने प्रावधान आएपश्चात् यसको व्यापारमा उछाल आएको थियो ।

काठमाडौंमा आयोजित नाडा अटो डाइलग २०८१ मा बोल्दै बैङ्कर एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले नै ए–क्लासका बैङ्कहरूले ईभीमा लगभग १ सय १३ अर्ब रुपैयाँ र सबै बैङ्कले गर्दा १ सय २९ अर्ब रुपैयाँ ऋण यातायात क्षेत्रतर्फ गएको बताएका थिए ।

उनका अनुसार यातायात क्षेत्रतर्फ पनि सबैभन्दा बढी लोन ईभीमा गएको छ । यद्यपि, केही समययतादेखि केन्द्रीय बैङ्कले ईभीको सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात (लोन टू भ्यालु रेसियो)मा कडाइ गर्दै आएको छ ।

चालु आवको अर्धवार्षिक मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैङ्कले लोन टू भ्यालु रेसियो घटाएको हो । यसअघिसम्म नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ईभीमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो ।

जसलाई संशोधन गरेर ६० प्रतिशतमा झारिएको छ । मौद्रिक नीतिअनुसार विद्युतीय सवारी साधन किन्नेले २० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गरे पुग्थ्यो तर, अब ४० प्रतिशत रकम डाउनपेमेन्टमार्फत दिनुपर्छ ।

केन्द्रीय बैङ्कको सो निर्णयमा व्यवसायी भने असन्तुष्ट छन् । नाडा अटो मोबाइल एसोसिएसनका अध्यक्ष करण चौधरीले केन्द्रीय बैङ्कको सो निर्णयबाट व्यवसायी चिन्तित रहेको बताए । आफूहरू व्यवसायी मात्र नभएर उद्योगी भनेर चिनिन चाहेको भन्दै सो नीतिले व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको उनी बताउँछन् ।

ईभीको डाउनपेमेन्ट छलफल गरेर घटाउन सकिन्छ : अर्थमन्त्री पौडेल

ईभीको लोन टू भ्यालु रेसियोमा कडाइ गरिनुको कारण

राष्ट्र बैङ्कका अनुसार बैङ्कहरूले ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यस्वरूप ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गरिदिँदा यसको व्यापारमा बहार आएको थियो । यद्यपि, कर्जा सुरक्षाको जोखिम बढेकाले यसले बैङ्किङ क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्नसक्ने सम्भावना देखिएको भन्दै कडाइ गरिएको हो ।

नेपाल बैङ्कर एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला विद्युतीय सवारी साधनको क्षमता र विशेषतामा प्रश्न उठ्दै गएपछि बैङ्कहरू पनि कर्जा दिन डराएको दाबी गर्छन् ।

‘ईभीको प्रयोग संसारभर बिस्तार भइरहेको छ, तर यसको भविष्य र मर्मत खर्चको विषयमा स्पष्ट मापदण्डहरूको कमी देखिन्छ,’ उनले भने ‘नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि ईभीको बढ्दो प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै लोन नीति सम्बन्धी अझै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

उनी ईभीको भविष्यलाई लिएर बैङ्कर चिन्तित रहेको बताउँछन् । बैङ्कहरूले ईभी गाडीको सहज फाइनान्सिङ्ग गर्न थाले पनि यसको मर्मत, ब्याट्री र सामानको खराबीको समस्या समाधान नहुँदासम्म दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार कर्जा लगानीको समस्या व्यक्तिगत ईभीमा भन्दा पनि सार्वजनिक ईभीमा छ । कुनै पनि व्यक्तिले २० प्रतिशत लगानीमा सार्वजनिक ईभी किन्छ र, बाँकी रकम कमाएर नै तिर्ने हो । यद्यपि, उसले कमाउन सकेन भने किस्ता तिर्न सक्दैन ।

फेरि यता ईभी पेट्रोलियम सवारी साधनजस्तो हुँदैन । किनेर चलाउने बित्तिकै पुरानो हुन्छ र रिसेलमा समस्या हुन्छ । ततःपश्चात बैङ्कले गाडी ताने पनि सेल हुँदैन र बैङ्कलाई मर्का पर्छ ।

अध्यक्ष कोइराला भन्छन्, ‘पेट्रोलको गाडी त किस्ता तिर्न सकेन भने पनि बैङ्कले तानेर सेल गर्न सक्छ । तर, ईभी किन्ने बित्तिकै पुरानो हुन्छ र सेल गर्न समस्या हुन्छ । जसबाट मर्कामा पर्ने त बैङ्क नै हो ।’

काठमाडौं विश्वविद्यालयका मेकानिकल इन्जिनियरिङ विभागका प्रोफेसर डा. भीमप्रसाद श्रेष्ठ नेपालमा ईभीलाई सुहाउँदो सडक नहुनु, पार्टस बिग्रिए बनाउने ग्यारेज नहुनु, ईभी मर्मतका लागि जनशक्ति नहुनुले पनि यसको दिगोपन सुनिश्चित नदेखिएको बताउँछन् ।

ईभीको भविष्य दिगो बनाउन के गर्न सकिन्छ ?

नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनहरूको भविष्य दिगो बनाउने विभिन्न उपायहरू बताउँदै प्रोफेसर डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिले पेट्रोलियम गाडी मर्मत गर्ने मेकानिकलाई तालिम दिएर भए पनि ईभी मर्मत गर्ने जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्दछ, पार्टसहरू सजिलै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।’

बिग्रने बित्तिकै मर्मत गर्न सकिने भएमा नेपालमा ईभीको दिगोपन सम्भव रहेको उनको भनाइ छ । साथै, उनी अहिलेको खाल्डाखुल्डी सडक ईभीको लागि उचित नहुने भन्दै सडक, पूर्वाधार निर्माणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । उनले ईभीको पहुँच बढाउन ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण पनि गरिनुपर्ने बताए ।

इभीमय बन्यो नाडा अटो शो, यस्ता छन् अवलोकनकर्ताका धारणा र चासो (भिडिओसहित)