विचाराधिन निवेदन हुँदाहुँदै रवि बन्दी प्रत्यक्षीकरण लिएर किन गए सर्वोच्च ?

काठमाडौं । गएको २२ चैतमा सहकारी ठगीको अभियोगमा उच्च अदालत बुटवलले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि कारागारमा पठाउने आदेश गर्‍यो ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड धरौटीमा छोड्न दिएको देशलाई उल्ट्याउँदै उच्च अदालत तुलसीपुरले थुनामा राख्न आदेश दिएपछि लामिछाने कारागारमा छन् ।

कारागारमा रहेका लामिछानेले उच्च अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ दफा ७३ लाई प्रयोग गर्दै गएको चैत २९ मा सर्वोच्चमा उनले पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए ।

तल्लो अदालतले गरेको आदेश चित्त नबुझे कुनै पनि व्यक्तिले माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्ने यो प्रक्रियालाई चलनचल्तीमा ‘७३ नम्बर’ गरेको समेत भनिन्छ । थुनामुक्त गरेर मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेपछि साधारण तारेखमा बस्न पाउँ भन्दै सर्वोच्चमा लामिछानेले पुनरावेदन दिएका छन् । जसमा उच्च अदालत बुटवलले गरेको आदेश खारेज गर्नुपर्ने लामिछानेको जिकिर छ ।

कानुनको नियमित प्रक्रियाअनुसार पुनरावेदन गरेको लामिछानेको यो मुद्दामा गएको चैत ३१ मा सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश दिएको छ । कैफियत प्रतिवेदन भन्नाले उच्च अदालतले कुन–कुन आधार र कारणमा टेकेर पुर्पक्षमा जेल पठाउन आदेश दिएको हो भन्ने व्यहोराको माग हो । १५ दिन भित्र कागजात मगाउने आदेशअनुसार उच्च अदालत र जिल्ला अदालतबाट मुद्दासँग सम्बन्धित कागजात झिकाइसकेको छ ।

सर्वोच्चमा पुनरावेदन मुद्दा विचाराधीन रहँदा रहँदै आइतबार सर्वोच्चमा रवि लामिछानेले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गराएका छन् । आइतबार लामिछानेको तर्फबाट उनकी पत्नी निकिता पौडेलले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको रिटमा सोमबार न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासम सुनुवाइ थियो । तर, पासपोर्ट दुरुपयोगसम्बन्धी लामिछानेको अघिल्लो मुद्दामा आफूले सुनुवाइ गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण नहेर्ने बताएपछि हेर्न नमिल्नेमा पुगेको छ ।

खासमा गैरकानुनी थुनामा राखेको व्यक्तिलाई रिहा गराउन बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गराइन्छ । अदालतले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्ने भएकाले लामिछाने पुनरावेदन मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै पुन: रिट लिएर गएको देखिन्छ ।

एकै प्रकृतिको विषयमा दुई वटा मुद्दा लिएर सर्वोच्चमा गएको विषयमा लामिछानेको सचिवालयले केही बोलेको छैन । तर, रास्वपाका एक केन्द्रिय सदस्य भने दर्तालगत्तै प्राथमिकताको साथ सुनुवाइ हुने भएकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरण लिएर सर्वोच्च जानु परेको बताउँछन् ।

उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध हालिएको ७३ नम्बर निवेदनको सुनुवाइमा लामो समय लाग्ने, तर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा भने अदालतबाट छिट्टै र लगातार सुनुवाइ हुने भएपछि एउटा मुद्दामा दुई वटा रविले दुईवटा निवेदन दिएका हुन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा लामो सार्वजनिक बिदामा समेत खुला रहने व्यवस्था छ ।

सुप्रिम सहकारीमा रवि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूले सहकारीको ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेको अभियोग छ। यसमध्ये रवि, छवि र जीबीले गोर्खा मिडिया प्रालि स्थापना गरी त्यस कम्पनीमार्फत गैरकानुनी रूपमा १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम परिचालन गरेको आरोप छ ।